{"id":322,"slug":"suresh-kumar-sharma-illegal-assets-077-cr-0024","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/suresh-kumar-sharma-illegal-assets-077-cr-0024","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका सि.डि.ई. सुरेशकुमार शर्मा: स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर (077-CR-0024)","short_description":"जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका सि.डि.ई. सुरेशकुमार शर्मालाई स्रोत नखुलेको रु.९२,४२,९२२ सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र सोही बिगो बराबर जरिवाना; श्रीमती बबिता फुयाल शर्माको नाउँको जग्गा जफत।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2020-10-01","case_end_date":"2023-06-25","dates":{"stages":[{"end":"2023-06-25","stage":"initial","start":"2020-10-01","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/077-cr-0024"}]},"status":"others","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2020-10-01","proceedings_decided_on":"2023-06-25","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/suresh-kumar-sharma","display_name":"सुरेश कुमार शर्मा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"सिँचाई विभागमा कार्यरत राष्ट्रसेवक; स्रोत नखुलेको रु.९२,४२,९२२ सम्पत्ति आर्जन गरेको","name":{"en":"सुरेश कुमार शर्मा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/babita-phuyal","display_name":"बबिता फुयाल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"charged","notes":"प्रतिवादीको श्रीमती; निजको नाउँको जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी","name":{"en":"बबिता फुयाल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/bhaktapur-np0326","display_name":"Bhaktapur","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अन्तर्गत जग्गा खरिद भएको जिल्ला","name":{"en":"Bhaktapur","ne":"भक्तपुर"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/dhading-np0330","display_name":"Dhading","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"जाँच अवधिमा जग्गा खरिद भएको जिल्ला","name":{"en":"Dhading","ne":"धादिङ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/department/department-of-water-resources-and-irrigation","display_name":"Department of Water Resources and Irrigation","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"आरोपित सि.डि.ई. पदमा कार्यरत रहेको सरकारी निकाय (साविक सिंचाई विभाग, ललितपुर)","name":{"en":"Department of Water Resources and Irrigation","ne":"जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","गैरकानुनी सम्पत्ति"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंमा दर्ता हुन आएको उजुरी दर्ता नं. C-022514, मिति २०७६।१०।०७ को उजुरीमा जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका सि.डि.ई. सुरेशकुमार शर्माले विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाहरूमा कार्यरत रहँदा अत्यधिक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको, सम्भाव्यता अध्ययन आयोजनामा रही वार्षिक करोडौंको विनियोजित बजेट एउटै पनि खुला प्रतिस्पर्धा नगराई आफ्नो परामर्शदाता खडा गरी टुक्रा-टुक्रा पारी कोटेशन बनाई काम बाँडी ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिशन लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख थियो। अनुसन्धानपछि आयोगका अनुसन्धान अधिकृत राजु अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी भई मिति २०७७।