{"id":63,"slug":"security-printing-vikal-poudel-080-cr-0172","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/security-printing-vikal-poudel-080-cr-0172","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिदमा रु. ४०.७५ करोड हानि: कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध मुद्दा (080-CR-0172)","short_description":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा उच्च सुरक्षा डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लङ्घन गरी मिलेमतोमा ठेक्का व्यवस्थापन गरी सरकारी कोषमा हानि पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, अन्य प्रतिवादी कर्मचारीहरू, तथा ठेक्का प्राप्त कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनल र यसका सि.इ.ओ. अकबर हुसेन विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अभियोग दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले विकल पौडेल तथा अकबर हुसेन र म्याक्स इन्टरनेशनललाई दोषी ठहर गर्दै अन्य प्रतिवादी कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।","authors":[{"slug":"subodh-kandel","display_name":"Subodh Kandel","name_ne":"सुबोध कँडेल","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/subodh.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-08-08","public_edit_history":[],"public_notes":"Case Summerized by Subodh Kandel, First Published on 2083/04/20","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/b53c7db2ae03dbc9be1b92497225be3f863038a37f840bb4c2d3eca40ebd62fa.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2d619c80bfab92e0d8a52e4a884f29597970b1c095fe967c49cea7b604e88fda.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/56790cc8f39cec7dffb86ba17ef4a0123b91650fbfb0173000eaa4c9db2cc4ec.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/b53c7db2ae03dbc9be1b92497225be3f863038a37f840bb4c2d3eca40ebd62fa.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/55caad48b1e5e3e4faf6e03f3bcac6c63a4bee769462b5b3a5f67dc39e266b50.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/0f19ad9a774da4e41241b117402e06e050fdfe96afcc1c94d162c0ac98718258.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/6e61363d09a210657c66ac9965a0b30577533503ae205617fd4e712e57d7a597.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/55caad48b1e5e3e4faf6e03f3bcac6c63a4bee769462b5b3a5f67dc39e266b50.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":407,"banner_image_id":323,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2024-05-12","case_end_date":"2025-05-04","dates":{"stages":[{"end":"2025-05-04","stage":"initial","start":"2024-05-12","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0172"},{"stage":"appeal","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/082-cr-1546"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2024-05-12","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/082-cr-1546":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/082-cr-1546":["https://jawafdehi.org/entity/person/akabara-husena","https://jawafdehi.org/entity/person/harivallabha-ghimire-45c33c","https://jawafdehi.org/entity/person/khadka-bahadur-thapa-299393","https://jawafdehi.org/entity/person/navina-kumara-pokharela-327ed7","https://jawafdehi.org/entity/person/saphala-srestha-e39e07","https://jawafdehi.org/entity/person/vikala-paudela-084554"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/nepala-telikama-5089f6","display_name":"Nepal Telecom","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Nepal Telecom","ne":"नेपाल टेलिकम"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ai-ti-globala-pra-li-3f00fb","display_name":"I.T. Global Pvt. Ltd.","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"I.T. Global Pvt. Ltd.","ne":"आई.टी. ग्लोबल प्रा.