{"id":18,"slug":"teramocs-081-cr-0095-32c84510","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/teramocs-081-cr-0095-32c84510","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"टेरामक्स (TERAMOCS) खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा  (081-CR-0095)","short_description":"नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) को खरिद कार्यमा परामर्शदाताको छनौट गर्दा योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदाताको गलत प्रतिवेदन तयार गरी अनियमितता गरेको आरोप छ। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको र सोही निर्देशन अनुसार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ।","authors":[{"slug":"rujit-kafle","display_name":"Rujit Kafle","name_ne":"रुजित काफ्ले","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/rujit.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-04-23","public_edit_history":[{"date":"2026-08-30","remarks":"Update the case with access of Special Court Verdict."}],"public_notes":"Case Drafted by Rujit Kafle.\n\nImage: the Special Court's summary judgment in 081-CR-0095 (संक्षिप्त फैसला), a public court record.","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/27e103fb2afa294503a687a26a08b9222867b44d6f888b956759f2dc0483355c.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/0788a79be6d770a821098e68e110fd9d343dbbaf9b7ba36e4f1cd2e533ba9d94.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/aebc486dc7bb0cf5026d9fb0570c660acf3b6022ec15110712bdc616260b85c2.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/27e103fb2afa294503a687a26a08b9222867b44d6f888b956759f2dc0483355c.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/61854e1b5a1be836dbce5a1fcca78f9c71b09685c644936ed3c3c3de686cb18a.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/c3839ec849a3da43cbab80a196ea7c4cfa5f25839c76ae01b62fcae805c38262.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/fc31bde83b200184053a7129ca856f6d5b4bea5824e692c9fa8d09fd2d38e9a1.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/61854e1b5a1be836dbce5a1fcca78f9c71b09685c644936ed3c3c3de686cb18a.webp 1600w","width":1600,"height":900,"alt":""},"thumbnail_image_id":411,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"https://techpana.prixacdn.net/media/albums/teramocs-techpana-news_fphNSrhCKf.jpg","banner_url":"https://techpana.prixacdn.net/media/albums/teramocs-techpana-news_fphNSrhCKf.jpg","case_start_date":"2025-05-15","case_end_date":null,"dates":{"stages":[{"stage":"initial","start":"2025-05-15","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/081-cr-0095"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2025-05-15","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dr-suresh-basnet","display_name":"Suresh Basnet","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Suresh Basnet","ne":"सुरेश बस्नेत"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/bijay-kumar-rai-339010","display_name":"Bijay Kumar Rai","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण; RFP मूल्याङ्कन समितिका अध्यक्ष","name":{"en":"Bijay Kumar Rai","ne":"विजय कुमार राय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mohan-bahadur-basnet-334834","display_name":"Mohan Bahadur Basnet","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय","name":{"en":"Mohan Bahadur Basnet","ne":"मोहन बहादुर बस्नेत"},"image":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/a6545f17393684f502f1d6897b09d19139f6fc1e2254eeef4f48de0f7125b149.webp"},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/tikaa-prasaada-upretee","display_name":"Tika Prasad Upreti","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन बोर्ड सदस्य, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Tika Prasad Upreti","ne":"टिका प्रसाद उप्रेती"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/connection-trade-link-pvt-ltd","display_name":"Connection Trade Link Pvt. Ltd.","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"Vanrise Solutions SAL को नेपालस्थित Local Agent","name":{"en":"Connection Trade Link Pvt. Ltd.","ne":"Connection Trade Link Pvt.Ltd."},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/vanrise-solutions-sal","display_name":"Vanrise Solutions SAL","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"परामर्शदाता तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी, बेरुत, लेबनान","name":{"en":"Vanrise Solutions SAL","ne":"Vanrise Solutions SAL"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dilipa-kumaara-gurungga","display_name":"Dilip Kumar Gurung","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"अध्यक्ष, Connection Trade Link Pvt. Ltd.","name":{"en":"Dilip Kumar Gurung","ne":"दिलिप कुमार गुरुङ्ग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/teja-prasaada-kharela","display_name":"Tej Prasad Kharel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"निर्देशक, Connection Trade Link Pvt. Ltd.","name":{"en":"Tej Prasad Kharel","ne":"तेज प्रसाद खरेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/jamal-anouti","display_name":"Jamal Anouti","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO), Vanrise Solutions SAL","name":{"en":"Jamal Anouti","ne":"Jamal Anouti"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/hiranya-prasaada-vastaakotee","display_name":"Hiranya Prasad Bastakoti","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण; RFP मूल्याङ्कन समिति सदस्य","name":{"en":"Hiranya