०६।१५ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा आरोपपत्र दायर भएको र सोही दिन आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीको नाममा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको।\n\nअभियोगदाबीका मुख्य आधारहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:\n\n**१. सेवा प्रवेश र जाँच अवधि:** प्रतिवादी सुरेशकुमार शर्माले मिति २०५२।१०।१८ मा रा.प. तृतीय श्रेणी इन्जिनियर (इन्जिनियर सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह) पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई निजामती सेवामा प्रवेश गरी मिति २०५३।०४।०४ मा इन्जिनियर (रा.प. तृतीय) पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेका। सेवा प्रवेश मिति २०५२।१०।१८ देखि आ.व. २०७६/०७७ सम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी अनुसन्धान गरिएको।\n\n**२. आय-व्ययको असमानुपात:** जाँच अवधिको आय-व्ययको प्रवाह विवरण (Cash Flow Chart) अनुसार स्रोत खुल्न आएको निजको आर्जित वैध आय रु.२,३५,३१,६७४।- को अनुपातमा सोही अवधिमा सिर्जना गरेका सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरूमा रु.५,४१,८६,६०६।- खर्च गरेको देखिँदा आयभन्दा बढी गरेको खर्च-लगानी रु.३,०६,५४,९३२।- (तीन करोड छ लाख चौवन्न हजार नौ सय बत्तीस रुपैयाँ) बराबरको भागलाई निजको वैध आयस्रोतले नखामेको।\n\n**३. जग्गा खरिद तथा घर निर्माण:** मनासिब कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक रूपमा, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकमले आफू र श्रीमतीको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र धादिङ जिल्लामा जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गरी स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति सिर्जना गरेको।\n\n**४. शेयर तथा वित्तीय लगानी:** स्रोत नखुलेको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरूको संस्थापक तथा साधारण शेयर खरिदमा लगानी गरी सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक बनाएको।\n\n**५. प्रारम्भिक छानबिनको तथ्याङ्क:** प्रारम्भिक अनुसन्धानमा निज र निजकी श्रीमतीले काठमाडौं, भक्तपुर र धादिङ जिल्लामा जग्गा खरिद गर्दा रु.१,००,४०,०००।-, जीवन बिमाको प्रिमियम शुल्कमा रु.३,४४,६००।-, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं कम्पनीहरूको संस्थापक तथा साधारण शेयर खरिदमा रु.१,२१,३०,०००।-, नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जाको साँवा-ब्याज चुक्ता गर्दा रु.४६,२७४।-, घर निर्माण खर्चमा रु.१६,२०,६५४।- र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको अन्तिम मौज्दात रु.२४,०७,८२४।- समेत गरी रु.२,६५,८९,३५२।- खर्च तथा लगानी गरेको र सोही अवधिको आय (पारिश्रमिक बचत रु.२४,५२,७०४।-, जग्गा बिक्री रु.१८,१३,५००।-, नागरिक लगानी कोषको कर्जा रु.४०,०००।- र अंशबण्डाबाट प्राप्त रु.३,६२,५००।- समेत) रु.४६,६८,७०४।- मात्र देखिएकोले रु.२,१९,२०,६४८।- को स्रोत नखुली विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको।\n\n**६. एकाघर परिवार तथा अंशबण्डा:** एकासगोल परिवारमा प्रतिवादी स्वयं, श्रीमती बबिता फुयाल शर्मा, छोरी सदिक्षा शर्मा (निज यस मुद्दाकी प्रतिवादी होइनन्) र छोरा सितोष्ण शर्मा (निज यस मुद्दाका प्रतिवादी होइनन्) रहेको; नियमानुसारको अंशबण्डा मिति २०७२।०८।२४ मा भएको देखिए तापनि सोभन्दा अघिदेखि नै आ-आफ्नो मानो चामल छुट्टी व्यवहार चल्दै आएको पुष्टि भएको।