लि"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rastriya-sucana-pravidhi-kendra-a95b34","display_name":"National Information Technology Centre","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"प्रतिवादी सफल श्रेष्ठ तत्कालीन निर्देशक रहेको निकाय","name":{"en":"National Information Technology Centre","ne":"राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/provincial/gandaki/mofesc","display_name":"Ministry of Forest and Environment","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Ministry of Forest and Environment","ne":"वन तथा वातावरण मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/sancara-tatha-sucana-pravidhi-mantralaya-5146d9","display_name":"Ministry of Communication and Information Technology","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको तालुक मन्त्रालय","name":{"en":"Ministry of Communication and Information Technology","ne":"सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/suraksana-mudrana-vikasa-samiti-dddaab","display_name":"Security Printing Development Committee","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"खरिद कार्यक्रम स्वीकृत गराउनुपर्ने समिति","name":{"en":"Security Printing Development Committee","ne":"सुरक्षण मुद्रण विकास समिति"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/suraksana-mudrana-kendra-5f2f68","display_name":"Security Printing Centre","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"खरिद गर्ने निकाय","name":{"en":"Security Printing Centre","ne":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्र"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/khadka-bahadur-thapa-299393","display_name":"Khadak Bahadur Thapa","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन लेखा अधिकृत, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र — मूल्याङ्कन समितिको सदस्य तथा भुक्तानी टिप्पणी","name":{"en":"Khadak Bahadur Thapa","ne":"खड्क बहादुर थापा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/harivallabha-ghimire-45c33c","display_name":"Harivallabh Ghimire","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"शाखा अधिकृत, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र — बजेट सुनिश्चितता तथा मूल्याङ्कन समितिको सदस्य","name":{"en":"Harivallabh Ghimire","ne":"हरिवल्लभ घिमिरे"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/navina-kumara-pokharela-327ed7","display_name":"Navin Kumar Pokharel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन सि.डि.ई., वन तथा वातावरण मन्त्रालय — स्पेसिफिकेशन तथा मूल्याङ्कन समितिको सदस्य","name":{"en":"Navin Kumar Pokharel","ne":"नविन कुमार पोखरेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/saphala-srestha-e39e07","display_name":"Saphal Shrestha","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र — स्पेसिफिकेशन, लागत अनुमान तथा मूल्याङ्कन समितिको सदस्य","name":{"en":"Saphal Shrestha","ne":"सफल श्रेष्ठ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/max-bc4bd2","display_name":"Max International","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"ठेक्का प्राप्त गर्ने आपूर्तिकर्ता कम्पनी — विशेष अदालतले दफा २२ बमोजिम मतियार कसुरदार ठहर गरी जरिबाना र बिगो असुलको आदेश दिएको","name":{"en":"Max International","ne":"म्याक्स इन्टरनेशनल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/akabara-husena","display_name":"Akbar Husen","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"सि.इ.