Prasad Bastakoti","ne":"हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/revatee-raama-pantha","display_name":"Revati Ram Panth","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण; RFP मूल्याङ्कन समिति सदस्य","name":{"en":"Revati Ram Panth","ne":"रेवती राम पन्थ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/achyutaananda-mishra","display_name":"Achyutanand Mishra","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Achyutanand Mishra","ne":"अच्युतानन्द मिश्र"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sandipa-adhikaaree","display_name":"Sandip Adhikari","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Sandip Adhikari","ne":"संदिप अधिकारी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dipesha-aachaarya","display_name":"Dipesh Acharya","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Dipesh Acharya","ne":"दिपेश आचार्य"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/surendralaala-haadaa","display_name":"Surendralal Hada","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Surendralal Hada","ne":"सुरेन्द्रलाल हाडा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dhanaraaja-jnyavaalee","display_name":"Dhanraj Gyawali","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन बोर्ड सदस्य, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Dhanraj Gyawali","ne":"धनराज ज्ञवाली"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/purushottama-khanaala","display_name":"Purushottam Khanal","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Purushottam Khanal","ne":"पुरुषोत्तम खनाल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/digambara-jhaa","display_name":"Digambar Jha","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण","name":{"en":"Digambar Jha","ne":"दिगम्बर झा"},"image":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/d82e9222d98e5461c3a4c4552a8ce74a368447c41f45c14ab9ce028cbca72db1.webp"}],"tags":["TERAMOCS CASE","Public Procurement","नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण"],"description":"## क) अभियोगपत्रको सार\n\nप्रस्तुत मुद्दामा दूरसञ्चार प्रविधिमा निगरानीका लागि खरिद गरिएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)’ सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा तीन अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपपत्रमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एकल निर्णयमार्फत टेरामक्स खरिद गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ। यसलाई कानुनविपरीत हस्तक्षेप मान्दै, स्वतन्त्र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को निर्णय प्रक्रियामा असर पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ। साथै, प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूबीच मिलेमतो भई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य सम्बन्धित नियमहरूको उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ।खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको आरोपमा, आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड, मूल्यांकन आधार र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरी ‘Request for Proposal (RFP)’ जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेमा एउटै प्रक्रियामा मिलाएर गरिएको, र विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको दाबी गरिएको छ। यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतो र संलग्नतामा TERAMOCS प्रणाली खरिदमा प्रचलित कानुनविपरीत खरिदपूर्व अनिवार्यरूपमा पूरा गर्नुपर्ने Feasibility Study, Detail Project Report (DPR), खरिद गुरुयोजना, Detail Cost Breakdown, Cost Benefit Analysis, कानुनी पूर्वाधार, सरोकारवालाहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वयलगायतका आवश्यक कार्यहरू नगरी Expression of Interest (EOI) एवम् Request for Proposal (RFP) मार्फत् परामर्शदाता छनोट गर्दा बदनियतपूर्वक गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी सोको आधारमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने TERAMOCS प्रणाली अस्वाभाविक लागतमा खरिद गरी भुक्तानीसमेत गरे/गराएको भन्ने आरोप लगाइएको छ।\n\nत्यसैगरी, विदेशी कम्पनी Vanrise Solutions SAL सँग गरिएको सम्झौता पनि कानुनविपरीत भएको आरोप छ। सम्झौतामा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) नराखिएको, स्थानीय एजेन्ट घोषणा प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, र भन्सार कागजातमा समेत त्रुटि भएको उल्लेख गरिएको छ। मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पनि मनपरी गरिएको, केही प्रस्तावदातालाई अनुचित रूपमा प्राथमिकता दिइएको र प्रस्ताव पेश गर्ने म्यादपछि समेत संशोधनको अवसर दिइएको आरोपपत्रमा समेटिएको छ। USD 23,770,000.00 (In words USD Twenty Three Million Seven Hundred Seventy Thousand only) मा १३% मू.अ.कर जोड्दा हुन आउने USD 26,860,100.00 (In words USD Twenty Six Million Eight Hundred Sixty Thousand One Hundred Only) अर्थात ७ फेब्रुअरी २०२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रति अमेरिकी डलर रु.११९।८२ को विदेशी विनिमय बिक्री दर अनुसार हुने जम्मा रु.३.२१,८३,७७,१८२।-(अक्षेरुपी तीन अर्ब एक्काइस करोड त्रियासी लाख सतहत्तर हजार एकसय बयासी रुपैयाँ मात्र) परियोजनाको कुल सम्झौता रकम (Contract Amount) रहेको थियो। उक्त परियोजनाको कुल सम्झौता रकम तीन प्रमुख शीर्षकमा विभाजन गरिएको थियो, जसअनुसार सफ्टवेयरतर्फ USD ६,२३८,१५१.००, हार्डवेयरतर्फ USD ११,४३२,४७०.०० र ६० महिनाको मर्मत सम्भारतर्फ USD ६,०९९,३७९.०० निर्धारण गरिएको थियो।