{"id":70,"slug":"widebody-aircraft-purchase","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/widebody-aircraft-purchase","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण: नेपाल वायुसेवा निगमलाई रु. १.४७ अर्ब हानि पुर्‍याएको आरोपमा सुगतरत्न कंसाकारसमेत ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा (080-CR-0145)","short_description":"प्रतिवादीहरूद्वारा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई थान A330-200 वाइडबडी विमान खरिद गर्ने क्रममा प्रस्ताव मागसम्बन्धी कागजात (RFP), समझदारी-पत्र र खरिद सम्झौतामा कानुनविपरीतका शर्त राखी मूल्य समायोजन/वृद्धि (Price Escalation) स्वीकार गरेको तथा विमानको अधिकतम उडान तौल (MTOW) २४२ टनबाट २३० टनमा घटाउँदा पनि २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गराई निगमलाई रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ हानि पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोग दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समितिका शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुङ्गाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई मुख्य कसुरदार र दीपक शर्मासहित आठ विदेशी नागरिकलाई मतियार ठहर गर्दै दोषी करार गर्‍यो भने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २० जनालाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको थियो ।","authors":[{"slug":"rujit-kafle","display_name":"Rujit Kafle","name_ne":"रुजित काफ्ले","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/rujit.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-08-06","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/78d06deb48f4e5d654bdfc8be02c4498e39cfb08fe54cefc8803d42d8745ae52.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/040718c7b5f55ca12369768aa1fa4190223abad34da9c071eb5300ef32c11ba1.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/9a7976ce67e4c6060fdfdae93b752545aa1db0e75d344de1eb11ab89ac156742.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/78d06deb48f4e5d654bdfc8be02c4498e39cfb08fe54cefc8803d42d8745ae52.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/c3d84081bf8cf54c4c7d1e313cd943ac31604d3a9007682ab0cb0b34cc01025d.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/b6fde22b81618b2a7c60724a8eec06e5ed795a9de26e8e3db302d41ffee1a6d2.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/986fdf786108e6e00d41ac86620c4c1bf77d3fb8389312642943487347ffc1e6.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/c3d84081bf8cf54c4c7d1e313cd943ac31604d3a9007682ab0cb0b34cc01025d.webp 1600w","width":1600,"height":900,"alt":""},"thumbnail_image_id":429,"banner_image_id":429,"thumbnail_url":"https://ciaa.gov.np/uploads/galleryImage/SYAfa0.jpg","banner_url":"https://ciaa.gov.np/uploads/galleryImage/SYAfa0.jpg","case_start_date":"2024-04-04","case_end_date":"2024-12-05","dates":{"stages":[{"end":"2024-12-05","stage":"initial","start":"2024-04-04","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0145"},{"stage":"appeal","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/082-cr-0717"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2024-04-04","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/082-cr-0717":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/082-cr-0717":["https://jawafdehi.org/entity/person/acyutaraja-pahadi-6e94f1","https://jawafdehi.org/entity/person/brhatamana-tuladhara-21fb6e","https://jawafdehi.org/entity/person/buddhisagara-lamichane-874cca","https://jawafdehi.org/entity/person/ganesa-bahadura-canda-288c5e","https://jawafdehi.org/entity/person/janakaraja-kalakheti-6b110d","https://jawafdehi.org/entity/person/jivana-bahadura-sahi-5aab3b","https://jawafdehi.org/entity/person/jivana-prakasa-sitaula-4a4cdc","https://jawafdehi.org/entity/person/karna-bahadura-thapa-281c4c","https://jawafdehi.org/entity/person/mr-oleg-calistru","https://jawafdehi.org/entity/person/muktirama-pande-09adbe","https://jawafdehi.org/entity/person/nimanuru-serpa-f58321","https://jawafdehi.org/entity/person/parasa-paudela-2f63ca","https://jawafdehi.org/entity/person/prabhasa-kumara-karmacarya-92eb97","https://jawafdehi.org/entity/person/ramahari-sarma-sedha-i-41590d","https://jawafdehi.org/entity/person/ramesh-bahadur-shah-275741","https://jawafdehi.org/entity/person/ravindra-kumara-seracana-ecb471","https://jawafdehi.org/entity/person/ravindra-srestha-d9184d","https://jawafdehi.org/entity/person/samkara-prasada-adhikari-35bf54","https://jawafdehi.org/entity/person/sisira-kumara-dhumgana-15a79a","https://jawafdehi.org/entity/person/sravana-rijala-87e183","https://jawafdehi.org/entity/person/sugataratna-kamsakara-e6cc3f","https://jawafdehi.org/entity/person/suvasa-rijala-678745","https://jawafdehi.org/entity/person/tekanatha-acarya-5d9110","https://jawafdehi.org/entity/person/umesh-paudel-290852","https://jawafdehi.org/entity/person/upendra-poudel-202721"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/kathmandu-metropolitian-city-30608","display_name":"Kathmandu Metropolitan City","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:MetropolitanCity","type":"location","outcome":null,"notes":"नेपाल वायुसेवा निगमको केन्द्रीय कार्यालय रहेको महानगरपालिका","name":{"en":"Kathmandu Metropolitan City","ne":"काठमाण्डौ महानगरपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला; खरिद प्रक्रिया सञ्चालित तथा विशेष अदालत रहेको स्थान","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/province/bagmati-np03","display_name":"Bagmati Province","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:Province","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दा सम्बन्धित प्रदेश","name":{"en":"Bagmati Province","ne":"वाग्मती प्रदेश"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sugataratna-kamsakara-e6cc3f","display_name":"Sugatratna Kanskar","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा कार्यकारी प्रमुख, नेपाल वायुसेवा निगम; विमान खरिद उपसमिति संयोजक — मुख्य कसुरदार","name":{"en":"Sugatratna Kanskar","ne":"सुगतरत्न कंसकार"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/samkara-prasada-adhikari-35bf54","display_name":"Shankar Prasad Adhikari","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन सचिव तथा अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, नेपाल वायुसेवा निगम — मुख्य