ओ., म्याक्स इन्टरनेशनल — आफूअनुकूल स्पेसिफिकेशन तयार गराई प्रतिस्पर्धा सीमित पारेको — मतियार","name":{"en":"Akbar Husen","ne":"अकबर हुसेन"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/vikala-paudela-084554","display_name":"Bikal Poudel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र — खरिदका सबै चरणमा निर्णायक भूमिका (मुख्य प्रतिवादी)","name":{"en":"Bikal Poudel","ne":"विकल पौडेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/kathmandu-metropolitian-city-30608","display_name":"Kathmandu Metropolitan City","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:MetropolitanCity","type":"location","outcome":null,"notes":"कार्यालय रहेको स्थानीय तह","name":{"en":"Kathmandu Metropolitan City","ne":"काठमाण्डौ महानगरपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"कार्यालय रहेको जिल्ला","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/province/bagmati-np03","display_name":"Bagmati Province","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:Province","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दा सम्बन्धित प्रदेश","name":{"en":"Bagmati Province","ne":"वाग्मती प्रदेश"},"image":null}],"tags":["CIAA","Corruption","IT","Procurement","Finance","Public Office Abuse","Conflict of Interest","Procurement Irregularities","Kathmandu","Kathmandu Valley"],"description":"## पृष्ठभूमि\n\nसुरक्षण मुद्रण केन्द्र, काठमाडौंले बोलपत्र मार्फत सुरक्षण मुद्रण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिद गरेको थियो। केन्द्रको आ.व. ०७७।०७८ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो:\n\n- **(क)** Card Based Press Machinery Software and Hardware and Related Equipment अन्तर्गत रु.३० करोड, र\n- **(ख)** Paper Based Press Machinery Software and Hardware and Related Equipment अन्तर्गत रु.४६ करोड, गरी जम्मा रु.७६ करोड।\n\nसार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९(३) बमोजिम खरिद पूर्व अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने खरिद इकाईको गठन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ तथा डिजाइन लगायतका कार्यहरू तथा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५(क) बमोजिम नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।\n\n## आरोपपत्रको सार\n\nअख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, प्रतिवादीहरुले आपसी मिलोमतो, पूर्वजानकारी र बदनियतसाथ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। कानूनी व्यवस्थाले अनिवार्य गरेको खरिद इकाईको गठन, सम्भाव्यता अध्ययन तथा रीतपूर्वक स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना तयार गरिएको थिएन। समितिबाट स्वीकृति नलिई दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमको बजेटलाई संशोधन नगरी एउटै कार्यक्रम (Paper Based Press Machinery) अन्तर्गत खर्च गरिएको थियो। प्रतिवादी विकल पौडेलले कानूनतः तोकिएको खरिद इकाई नबनाई आफ्नै संयोजकत्वमा प्रतिवादीहरू सफल श्रेष्ठ र नविन कुमार पोखरेललाई राखी समिति गठन गरेका थिए, र प्राविधिक स्पेसिफिकेशन म्याक्स इन्टरनेशनलका सि.इ.ओ. अकबर हुसेनसँगको मिलेमतोमा तयार गराइएको थियो।\n\nआवश्यकताभन्दा बढी दुई वटा Printing Press खरिद गरिएको, Printing Press मा Inline हुने कम क्षमताको आवश्यकता रहँदारहँदै पुष्ट्याईं वा मनासिब कारण बिना क्षमताभन्दा झण्डै २० गुणा बढी क्षमताको Die Cutting Machine खरिद गरिएको, तथा Print Production System सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक नभएको Critical IT System समेत खरिद गरी हालसम्म प्रयोगमा नआएको आरोप लगाइएको थियो। स्पेसिफिकेशन तयार गर्नुअघि नै तीन कम्पनी/फर्महरूलाई सूचीमा दर्ता गराई एकै मितिमा दरभाउ लिई लागत अनुमान तयार गरिएको, र गुणस्तर घट्ने गरी स्पेसिफिकेशन संशोधन गर्दा समेत लागत अनुमान संशोधन नगरिएको आरोप थियो। नेपालमा नबन्ने र सो सम्बन्धी कार्य अनुभव भएका कुनै पनि कम्पनी नेपालमा नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्नेमा म्याक्स इन्टरनेशनलको मात्र कार्य अनुभव मिल्ने गरी योग्यता तय गरी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रबाट खरिद गरिएको आरोप थियो।\n\nबोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने समिति समेत प्रतिवादीहरूकै संयोजनमा गठन गरी उनीहरू आफैंले मूल्याङ्कन गरी स्वीकृति दिएको दाबि आयोगको थियो। Die Cutting Machine तथा Server सम्बन्धी विशिष्ट प्राविधिक विवरणहरू केवल Prati Company र HP Company (म्याक्स इन्टरनेशनल HP को आधिकारिक पार्टनर) सँग मात्र मेल खाने गरी तयार गरिएकोले अन्य कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको आरोप प्रतिवादिहरुलाइ लगाइएको थियो। उपकरण आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनी Bancotec Pte. Ltd., Singapore ले सोही ठेक्कासम्बन्धी कमिसन रकम प्रतिवादी विकल पौडेलको सिंगापुरस्थित United Overseas Bank को एकल खाता र अमेरिकास्थित Bank of America मा रहेको विकल पौडेल र एलिना बस्नेतको संयुक्त खातामा जम्मा गरेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।