\n\nयस सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट राज्यलाई करिब ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि पुगेको दाबी गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त परियोजना अन्तर्गत बैकुण्ठ अयाल, महेन्द्रमान गुरुङ, धीरेन्द्र कुमार मिश्र, बिनोद प्रकाश सिंह, रामचन्द्र ढकाल, राधिका अयाल लमिछाने, चूडामणि चौलागाई, टेकनाथ आचार्य, हेम कुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, रविन्द्र झा, गोकर्ण प्रसाद सिटौला, कृष्ण प्रसाद पोखरेल, निरज अधिकारी, मुकुन्द शर्मा, संगीता ओझा, सुरादेवी शर्मा, दुर्गा लम्साल, गौरी प्रसाद आचार्य, गणेशमान सिंह राई, विमला पोखरेल, मीन प्रसाद अयाल, अर्जुन घिमिरे, सूर्य प्रसाद लमिछाने, कैलाश काकी, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, डा. बाबुराम दुवाडी, सुजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, सुरेश प्रधान, मनु नारायण श्रेष्ठ, पुजन मल्ल, शबिकल मानन्धर, र अकबर हुसेनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) का अनुसार उक्त व्यक्तिहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूबारे अनुसन्धान गरिएको भए पनि हालसम्म सङ्कलित प्रमाणहरूका आधारमा उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएकोले तत्काल कुनै मुद्दा चलाइने छैन। तर भविष्यमा थप प्रमाण प्राप्त भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(ग) बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उक्त प्रणाली हालसम्म सञ्चालनमा नआएको र कानुनी आधार अभावका कारण निष्क्रिय रहेकोले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष समेत प्रस्तुत गरिएको छ। माथि उल्लेखित दावी बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०८२/०२/०१ गते प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। हाल सम्म प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।\n\n**ख) अख्तियारको अनुगमनको सार**\n\n**(क)** तत्कालीन मन्त्रीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव नै नगरेको TERAMOCS कार्यक्रमलाई जबरजस्ती वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गराए। यसले प्राधिकरणको स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै पदीय अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ।\n\n**(ख)** कार्यक्रम थप गर्दा कुनै सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, कानुनी/नीतिगत आधार, कार्यान्वयन सम्भाव्यता, समयसीमा, बजेट स्रोत, वा सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत नगरी हतारमा निर्णय गरियो।\n\n**(ग)** सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनले तोकेको प्रारम्भिक तयारी (procurement planning) नै नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया सुरु गरियो।\n\n**(घ)** खरिद अघि आवश्यक पर्ने लागत अनुमान (cost estimate) तयार नगरी नै प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, जसले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा असर पार्यो।\n\n**(ङ)** दीर्घकालीन खरिद योजना (procurement master plan) तयार नगरी परियोजना अगाडि बढाइएको पाइयो।\n\n**(च)** मालसामान (hardware) र परामर्श सेवा (consultancy) छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्नेमा एउटै Request for Proposal प्रयोग गरी कानुनको गलत व्याख्या गरियो।\n\n**(छ)** Request for Proposal (RFP) मा कस्तो सामान, कति परिमाण, कस्तो गुणस्तर र स्पेसिफिकेशन चाहिने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नै नगरिएको पाइयो।\n\n**(ज)** अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-procurement) प्रयोग नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइयो।\n\n**(झ)**प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा कानुन र मूल्यांकन मापदण्ड विपरीत बदनियतपूर्वक निर्णय गरियो।\n\n**(ञ)** प्रस्तावदाताले दिएको hardware सम्बन्धी विवरणलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै नगरी बेवास्ता गरियो।\n\n**(ट)** प्रस्तावको वैध अवधि सकिँदा सबै प्रस्तावदाताबाट म्याद थप सहमति लिनुपर्नेमा केवल एउटै कम्पनीसँग मात्र सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाइयो।\n\n**(ठ)** तोकेको समयसीमाभित्र सम्झौता नगरेपछि दोस्रो उच्च अंक प्राप्त प्रस्तावदातासँग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो नगरी एउटै कम्पनीसँग सम्झौता गरियो।\n\n**(ड)** परामर्श सेवा खरिदमा कानुनले व्यवस्था नगरेको Performance Bond माग गरी अवैध रूपमा थप सर्त राखियो।\n\n**(ढ)** सम्झौता पछि सामानको गुणस्तर, संख्या तथा ब्राण्ड/मोडेल परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई प्राधिकरणका पदाधिकारीले मिलेमतोमा स्वीकार गरे।\n\n**(ण)** कम्पनी नेपालमै दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि Local Agent घोषणा गराई परियोजनाको २% कमिशन दिने व्यवस्था गरिएको पाइयो।\n\n**(त)** Local Agent सम्बन्धी विवरण बोलपत्रकै समयमा खुलाउनुपर्नेमा सम्झौता पछि मात्र घोषणा गरियो, जुन सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत हो।\n\n**(थ)** सामान आयात गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको भए पनि प्राधिकरणलाई Importer देखाई भन्सार प्रक्रिया गरिएको पाइयो, जुन भन्सार ऐन विपरीत हो।\n\n**(द)** कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर तथा भन्सार शुल्क प्राधिकरणले आफ्नो खाताबाट भुक्तानी गरी सम्झौता विपरीत कार्य गरियो।\n\n**(ध)** सामानको स्पष्ट मात्रा (BoQ) र प्रति इकाई मूल्य नखुलाइ एकमुष्ट (lump-sum) ठूलो रकमको सम्झौता गरिएको पाइयो।\n\n**(न)** सम्झौता अनुसार प्रणाली (software/system) विकास तथा सञ्चालन नगरी केवल hardware खरिद गरी अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गरियो। तर नीतिगत स्पष्टता नहुँदा योजना कार्यान्वयन नै हुन सकेन र राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भयो। \n\n\n## ख) प्रतिवादीको संयुक्त  बयानको सार \n\nप्रतिवादीहरूले आफूहरूले गरेको कार्य सर्वोच्च अदालतका दुई आदेश (०६९-WO-०२६८ र ०७५-WO-१२३५) कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मात्र भएको जिकिर गरेका थिए। ती आदेशमध्ये एउटाले नागरिकको गोपनीयतासम्बन्धी विषय र अर्कोले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी परमादेशसहित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य भएको र त्यस क्रममा आफूहरूले व्यक्तिगत लाभ लिएको वा वदनियतपूर्ण मिलेमतो गरेको प्रमाणित नभएसम्म भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने उनीहरूको मुख्य तर्क थियो। मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफूले नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको, कानुनी व्यवस्था पालना गर्न जोड दिएको र वास्तविक खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए। अन्य प्रतिवादीहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र खरिद सम्झौता भएको तथा उपकरणहरू तोकिएको Specification अनुसार आपूर्ति भई प्राविधिक परीक्षणमा प्रभावग्राही भएको दाबी गरेका थिए।