{"id":284,"slug":"teku-bridge-performance-bond-release-077-cr-0063","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/teku-bridge-performance-bond-release-077-cr-0063","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजना, टेकु पुल ठेक्का: रु. १ करोड १४ लाखको कार्यसम्पादन जमानत गैरकानूनी फुकुवा गरी भ्रष्टाचार (077-CR-0063)","short_description":"टेकुको पुल ठेक्कामा रु. १,१४,७६,०००।– बराबरको कार्यसम्पादन जमानत गैरकानूनी रूपमा फुकुवा गराएकोमा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि सुमित रौनियार दोषी ठहर भई सोही बराबरको जरिवाना; आयोजनाका कर्मचारी प्रतिवादीहरूलाई सफाई।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2020-12-31","case_end_date":"2023-10-09","dates":{"stages":[{"end":"2023-10-09","stage":"initial","start":"2020-12-31","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/077-cr-0063"},{"stage":"appeal","start":"2024-08-06","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0147"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2020-12-31","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0147":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0147":["https://jawafdehi.org/entity/person/giri-prasad-shreshtha","https://jawafdehi.org/entity/person/narayan-bahadur-thapa","https://jawafdehi.org/entity/person/shyam-bahadur-khatri","https://jawafdehi.org/entity/person/sumit-rauniyar","https://jawafdehi.org/entity/person/vel-bahadur-nepali"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/vel-bahadur-nepali","display_name":"वेल बहादुर नेपाली","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"आयोजनाको निमित्त आयोजना प्रमुख; तेस्रो म्याद थप सिफारिस गर्दा जमानत अगावै फुकुवा भइसकेको","name":{"en":"वेल बहादुर नेपाली","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/narayan-bahadur-thapa","display_name":"नारायण बहादुर थापा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"आयोजनाको लेखा अधिकृत; गलत बेहोराको म्याद थप टिप्पणी उठाए पनि बदनियत पुष्टि नभएको","name":{"en":"नारायण बहादुर थापा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/giri-prasad-shreshtha","display_name":"गिरी प्रसाद श्रेष्ठ","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"आयोजनाका कर्मचारी; ठेक्का तोड्ने टिप्पणीमा कार्यसम्पादन जमानतबारे उल्लेख नगरेको","name":{"en":"गिरी प्रसाद श्रेष्ठ","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shyam-bahadur-khatri","display_name":"श्याम बहादुर खत्रि","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"आयोजनाका कर्मचारी; ठेक्का तोड्ने र कालोसूची टिप्पणीमा जमानतबारे उल्लेख नगरेको","name":{"en":"श्याम बहादुर खत्रि","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sumit-rauniyar","display_name":"सुमित रौनियार","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"ZIEC-Pappu JV का अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि; बदनियतले बैंक जमानत फुकुवा गराई लगेको","name":{"en":"सुमित रौनियार","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/department/roads","display_name":"Road Department","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"मिति २०७६।१२।७ मा निर्माण व्यवसायीको रु.