कसुरदार","name":{"en":"Shankar Prasad Adhikari","ne":"शंकर प्रसाद अधिकारी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sisira-kumara-dhumgana-15a79a","display_name":"Shishir Kumar Dhungana","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"सदस्य, सञ्चालक समिति, नेपाल वायुसेवा निगम — मुख्य कसुरदार","name":{"en":"Shishir Kumar Dhungana","ne":"शिशिर कुमार ढुंगाना"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/buddhisagara-lamichane-874cca","display_name":"Budhisagar Lamichane","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"सदस्य, सञ्चालक समिति, नेपाल वायुसेवा निगम — मुख्य कसुरदार","name":{"en":"Budhisagar Lamichane","ne":"बुद्धिसागर लामिछाने"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mr-deepak-sharma","display_name":"Mr. Deepak Sharma","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"AAR कन्सोर्टियमको प्रतिनिधि; RFP जारी हुनुअघि मस्यौदा आदानप्रदान र MOU हस्ताक्षरकर्ता — मतियार","name":{"en":"Mr. Deepak Sharma","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mr-christian-nuehlen","display_name":"Mr. Christian Nuehlen","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"विदेशी आपूर्तिकर्ता पक्षको प्रतिनिधि — मतियार","name":{"en":"Mr. Christian Nuehlen","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mr-oleg-calistru","display_name":"Mr. Oleg Calistru","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"विदेशी आपूर्तिकर्ता पक्षको प्रतिनिधि — मतियार","name":{"en":"Mr. Oleg Calistru","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mr-john-m-holmes","display_name":"Mr. John M. Holmes","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"विदेशी आपूर्तिकर्ता पक्षको प्रतिनिधि — मतियार","name":{"en":"Mr. John M. Holmes","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ms-ana-topa","display_name":"Ms. Ana Topa","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"विदेशी आपूर्तिकर्ता पक्षको प्रतिनिधि — मतियार","name":{"en":"Ms. Ana Topa","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mr-paulo-mirpuri","display_name":"Mr. Paulo Mirpuri","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"विदेशी आपूर्तिकर्ता पक्षको प्रतिनिधि — मतियार","name":{"en":"Mr. Paulo Mirpuri","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mr-gerald-thornton","display_name":"Mr. Gerald Thornton","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"विदेशी आपूर्तिकर्ता पक्षको प्रतिनिधि — मतियार","name":{"en":"Mr. Gerald Thornton","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/jivana-bahadura-sahi-5aab3b","display_name":"Jiban Bahadur Shahi","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय — सफाइ","name":{"en":"Jiban Bahadur Shahi","ne":"जीवन बहादुर शाही"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/tekanatha-acarya-5d9110","display_name":"Teknath Acharya","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, सञ्चालक समिति, नेपाल वायुसेवा निगम — सफाइ","name":{"en":"Teknath Acharya","ne":"टेकनाथ आचार्य"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/muktirama-pande-09adbe","display_name":"Muktiram Pande","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, सञ्चालक समिति, नेपाल वायुसेवा निगम — सफाइ","name":{"en":"Muktiram Pande","ne":"मुक्तिराम पाण्डे"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/nimanuru-serpa-f58321","display_name":"Nimanuru Sherpa","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, सञ्चालक समिति, नेपाल वायुसेवा निगम — सफाइ","name":{"en":"Nimanuru Sherpa","ne":"निमानुरु शेर्पा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/jivana-prakasa-sitaula-4a4cdc","display_name":"Jivan Prakash Sitaula","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, सञ्चालक समिति, नेपाल वायुसेवा निगम — सफाइ","name":{"en":"Jivan Prakash Sitaula","ne":"जिवन प्रकाश सिटौला"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/acyutaraja-pahadi-6e94f1","display_name":"Achyutraj Pahadi","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, सञ्चालक समिति, नेपाल वायुसेवा निगम — सफाइ","name":{"en":"Achyutraj Pahadi","ne":"अच्युतराज पहाडी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ramahari-sarma-sedha-i-41590d","display_name":"Ramhari Sharma Sedhain","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"खरिद/मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Ramhari Sharma Sedhain","ne":"रामहरि शर्मा सेढाँई"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/janakaraja-kalakheti-6b110d","display_name":"Janakraj Kalakheti","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"खरिद/मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Janakraj Kalakheti","ne":"जनकराज कालाखेती"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/prabhasa-kumara-karmacarya-92eb97","display_name":"Prabhash Kumar Karmacharya","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"खरिद/मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Prabhash Kumar Karmacharya","ne":"प्रभाश कुमार कर्माचार्य"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ganesa-bahadura-canda-288c5e","display_name":"Ganesh Bahadur Chand","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"विमान खरिद उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Ganesh Bahadur Chand","ne":"गणेश बहादुर चन्द"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/karna-bahadura-thapa-281c4c","display_name":"Karn Bahadur Thapa","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"विमान खरिद उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Karn Bahadur Thapa","ne":"कर्ण बहादुर थापा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/suvasa-rijala-678745","display_name":"Suvas Rijal","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"विमान खरिद उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Suvas Rijal","ne":"सुवास रिजाल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ramesh-bahadur-shah-275741","display_name":"Ramesh Bahadur Shah","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"संयोजक, ११ सदस्यीय प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Ramesh Bahadur Shah","ne":"रमेश बहादुर शाह"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ravindra-kumara-seracana-ecb471","display_name":"Rabindra Kumar