\n\n## ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार \n\nअदालतले सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य भएको र आदेश कार्यान्वयनकै क्रममा अतिरिक्त लाभ लिएको वा वदनियतपूर्ण मिलेमतो भएको प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई मात्र आधार बनाएर भ्रष्टाचार ठहर गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्यो। यही आधारमा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई नीतिगत निर्देशनमा मात्र सीमित रहेको, वास्तविक खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको भन्दै सफाइ दिइयो। पुरुषोत्तम खनाल र तेजप्रसाद खरेललाई पनि आरोप दाबी आधारयुक्त नभएको भन्दै सफाइ दिइयो। तर दिगम्बर झा, धनराज ज्वाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीले Feasibility Study, DPR, लागत अनुमान तथा लाभ–लागत विश्लेषणजस्ता अनिवार्य आधारभूत कार्यहरू नगरी मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशनलाई मात्र आधार बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको कार्य वदनियतपूर्ण देखिएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(क) बमोजिम दोषी ठहर गरियो। सम्झौता रकम रु. ३,२१,५३,७७,१८२ भए पनि हालसम्म रु. १,११,६२,५२,१४३ मात्र भुक्तानी भएको र सम्झौता सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा भएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले पूरै सम्झौता रकमलाई बिगो कायम गर्न नमिल्ने ठहर गर्‍यो। दोषी ठहर भएका तीन जनालाई ६ महिना कैद र रु. ५०,००० जरिवाना तोकियो भने दिगम्बर झालाई अध्यक्षको हैसियतमा दफा २४ समेत आकर्षित भएकाले थप ६ महिना कैद, अर्थात् जम्मा १२ महिना कैद सजाय तोकियो।\n\nपुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, संदिप अधिकारी, Vanrise Solutions SAL, सो कम्पनीका CEO Jamal Anouti, Connection Trade Link Pvt. Ltd., त्यसका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललगायतका प्रतिवादीहरूले सफाइ पाए।  अदालतले यी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिँदा खरिद प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सुरु भएको र प्रक्रिया रद्द भएपछि सर्वोच्च अदालतको रिट नं. ०७५-WO-१२३५ को आदेशअनुसार खरिद सम्झौता अगाडि बढाइएको तथ्यलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको देखिन्छ। अदालतले उक्त आदेशमा खरिद प्रक्रियाको वैधतासम्बन्धी विषयमा समेत विवेचना भइसकेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, सम्झौतापछिका कार्यमा यी प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेको भन्ने आरोपलाई स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकिएको ठहर गर्यो ।","key_allegations":["दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मापन गरी राजस्व चुहावटको निगरानीका लागि भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) स्थापना गर्ने गरी लिएको नीति अन्तर्गत तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले क्षेत्राधिकार बाहिर गई  Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) टेरामक्स  कार्यक्रम समावेश गर्न गैरकानूनी निर्देशन दिएको, दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचारधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नै नभएको अवस्थामा टेरामक्स सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राखेर मन्त्री बस्नेतले पदीय दुरूपयोग गरेको,उनको उक्त निर्णय नेपाल दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा ३४ (ग)को आशय विपरीत हुन आउने ।","नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत परामर्शदाता छनौट गरी राज्यलाई रु. ३,२१,८३,७७,१८२ हानिनोक्सानी पुर्याएको।","योग्यता नपुग्ने Vanrise Solutions SAL लाई छनौट गरी कानुन विपरीत मालसामान खरिद गरेको।","सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल हुने गरी नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पुग्ने संरचना अनधिकृत तवरमा स्थापना गर्न खोजेको।"],"timeline":[{"date":"2015-09-15","title":"TOR लगायत कागजात तयार गर्ने निर्णय","date_bs":"2072-05-29","description":"ILD र VOIP Call Monitoring System लागू गर्न TOR लगायत कागजात तयार पार्ने प्राधिकरण व्यवस्थापनको निर्णय ।"},{"date":"2016-02-04","title":"सर्वोच्च अदालतको परमादेश","date_bs":"2072-10-21","description":"Telephone call details मा संग्रहित भएको सूचनामा तेस्रो पक्षको कानुन नबनाई पहुँच नदिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश (फैसला) ।"},{"date":"2016-04-19","title":"JASS Company को प्रस्ताव स्वीकृत","date_bs":"2073-01-07","description":"TERAMOCS सम्बन्धी अध्ययन गरी कागजात बनाउन स्थानीय परामर्शदाता JASS Company Pvt Ltd को प्रस्ताव व्यवस्थापनबाट स्वीकृत।"},{"date":"2016-07-15","title":"TERAMOCS अध्ययन प्रतिवेदन","date_bs":"2073-03-31","description":"TERAMOCS अध्ययन प्रतिवेदनमा Lawful Interception समेत उल्लेख गरी JASS Company Pvt Ltd को प्रतिवेदन ।"},{"date":"2017-02-03","title":"परमादेश कार्यान्वयन र कानुन पहल","date_bs":"2073-10-21","description":"सर्वोच्चको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि परमादेश बमोजिम गर्न गराउन परिपत्र जारी गर्न र कानुन बनाउन पहल गर्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय ।"