\n\n**७. कानूनी आधार:** राष्ट्रसेवक भएपश्चात् के कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर कायम गरिएको।\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदाबी |\n| --- | --- | --- | --- |\n| सुरेशकुमार शर्मा | जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गत सि.डि.ई. पदमा कार्यरत राष्ट्रसेवक; गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको | रु.३,०६,५४,९३२।- | साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ र दफा २९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय; साथै साविक ऐनको दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम बिगो र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति जफत/असुल उपर |\n| बबिता फुयाल शर्मा | प्रतिवादी सुरेशकुमार शर्माकी श्रीमती; गृहिणी — जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी कायम | छुट्टै बिगो कायम नगरिएको | निजको नाममा रहेका सम्पत्ति तथा खर्च एवं लगानीको बिगो र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत |\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n| --- | --- | --- | --- |\n| १ | सुरेशकुमार शर्मा | जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गत भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुर्खेतमा सि.डि.ई. पदमा कार्यरत; उमेर ४८ | मिति २०७७/०९/०६ मा विशेष अदालतसमक्ष बयान गर्दा निजले अभियोग दाबी **इन्कार** गरेका। निजतर्फबाट लिइएको जिकिरअनुसार वादीले एउटै जाँच अवधिलाई सात वटा टुक्रामा विभाजन गरी नगद प्रवाहकै बीचमा स्रोत पुगे/नपुगेको छुट्याएको त्रुटिपूर्ण भई समग्र जाँच अवधिलाई एउटै समयावधि मानी आय-व्यय गणना हुनुपर्ने; पारिश्रमिक बचत, आमा धनकुमारी कँडेल (निज यस मुद्दाकी प्रतिवादी होइनन्) तर्फको समेत अंश रकम, दुई घरको घरभाडा आय, लिखत मूल्यअनुसारको जग्गा बिक्री आय, शेयर लाभांश तथा शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विभिन्न भत्ता एवं दैनिक/सरुवा भ्रमण भत्ता, सेवा प्रवेशकै सम्पत्ति विवरणमा उल्लिखित सुन-चाँदी, JICA/जापानमा मिति २०६२।०८।०७ देखि २०६४।०८।१४ सम्म रहँदा आर्जन गरेको रु.३६,३१,९७४।- लगायतको वैदेशिक आय (निजको बयानको स.ज.न.२० तथा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.को खाता विवरण अनुसार) र ससुराबाट प्राप्त जग्गा रु.१७,००,०००।- समेतबाट व्यय धान्न आय पुग्ने; घर आफैँले निर्माण गरेको हुँदा ओभरहेड खर्च कट्टा हुनुपर्ने र प्रसिद्ध लिलावती प्रा.लि.को रु.१०,००,०००।- शेयर खरिद व्ययबाट घटाउनुपर्ने भन्ने रहेको। सोही मितिको थुनछेक आदेशले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) को अवस्था विद्यमान देखी रु.५,००,०००।- धरौटी माग भई नेपाल बंगलादेश बैंक लि.को बैंक ग्यारेन्टीबाट जमानत राखी पुर्पक्ष भएको। |\n| २ | बबिता फुयाल शर्मा | प्रतिवादी सुरेशकुमार शर्माकी श्रीमती; गृहिणी; उमेर ४३ — जफतको प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी | मिति २०७७/०९/१३ मा बयान गर्दा निजले अभियोग दाबी **इन्कार** गरेकी। निजउपर जफततर्फ मात्र दाबी लिइएको हुँदा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको। निजको नाउँमा रहेका भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण, काठमाडौं महानगरपालिका र डुकुछापका जग्गा वैध स्रोतबाट खरिद भएको र सो सम्पत्तिमा जफत दाबी पुग्न नसक्ने भन्ने प्रतिरक्षा रहेको। प्रतिरक्षातर्फबाट निजको आफ्नै स्वरोजगार तथा शिक्षणबाट रु.३,००,०००।- आय रहेको, टिकाटालोबाट रु.२,००,०००।