Sherchen","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Rabindra Kumar Sherchen","ne":"रविन्द्र कुमार शेरचन"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ravindra-srestha-d9184d","display_name":"Rabindra Shrestha","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Rabindra Shrestha","ne":"रविन्द्र श्रेष्ठ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/upendra-poudel-202721","display_name":"Upendra Poudel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Upendra Poudel","ne":"उपेन्द्र पौडेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sravana-rijala-87e183","display_name":"Shravan Rijal","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Shravan Rijal","ne":"श्रवण रिजाल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/parasa-paudela-2f63ca","display_name":"Parash Poudel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Parash Poudel","ne":"पारश पौडेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/umesh-paudel-290852","display_name":"Umesh Poudel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Umesh Poudel","ne":"उमेश पौडेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/brhatamana-tuladhara-21fb6e","display_name":"Brihatman Tuladhar","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सदस्य, प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति — सफाइ","name":{"en":"Brihatman Tuladhar","ne":"बृहतमान तुलाधर"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/soe/nac","display_name":"Nepal Airlines Corporation","entity_type":"Organization,GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"खरिदकर्ता सार्वजनिक संस्थान; हानि पुगेको निकाय","name":{"en":"Nepal Airlines Corporation","ne":"नेपाल वायुसेवा निगम"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/samskrti-paryatana-tatha-nagarika-uddaya-3683e0","display_name":"Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"निगमको तालुक मन्त्रालय","name":{"en":"Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation","ne":"संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/german-aviation-capital-gmbm-3048f0","display_name":"German Aviation Capital GMBM","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"कन्सोर्टियमको साझेदार आपूर्तिकर्ता कम्पनी","name":{"en":"German Aviation Capital GMBM","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/hi-fly-transporte-aereos-sa-hi-fly-airli-88f6a5","display_name":"Hi Fly-Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines)","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"कन्सोर्टियमको साझेदार आपूर्तिकर्ता कम्पनी","name":{"en":"Hi Fly-Transporte Aereos SA (Hi Fly Airlines)","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/hifly-x-ireland-limited-a2f371","display_name":"Hifly X Ireland Limited","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"विशेष प्रयोजनका लागि स्थापित कम्पनी (SPC)","name":{"en":"Hifly X Ireland Limited","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/norton-rose-fulbright-llp-3ba6bf","display_name":"Norton Rose Fulbright LLP","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"Escrow Agent (रकम सुरक्षित राख्ने मध्यस्थ संस्था)","name":{"en":"Norton Rose Fulbright LLP","ne":null},"image":null}],"tags":["procurement-irregularity"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nप्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको A330-200 वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानपछि मिति वि सं २०८०-१२-२२ मा जीवनबहादुर शाही, सुगतरत्न कंसाकारसमेत ३२ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो हवाई सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले दुईवटा A330-200 वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसका लागि निगमले विमानको आवश्यक विशेषता, खरिदका शर्त र मूल्याङ्कनको आधार उल्लेख गरी प्रस्ताव मागेको थियो। उक्त प्रक्रियामा AAR Corp. को प्रस्ताव छनोट भएको थियो। तर अख्तियारको अभियोगअनुसार AAR Corp. ले निगमले तोकेका सबै आवश्यक शर्त पूरा नगरेको प्रस्ताव दिएको थियो। यस्तो प्रस्तावलाई कानुनअनुसार अस्वीकार गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले स्वीकार गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको थियो। अभियोगअनुसार विमान खरिदका लागि तयार गरिएको प्रस्ताव मागसम्बन्धी कागजातमा विमानमा हुनुपर्ने प्राविधिक विशेषता र त्यसलाई जाँच्ने स्पष्ट मापदण्ड राखिएको थिएन। प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने आधार पनि पर्याप्त रूपमा स्पष्ट गरिएको थिएन। त्यसपछि निगमका पदाधिकारी र प्रस्तावदाताबीच भएको वार्तामार्फत खरिद सम्झौताका विभिन्न शर्त तय गरिएको आरोप छ। साथै, विमान आपूर्ति गर्ने समयसम्बन्धी शर्तसमेत परिवर्तन गरिएको थियो। सुरुमा १२ महिनाभन्दा कम समयमा विमान उपलब्ध गराउने भनिएकोमा पछि १८ महिनाको समय कायम गरिएको र त्यसै क्रममा सुरुमा तय भएको मूल्यमा थप रकम बढाउने व्यवस्था पनि स्वीकार गरिएको अभियोगदाबी थियो ।\n\nमुद्दाको मुख्य विवाद विमानको MTOW, अर्थात् विमानले उडान भर्दा बोक्न पाउने अधिकतम कुल तौलसँग सम्बन्धित थियो। आरोपपत्र अनुसार विमानको संरचनाले २४२ टनसम्मको तौल धान्न सक्ने भए पनि उडानका लागि प्रमाणित अधिकतम तौल २३० टन थियो। अभियोगमा भने २३० टन क्षमताको विमान आपूर्ति गरे पनि २४२ टन क्षमताको विमानको मूल्य बराबर रकम भुक्तानी गरिएको आरोप लगाइएको थियो। अख्तियारले यसबाट विमानको यात्रु तथा सामान बोक्ने क्षमता र लामो दूरीको उडान क्षमतामा असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेको थियो। त्यसैगरी, सुरुको खरिद शर्तमा नभएको मूल्य वृद्धि (Price Escalation) का नाममा अमेरिकी डलर ६,७८८,१०९.६० अर्थात् रु. ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको र २३० टन क्षमताको विमानका लागि २४२ टनकै मूल्य तिरेको भन्दै थप अमेरिकी डलर ६,६००,००० अर्थात् रु. ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार भुक्तानी गरिएको अभियोगमा उल्लेख छ। यी दुवै रकम जोड्दा अमेरिकी डलर १३,३८८,१०९.