},{"date":"2017-07-18","title":"वार्षिक कार्यक्रम मन्त्रालयमा पेश","date_bs":"2074-04-03","description":"प्राधिकरण बोर्डको निर्णयानुसार दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३४ (ग) बमोजिम आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेश।"},{"date":"2017-08-17","title":"Annual Work Plan पठाइएको","date_bs":"2074-05-01","description":"२०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रमको वारे मन्त्रालयबाट Format तोकेर Annual Work Plan समेत माग भएकोले Annual Work Plan बनाई पठाएको ।"},{"date":"2017-09-08","title":"मन्त्रीस्तरबाट अतिरिक्त कार्यक्रम थप","date_bs":"2074-05-23","description":"ने.दू.प्रा.बाट पेश भएको २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा International Call Monitoring and VOIP नियन्त्रण गर्न उपयुक्त Equipment System संचालन गर्ने भनी मन्त्रीस्तरबाट अतिरिक्त कार्यक्रम थप भएको।"},{"date":"2017-09-17","title":"रु ३.२५ अर्ब लागतसहित प्रस्ताव पेश","date_bs":"2074-06-01","description":"आ.व. २०७४/७५ मा TERAMOCS समावेश गर्न रू ३.२५ अर्ब लागत सहित प्राधिकरणका अध्यक्षवाट बोर्डमा प्रस्ताव पेश ।"},{"date":"2017-09-18","title":"आगामी बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय","date_bs":"2074-06-02","description":"TERAMOCS को एजेन्डामा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने बोर्डको निर्णय ।"},{"date":"2017-09-25","title":"एजेन्डामा छलफल जारी","date_bs":"2074-06-09","description":"पुन बोर्डमा पेश भएको TERAMOCS को एजेन्डामा छलफल जारी रहेको भन्ने बोर्डको निर्णय ।"},{"date":"2017-10-03","title":"मन्त्रीस्तरको निर्णयबारे पत्राचार","date_bs":"2074-06-17","description":"मिति २०७४/०५/२३ को मन्त्रीस्तरको निर्णयबारे प्राधिकरणलाई लेखी पठाएको ।"},{"date":"2017-10-04","title":"System राखेर कार्य अगाडि बढाउने निर्णय","date_bs":"2074-06-18","description":"International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि International Traffic Monitoring/ Measurement and Anti-Fraud System राखे कार्य अगाडी बढाउने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय ।"},{"date":"2017-10-04","title":"EOI, TOR र विवरण स्वीकृत","date_bs":"2074-06-18","description":"TERAMOCS को लागि EOI को सूचना तथा TOR तथा Consultant ले पेश गर्नुपर्ने विवरणहरुको स्वीकृति तथा Website मा राख प्राधिकरण अध्यक्षबाट स्वीकृति ।"},{"date":"2017-10-06","title":"EOI सूचना प्रकाशन","date_bs":"2074-06-20","description":"TERMOCS को लागि परामर्श सेवा खरिद गर्न EOI सूचना प्रकाशन।"},{"date":"2017-10-25","title":"EOI सूचना पुनः प्रकाशन","date_bs":"2074-07-08","description":"TERMOCS  को लागि परामर्श सेवा खरिद गर्न EOI सूचना प्रकाशन।"},{"date":"2017-10-25","title":"Detail Evaluation Criteria स्वीकृत","date_bs":"2074-07-08","description":"EOI को मूल्याङ्कनका आधारहरुलाई थप Detailing गरिएको Detail Evaluation Criteria (EOI document मूल्याङ्कन गर्न) प्राधिकरणका अध्यक्षवाट स्वीकृत।"},{"date":"2017-11-03","title":"बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत","date_bs":"2074-07-17","description":"TERMOCS को कार्यान्वयनको लागि बजेट तथा कार्यक्रम बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएको ।"},{"date":"2017-11-03","title":"Addendum and Clarification स्वीकृत","date_bs":"2074-07-17","description":"EOI पेश गर्ने मिति 6th November 2017 लाई मिति 13 November 2017 गरिएको र अन्य विषयमा संसोधन नगरी थप प्रष्ट पार्न Addendum and Clarification अध्यक्षबाट स्विकृत भएको ।"},{"date":"2018-01-05","title":"४ वटा मात्र Short Listed","date_bs":"2074-09-21","description":"१६ वटा आशयपत्रहरु मूल्याङ्कन गरी सफल हुने ४ वटा मात्र Short Listed भएको प्रतिवेदन पेश ।"},{"date":"2018-01-08","title":"पुनः मूल्याङ्कन निर्देशन","date_bs":"2074-09-24","description":"EOI को लागि प्राप्त कागजात पुनः मूल्याङ्कन गरी पेश गर्न मूल्याङ्कन समितिलाई अध्यक्षले निर्देशन दिएको ।"},{"date":"2018-01-12","title":"RFP जारी गर्न स्वीकृत","date_bs":"2074-09-28","description":"पुनः मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तावकहरुले प्राप्त गरेको अङ्कमा कुनै फरक नपरेको भनी मूल्यांकन समितिले दिएको राय बमोजिम RFP जारी गर्न अध्यक्षद्वारा स्वीकृत ।"},{"date":"2018-10-02","title":"कार्यक्रम निरन्तरता स्वीकृत","date_bs":"2075-06-16","description":"आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रममा TERAMOCS कार्यक्रम गत वर्षको निरन्तरता भनी अन्य कार्यक्रमसाथ स्वीकृत गरी सहमतिको लागि मन्त्रालय पठाउने बोर्डको निर्णय ।"},{"date":"2018-12-02","title":"प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश","date_bs":"2075-08-16","description":"तत्कालिन निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको संयोजकत्वको RFP मूल्यांकन समितिले ४ वटै परामर्शदाताहरुको प्राबिधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरेको ।"},{"date":"2018-12-03","title":"आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जानकारी","date_bs":"2075-08-17","description":"RFP को आर्थिक प्रस्ताव खोलिने मितिमा प्रतिनिधी पठाई दिन प्राधिकरणले ईमेल मार्फत परामर्शदाताहरुलाई जानकारी गराएको ।"},{"date":"2019-05-07","title":"संयुक्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन","date_bs":"2076-01-24","description":"नेतृत्व परिवर्तन पश्चात विजय कुमार रायको नेतृत्वको RFP मूल्यांकन समितिले प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनको संयुक्त प्रतिवेदन पेश गरेको ।"},{"date":"2019-05-07","title":"रद्द गरी पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय","date_bs":"2076-01-24","description":"खरिद प्रकिया रद्द गर्ने भनी मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिस अनुसार अध्यक्षले रद्ध गरी पुनः प्रकृया अगाडी बढाउने भनी निर्णय गरेको।"