- प्राप्त भएको र दुई घरको घरभाडा आय समेत एकासगोल परिवारको कुल आयमा समावेश हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिइएको। निज एकासगोल परिवारकी सदस्य भई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४, कुलेश्वरमा बसोबास गर्दै आएकी। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\n- **अदालत/इजलास:** विशेष अदालत, काठमाडौं — इजलास नं. १\n- **फैसला मिति:** २०८०/०३/१० (इति सम्वत् २०८० साल असार महिना १० गते)\n- **नि.नं.:** १५८ | **मुद्दा नं.:** ०७७-CR-००२४ | **दर्ता मिति:** २०७७/०६/१५\n- **न्यायाधीशहरू:** अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेल; सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री शालिग्राम कोइराला; सदस्य माननीय न्यायाधीश डा. श्री खुशी प्रसाद थारु\n\nअदालतले तीन प्रश्न निरूपण गर्‍यो — (क) जाँच अवधि टुक्रा-टुक्रा मान्ने कि समग्रमा, (ख) व्ययको तुलनामा वैधानिक आय पुग्छ कि पुग्दैन, र (ग) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० बमोजिमको कसूर भयो कि भएन।\n\n**जाँच अवधिबारे:** वादीले सात वटा जाँच अवधि कायम गरेकोमा सोको वैज्ञानिक वा सैद्धान्तिक आधार नभएको, औचित्य पुष्टि नभएको र आत्मनिष्ठ रूपमा नगद प्रवाहकै बीचमा स्रोत पुगे/नपुगेको छुट्याइएको भनी अदालतले अस्वीकार गर्दै समग्र जाँच अवधिलाई एउटै समयावधि मानी जाँच गर्नु न्यायोचित हुने ठहर्‍यायो। नेपालमा Source and Application Analysis पद्धति अवलम्बन भई न्यायिक मान्यता प्राप्त भइसकेको (अमेरिकामा Net Worth Analysis प्रचलित रहेको) उल्लेख गर्दै अदालतले नेपाल सरकार वि. श्रीराम पन्त (मुद्दा नं. ०६४-CR-०८३०, फैसला मिति २०७२।३।१६), नेपाल सरकार वि. वीरेन्द्र कुमार सिंह (ने.का.प. २०७२, अंक ३, नि.नं. ९३६६) तथा नि.नं. ८५१९, ८६३०, ८७२२, ८८३२ र ८८७० का सिद्धान्तमा टेकेको।\n\n**प्रमाणभारबारे:** असमानुपातिक सम्पत्ति रहेको तथ्य पुष्टि गर्ने कानूनी प्रमाणभार (legal burden) वादीमा नै रहने र स्थानान्तरण नहुने; त्यसपछि स्रोतको वैधानिकता देखाउने evidentiary burden मात्र प्रतिवादीमा सर्ने। दफा २० लाई देवानी विषयको फौजदारी कसूर (illicit enrichment) मानी preponderance of evidence का आधारमा परीक्षण गरिने र beyond reasonable doubt को स्तर प्रतिवादीमाथि आकर्षित नहुने। अवैध सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्ति अवैध हुने सिद्धान्त लागू हुन पहिले सम्पत्ति अवैध देखिनुपर्ने र वादीले सो प्रमाणित नगरी हचुवा आधारमा आय घटाउन नमिल्ने ठहर। सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा State of Maharashtra vs Pollonji Darabshaw Daruwalla (1988 AIR 88), Krishnanand vs State of Madhya Pradesh (AIR 1977 SC 796), Ernest Percival Max Hunt v the Queen [1974] HKCA 111, Bater v Bater तथा Basel Institute on Governance को प्राविधिक निर्देशिका (2021) लाई ग्रहण गरिएको। प्रमाण मूल्याङ्कनको क्रममा मिति २०७९।१२।०८ को आदेशबाट मूल्याङ्कनकर्ता विज्ञहरूलाई समेत बुझिएको।\n\n**आयतर्फ भएका संशोधन:** पारिश्रमिक बचत रु.२७,३४,४९४ बाट रु.३६,९५,३२३ (कुल पारिश्रमिक रु.५२,७९,०३४ मा ३०% जीवन निर्वाह कट्टा), अंश रु.३,६२,५०० बाट रु.७,२५,०००, घरभाडा रु.३,७३,४४२ बाट रु.३१,२६,६०० (दुई घरको रु.३४,७४,००० मा १०% बहाल कर कट्टा; मासिक रु.५०,००० को जिकिर अस्वाभाविक ठहर), जग्गा बिक्री रु.१८,४४,२२० बाट रु.८२,१३,५०० (लिखत मूल्य), शेयर लाभांश रु.८,३६,७२३ बाट रु.९,३९,४२३, शेयर बिक्री रु.१२,९२,१४५ बाट रु.१८,८९,१४५, भत्ता रु.४,००० बाट रु.४,५७,२४३ कायम; दैनिक/सरुवा भ्रमण भत्ता रु.१,५३,८०० न्यायिक अनुमानबाट र सुन-चाँदी रु.