६० अर्थात् रु. १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजारभन्दा बढी रकम बढी भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी थियो। यस आधारमा अख्तियारले निगमका सम्बन्धित पदाधिकारी तथा विमान आपूर्तिकर्तासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आपसमा मिलेमतो गरी खरिदसम्बन्धी कानुनविपरीत काम गरेको, निगमलाई आर्थिक हानी पुर्‍याएको र आफू वा सम्बन्धित पक्षलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको आरोप लगाएको थियो। केही पदाधिकारीमाथि कानुनविपरीत कागजात तयार तथा पेश गरेको आरोपसमेत लगाइएको थियो। अभियोगअनुसार विमान खरिदमा AAR International Inc., German Aviation Capital GMBM र Hi Fly Airlines विमान आपूर्ति गर्ने साझेदार कम्पनीहरू थिए। AAR ले यी कम्पनीहरूको तर्फबाट खरिद प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व र समन्वय गरेको थियो। Consortium ले विमान खरिद–बिक्रीको काम अघि बढाउन Hi Fly X Ireland Limited लाई विशेष प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको कम्पनी (SPC) का रूपमा प्रयोग गरेको थियो। त्यस्तै, निगमले तिर्ने रकम सुरक्षित रूपमा राख्ने र सम्झौताअनुसार भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने Escrow Agent (रकम सुरक्षित राख्ने मध्यस्थ संस्था) का रूपमा Norton Rose Fulbright LLP लाई नियुक्त गरिएको थियो। अभियोगअनुसार यी विदेशी पक्षहरू खरिदका शर्त, Price Escalation (मूल्य बढाउने व्यवस्था) र MTOW (अधिकतम उडान तौल) सम्बन्धी विषयमा संलग्न थिए। अभियोगमा विदेशी पक्ष र नेपाली अधिकारीबीच RFP सार्वजनिक हुनुअघि नै सम्पर्क भएको कुरा पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठाइएको थियो। उदाहरणका लागि, RFP जारी हुनुभन्दा करिब ६ महिना अगाडि नै दीपक शर्माले RFP को मस्यौदा विदेशी पक्षलाई पठाई कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी आवश्यक संशोधनबारे सुझाव मागेको उल्लेख छ। त्यस्तै, RFP जारी हुनुभन्दा करिब एक महिनाअघि विदेशी पक्षले MOU, खरिद सम्झौता र विमान डेलिभरीको मिति आफ्नो कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी तय गर्ने विषयमा छलफल गरेको इमेलसमेत उल्लेख गरिएको छ। यसै आधारमा अख्तियारले सम्बन्धित प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनअनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरेको थियो।\n\nमागदाबी:\n\n| प्रतिवादी समूह | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदाबी |\n|---|---|---|---|\n| जीवनबहादुर शाही | तत्कालीन पर्यटनमन्त्री; सटही सिफारिस/MoU वैधानिकता | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | भ्र.नि.ऐन, २०५९ दफा ८(१)(क)(घ)(ञ) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल + दफा २४ थप सजाय |\n| सुगतरत्न कंसाकार | तत्कालीन महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रमुख, उपसमिति संयोजक | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | दफा ८(१) + दफा ९ (गलत लिखत) + दफा २४ |\n| शंकरप्रसाद अधिकारी | तत्कालीन सचिव/संचालक समिति अध्यक्ष | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | दफा ८(१) + दफा २४ |\n| शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे | संचालक समिति सदस्य | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | दफा ८(१) |\n| जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी | संचालक समिति सदस्य (समर्थन/सहमति) | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | दफा ८(१) |\n| रामहरी शर्मा सेढाँई, जनकराज कालाखेती, प्रभाश कुमार कर्माचार्य | खरिद/मूल्याङ्कन उपसमिति | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | दफा ८(१) + दफा ९ |\n| गणेश बहादुर चन्द, कर्ण बहादुर थापा, सुवास रिजाल | विमान खरिद उपसमिति | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | दफा ८(१) + दफा ९ |\n| रमेश बहादुर शाह, रविन्द्र कुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधर | प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | दफा ८(१) + दफा ९ |\n| Deepak Sharma, Christian Nuehlen, Oleg Calistru तथा AAR International INC., German Aviation Capital GMBM, Hi Fly-Transporte Aereos SA, Hifly X Ireland Limited, Norton Rose Fulbright LLP र तिनका मुख्य व्यक्तिहरू | विदेशी प्रतिनिधि/आपूर्तिकर्ता कम्पनी (मतियार) | रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ | दफा २२/२३ मतियार; दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय र बिगो असुल |\n\n### ख) मुख्य मुख्य प्रतिवादीको बयानको सार\n\nप्रायः सबै स्वदेशी प्रतिवादीले आफूले कुनै आर्थिक लाभ नलिएको, मिलेमतो, प्रलोभन वा दबाबमा काम नगरेको र निगमको हितमै समयमै नयाँ वाइडबडी विमान ल्याएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको साझा जिकिरअनुसार खरिद प्रक्रिया आर्थिक विनियमावली, २०६५ को परिच्छेद २६ तथा विनियम २३६ बमोजिम RFP मार्फत भएको थियो। विमान खरिदमा RFP प्रयोग हुनु सामान्य अभ्यास रहेको, २३० टनको MTOW (अधिकतम उडान तौल) निगमको उडान योजना र त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गको भारवहन क्षमताका आधारमा पर्याप्त रहेको तथा यसबारे Airbus को इमेलमार्फत रायसमेत प्राप्त भएको उनीहरूको दाबी थियो। साथै, खरिदको अन्तिम स्वीकृति सञ्चालक समितिमा निहित रहेको जिकिर गरिएको थियो। धेरै प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ०७३-WO-०५२३ मा २०७४ मंसिर २७ गते खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रिया कानुनसम्मत ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको विषयलाई समेत आफ्नो सफाइको आधार बनाएका थिए। वाइडबडी विमान खरिदका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले जारी गरेको RFP/बोलपत्रका शर्तहरू कानुनसम्मत छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा विनय रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले RFP का शर्तहरू त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया रोक्न वा बदर गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर २७ गते निगमले कानुनी अधिकारभित्र रहेर बोलपत्र जारी गरेको र त्यसमा कानुनी त्रुटि नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो।\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n|---|---|---|---|\n| १ | सुगतरत्न कंसाकार | तत्कालीन महाप्रबन्धक | RFP विनियम २३६(२) बमोजिम कानुनसम्मत रूपमा जारी गरिएको र ११ वटा प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम मूल्यको AAR Consortium छनोट गरिएको थियो। विमानको संरचनागत अधिकतम उडान तौल २४२ टन र प्रमाणित अधिकतम उडान तौल २३० टन हुनु स्वाभाविक रूपमा सम्भव रहेको र तौल घटाइएको नभई प्रमाणित सीमा मात्र निर्धारण गरिएको उनीहरूको तर्क थियो। २.४४% मूल्यवृद्धिको सीमा रहेकाले प्रतिविमान मूल्य १० करोड ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा नबढ्ने दाबी गरिएको थियो। साथै, सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नरहेको ठहर गरिसकेको भन्दै भ्रष्टाचार नभएको जिकिर गरिएको थियो। |\n| २ | जीवनबहादुर शाही | तत्कालीन पर्यटनमन्त्री | बिगो भुक्तानी हुँदा आफू मन्त्री नभएको, आफूले नीतिगत सहजीकरण मात्र गरेको र आरोप राजनीतिक प्रतिशोध भएको जिकिर। |\n| ३ | शंकरप्रसाद अधिकारी | तत्कालीन सचिव/अध्यक्ष | गैरकार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा आफूले प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा सदनियतपूर्वक काम गरेको प्रतिवादी पक्षको दाबी थियो। साथै, Escrow, SPC र Price Escalation जस्ता व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै प्रचलित रहेकाले तिनलाई प्रयोग गर्नु आफैंमा गैरकानुनी नभएको जिकिर गरिएको थियो। |\n| ४ | जीवनप्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी | संचालक सदस्य | आफूहरू वि.