},{"date":"2019-05-12","title":"Vanrise लाई रद्दको जानकारी","date_bs":"2076-01-29","description":"Vanrise Solutions, Lebnon लाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै प्रस्तावहरु रद्द गरिएको जानकारी गराएको ।"},{"date":"2019-05-28","title":"Vanrise लाई स्कोर जानकारी","date_bs":"2076-02-14","description":"खरिद प्रक्रिया रद्द भई सकेपछि Vanrise Solution लाई \"As per the evaluation report, your score is 87.35 out of 100 in EOI and 957.5 out of 1000 in RFP\" भन्ने व्यहोरा पत्र मार्फत जानकारी गराएको।"},{"date":"2019-06-04","title":"सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता","date_bs":"2076-02-21","description":"प्रकृया रद्द गरेको बिरुद्ध Vanrise Solution को तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको।"},{"date":"2019-07-07","title":"सर्वोच्चमा लिखित जवाफ","date_bs":"2076-03-22","description":"नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चको मिति २०७२/१०/२१ को परमादेश बारे कुनै जानकारी नै नगराई प्रतिस्पर्धा सिमित भएकोले खरिद प्रकृया मात्र रद्द भएको र निज Vanrise Solution ले पुनः खरिद प्रकृयामा भाग लिन सक्ने नै भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको ।"},{"date":"2021-04-27","title":"खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय बदर","date_bs":"2078-01-14","description":"सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलिसके पछि बिना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बाँकी खरिद कार्य कानूनी प्रकृया पूरा गरी सम्पन्न गराउन विपक्षीको नाममा परमादेश जारी भएको ।"},{"date":"2021-10-22","title":"रु ७० करोड पूरक बजेट स्वीकृत","date_bs":"2078-07-05","description":"सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न रु ७० करोडको पूरक बजेट स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाउने प्राधिकरणको बोर्डको निर्णय।"},{"date":"2021-11-16","title":"Intent to Award जारी","date_bs":"2078-07-30","description":"अध्यक्षबाट Vanrise Solution को प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि आशय पत्र जारी गर्ने निर्णय भई सोही दिन intent to award the contract जारी गरेको ।"},{"date":"2021-11-24","title":"Notification of Award जारी","date_bs":"2078-08-08","description":"Vanrise Solution को प्रस्ताव स्वीकृत गरी १५ दिनभित्र सम्झौता रकमको ५% कार्यसम्पादन जमानत सहित सम्झौता गर्न पत्राचार गर्नेगरी अध्यक्षबाट निर्णय भई सोही दिन Notification of Award of the contract जारी भएको तर पत्र बुझाएको भरपाई नभएको ।"},{"date":"2021-11-26","title":"पूरक बजेटमा मन्त्रालय सहमति","date_bs":"2078-08-10","description":"TERAMOCS कार्यक्रमको पूरक बजेट सम्बन्धी विविध प्रस्ताव सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०७८/०७/२८ को पत्रवाट मन्त्रिस्तर निर्णय भई सहमति प्राप्त भएको व्यहोरा बोर्डलाई जानकारी गराएको ।"},{"date":"2022-02-07","title":"खरिद सम्झौता","date_bs":"2078-10-24","description":"Vanrise Solution संग TERAMOCS सम्बन्धी खरिद सम्झौता भएको।"},{"date":"2022-03-14","title":"Local Agent विवरण माग","date_bs":"2078-11-30","description":"Local Agent को विवरण खुलाउन प्राधिकरणले Vanrise Solution लाई पत्राचार गरेको ।"},{"date":"2022-03-30","title":"Local Agent घोषणा","date_bs":"2078-12-16","description":"Vanrise Solution ले Connection Trade Link Pvt.Ltd., Baneshwor, Kathmandu लाई Local Agent घोषणा गरेको।"},{"date":"2022-07-06","title":"Upgraded BOQ पेश","date_bs":"2079-03-22","description":"Vanrise Solution ले प्राधिकरणका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराई आपूर्ति गर्ने सामान परिवर्तनको लागि Upgraded BOQ पेश गरेको।"},{"date":"2022-08-04","title":"Updated BOQ स्वीकृत","date_bs":"2079-04-19","description":"सामान परिवर्तनको लागि Updated BOQ अध्यक्षबाट स्वीकृत भएको।"},{"date":"2023-08-25","title":"भुक्तानी विवरण प्राप्त","date_bs":"2080-05-08","description":"हालसम्म TERAMOCS खारिदको Hardware Components मा जम्मा रु.१.११६,२५२,१४३। भुक्तानी गरिसकेको विवरण प्राप्त।"},{"date":"2023-08-30","title":"कानुनी स्पष्टतापछि मात्र प्रक्रिया","date_bs":"2080-05-13","description":"TERAMOCS प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्रै कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी प्राधिकरणमा मन्त्रालयबाट पत्राचार ।"},{"date":"2023-09-11","title":"थप प्रक्रिया नबढाउन बोर्ड निर्णय","date_bs":"2080-05-25","description":"मन्त्रालयबाट निर्देशन भए बमोजिम नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्र TERAMOCS सम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय ।"},{"date":"2023-12-28","title":"सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन","date_bs":"2080-09-12","description":"कानुन नबनाई TERAMOCS कार्यान्वयन हुन नसक्ने, सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाउन भनेको तर कानुनको समेत अभावमा नीतिगत रुपमा समेत स्पष्ट हुन नसकेको लगायतका कारण खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकोले खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख, थप कुनैपनि भुक्तानी नगर्न नगराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको ।"},{"date":"2025-05-15","title":"आरोपपत्र दायर","date_bs":"2082-02-01","description":"सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना र कम्पनी उपर बिगो रु.३,२१,८३,७७,१८२।– कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।"},{"date":"2026-07-06","title":"विशेष अदालतको फैसला","date_bs":"2083-03-22","description":"विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढाइएको TERAMOCS खरिद प्रक्रियामा अधिकांश प्रतिवादीलाई सफाइ दियो। तर Feasibility Study, DPR र लागत अनुमानजस्ता आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद अघि बढाएको भन्दै दिगम्बर झा, धनराज ज्वाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरी क्रमशः १२ महिना र ६–६ महिना कैद तथा जरिवाना सुनायो।