२२,६५,७६४ (सेवा प्रवेशकै सम्पत्ति विवरण तथा भैरव लम्साल (निज यस मुद्दाका प्रतिवादी होइनन्) ले आयोगमा पेस गरेको विवरणबाट १५० तोला सुन र १५०० तोला चाँदी balance of probabilities ले पुष्टि; जवाहरातको जिकिर भने अपुष्ट) थप; बबिता फुयालको स्वरोजगार/शिक्षण आय रु.३,००,०००, सदिक्षा शर्माको आय रु.५२,०००, टिकाटालो वापत बबिता रु.२,००,०००, सदिक्षा रु.१,००,००० र सितोष्ण रु.५०,००० तथा ब्याज आय रु.५,१२,५०४ समावेश। थप वैदेशिक आय रु.१७,५०,००० र नगद रु.९,००,००० (सटही, स्वघोषणा र राहदानीमा नखुलेको), भाइको नामको चितवनको जग्गाको कृषि आय र थप वैदेशिक भ्रमण भत्ता अस्वीकृत। वैदेशिक आय रु.९२,३१,०२४, कृषि रु.७,१८,३७८, कर्जा रु.३६,३४,५००, बिमा रु.३,३५,४८७, मोटरसाइकल रु.३६,०००, ससुराबाट प्राप्त जग्गा रु.१७,००,००० र वैदेशिक भ्रमण भत्ता रु.४,२८,७६१ यथावत्।\n\n**व्ययतर्फ भएका संशोधन:** घर/जग्गा खरिद रु.१,७४,६९,१०० बाट रु.१,६१,६९,१०० (आरोपपत्रकै पृष्ठ ६ को विवरणसँग नमिलेको रु.१३,००,००० को दाबी अपुष्ट), घर निर्माण रु.६२,३६,२९० बाट रु.४९,८९,०३२ (आफैँले निर्माण गरेकोले २०% ओभरहेड रु.१२,७४,२५८ कट्टा) र ससुरालाई दिएको रु.३६,३१,९७४ हिसाब मिलान भइसकेको भनी शून्य कायम। शैक्षिक खर्च रु.२८,१८,८०० (जीवन निर्वाह खर्चमा समावेश गर्न नमिल्ने) र शेयर खरिद रु.१,६६,४४,४७५ (प्रसिद्ध लिलावती प्रा.लि.को रु.१०,००,००० घटाउने जिकिर अस्वीकृत) यथावत्; कर्जा चुक्ता रु.३६,२१,५५६, बिमा प्रिमियम रु.५,५५,७५५, ब्रोकर कमिशन रु.१२,७९०, मुद्दती रु.५,२५,०००, एक मोटरसाइकल रु.४७,०००, पुँजीगत लाभकर रु.४५,७५०, जापान खर्च रु.१,४०,०००, रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु.२४,८६४, नगद रु.१,५०,००० र बैंक मौज्दात रु.२२,६३,२५२ यथावत्।\n\n| शीर्षक | आरोपपत्रमा | अदालतबाट कायम |\n| --- | --- | --- |\n| कुल आय | रु.२,३५,३१,६७४।- | रु.३,८७,६४,४५२।- |\n| कुल व्यय | रु.५,४१,८६,६०६।- | रु.४,८०,०७,३७४।- |\n| बिगो | रु.३,०६,५४,९३२।- | रु.९२,४२,९२२।- |\n\n**ठहर:**\n\n- **प्रतिवादी सुरेशकुमार शर्मा — दोषी।** स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको रु.९२,४२,९२२।- गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० बमोजिमको कसूर गरेको ठहर। सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कसूरको मात्रा अनुसार **६ (छ) महिना कैद** र बिगो बमोजिम **रु.९२,४२,९२२।- जरिवाना**। निजले मिति २०७७/०९/०६ मा अदालतमा दाखिला गरेको रु.५,००,०००।- कट्टा गरी बाँकी जरिवाना रु.८७,४२,९२२।- असुल उपर हुने।\n- **प्रतिवादी बबिता फुयाल शर्मा — सफाइ नपाएको।** जफतको प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी कायम भएकी निजको नाउँको आरोपपत्रको पृष्ठ ८८ मा उल्लिखित बिगो दाबी सम्मको जग्गा — चाँगु नारायण ९घ कि.नं. १४३७ (०-६-०-२), कि.नं. १४३४ (०-४-१-२), कि.नं. १४०४ (०-४-२-२); का.म.न.पा. वडा नं. १४ कि.नं. १७ (१३८.८० ब.मि.); डुकुछाप ७ख कि.नं. १७९ (१-४-१-०) — जफत हुने ठहर।\n- **वादीको अन्य आरोप दाबी पुग्न नसक्ने ठहर** — आरोपपत्रमा जफत माग गरिएका अन्य घरजग्गा, शेयर र बैंक मौज्दात जफत नहुने।\n\n**अन्तिमता:** यस फैसलामा चित्त नबुझे विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जाने म्याद प्रतिवादीहरूलाई प्रदान गरिएको छ। उपलब्ध स्रोत कागजातबाट हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको यकिन हुन सकेको छैन।\n\n### च) नजिरको सार\n\nफैसलामा टेकिएका सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्तहरू:\n\n- **नेपाल सरकार वि. वीरेन्द्र कुमार सिंह** (ने.का.प. २०७२, अंक ३, नि.