सं. २०७३/१०/१४ मा समझदारीपत्र (MoU) भएको र वि.सं. २०७३/११/२५ देखि प्रतिबद्धता शुल्क (Commitment Fee) भुक्तानी भएपछि मात्र सञ्चालक समितिको सदस्य बनेको जिकिर थियो । त्यसैले आफूहरू सदस्य बन्नुअघिका निर्णय बदर वा परिवर्तन गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नरहेको उनीहरूको जिकिर थियो। साथै, समान अवस्थाका अन्य व्यक्तिहरूलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको भन्दै आफूहरूमाथि मात्र कारबाही गर्नु समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो। |\n| ५ | रामहरी शर्मा सेढाँई, गणेश बहादुर चन्द, कर्ण बहादुर थापा, जनकराज कालाखेती | खरिद/मूल्याङ्कन उपसमिति | RFP को मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमै रहेको र त्यसमा Price Escalation (मूल्य बढाउने व्यवस्था) तथा MTOW (अधिकतम उडान तौल) सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नरहेको थियो। साथै, रामहरी शर्मा वि.सं. २०७३/०९/२५ मै अवकाश भइसकेकाले त्यसपछिका खरिदसम्बन्धी निर्णय तथा प्रक्रियामा उनको जिम्मेवारी नरहेको जिकिर गरिएको थियो। |\n| ६ | रमेश बहादुर शाह, रविन्द्र श्रेष्ठ, श्रवण रिजाल, उपेन्द्र पौडेल, रविन्द्र कुमार शेरचन, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधर | मूल्याङ्कन उपसमिति | AAR ले निगमले प्रकाशित गरेको RFP कै आधारमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। प्रस्तावमा राखिएको Disclaimer (अस्वीकरण) मूल्य निर्धारणका लागि नभएको र Price Escalation (मूल्य समायोजन/वृद्धि) RFP को Part III मा उल्लेख भएको र वैध मूल्य गणना गर्ने विधि भएको उनीहरूको दाबी थियो। त्यसैगरी, कागजातमा उल्लेख भएको “१८ महिना” टाइप गर्दा त्रुटि मात्र भएको र मूल्याङ्कन गर्दा २४२ टनको MTOW (अधिकतम उडान तौल) लाई नै आधार मानिएको जिकिर थियो। |\n| ७ | मुक्तिराम पाण्डे, निमानुरु शेर्पा, टेकनाथ आचार्य, बुद्धिसागर लामिछाने | संचालक सदस्य | अप्राविधिक/गैरकार्यकारी सदस्यका रूपमा सामूहिक निर्णयमा मात्र सहभागी, व्यक्तिगत स्वार्थ/मिलेमतो नभएको। |\n| ८ | विदेशी प्रतिवादी (Deepak Sharma, Christian Nuehlen, Ana Topa, Oleg Calistru) | आपूर्तिकर्ता प्रतिनिधि | प्रारम्भिक प्रस्तावमा विमानको MTOW (अधिकतम उडान तौल) २४२ टन नै रहेको थियो। तर काठमाडौँ विमानस्थलको भौगोलिक अवस्थाका कारण उडानमा सहजता ल्याउन २३० टन कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो। साथै, Price Escalation (मूल्य समायोजन/वृद्धि) अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको र निगमकै अनुरोधमा यसको सीमा २.४४ प्रतिशतसम्म तोकिएको उनीहरूको जिकिर थियो। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\nविशेष अदालत, काठमाडौं (इजलास नं. १) ले मिति २०८१/०८/२० मा नेपाल वायुसेवा निगमको A330–200 वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्दै खरिद प्रक्रियाका कानुनी, प्राविधिक तथा तथ्यगत पक्षहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। अदालतले आरोपअनुसार भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको हो वा होइन, भएमा कसको कस्तो संलग्नता छ, तथा आरोपपत्रअनुसार कसुर स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्नहरूको निरूपण गर्दै फैसला गरेको हो।\n\n**खरिद कानुनको व्याख्या**\n\nअदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ बीचको सम्बन्धको व्याख्या गर्दै विमान खरिदका हकमा निगमले आफ्नै आर्थिक विनियमावलीअनुसार प्रक्रिया अपनाउन सक्ने ठहर गर्‍यो। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७४(२), दफा ६७ तथा पहिलो संशोधनपछि थपिएको दफा ६७(च) का आधारमा विनियम २३६ वैध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले सम्पूर्ण खरिदलाई अवैध भन्न नमिल्ने बतायो। तर यसले पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धाका सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने छुट नदिने विषयलाई स्पष्ट पार्‍यो।\n\n**चयनमुखी अभियोजन**\n\nअदालतले अख्तियारको अनुसन्धानमा चयनमुखी अभियोजन भएको टिप्पणी गर्‍यो। खरिद प्रक्रियाको आधारभूत निर्णय गर्ने केही व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको भन्दै समानताको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत अनुसन्धान भएको उल्लेख गरिएको छ। यही आधारले केही प्रतिवादीले सफाइसमेत पाए।\n\n**RFP सम्बन्धी ठहर**\n\nअदालतले वाइडबडी विमानजस्तो जटिल खरिदमा RFP प्रयोग गर्नु उचित रहेको ठहर गर्‍यो। तर RFP को सामग्रीमा गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकालियो। नयाँ र पुरानो विमान खरिदसम्बन्धी व्यवस्था मिसाइएको, आवश्यक प्राविधिक विवरण विशेषतः MTOW लगायतका मापदण्ड स्पष्ट नराखिएको तथा निर्माता कम्पनीबाट प्रस्ताव नआए पुनः सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरी Consortium को प्रस्ताव स्वीकार गरिएको कार्यलाई अदालतले बदनियतको प्रारम्भिक संकेत मानेको छ।\n\n**MTOW सम्बन्धी निष्कर्ष**\n\nअदालतले विमानको Structural MTOW २४२ टन भए पनि २३० टन क्षमताको विमान स्वीकार गरिएकाले निगमलाई आर्थिक हानि पुगेको ठहर गर्‍यो। सम्भाव्यता अध्ययनमै टुंगिनुपर्ने विषय वार्ताको अन्तिम चरणसम्म खुला राखेर विक्रेतालाई आफ्नो सर्त लागू गर्ने अवसर दिइएको उल्लेख गर्दै यसबाट अमेरिकी डलर ६६ लाख (करिब रु. ७२.५२ करोड) बराबरको हानि भएको निष्कर्ष निकालियो।\n\n**Price Escalation सम्बन्धी निष्कर्ष**\n\nअदालतले कुनै Force Majeure अवस्था नभई आपूर्ति समय पछाडि सारेर अतिरिक्त मूल्य स्वीकार गरिएको ठहर गर्‍यो। विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (ADB), संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा जापानी ODA का खरिद निर्देशिकाले समेत यस्तो अवस्थामा Price Escalation स्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै निगमलाई अमेरिकी डलर ६७,८८,१०९.६० (करिब रु. ७४.५९ करोड) बराबरको अनावश्यक आर्थिक हानि भएको निष्कर्ष निकालियो।\n\n**अमेरिकी FCPA मुद्दाको प्रभाव**\n\nअदालतले अमेरिकाको United States v. Deepak Sharma मुद्दामा भएको Plea Agreement लाई परिस्थितिजन्य प्रमाणका रूपमा उल्लेख गर्‍यो। त्यसमा RFP जारी हुनुअघि नै मस्यौदा आदानप्रदान भएको, प्रतिस्पर्धीलाई बाहिर राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा घुससम्बन्धी इमेल संवादहरू समावेश रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।\n\n**कसुरको ठहर**\n\nअदालतले अस्पष्ट RFP तयार गर्नु, आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड स्पष्ट नगर्नु, MTOW सम्बन्धी मूल्य अन्तर स्वीकार गर्नु तथा औचित्य पुष्टि नभएको Price Escalation स्वीकृत गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्दै कुल रु. १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो कायम गर्‍यो। तर झुट्टा कागजात तयार गरेको आरोप भने प्रमाणित हुन सकेन।