६० लाख पेस्की जमानत जफत भएको जानकारी आयोगलाई पठाउने निकाय","name":{"en":"Road Department","ne":"सडक विभाग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत टेकुको पुल ठेक्का रहेको जिल्ला","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","दुरुपयोग"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nकाठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत टेकुमा निर्माण व्यवसायी ZIEC-Pappu J/V द्वारा निर्माणाधीन पुल सम्झौता बमोजिमको शर्त/मापदण्ड, स्वीकृत डिजाइन तथा स्पेशिफिकेसन बमोजिम निर्माण नगरेको र आयोजनाले काम रोकी त्रुटि सच्याउन पत्राचार गर्दासमेत निर्देशनको बेवास्ता गरी निर्माण अगाडि बढाएको भन्ने उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भएको। आयोगका अनुसन्धान अधिकृत कुशाङ्ग शेर्पाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी भई मिति २०७७।९।१६ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा **\"सरकारी सम्पत्तीको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको\"** मुद्दामा पाँच जना प्रतिवादीविरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको (मुद्दा नं. ०७७-CR-००६३, दर्ता मिति २०७७।९।१६)। सोही मिति आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीबाट प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भएको।\n\n**पृष्ठभूमि:** मिति २०७१।१।२८ को Letter of Acceptance (LOA) मा कार्यसम्पादन जमानत रकम थप २.५% हुनुपर्ने उल्लेख भई बिडिङ डकुमेन्ट्सको १०% सहित जम्मा कम्तीमा १२.५% र Clause 4.2 अनुसार अवधि घटीमा Defects Notification Period अर्थात् कम्तीमा मिति २०७४।३।८ (June 22, 2017) सम्म हुनुपर्ने देखिएको। निर्माण व्यवसायीले मिति २०७४।१।२९ (May 12, 2017) सम्म म्याद रहेको रु.१,१४,७६,०००।– बराबरको कार्यसम्पादन जमानतसहित मिति २०७१।२।२३ मा आयोजनामा निवेदन दर्ता गरी (दर्ता नं. ३२८), पछि June 07, 2017 सम्म मात्र म्याद रहेको नपुग थप ७.५% अर्थात् रु.१,७२,१४,०००।– को जमानत पेस गरी मिति २०७१।३।९ मा सम्झौता गरेको (रु.१,१४,७६,०००।– को जमानतको प्रतिशत फैसलामा ५% र ५.५% दुवै उल्लेख छ)। दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा मिति २०७३।७।९ मा (द.नं. ९६) रु.१,७२,१४,०००।– को जमानतको मात्र म्याद मिति २०७४।१२।२३ (March 7, 2018) सम्म कायम गराइएको। Clause 4.2 बमोजिम Clause 11.9 अनुसारको Performance Certificate प्राप्त नभएमा म्याद सकिनु २८ दिनअघि नै जमानतको म्याद थप गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा निर्माण व्यवसायीले मिति २०७४।७।१२ मा बैंकलाई निवेदन दिई मिति २०७४।७।२२ देखि रु.१,१४,७६,०००।– को कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गराएको।\n\nआयोगका अभियोगदाबीका आधारहरू:\n\n**१.** तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख वेल बहादुर नेपालीले कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा समेत आफैँले टिप्पणी उठाई मिति २०७४।९।१६ मा ठेक्काको तेस्रो चोटिको म्याद थप (EOT-3) सिफारिस गरेको र सोही आधारमा जमानत बराबरको रकम फुकुवा हुन गई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी भएको (Clause 4.2, 11.9 र Sub-clause 15.2(a) विपरीत)।\n\n**२.** तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायण बहादुर थापाले मिति २०७३।७।९ को निवेदनमा आयोजना प्रमुखको तोकआदेशपछि मिति २०७३।८।१५ मा \"कार्यसम्पादन जमानतको म्याद समेत थप गरेको छ\" भन्ने गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरेको र सोही आधारमा जमानत बराबरको रकम फुकुवा हुन गएको।\n\n**३.** तत्कालीन लेखापाल गिरी प्रसाद श्रेष्ठले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्नेजस्तो महत्वपूर्ण कारबाहीको शुरु टिप्पणीमा रु.१,७२,१४,०००।– को जमानतको रकम र म्याद मात्र उल्लेख गरी सोही ठेक्काको अर्को कार्यसम्पादन जमानतबारे केही नखुलाएको।\n\n**४.** तत्कालीन लेखा अधिकृत श्याम बहादुर खत्रीले सोही शुरु टिप्पणीमा रु.१,७२,१४,०००।– को जमानतको रकम र म्याद मात्र उल्लेख गरी विवादित कार्यसम्पादन जमानतबारे केही उल्लेख नगरेको। (यस टिप्पणीको मिति फैसलाको आरोपदाबी खण्डमा २०७५।