नं. ९३६६): गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पूरै जाँच अवधिलाई एउटै समयावधि मानी आय गणना गर्नुपर्ने।\n- **नेपाल सरकार वि. चिरिञ्जिवी वाग्ले** (ने.का.प. २०६७, अंक १२, नि.नं. ८५१९): रीतपूर्वक पारित लिखतलाई अप्रमाणित दाबीको भरमा अन्यथा भन्न नमिल्ने; न्यायोचित अनुमान शून्यताको उपज होइन।\n- **नेपाल सरकार वि. रामाज्ञा चतुर्वेदी** (ने.का.प. २०६८, अंक ६, नि.नं. ८६३०): बकसपत्र प्राप्त गर्न सेवा/सहयोगको विद्यमानता अपरिहार्य हुने।","key_allegations":["जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, ललितपुरका सि.डि.ई. सुरेश कुमार शर्माले मिति २०५२।१०।१८ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेदेखि आ.व. २०७६/०७७ सम्मको जाँच अवधिमा स्रोत खुलेको वैध आय रु. २ करोड ३५ लाखभन्दा बढीको तुलनामा रु. ५ करोड ४१ लाखभन्दा बढी खर्च तथा लगानी गरी वैध आयस्रोतले नखामेको रु. ३ करोड ६ लाखभन्दा बढी बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको।","सुरेश कुमार शर्माले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकमले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गरी स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति सिर्जना गरेको।","सुरेश कुमार शर्माले स्रोत नखुलेको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरूको संस्थापक एवं साधारण शेयर खरिदमा लगानी गरी सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक बनाएको।"],"timeline":[{"date":"1996-02-01","title":"इन्जिनियर पदमा अस्थायी नियुक्ति भई निजामती सेवा प्रवेश","date_bs":"2052-10-18","description":"सुरेश कुमार शर्माले रा.प. तृतीय श्रेणी इन्जिनियर (इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह) पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति। यही मितिदेखि आयोगले सम्पत्ति जाँच अवधि प्रारम्भ गरेको हो।"},{"date":"1996-02-01","title":"जाँच अवधिभर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप","date_bs":"2052-10-18","end_date":"2020-07-15","description":"सेवा प्रवेशदेखि आ.ब. २०७६/०७७ सम्मको जाँच अवधिमा आरोपपत्रअनुसार वैध आय रु.२,३५,३१,६७४।– को तुलनामा सम्पत्ति सिर्जना, खर्च तथा लगानीमा रु.५,४१,८६,६०६।– खर्च गरी रु.३,०६,५४,९३२।– स्रोत नखुलेको भन्ने दाबी लिइएको। आफू र श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक/वित्तीय संस्था र कम्पनीहरूको संस्थापक एवं साधारण शेयर खरिदमा लगानी गरेको आरोप।","end_date_bs":"2077-03-31"},{"date":"1996-07-19","title":"इन्जिनियर (रा.प. तृतीय) पदमा स्थायी नियुक्ति","date_bs":"2053-04-04","description":"सुरेश कुमार शर्माले इन्जिनियर (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरेको मिति। निज पछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, ललितपुरमा सि.डि.ई. पदमा कार्यरत रहेका थिए।"},{"date":"2020-10-01","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर र प्रेस विज्ञप्ति जारी","date_bs":"2077-06-15","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरेश कुमार शर्मालाई बिगो रु.३,०६,५४,९३२।– कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम कसूरमा दफा २०(२) बमोजिम सजाय माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको। श्रीमती बबिता फुयाल शर्मालाई जफतको प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको। सोही दिन प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीको नाममा आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको।"