\n\n**प्रतिवादीहरूको दायित्व**\n\nमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुङ्गाना र बुद्धिसागर लामिछानेलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरियो। विदेशी नागरिक दीपक शर्मासहित आठ जनालाई मतियार ठहर गरियो भने मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २० जना प्रतिवादीलाई आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइयो।\n\n**सजाय**\n\n१२ जना कसुरदारबाट दामासाहीका आधारमा प्रतिव्यक्ति रु. १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो र सोही बराबर जरिबाना असुल गर्ने आदेश भयो। सुगतरत्न कंसाकारलाई २ वर्ष ९ महिना (जेष्ठ नागरिक छुटपछि १ वर्ष ४ महिना १५ दिन), शंकरप्रसाद अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना तथा शिशिरकुमार ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने र आठ विदेशी मतियारलाई जनही १ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय सुनाइयो। साथै दीपक शर्मासम्बन्धी अमेरिकी FCPA मुद्दामा उल्लेख भएको घुस प्रकरणबारे छुट्टै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइयो।\n\n| प्रतिवादी | फैसला | कैद | जरिवाना / बिगो | लागू कानुनी व्यवस्था |\n| --- | --- | --- | --- | --- |\n| सुगतरत्न कंसाकार (तत्कालीन महाप्रबन्धक) | दोषी ठहर (मुख्य कसुरदार) | २ वर्ष ९ महिना (जेष्ठ नागरिक सुविधापछि १ वर्ष ४ महिना १५ दिन) | दामासाहीको बिगो रु. १२,२५,९०,४५६।९० + सोही बराबर जरिवाना | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) |\n| शंकरप्रसाद अधिकारी (सञ्चालक समिति अध्यक्ष) | दोषी ठहर (मुख्य कसुरदार) | १ वर्ष ९ महिना | दामासाहीको बिगो रु. १२,२५,९०,४५६।९० + सोही बराबर जरिवाना | दफा ८(१) |\n| शिशिरकुमार ढुङ्गाना (सञ्चालक समिति सदस्य) | दोषी ठहर (मुख्य कसुरदार) | १ वर्ष ६ महिना | दामासाहीको बिगो रु. १२,२५,९०,४५६।९० + सोही बराबर जरिवाना | दफा ८(१) |\n| बुद्धिसागर लामिछाने (सञ्चालक समिति सदस्य) | दोषी ठहर (मुख्य कसुरदार) | १ वर्ष ६ महिना | दामासाहीको बिगो रु. १२,२५,९०,४५६।९० + सोही बराबर जरिवाना | दफा ८(१) |\n| दीपक शर्मासहित ८ विदेशी नागरिक (आपूर्तिकर्ता कन्सोर्टियम/SPC/Escrow प्रतिनिधि) | दोषी ठहर (मतियार) | जनही १ वर्ष ६ महिना | जनही दामासाहीको बिगो रु. १२,२५,९०,४५६।९० + सोही बराबर जरिवाना | दफा ८(१) को मतियारमा दफा २२ तथा दफा २३ |\n| जीवनबहादुर शाही (तत्कालीन पर्यटनमन्त्री) समेत २० जना प्रतिवादी | सफाइ | — | — | — |\n\n**अदालतको निष्कर्ष**\n\nफैसलाको अन्त्यमा अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई राष्ट्रको ध्वजावाहक संस्था उल्लेख गर्दै सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले संस्थाको विकास मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको हितमा समेत गम्भीर असर पार्ने टिप्पणी गरेको छ।\n\n**पुनरावेदन**\n\nउक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। उक्त पुनरावेदन (मुद्दा नं. ०८२-CR-०७१७) हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।\n\n### घ) यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित अमेरिकामा भएको छुट्टै कारबाही\n\nयसै वाइडबडी विमान खरिदका सम्बन्धमा अमेरिकामा पनि छुट्टै कानुनी कारबाही चली टुंगिएको थियो। खरिद प्रक्रियामा छनोट भएको कन्सोर्टियमको नेतृत्व गर्ने अमेरिकी कम्पनी AAR CORP. न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएकाले, विदेशी सरकारी पदाधिकारीलाई घुस दिने कार्यलाई कसुर मान्ने अमेरिकी कानुन Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) अन्तर्गत अमेरिकी न्याय विभाग (U.S. Department of Justice, DOJ) तथा अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) ले अनुसन्धान गरेका थिए। प्रस्तुत नेपाली मुद्दा खरिद सम्झौताका शर्त र निगमलाई पुगेको हानिसँग सम्बन्धित रहेकोमा, अमेरिकी कारबाही भने बोलपत्र प्रक्रिया आफैँ कसरी प्रभावित पारियो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।\n\nकम्पनीका तत्कालीन उच्च पदाधिकारी दीपक शर्माले सन् २०२४ को अगस्ट १ मा अमेरिकाको डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियास्थित संघीय जिल्ला अदालत (U.S. District Court for the District of Columbia) मा कसुर स्वीकार (guilty plea) गर्दै आफूले गरेका कामको तथ्य विवरण (Statement of Offense) मा हस्ताक्षर गरेका थिए भने AAR CORP. ले सन् २०२४ को डिसेम्बर १९ मा अमेरिकी न्याय विभागसँग अभियोजन नगर्ने सम्झौता (Non-Prosecution Agreement) गरी तथ्य स्वीकार गर्दै तोकिएको रकम बुझाउन मन्जुर भएको थियो।\n\nउक्त दुवै लिखतमा दीपक शर्मा र AAR CORP. ले स्वीकार गरेको विवरणअनुसार, RFP सार्वजनिक हुनुभन्दा महिनौँ अगाडि नै निगमका एक उच्च पदाधिकारीले त्यसको गोप्य मस्यौदा शर्मालाई पठाएका थिए, प्रतिस्पर्धी कम्पनीले भ्याउन नसक्ने गरी डेलिभरी मिति तय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए र “almost all higher-ups are in our pocket” (प्रायः सबै माथिल्ला तहका व्यक्ति हाम्रो पोल्टामा छन्) भनी सन्देश पठाएका थिए। घुस रकम हङकङमा दर्ता भएको एउटा कम्पनी र पछि दुबईमा दर्ता भएको अर्को कम्पनीमार्फत पठाइएको र सन् २०१८ को मेदेखि अगस्टसम्म करिब अमेरिकी डलर २५ लाख भुक्तानी भएको स्वीकार गरिएको छ।\n\nअमेरिकी अदालतले सन् २०२५ को जुन २७ मा दीपक शर्मालाई तीन वर्षको प्रोबेसन (probation, कैदबिना अदालतको निगरानीमा रहनुपर्ने अवधि), अमेरिकी डलर १,५०,००० जरिवाना र डलर १,३०,८३५ जफत (forfeiture) हुने गरी सजाय सुनाएको थियो, अभियोजन पक्षले भने ४० महिना कैदको माग गरेको थियो। AAR CORP. उपर भने कुनै अभियोग दायर भएन। कम्पनीले तथ्य स्वीकार गर्दै आपराधिक जरिवाना, जफत तथा धितोपत्र तथा विनिमय आयोगलाई बुझाउनुपर्ने रकमसहित जम्मा अमेरिकी डलर ५ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बुझाएको थियो। उक्त रकम सबै अमेरिकी सरकारी कोषमा गएको हो, नेपाल वायुसेवा निगमले त्यसबाट केही प्राप्त गरेको छैन। अमेरिकी अभियोजन पक्षले सजायसम्बन्धी आफ्नो लिखतमा यस मुद्दामा क्षतिपूर्ति (restitution) लागू नहुने र आर्थिक हानि बेहोरेको पहिचानयोग्य पीडित नरहेको भनी उल्लेख गरेको छ।\n\nअमेरिकी कागजातहरूमा घुस लिने निगमका उक्त उच्च पदाधिकारी तथा रकम ओसारपसारमा संलग्न नेपाली बिचौलियाको भूमिका विस्तृत रूपमा उल्लेख भए पनि निजहरूको नाम कतै खुलाइएको छैन र अमेरिकामा निजहरूउपर कुनै अभियोग पनि लागेको छैन। प्रस्तुत मुद्दाको फैसला गर्दा विशेष अदालतले समेत यही अमेरिकी प्रकरणलाई उल्लेख गर्दै घुससम्बन्धी विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।\n\nअमेरिकामा भएको यस कारबाहीको विस्तृत विवरण जवाफदेहीमा छुट्टै मुद्दाका रूपमा राखिएको छ। विस्तृतमा पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: [वाइडबडी प्रकरण अमेरिकी अदालतमा: AAR CORP. र दीपक शर्माले नेपाली पदाधिकारीलाई घुस दिएको स्वीकार](https://jawafdehi.org/case/us-court-widebody-bribery)।","key_allegations":["तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति र खरिद/मूल्याङ्कन उपसमितिका पदाधिकारीहरूले **वाइडबडी विमान खरिदमा नियमविपरीत समझदारीपत्र (MoU), प्रस्ताव मागसम्बन्धी कागजात (RFP) र खरिद सम्झौता स्वीकृत गराई मूल्य समायोजन/वृद्धि (Price Escalation) को व्यवस्था राखेको तथा विमानको अधिकतम उडान तौल (MTOW) २४२ टनबाट २३० टनमा घटे पनि २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाई निगमलाई करिब रु. १ अर्ब ४७ करोड १० लाख हानि पुर्‍याएको अभियोग।