३।३२ र ठहर खण्डमा २०७५।३।२२ उल्लेख छ।)\n\n**५.** Zhongding International Engineering Co. Ltd. (ZIEC) का प्रतिनिधि Mr. Zeng Junyan र अख्तियारनामा (Power of Attorney) प्राप्त सुमित रौनियारसमेतले म्याद थप माग गर्दा कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा रु.१,७२,१४,०००।– को मात्र नवीकरण गराई म्याद थप गराएर रु.१,१४,७६,०००।– को जमानत फुकुवा गरी लगेको।\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदावी |\n| --- | --- | --- | --- |\n| वेल बहादुर नेपाली | तत्कालीन निमित्त आयोजना प्रमुख — म्याद सकिएको जमानत नवीकरण नगराई तेस्रो म्याद थप सिफारिस | रु.१,१४,७६,०००।– | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय; दफा १७ अनुसार असुलउपर |\n| नारायण बहादुर थापा | तत्कालीन लेखा अधिकृत — म्याद थपमा गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस | रु.१,१४,७६,०००।– | दफा १७ बमोजिम दफा ३(१) र ३(१)(झ) अनुसार सजाय; दफा १७ अनुसार असुलउपर |\n| गिरी प्रसाद श्रेष्ठ | तत्कालीन लेखापाल — ठेक्का तोड्ने/कालोसूचीको शुरु टिप्पणीमा विवादित जमानत नखुलाएको | रु.१,१४,७६,०००।– | दफा १७ बमोजिम दफा ३(१) र ३(१)(झ) अनुसार सजाय; दफा १७ अनुसार असुलउपर |\n| श्याम बहादुर खत्रि | तत्कालीन लेखा अधिकृत — सोही शुरु टिप्पणीमा विवादित जमानत नखुलाएको | रु.१,१४,७६,०००।– | दफा १७ बमोजिम दफा ३(१) र ३(१)(झ) अनुसार सजाय; दफा १७ अनुसार असुलउपर |\n| सुमित रौनियार | पप्पु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का डाइरेक्टर तथा ZIEC-Pappu JV का अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्ति — जमानत फुकुवा गरी लगेको | रु.१,१४,७६,०००।– | दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय, बिगोबमोजिम जरिवानासहित बिगो असुलउपर तथा जफत |\n\nजे.भी.का लिड पार्टनर Mr. Zeng Junyan विदेशी नागरिक देखिएकाले निजको हकमा पछि नेपाल सरहदमा फेला परेमा थप आरोपपत्र पेस गर्ने गरी हाल आरोपपत्र दायर नगरिएको।\n\n**अभियोजनले भर परेका प्रमाण:** ठेक्का सम्झौता र LOA, आयोजनाका टिप्पणी आदेशहरू, कार्यसम्पादन जमानतसम्बन्धी बैंकका पत्रहरू, निर्माण व्यवसायीका निवेदन, डिभिजन सडक कार्यालयको मिति २०७७।४।२३ को नवीकरणसम्बन्धी पत्राचार, तथा अनुसन्धानका क्रममा मिति २०७६।९।२९ मा भएका युवराज गिरी र सूर्यनारायण मानन्धरका र मिति २०७६।१०।०२ तथा २०७७।०७।१६ मा भएका अनन्त आचार्य, दिपक श्रेष्ठ र खडगलाल श्रेष्ठका बयान।\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\nविशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिमको बयान र थुनछेकमा सबै प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार गरेका र अदालतबाट सबैलाई धरौटीमा पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको।\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n| --- | --- | --- | --- |\n| १ | नारायणबहादुर थापा | तत्कालीन लेखा अधिकृत | कसुरमा इन्कार। मिति २०७३।८।१५ को टिप्पणी आफूले उठाएको भए पनि ठेक्काको सक्कल फाइल लेखा शाखामा नरहेको र एउटै ठेक्कामा दुई वटा कार्यसम्पादन जमानत रहेको तथ्यको आफूलाई जानकारी नभएको; निवेदनसाथ पेस भएको जमानतको म्याद थप भइसकेकै आधारमा राय दिएको र सो टिप्पणीमा कहीँ पनि जमानत फुकुवा गर्ने सिफारिस वा राय नरहेको भन्ने जिकिर। कर्मचारी प्रतिवादीहरूको साझा जिकिरअनुरूप जमानत पेस र नवीकरणको प्रारम्भिक दायित्व Clause 4.2 बमोजिम निर्माण व्यवसायीकै हुने, सोको अनुगमन सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७(३)(झ) बमोजिम खरिद इकाइको जिम्मेवारीभित्र पर्ने, लेखा शाखाले राय मात्र दिन सक्ने र स्वीकृतिको अधिकार कार्यालय प्रमुखमा रहने तथा आफूले कुनै रकम लिएखाएको नभई बदनियत नरहेको भन्ने प्रतिरक्षा। |\n| २ | वेलबहादुर नेपाली | तत्कालीन निमित्त आयोजना प्रमुख | कसुरमा इन्कार। कार्यसम्पादन जमानत पेस गर्ने र म्याद सकिनुअघि नवीकरण गराउने दायित्व सम्झौताको Clause 4.2 बमोजिम निर्माण व्यवसायीकै रहने र सोको अनुगमन सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७(३)(झ) बमोजिम खरिद इकाइको जिम्मेवारीभित्र पर्ने; म्याद थपसम्बन्धी टिप्पणी प्रचलित कार्यविधिअनुरूप भएको र जमानत फुकुवाका लागि आफूले बैंक वा निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पत्राचार नगरेको; विवादित रकम पछि नवीकरण भई रोक्का रहेकाले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी नपुगेको र आफूले कुनै रकम लिएखाएको नभई बदनियत नरहेको भन्ने जिकिर। निजका तर्फबाट प्रतिवादी साक्षी पदमबहादुर शाहीको बकपत्र मिति २०७८।८।१६ मा भएको। |\n| ३ | गिरीप्रसाद श्रेष्ठ | तत्कालीन लेखापाल | कसुरमा इन्कार। ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने कारबाहीको शुरु टिप्पणीसम्बन्धी आरोप अस्वीकार गर्दै, कार्यसम्पादन जमानत पेस तथा नवीकरणको प्रारम्भिक दायित्व Clause 4.2 बमोजिम निर्माण व्यवसायीकै हुने र त्यसको अनुगमन सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७(३)(झ) बमोजिम खरिद इकाइको जिम्मेवारी हुने; लेखा शाखाले राय मात्र दिन सक्ने र निर्णय/स्वीकृतिको अधिकार कार्यालय प्रमुखमा निहित रहने; विवादित जमानत बापतको रकम पछि नवीकरण भई रोक्का रहेकाले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी नपुगेको र आफूले कुनै लाभ नलिएको, बदनियतपूर्वक कार्य नगरेको भन्ने प्रतिरक्षा जिकिर लिई सफाइ माग गरेको। |\n| ४ | श्यामबहादुर खत्री | तत्कालीन लेखा अधिकृत | कसुरमा इन्कार। ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने शुरु टिप्पणीमा विवादित कार्यसम्पादन जमानत नखुलाएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै, जमानत पेस र नवीकरणको प्रारम्भिक दायित्व Clause 4.2 बमोजिम निर्माण व्यवसायीकै रहने, सोको अनुगमन सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७(३)(झ) बमोजिम खरिद इकाइको जिम्मेवारीभित्र पर्ने, लेखा शाखाबाट राय मात्र दिन सकिने र स्वीकृतिको अधिकार कार्यालय प्रमुखमा रहने भन्ने जिकिर। विवादित रकम पछि नवीकरण/रोक्का भइसकेको, आफूले कुनै रकम लिएखाएको नभएको र बदनियत नरहेको भनी आरोपदाबीबाट सफाइ माग गरेको। |\n| ५ | सुमित रौनियार | ZIEC-Pappu JV का अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्ति, पप्पु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का डाइरेक्टर | कसुरमा इन्कार। सम्झौताबमोजिम १०% अर्थात् रु.२,२६,१७,४९७।४३ बराबरको जमानत पुग्नुपर्नेमा कुल रु.३,८६,१०,०००।– बराबरको जमानत पेस भइसकेको; नियोक्ताले रु.१,७२,१४,०००।– को कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी APG बाटसमेत असुल गर्दा रु.१९,५४,६५४ बढी नै असुल भइसकेको; मिति २०७९।७।१५ को नबिल बैंकको पत्रबाट पुनः बैंक जमानत प्राप्त भई रोक्का रहेकाले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी नपुगेको तथा बैंक जमानत मूल करारभन्दा स्वतन्त्र करार भएको भन्ने जिकिर। निजका तर्फबाट प्रतिवादी साक्षी दिपेशमान महर्जनको बकपत्र मिति २०७८।८।१६ मा भएको। अदालतले हानि नोक्सानी नपुगेको भन्ने यो जिकिर अस्वीकृत गरेको। |\n\nवादीका साक्षी युवराज गिरी, सूर्यनारायण मानन्धर, अनन्त आचार्य, दिपक श्रेष्ठ र खडगलाल श्रेष्ठले मिति २०७८।८।१५ मा अदालतमा बकपत्र गर्दै आयोगसमक्षको बयानलाई समर्थन गरेका।\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\n**अदालत:** विशेष अदालत, काठमाडौं | **इजलास नं.:** १ | **मुद्दा नं.:** ०७७-CR-००६३ | **दर्ता मिति:** २०७७।९।१६ | **फैसला मिति:** २०८०।०६।२२ (इति सम्वत् २०८० साल असोज महिना २२ गते रोज २) | **नि.