},{"date":"2023-03-22","title":"विशेष अदालतबाट विज्ञ बुझ्ने आदेश","date_bs":"2079-12-08","description":"आय-व्यय विश्लेषण (Source and Application Analysis) सम्बन्धी प्राविधिक विषयमा विज्ञको राय बुझ्ने आदेश विशेष अदालतबाट भएको।"},{"date":"2023-04-13","title":"प्रतिरक्षा साक्षीहरूको बकपत्र","date_bs":"2079-12-30","description":"शुभाञ्जन दाहाल, देवकृष्ण महर्जन र बोधनाथ न्यौपानेको बकपत्र भएको; यसअघि विनोदराज देवकोटाको बकपत्र भइसकेको थियो। यसै प्रमाण चरणपछि मुद्दा अन्तिम निर्णयतर्फ अघि बढेको।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/1837","additional_details":"","material":{"display_name":"जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग ललितपुरका सि.डि.ई. सुरेश कुमार शर्मा उपर बिगो रु. ३,०६,५४,९३२।- कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/1837. जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग ललितपुरका सि.डि.ई. सुरेश कुमार शर्मा उपर बिगो रु. ३,०६,५४,९३२।- क - 1.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/1837","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/bf8fcbabb2fd23c4fff2d538c14e460e1fb00242cfd129d24b7ffd0a6eb05c81.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.077-cr-0024","additional_details":"","material":{"display_name":"077-CR-0024 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/077-CR-0024.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/0dce2c2d668bdc08daf1b25974314ffebe33665ca4b61ec31185f554dd4bedde.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20201002.13453128","additional_details":"यो समाचार लेख यस मुद्दा (077-CR-0024) मा जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका सि.डि.ई. सुरेशकुमार शर्मा विरुद्ध आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जनको अभियोग दायर गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। लेखमा निज साखा अधिकृत-इन्जिनियरको अस्थायी पदमा माघ २०५२ सालमा नियुक्त भएको उल्लेख छ, जुन आयोगको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित मिति २०५२।१०।१८ सँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। लेखमा रु. ३ करोड ५६ लाख बराबरको अवैध सम्पत्तिको दाबी गरिएको छ, जुन आयोगको आधिकारिक विगो (रु. ३,०६,५४,९३२) भन्दा केही फरक देखिन्छ। यो २०७७ असोज १६ (2 October 2020) मा प्रकाशित प्रतिवेदन भएकोले प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको गौण प्रमाणका रूपमा रहन्छ।","material":{"display_name":"Corruption case filed against CDE Sharma - Peoples' Review","material_type":"news","urls":[{"link":"https://peoplesreview.com.np/2020/10/02/corruption-case-filed-against-cde-sharma/","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/077-cr-0024"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) प्रतिवादीहरूले अदालतमा गरेको बयानको ब्याहोरा (मिति २०७७/०९/०६ र २०७७/०९/१३)\nघ) वादी र प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र (मिति २०७८/०१/०९, २०७९/०७/२३, २०७९/१२/३०)\nङ) उजुरी दर्ता नं. C-022514, मिति २०७६।१०।०७ को उजुरी","bigo":30654932,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:46:16.562664+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:23:14.843014+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:31:16.575005+05:45"}