**","मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कानुनविपरीतको मूल्य वृद्धि व्यवस्था (Price Escalation) र अधिकतम उडान तौल (MTOW) घटाउने प्रावधान सच्याउन निर्देशन नदिएको, साथै बैंक जमानत वा सुरक्षणबिना प्रतिबद्धता शुल्क (Commitment Fee) भुक्तानी गर्न डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको र यसबाट निगमलाई आर्थिक तथा वित्तीय जोखिममा पारेको अभियोग।","विमान आपूर्तिकर्ता कन्सोर्टियम (संयुक्त आपूर्तिकर्ता समूह), विशेष प्रयोजन कम्पनी (Special Purpose Company–SPC) र रकम सुरक्षित राख्ने मध्यस्थ (Escrow Agent) का प्रतिनिधिहरूले निगमका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी मूल्य वृद्धि समावेश भएको सर्तयुक्त प्रस्ताव (Conditional Proposal) पेश गराएको, विमानको डेलिभरी तालिका पछाडि सारेको, अधिकतम उडान तौल (MTOW) २३० टनको विमान आपूर्ति गरी २४२ टनकै मूल्य असुल गरेको र यसबाट करिब रु. १ अर्ब ४७ करोड १० लाख बढी भुक्तानी प्राप्त गरेको अभियोग।"],"timeline":[{"date":"2016-01-18","title":"विमान खरिद उपसमिति गठन","date_bs":"2072-10-04","description":"महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको संयोजकत्वमा दुई थान A330-200 वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन भई RFP को प्रारम्भिक मस्यौदासहित प्रतिवेदन तयार पारिएको।"},{"date":"2016-09-26","title":"RFP (प्रस्ताव आह्वान) सूचना प्रकाशन","date_bs":"2073-06-10","description":"Standard Bidding Document विपरीत भनिएको Request for Proposal सूचना ४५ दिनको अवधिसहित जारी; प्राविधिक स्पेसिफिकेशन/MTOW मापदण्ड स्पष्ट नखुलाएको आरोप।"},{"date":"2016-12-17","title":"मूल्याङ्कन उपसमिति प्रतिवेदन — AAR सिफारिस","date_bs":"2073-09-02","description":"रमेशबहादुर शाहको संयोजकत्वको ११ सदस्यीय मूल्याङ्कन उपसमितिले ११ प्रस्तावमध्ये मूल्यलाई मुख्य आधार मानी AAR Consortium लाई USD १०४.८ मिलियनमा सिफारिस गरेको।"},{"date":"2017-01-11","title":"अख्तियारमा उजुरी दर्ता","date_bs":"2073-09-27","description":"A330-200 विमान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उ.द.नं. ४३५२ मा उजुरी निवेदन दर्ता।"},{"date":"2017-01-14","title":"AAR प्रस्ताव स्वीकृति र आशयपत्र जारी","date_bs":"2073-10-01","description":"संचालक समितिले AAR Corp को Price Escalation सर्तसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरी आशयपत्र (LOI) जारी गर्ने निर्णय; Escalation अधिकतम सीमा कायम गरेको।"},{"date":"2017-01-22","title":"MTOW २४२ बाट २३० टनमा कायम","date_bs":"2073-10-09","description":"MOU वार्ता उपसमितिको प्रतिवेदनबमोजिम भारवहन क्षमता (MTOW) २४२ टनबाट २३० टनमा घटाई कायम गर्ने स्वीकृति, तर मूल्य भने २४२ टनकै भुक्तानी गर्ने गरी रहेको आरोप।"},{"date":"2017-01-27","title":"MOU हस्ताक्षर","date_bs":"2073-10-14","description":"सुगतरत्न कंसाकार र Deepak Sharma बीच MTOW २३० सहितको MOU हस्ताक्षर; दुवै विमान सन् २०१८ को पहिलो त्रैमासमा डेलिभरी हुने।"},{"date":"2017-02-15","title":"Commitment Fee भुक्तानी","date_bs":"2073-11-04","description":"बैंक जमानत/सुरक्षण बिना नै Himalayan Bank मार्फत USD १०,००,००० (प्रति विमान USD ५,००,०००) Commitment Fee भुक्तानी; मन्त्री शाहीले डलर सटही सिफारिस गरेको आरोप।"},{"date":"2017-04-07","title":"SPA र Escrow Agreement स्वीकृति/हस्ताक्षर","date_bs":"2073-12-25","description":"संचालक समितिले Sales and Purchase Agreement र Norton Rose Fulbright सँगको Escrow Agreement स्वीकृत गरी सोही दिन हस्ताक्षर; escalation cap २.४४% कायम।"},{"date":"2017-06-19","title":"Pre-Delivery Payment भुक्तानी","date_bs":"2074-03-05","description":"Norton Rose (UniCredit Bank) मार्फत USD ७,९०,००,००० Pre-Delivery Payment पठाइएको।"},{"date":"2018-06-28","title":"पहिलो विमान (9N-ALY) अवतरण","date_bs":"2075-03-14","description":"MSN 1872 विमान काठमाडौं अवतरण; आपूर्ति वापत करिब USD ६.८२ करोड भुक्तानी — RFP को निर्धारित समयभन्दा करिब ९ महिना ढिलो।"},{"date":"2018-07-26","title":"दोस्रो विमान (9N-ALZ) अवतरण","date_bs":"2075-04-10","description":"MSN 1878 विमान काठमाडौं अवतरण; दुवै विमानको कुल भुक्तानी USD २१,६३,८८,१०९.६०; बिगो जम्मा USD १,३३,८८,१०९.६० (रु. १,४७,१०,८५,४८२.८५) कायम।"},{"date":"2024-04-04","title":"आरोपपत्र दायर र प्रेस विज्ञप्ति","date_bs":"2080-12-22","description":"अख्तियारले जीवनबहादुर शाही, सुगतरत्न कंसाकारसमेत ३२ जनाविरुद्ध रु. १,४७,१०,८५,४८२.८५ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१)(क)(घ)(ञ), ९, २४, २२/२३ बमोजिम विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको (मुद्दा नं. ०८०-CR-०१४५)।"},{"date":"2024-12-05","title":"विशेष अदालतको फैसला (आंशिक ठहर)","date_bs":"2081-08-20","description":"इजलास (टेकनारायण कुँवर, तेज नारायण सिंह राई, रितेन्द्र थापा), निर्णय नं. २३: सुगतरत्न कंसाकार (२ वर्ष ६ महिना + ३ महिना कैद), शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने दोषी; विदेशी मतियारहरू दफा २२ बमोजिम जरिबाना/बिगो; मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अन्य प्रतिवादीहरूले सफाई पाएका।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2621","additional_details":"यस मुद्दा (080-CR-0145) मा यो प्रेस विज्ञप्ति अभियोजन पक्षको आधिकारिक मागदाबी अभिलेखको रूपमा रहेको छ, जसले मन्त्री जीवनबहादुर शाही, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र खरिद/मूल्याङ्कन उपसमितिका पदाधिकारीहरूविरुद्धका Price Escalation, MTOW घटाई २४२ tons कै मूल्य भुक्तानी तथा रु. १.४७ अर्ब हानिसम्बन्धी अभियोगहरूको कानूनी आधार, बिगो रकम र दाबी गरिएका दफाहरू प्रत्यक्ष पुष्टि गर्दछ। यो आयोगबाटै जारी प्राथमिक सार्वजनिक अभिलेख भएकाले अभियोगको स्वरूप र दायरा प्रमाणित गर्ने मुख्य स्रोत हो।","material":{"display_name":"संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवन बहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं संचालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारसमेत ३२ जना उपर बिगो रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ कायम गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2621. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रद - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2621. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रद - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2621","role":"SOURCE_PAGE"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.080-cr-0145","additional_details":"यो विशेष अदालतको फैसला यस मुद्दामा अदालती कार्यवाही, ठहर र निर्णयको प्राथमिक अभिलेख हो, जसले A330-200 खरिदमा खरिद कानूनविपरीतको MoU/RFP/सम्झौता, Price Escalation र MTOW २४२ टनबाट २३० टनमा घटाएर पनि २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गरी निगमलाई हानि पुर्‍याएको आरोपउपर अदालतले गरेको तथ्य निरूपण देखाउँछ। यसले जीवनबहादुर शाही, सुगतरत्न कंसाकारसमेत प्रतिवादीहरूको कथित भूमिका र क्षतिको परिमाणसम्बन्धी अभियोगलाई न्यायिक रूपमा पुष्टि/निरूपण गर्ने केन्द्रीय दस्तावेजका रूपमा सान्दर्भिक छ।","material":{"display_name":"Special Court verdict: 080-CR-0145 · Loss and damage","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/080-CR-0145.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/45e5f8fbd484530829fb396610a058f5558d902a80979290bb89dad6c69610f1.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1ebd2b6de876bf196f847adce2facabd40a7f8d569a1b5f3564f8271eb98e981.md","role":"REDACTED_MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.a3f332f5","additional_details":"यो OnlineKhabar English News मा प्रकाशित समाचार लेख यस मुद्दा (080-CR-0145) का मुख्य अभियोगहरू — A330-200 विमान खरिदमा Price Escalation राख्ने, MTOW २४२ टनबाट २३० टनमा घटाएर पनि २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्था र बैंक जमानतबिना सटही सुविधा सिफारिस — का सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री जीवनबहादुर शाही, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत ३२ जनाविरुद्ध दायर गरेको अभियोगपत्र र दाबी गरिएको रु. १.४७ अर्ब हानि/बिगोको पुष्टि गर्ने पृष्ठपोषक (corroborative) माध्यमिक स्रोत हो। यसले अभियुक्तहरूको संख्या, संलग्न आपूर्तिकर्ता कन्सोर्टियम तथा SPC HiFly X को भूमिका र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी पृष्ठभूमि उपलब्ध गराउँछ, तर मूल अभियोगपत्र वा आयोगको निर्णयजस्तो प्राथमिक अभिलेख नभई पत्रकारिता-आधारित द्वितीयक प्रमाण भएकाले यसको प्रमाणिक भार सीमित छ।","material":{"display_name":"NAC wide-body controversy: Rs 1.47 billion corruption in wide-body, 32 defendants including ex-minister Shahi - OnlineKhabar English News","material_type":"news","urls":[{"link":"https://english.onlinekhabar.com/nac-wide-body-controversy-rs-1-47-billion-corruption-in-wide-body-32-defendants-including-ex-minister-shahi.html","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/473a0ed5285b5c4551f4a6f5df8b024adb73b525a142e04c4239dc69e32e146f.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20251215111452/https://english.onlinekhabar.com/nac-wide-body-controversy-rs-1-47-billion-corruption-in-wide-body-32-defendants-including-ex-minister-shahi.html","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.605278a2","additional_details":"यो Ratopati मा प्रकाशित समाचार लेख यस मुद्दाका मुख्य अभियुक्त जीवनबहादुर शाही, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत ३२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको रु. १.४७ अर्ब हानिसम्बन्धी अभियोग दायरी र अभियुक्त परिचयलाई पुष्टि गर्ने प्रासंगिक/पूरक सामग्रीका रूपमा रहन्छ। यसले मुद्दाको अदालती कारबाहीको प्रक्रियागत अवस्था (शाहीलाई वारेसनामा अस्वीकृति र कंसाकारलाई धरौटीमा रिहाइ आदेश) देखाउने पृष्ठभूमि सन्दर्भ बोक्छ, तर मूल्याङ्कन र MTOW घटाएको आरोपको प्राथमिक प्रमाणका रूपमा होइन।","material":{"display_name":"Special Court refuses power of attorney in widebody corruption case | Ratopati | No.1 Nepali News Portal","material_type":"news","urls":[{"link":"https://english.ratopati.com/story/32920","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2518d5767510d05518daf83b8452db59b9b677b0de100ce87e0fbaf7a3ac281f.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260612200617/https://english.ratopati.com/story/32920","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.89f5d33c","additional_details":"यो समाचार लेख यस मुद्दा (080-CR-0145) का सुगतरत्न कंसाकार, शंकर प्रसाद अधिकारी, शिशिर कुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेलगायतविरुद्धको आरोपमा विशेष अदालतले गरेको अन्तिम फैसला (दोषी ठहर/सफाइ, कैद र जरिवानाको मात्रा) तथा मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सफाइ देखाउने माध्यमिक (पत्रकारितामूलक) स्रोत हो। यसले मूल अदालती फैसलाको पुष्टि गर्ने प्रासंगिक सन्दर्भ दिए पनि न्यायिक अभिलेखको प्राथमिक प्रमाण नभई समाचार रिपोर्टिङमा आधारित पूरक सूचना मात्र मानिन्छ।","material":{"display_name":"Four found guilty in wide-body aircraft purchase scandal &laquo; Khabarhub","material_type":"news","urls":[{"link":"https://english.khabarhub.com/2024/06/417505/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/117ea778ba486c062ef2c2e355570da5a1e6b3c465476d330a8b7257dc52924d.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20250904112503/https://english.khabarhub.com/2024/06/417505/","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.4d91010c","additional_details":"यो समाचार सामग्री वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले ३२ मध्ये १० जनालाई मात्र कसुरदार ठहर गरी जीवनबहादुर शाहीलगायतलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन र सुनुवाइ पेसीको अवस्थासम्बन्धी पृष्ठभूमि/समाचारगत स्रोत हो, जुन यस मुद्दाको कुनै प्रमुख आरोपको प्राथमिक अभिलेख नभई न्यायिक प्रक्रियाको स्थिति देखाउने गौण सामग्री हो। यसले रु. १ अर्ब ४७ करोड १० लाख हानि र MTOW २४२ टनबाट २३० टनमा घटाएर पनि २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गरिएको आरोपलाई समाचारगत रूपमा समर्थन (corroboration) गर्दछ।","material":{"display_name":"पूर्वमन्त्री शाहीसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पौडेलको इजलासमा - Sauraha Online","material_type":"news","urls":[{"link":"https://saurahaonline.com/archives/320787","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/9f4a8154aec09ce3ffe3617770beaf1964e5d8b2b3a7529c896e1e92a144bed9.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://archive.ph/JzZVl","role":"PERMALINK"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0145","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/082-cr-0717"],"missing_details":"- अभियोगपत्रको पूर्णपाठ।\n- प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख भएका विवरण अख्तियारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति र विशेष अदालतको फैसलामा आधारित छन्।","bigo":1471085482,"weight":75,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-09-30T16:04:23.708354+00:00"},"created_at":"2026-05-05T20:38:24.446820+05:45","updated_at":"2026-11-16T09:49:18.773476+05:45"}