नं.:** ४८ | **इजलास:** अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेल र सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री यमुना भट्टराई। फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने इजलास अधिकृत दिपेन्द्र बुढाथोकी र क.अ. कल्पना पराजुली।\n\nअदालतले (क) प्रतिवादीहरूकै कारण बैंक जमानत फुकुवा भएको हो/होइन, (ख) मिलेमतो, संलग्नता र बदनियत छ/छैन, (ग) कसको के कस्तो संलग्नता, (घ) नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगेको छ/छैन र (ङ) सजाय हुनुपर्ने हो/होइन भन्ने प्रश्न निरूपण गर्दै देहायबमोजिम ठहर गरेको:\n\n| प्रतिवादी | ठहर | बिगो/सजाय |\n| --- | --- | --- |\n| सुमित रौनियार | दोषी — भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) | बिगो रु.१,१४,७६,०००।– कायम गरी सोही बिगोबमोजिमको जरिवाना असुलउपर; बिगो भराउनु नपर्ने |\n| वेल बहादुर नेपाली | सफाई | दफा १७ को बिगो दाबी अस्वीकृत |\n| नारायण बहादुर थापा | सफाई | दफा १७ को बिगो दाबी अस्वीकृत |\n| गिरी प्रसाद श्रेष्ठ | सफाई | दफा १७ को बिगो दाबी अस्वीकृत |\n| श्याम बहादुर खत्रि | सफाई | दफा १७ को बिगो दाबी अस्वीकृत |\n\n**मुख्य विवेचना:** रु.१,१४,७६,०००।– बराबरको कार्यसम्पादन जमानत निर्माण व्यवसायीले मिति २०७४।७।१२ मा बैंकमा निवेदन दिई मिति २०७४।७।२२ मा फुकुवा गराएको र आयोजना वा आयोजनाका कर्मचारीले बैंक वा निर्माण व्यवसायीलाई जमानत फुकुवा/फिर्ता दिन पत्र लेखेको नदेखिएकाले \"उक्त बैंक जमानत फुकुवा गर्नमा निर्माण व्यवसायी बाहेकका प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन\" (प्रकरण ६८)। नारायणबहादुर थापाको हकमा ठेक्का फाइल लेखा शाखामा नरहेको र दुई कार्यसम्पादन जमानत रहेको तथ्य थाहा नभएको जिकिर वादीले खण्डन गर्न नसकेको, अर्को जमानतको म्याद बाँकी नै रहेको हुँदा निज तथ्यको भ्रम (mistake of fact) मा परेको र यस्तो कार्यलाई प्रचलित नेपाल कानूनले कसुर नमानेको, टिप्पणीमा फुकुवाको सिफारिस/राय नरहेको तथा सहप्रतिवादीले पोल नगरेको र लिएखाएको प्रमाण नभएकाले मनसाय र बदनियत पुष्टि नभएको ठहर (प्रकरण ६९–७१)। चारै कर्मचारी प्रतिवादीको हकमा निजहरूको टिप्पणी/सिफारिसभन्दा पहिल्यै जमानतको म्याद समाप्त र फुकुवा भइसकेकाले कार्यकारण सम्बन्ध तथा बदनियत/मनसाय वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि नभएको भनी दफा १७ को दाबी अस्वीकृत गरिएको। सुमित रौनियारको हकमा सम्झौताको Clause 4.2 विपरीत, काम पूरा नगरी र सम्झौता रद्द हुनुअघि नै बैंकलाई गलत बेहोरा जनाई एकतर्फी रूपमा जमानत फुकुवा गराएको ठहर गर्दै बिगो रु.१,१४,७६,०००।– स्वीकृत गरिएको; मिति २०७९।७।१५ को नबिल बैंकको पत्रबाट पुनः बैंक जमानत प्राप्त भई रोक्का रहेकाले हानि नोक्सानी नपुगेको भन्ने जिकिर पछि बिगो दाखिल भएकै आधारमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नमिल्ने भनी अस्वीकृत गरिएको। बिगो जफत/भराउनु नपर्ने भए पनि सोही बराबरको जरिवाना कायम गरिएको।\n\n**अन्तिमता:** फैसलामा चित्त नबुझे विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानू भनी प्रतिवादी सुमित रौनियारलाई र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई म्याद दिइएको। उपलब्ध स्रोत कागजातबाट हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको यकिन हुन सकेको छैन।\n\n### च) नजिरको सार\n\nफैसलामा प्रयोग गरिएका सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू:\n\n- *नेपाल सरकार वि. सुगतरत्न कंसाकार*, **नेकाप २०६९ कार्तिक, नि.नं. ८८५९** — खराब नियत/बदनियत वस्तुतथ्यबाट प्रमाणित हुनुपर्ने; करारीय शर्त पालनाको विषय स्वतः भ्रष्टाचारको विषयवस्तु नबन्ने; प्रशासनिक वा होसियारीसम्बन्धी त्रुटि देखिनासाथ आपराधीकरण गर्न नहुने।\n- *प्रदिपकुमार नकर्मी वि. नेपाल सरकार*, **नेकाप २०७७ बैशाख, नि.