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/20260427.42b48c70","additional_details":"Supreme Court","material":{"display_name":"२०७२ सालको सर्वोच्च अदालतको परमादेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/3a7b6526411a0139dbbe378e145e631eaa60a20b445128452863eaaad0b06d82.pdf","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/20260427.c4d43a67","additional_details":"Supreme Court","material":{"display_name":"२०७६  सालको सर्वोच्च अदालतको परमादेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1d0fca2e1732481ca53fb65b33aad23321799bf6dcb1eddaaa9a8e02e2cc664e.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/3d209abbad7cd0ef442e03381af60a94febe62f408616ba343d2cdac09f8ef56.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/press_release/20260420.556eec9e","additional_details":"CIAA","material":{"display_name":"अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1a41016df18fef24ef2ccfaa97d8b2fa3f47ec0a3cb68fb0cff9c211495316b7.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/9a57e052f9e4c18cd4acba8019a6d1fefeb11c1af774f843264703a352c37ac7.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/charge_sheet/20260416.84fa060e","additional_details":"यो आरोपपत्र यस मुद्दाको प्राथमिक प्रमाण हो। यसले टेरामक्स खरिदमा Detailed need based estimate/DPR बिना प्रक्रिया अघि बढाइएको, योग्यता नपुग्ने प्रस्तावदातालाई छनौट गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानूनविपरीत कार्य भएको, राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको, र उक्त खरिदसँग सम्बन्धित निर्णय, सम्झौता रकम, भुक्तानी तथा प्रतिवादीहरूको भूमिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा दस्तावेजी समर्थन प्रदान गर्छ। ड्राफ्टमा उल्लेख भएका आरोप, संस्थागत भूमिका, रकम, र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी दाबीहरू पुष्टि गर्न यही मुख्य आधार हो।","material":{"display_name":"आरोपपत्र (Charge Sheet) — 081-CR-0095","material_type":"charge_sheet","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/57afc372f6da0ccb1942d2f4b05569ad687fd12f99b5c7f5839a65564b12efca.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/693026a002014cb33196568fc1a4dec7ad61d5ee2dbfbeae35f3ecea2f2c6f9e.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/20260420.5c2acdf8","additional_details":"Online Khabar - Article published on Poush 13, 2082","material":{"display_name":"२०८२ पुस १३ को अन्य आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/fde72bfcad82f8f8c5389171f97c3cd885c6c7300bcc45eb2ed8887c7952ce9f.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/05388226925ffdf9bb6278750369002ba7e339e7fbd904b61a761835db99c657.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260420.fe43a0d0","additional_details":"जन आस्था - Article published on Magh 13, 208","material":{"display_name":"२०८२ माघ १३ को अन्य आदेश","material_type":"news","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/f3d38d1b2facf2b7839e319c6312629134fe416ffe60156e968f6a026bbf2b26.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/34131edf73698842a014dc41af3d53835d59d3ae72602022e033fc4691244d62.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/legal_corpus/20260320.44bd104b","additional_details":"Nepal Law Commission","material":{"display_name":"भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९","material_type":"legal_corpus","urls":[{"link":"https://lawcommission.gov.np/content/13421/prevention-of-corruption--2059/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/833387b943a2b6e0704c1103576405e4043b96c5cb1974a7689e029fc35b942b.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/legal_corpus/20260320.76053052","additional_details":"Nepal Law Commission","material":{"display_name":"सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३","material_type":"legal_corpus","urls":[{"link":"https://lawcommission.gov.np/content/12891/12891-public-procurement-act-2063/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/c787586854dc1c85a295fd8d6ff104940a9c8839be0f645046c9bc4bd3a24179.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/legal_corpus/20260320.d94b7d33","additional_details":"Nepal Law Commission","material":{"display_name":"सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४","material_type":"legal_corpus","urls":[{"link":"https://lawcommission.gov.np/content/13051/13051-public-procurement-regulation/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/6544b500fca3a4b6f46667eba03dfd89c61930be2b0e11ef5a54a0ad30b3e4bd.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260420.449ecaf8","additional_details":"News24 Nepal, 2025-05-15","material":{"display_name":"News24 Nepal — टेरामक्स प्रकरण : २ कम्पनी र १६ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.news24nepal.com/detail/9243","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20250515000000/https://www.news24nepal.com/detail/9243","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/a71b0455d6552f045672b2310cba7cd93c193094eb2fd05d0e51051ecbbf4637.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260420.de641cd8","additional_details":"Naya Patrika, 2025-05-16","material":{"display_name":"Naya Patrika — टेरामक्स खरिदमा तीन अर्ब २२ करोड भ्रष्टाचार : प्रक्रिया सुरु गर्ने पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई मुद्दा, निरन्तरता दिने कार्की र बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/167645/2025-05-16","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20250516000000/https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/167645/2025-05-16","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/836b1719d052b81b0f57d2ac0f160dbfc3a50d6396480ac7414e4533987dbce3.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260420.fec14f7c","additional_details":"Annapurna Post, 2025-05-16","material":{"display_name":"Annapurna Post — भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो काण्ड, टेरामक्समा ३ अर्ब २१ करोड भ्रष्टाचार","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.annapurnapost.com/story/478729/","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20250516000000/https://www.annapurnapost.com/story/478729/","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/08e831d7344a3ff1774f440807097e275992b99722e9ba6ffdecb85ae55978c4.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260420.81c3ea9e","additional_details":"Sidha Kura, 2025-05-17","material":{"display_name":"Sidha Kura — टेरामक्स खरिदमा भएको ३ सय २१ करोड भ्रष्टाचारको नालीबेली","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.sidhakura.com/detail/13884","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20250515000000/https://www.sidhakura.com/detail/13884","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/3696d846f05b58fead6e005f59cc95c648bb627396f8df07aaf41be8df943a54.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260420.ccf146fa","additional_details":"Nepal Live, 2025-05-15","material":{"display_name":"Nepal Live — टेरामक्स प्रकरण : ३ अर्ब २१ करोड बढी भ्रष्टाचार, पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मु्द्दा दायर","material_type":"news","urls":[{"link":"https://nepallive.com/story/337281","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20250515000000/https://nepallive.com/story/337281","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/b79ecde2da8ad4016ba9bed5e551c2243645fbaa720e0286b6e2b86f21efbebf.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/social_media/20260420.d24c62f6","additional_details":"Prime Television YouTube, 2025-05-15","material":{"display_name":"Prime Television YouTube — टेरामक्स खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड भ्रष्टाचार, मोहन बस्नेत र दिगम्बर झासहित १६ जना १७ वर्ष जेल !","material_type":"social_media","urls":[{"link":"https://youtu.be/NnrG40fNCOQ","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/a75153d5f264c35cb93bb79645f3d903c352718308315d56f09e0f08a64aeca7.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260612.431396a0","additional_details":"News article (janaaastha) reporting the order","material":{"display_name":"News article (split from order 730)","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.janaaastha.com/story/175999","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/892e7bb04ca7a691ee9139eb1330cf11809c41a1181ecec2d9f0388350949197.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260612.48f5414b","additional_details":"News article (onlinekhabar) reporting the order","material":{"display_name":"News article (split from order 729)","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.onlinekhabar.com/2025/12/1837107/terramax-purchase-case-special-court-seeks-supreme-court-order-in-mohan-basnet-case","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/eaee47568bf79950d10e27394268757409c452ae84e93404c448ddc6df4707a8.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/teramox.fdcbffb4","additional_details":"विशेष अदालत, काठमाडौंको पूर्ण फैसला — मुद्दा नं. ०८१-CR-००९५, नेपाल सरकार विरुद्ध मोहनबहादुर बस्नेत समेत (भ्रष्टाचार — सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी)। दर्ता मिति २०८२।०२।०१, फैसला मिति २०८३।०३।२२, निर्णय नं. ७९, प्रमाणीकरण मिति २०८३।०६।०१। इजलास: सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री हेमन्त रावल, सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री उमेश कोइराला। १८६ पृष्ठको पूर्णपाठ।\n\nतपसिल खण्डअनुसार प्रतिवादीहरू दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई जनही ६ महिना कैद र रु.५०,०००।– जरिवाना तथा जनही रु.२,०००।– क्षतिपूर्ति शुल्क हुने ठहर; प्रतिवादी दिगम्बर झाको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद समेत। मोहनबहादुर बस्नेत, पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, संदिप अधिकारी, Vanrise Solutions SAL तथा सोका CEO Jamal Anouti, Connection Trade Link Pvt. Ltd. तथा सोका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहर।\n\nयसै पूर्णपाठका आधारमा प्रतिवादीहरूको outcome (convicted/acquitted) कायम गरिएको।","material":{"display_name":"Special Court Order Case Number 081-CR-0095","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/4b8c5c7c3a283554b9e6b4e19b27a79f8febc718691ef6952a3d7f21e6ed5e5e.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/185d4d1f674952d3690746b73b182d1c5b8ffb0f76c439ced054c3995492e89f.md","role":"MARKDOWN"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/081-cr-0095"],"missing_details":"क) प्रतिवादीहरूले अदालतमा गरेको बयानको ब्याहोरा \n\nख) प्रस्तुत मुद्दाको विवरण अख्तियारको प्रेश विज्ञप्ती र  विशेष अदालतको फैसलामा आधारित छ ।","bigo":3218377182,"weight":90,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-08-30T12:57:21.866657+00:00"},"created_at":"2026-04-12T06:33:53.238315+05:45","updated_at":"2026-09-22T19:15:32.136583+05:45"}