नं. १०४१५** — कसुर गरेको समयमा गरेको कार्यबाटै फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने; अभियोग दाबी प्रमाणबाट समर्थित भइसकेपछि पछि बिगो दाखिल गर्ने कार्यबाट फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाइने।\n- *अशोक शाह वि. नेपाल सरकार*, **नेकाप २०६४ भाद्र, नि.नं. ७८४८** — कसुर कायम हुन सुविधा/अधिकारको दुरुपयोग, लापरवाही वा बदनियत वा जालसाजीको तत्व अनिवार्य हुने।\n- *हिमालय बैंक लि. वि. नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेत*, **नेकाप २०७६ चैत, नि.नं. १०३९८** — ग्यारेन्टी जारी भएपछि स्वतन्त्र र भिन्न करारको रूप धारण गर्ने र मूल करारका पक्षबीचको विवादले बैंकको दायित्वमा असर नपर्ने।\n- *सतिशकुमार बोहरा वि. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत*, **नेकाप २०७६ असार, नि.नं. १०२२७** — कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) को प्रकृति र परिभाषासम्बन्धी व्याख्या।","key_allegations":["काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत टेकुमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्कामा तत्कालीन निमित्त आयोजना प्रमुख वेल बहादुर नेपालीले कार्यसम्पादन जमानतको म्याद सकिइसकेको र नवीकरण नभएको अवस्थामा समेत आफैँले टिप्पणी उठाई ठेक्काको तेस्रो पटकको म्याद थपका लागि सिफारिस गरी रु. १ करोड १४ लाखभन्दा बढी बराबरको कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा हुने अवस्था सिर्जना गरी नेपाल सरकारलाई सोही बराबरको हानि नोक्सानी पुर्‍याएको।","तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायण बहादुर थापाले सोही ठेक्काको म्याद थप गर्ने सिलसिलामा गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरी कार्यसम्पादन जमानत बराबरको रकम फुकुवा हुन गई सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको।","ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने कारबाहीको शुरु टिप्पणीमा तत्कालीन लेखापाल र लेखा अधिकृतले रु. १ करोड ७२ लाखभन्दा बढीको एक जमानतको रकम र म्याद मात्र उल्लेख गरी विवादित कार्यसम्पादन जमानतबारे केही नखुलाएको र निर्माण व्यवसायीको अख्तियारनामा प्राप्त प्रतिनिधिले जमानत नवीकरण नगरी म्याद थप गराई रु. १ करोड १४ लाखभन्दा बढीको कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी लगेको।"],"timeline":[{"date":"2014-06-23","title":"आयोजना र ZIEC-Pappu JV बीच ठेक्का सम्झौता","date_bs":"2071-03-09","description":"काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत टेकुको पुल निर्माणका लागि आयोजना र निर्माण व्यवसायी ZIEC-Pappu J/V बीच ठेक्का सम्झौता भएको। सम्झौता अन्तर्गत रु.१,७२,१४,०००।– (७.५%) र रु.१,१४,७६,०००।– (५.५%) का दुई कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bank Guarantee) रहेका थिए।"},{"date":"2016-11-30","title":"लेखा अधिकृतको म्याद थपसम्बन्धी टिप्पणी उठाएको आरोप","date_bs":"2073-08-15","description":"तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायणबहादुर थापाले ठेक्का म्याद थपको सिलसिलामा \"हाल कार्यसम्पादन जमानतको म्याद थप गरेको छ\" भन्ने गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरेको आरोप। अभियोजनले यही टिप्पणीबाट जमानत फुकुवा भएको जिकिर लिएको भए पनि अदालतले निज तथ्यको भ्रममा परेको ठहर गर्‍यो।"},{"date":"2017-05-12","title":"कार्यसम्पादन जमानतको म्याद समाप्त","date_bs":"2074-01-29","description":"रु.१,१४,७६,०००।– बराबरको कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नभई म्याद समाप्त भएको। करारको Clause 4.2 अनुसार म्याद सकिनु २८ दिनअघि नवीकरण गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको रहेको भन्ने प्रतिवादी जिकिर अदालतले ग्रहण गरेको।"},{"date":"2017-10-29","title":"निर्माण व्यवसायीद्वारा जमानत फुकुवा माग निवेदन","date_bs":"2074-07-12","description":"निर्माण व्यवसायी/पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नेपाल बंगलादेश बैंकमा निवेदन दिई रु.१,१४,७६,०००।– को कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा माग गरेको।"},{"date":"2017-11-08","title":"रु.१,१४,७६,०००।– को कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा","date_bs":"2074-07-22","description":"बैंकले रु.१,१४,७६,०००।– को कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी सडक डिभिजन, काठमाडौंलाई जानकारी दिएको। अदालतले यो जमानत निर्माण व्यवसायी आफैँले फुकुवा गरी लगेको र आयोजनाका कर्मचारीले बैंक वा निर्माण व्यवसायीलाई फुकुवाका लागि पत्र लेखेको नदेखिने ठहर गर्‍यो।"},{"date":"2017-12-31","title":"तेस्रो पटकको म्याद थप सिफारिस गरेको आरोप","date_bs":"2074-09-16","description":"तत्कालीन निमित्त आयोजना प्रमुख वेलबहादुर नेपालीले कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा समेत आफैँ टिप्पणी उठाई ठेक्काको तेस्रो पटकको म्याद थप सिफारिस गरेको आरोप; आयोगले निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ सहित दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम बिगो रु.१,१४,७६,०००।– को मागदाबी लिएको।"},{"date":"2018-07-16","title":"ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने शुरु टिप्पणी","date_bs":"2075-03-32","description":"तत्कालीन लेखापाल गिरीप्रसाद श्रेष्ठ र लेखा अधिकृत श्यामबहादुर खत्रीले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने कारबाहीको शुरु टिप्पणीमा रु.१,७२,१४,०००।– को जमानतको रकम र म्याद मात्र उल्लेख गरी अर्को कार्यसम्पादन जमानतबारे केही उल्लेख नगरेको आरोप। फैसलामा यो मिति अन्यत्र २०७५।३।२२ पनि लेखिएको छ।"},{"date":"2019-12-20","title":"निर्माण व्यवसायीद्वारा सम्झौता रद्द","date_bs":"2076-09-04","description":"निर्माण व्यवसायी ZIEC-Pappu J/V ले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको।"},{"date":"2020-01-11","title":"आयोजनाद्वारा सम्झौता रद्द","date_bs":"2076-09-26","description":"आयोजनाको तर्फबाट पनि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको; पछि विवाद NEPCA मध्यस्थता र काठमाडौं जिल्ला अदालतको रिट नं. ०७४-WO-०२९५ सम्म पुगेको।"},{"date":"2020-01-14","title":"अख्तियारको अनुसन्धानमा बयान सुरु","date_bs":"2076-09-29","description":"उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको क्रममा युवराज गिरी र सूर्यनारायण मानन्धरको बयान भएको; थप साक्षी अनन्त आचार्य, दिपक श्रेष्ठ र खडगलाल श्रेष्ठको बयान २०७६।१०।०२ तथा २०७७।०७।१६ मा भएको।"},{"date":"2020-08-07","title":"डिभिजन सडक कार्यालयद्वारा जमानत नवीकरण गर्न पत्राचार","date_bs":"2077-04-23","description":"डिभिजन सडक कार्यालयले फुकुवा भइसकेको कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण गर्न पत्राचार गरेको।"},{"date":"2020-12-31","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर","date_bs":"2077-09-16","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वेल बहादुर नेपाली समेत ५ जनाउपर विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको। चार कर्मचारी प्रतिवादीउपर दफा १७ सहित दफा ३(१) र ३(१)(झ) अनुसार बिगो रु.१,१४,७६,०००।– र अख्तियारनामा प्राप्त सुमित रौनियारउपर दफा ८(४) बमोजिम बिगो तथा जरिवानाको मागदाबी लिइएको; विदेशी नागरिक Mr. Zeng Junyan को हकमा नेपाल सरहदमा फेला परेपछि थप आरोपपत्र पेस गर्ने गरिएको।"},{"date":"2020-12-31","title":"आयोगको प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन","date_bs":"2077-09-16","description":"आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीबाट \"आरोपपत्र दायर गरिएको\" विषयको प्रेस विज्ञप्ति जारी; टेकुको पुल स्वीकृत डिजाइन/स्पेसिफिकेसन विपरीत निर्माण गरेको उजुरीबाट अनुसन्धान सुरु भएको र कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा भई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी भएको उल्लेख।"},{"date":"2021-02-07","title":"सबै प्रतिवादीलाई धरौटीमा पुर्पक्षका आदेशहरू","date_bs":"2077-10-25","end_date":"2021-04-16","description":"विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई धरौटीमा पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको — वेलबहादुर नेपाली रु.१०,००,०००।– (नेपाल बंगलादेश बैंकको ग्यारेन्टी), श्यामबहादुर खत्री रु.५,००,०००।– र गिरीप्रसाद श्रेष्ठ रु.२,००,०००।– (२०७७।११।३), नारायणबहादुर थापा रु.१,००,०००।– (२०७७।११।५) र सुमित रौनियार रु.१५,००,०००।– (प्राइम कमर्सियल बैंकको ग्यारेन्टी नं. 001-21-034 ओजी, २०७८।१।३)।","end_date_bs":"2078-01-03"},{"date":"2023-10-09","title":"विशेष अदालतको फैसला: चार जनालाई सफाई, एक दोषी","date_bs":"2080-06-22","description":"विशेष अदालतले सुमित रौनियारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) अन्तर्गत बिगो रु.१,१४,७६,०००।– कायम गरी बिगो बराबर जरिवाना गर्दै दोषी ठहर गर्‍यो (धरौटीको रु.१५,००,०००।– सदर स्याहा गरी बाँकी रु.९९,७६,०००।– असुल गर्ने)। नारायणबहादुर थापा, वेलबहादुर नेपाली, गिरीप्रसाद श्रेष्ठ र श्यामबहादुर खत्रीउपरको दफा १७ को बिगो दाबी अस्वीकृत गरी चारै जनालाई सफाई — टिप्पणी/सिफारिस गर्नुअघि नै जमानतको म्याद सकिई फुकुवा भइसकेको हुँदा कार्य–कारण सम्बन्ध र बदनियत पुष्टि नभएको। नबिल बैंकको २०७९।७।१५ को पत्रबाट पुनः जमानत प्राप्त भएको भन्ने जिकिर मान्य भएन (नि.नं. १०४१५); विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको म्याद दिइएको।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/1888","additional_details":"","material":{"display_name":"तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख वेल बहादुर नेपालीसमेत ५ जनाउपर बिगो रु. १,१४,७६,०००।– कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ती हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/1888. तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख वेल बहादुर नेपालीसमेत ५ जना - 1.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/1888","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/71bbe79afc01675242c625c69eaca52e63c009d431ef7ed19e01597e57a372b6.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.077-cr-0063","additional_details":"","material":{"display_name":"077-CR-0063 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/077-CR-0063.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/4d2fe4625bc101f46e0105079e34d7d890abce076d1063d6511224012fb5146e.md","role":"MARKDOWN"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/077-cr-0063","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0147"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) मिति २०७१।३।९ को ZIEC-Pappu J/V सँगको ठेक्का सम्झौता र मिति २०७१।१।२८ को Letter of Acceptance\nघ) म्याद थप र ठेक्का तोड्नेसम्बन्धी सक्कल टिप्पणी फाइल (२०७३।८।१५, २०७४।९।१६, २०७५।३।३२)\nङ) वादी र प्रतिवादी साक्षीहरूको मिति २०७८।८।१५ र २०७८।८।१६ का बकपत्र\nच) नेपाल बंगलादेश बैंकको मिति २०७६।९।११ र नबिल बैंकको मिति २०७९।७।१५ का पत्रहरू","bigo":11476000,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:45:53.653936+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:23:22.213936+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:30:53.671634+05:45"}