\n\n## प्रतिवादीहरूको भूमिका\n\n| प्रतिवादी | आरोपित भूमिका |\n| --------- | ------------- |\n| विकल पौडेल (तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) | बजेट माग, वार्षिक खरिद योजना तथा गुरुयोजना स्वीकृत, स्पेसिफिकेशन तयार/स्वीकृत, दरभाउका लागि फर्म छनोट, लागत अनुमान तथा बोलपत्र कागजात स्वीकृत, प्रि-विड मिटिङको अध्यक्षता, मूल्याङ्कन समिति तथा प्राविधिक उपसमितिको संयोजक, बोलपत्र स्वीकृति, कार्यादेश र भुक्तानी |\n| सफल श्रेष्ठ (तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) | स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमान तयार, बोलपत्र कागजात तयार तथा संशोधन सिफारिश, मूल्याङ्कन समिति तथा प्राविधिक उपसमितिको सदस्य, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन |\n| नविन कुमार पोखरेल (तत्कालीन सि.डि.इ., वन तथा वातावरण मन्त्रालय) | स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमान तयार, बोलपत्र कागजात तयार तथा संशोधन सिफारिश, मूल्याङ्कन समिति तथा प्राविधिक उपसमितिको सदस्य, आपूर्तिपछि स्थलगत निरीक्षण |\n| खड्क बहादुर थापा (तत्कालीन लेखा अधिकृत) | लागत अनुमान/स्पेसिफिकेशन/बोलपत्र कागजात स्वीकृतिका लागि टिप्पणी, प्रि-विड मिटिङमा उपस्थिति, संशोधन सिफारिश, मूल्याङ्कन समितिको सदस्य, भुक्तानीका लागि टिप्पणी तथा भुक्तानी |\n| हरिवल्लभ घिमिरे (शाखा अधिकृत) | बजेट सुनिश्चितता, लागत अनुमान/स्पेसिफिकेशन/बोलपत्र कागजात स्वीकृतिका लागि टिप्पणी, प्रि-विड मिटिङमा उपस्थिति, मूल्याङ्कन समितिको सदस्य, भुक्तानीका लागि टिप्पणी |\n| अकबर हुसेन र म्याक्स इन्टरनेशनल | आफूअनुकूल स्पेसिफिकेशन तयार गराउने मिलेमतो, तीन कम्पनीहरूबाट दरभाउ लिई लागत अनुमान वृद्धि, HP/Prati कम्पनी-विशेष प्राविधिक विवरण मिलाई प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने, ठेक्का प्राप्त गरी कमिसन खातामा प्राप्त गर्ने |\n\n## आरोपित बिगो\n\nआरोप पत्रमा सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूको हकमा एउटै बिगो रकम कायम गरिएको थियो: कुल आर्थिक हानी रु.४०,८५,७४,७४०/- (चालीस करोड पचासी लाख चौहत्तर हजार सात सय चालीस रुपैयाँ) मध्ये रु.४०,७५,५७,७४०/- भुक्तानी भइसकेको हुनाले मुख्य प्रतिवादीहरू (विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, नविन कुमार पोखरेल, खड्क बहादुर थापा, हरिवल्लभ घिमिरे) उपर सोही बिगो रकम कायम गरी कैद र जरिबानाको माग गरिएको थियो, भने अकबर हुसेन र म्याक्स इन्टरनेशनल उपर मतियारको हैसियतले सोही बिगो बराबरको सजाय तथा असुल उपरको माग गरिएको थियो।\n\n## मागदाबी\n\n| प्रतिवादी | आरोपित कानुनी व्यवस्था |\n| --------- | ---------------------- |\n| विकल पौडेल | सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ र दफा १५; सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५; आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९(३); सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५(क); भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (क), (घ) र (च); दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग |\n| सफल श्रेष्ठ | सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ र दफा १५; सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५; भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (क), (घ) र (च) |\n| नविन कुमार पोखरेल | सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ र दफा १५; सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५; भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (क), (घ) र (च) |\n| खड्क बहादुर थापा | आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३; भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (क), (घ) र (च) |\n| हरिवल्लभ घिमिरे | आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३; भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (क), (घ) र (च) |\n| अकबर हुसेन र म्याक्स इन्टरनेशनल | सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५; भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (क), (घ) र (च) को कसुरजन्य कार्यमा दफा २२ बमोजिम मतियारको हैसियतले मुख्य कसुरदार सरहको सजायको माग |\n\n## प्रतिवादीहरूको बयान\n\nप्रतिवादी विकल पौडेल (तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) ले उजुरीकर्तालाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक कार्यको न्यूनतम ज्ञान नभएको भन्दै उजुरीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण भनी जिकिर गरे। उनका अनुसार एउटै मेसिनबाट सबै प्रकारका सुरक्षण मुद्रण सामग्री उत्पादन गर्न नसकिने भएकोले Multipurpose तथा दोहोरो मेसिन खरिद गरिएको र मर्मत सम्भारका बेला पनि उत्पादन निरन्तर रहोस् भन्ने उद्देश्यले दुई वटा प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरिएको हो। मेसिनको अधिकतम क्षमता र वास्तविक सञ्चालन क्षमता फरक हुने भएकोले Die Cutting Machine को क्षमतासम्बन्धी आरोप आधारहीन रहेको र Critical IT System प्रयोगयोग्य अवस्थामै रहेको उनले दाबी गरे। नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिएको, आफूले कुनै बदनियत नराखेको, सरकारलाई हानि नपुर्‍याएको र कुनै व्यक्तिगत लाभ नलिएको हुँदा आरोपबाट सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर विकल पौडेलले गरे।\n\nखड्क बहादुर थापा (तत्कालीन लेखा अधिकृत), हरिवल्लभ घिमिरे (शाखा अधिकृत) र सफल श्रेष्ठ (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट प्राविधिक प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका तत्कालीन निर्देशक) ले आफूहरूको भूमिका निर्णयकर्ताको नभई कार्यकारी निर्देशकको निर्देशन तथा तोक आदेश बमोजिम मात्र टिप्पणी पेस गर्ने, प्रि-विड मिटिङ वा मूल्याङ्कन समितिमा उपस्थित हुने र प्रक्रियागत कार्यमा सहजीकरण गर्ने काममा मात्र सीमित रहेको जिकिर गरे। बजेट माग, गुरुयोजना स्वीकृति, स्पेसिफिकेशन निर्धारण वा बोलपत्र सम्बन्धी वास्तविक निर्णयमा आफ्नो भूमिका नरहेको, कानुन र नियमावली बमोजिमकै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित टिप्पणी वा प्रतिवेदन पेस गरेको, बदनियत वा मिलेमतो नगरेको र सरकारलाई कुनै हानि नपुर्‍याएको भन्ने व्यहोराको यी तीनै प्रतिवादीको एकै किसिमको बयान रहेको छ। सफल श्रेष्ठले थप आपूर्ति भएका सबै मालसामान केन्द्रमै सुरक्षित रहेको र कसैले पनि गुणस्तरमा कैफियत नदेखाएको उल्लेख गरे।\n\nअकबर हुसेन (म्याक्स इन्टरनेशनलको अख्तियारी पाएका प्रतिनिधि) ले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको अनलाइन बोलपत्रमा नियमानुसार सहभागी भई प्रतिस्पर्धाबाटै आफ्नो कम्पनी छनोट भएको जिकिर गरे। दरभाउ माग्नुअघि केन्द्रका कुनै पदाधिकारीसँग सम्पर्क नरहेको, स्पेसिफिकेशन र योग्यताका शर्तहरू निर्धारण गर्ने अधिकार आफूसँग नरहेको, आपूर्ति गरिएको सामान स्पेसिफिकेशनअनुरूपकै रहेको र सुरक्षण मुद्रणको नमूना उत्पादन समेत सम्पन्न भइसकेको उनले उल्लेख गरे। आफूले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कार्य नगरेको र उल्टै केन्द्रबाट लगभग रु.४ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै उनले सफाइको माग गरे।\n\n## विशेष अदालतको निर्णयको सार\n\nअदालतले खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै कानुनले अनिवार्य गरेको खरिद इकाईको गठन, सम्भाव्यता अध्ययन र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृति नलिई अघि बढाइएको पाई सो प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्‍यो। स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमान एकैपटक स्वीकृत गरिनु, दुई छुट्टाछुट्टै बजेट शीर्षकलाई बिना कुनै कानुनी आधार वा कार्यक्रम संशोधन नगरि एउटै कार्यक्रममा गाभेर खर्च गरिनु, र WS Z8G4 Server तथा Die Cutting Machine को प्राविधिक विवरण केवल HP र Prati कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी तयार गरिएकोबाट प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको भन्ने अदालतले पाएको थियो। यी आधारमा अदालतले समग्र खरिद कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर अन्तरगत पर्ने ठहर गर्‍यो।\n\nतर संलग्नताको हिसाबमा अदालतले प्रतिवादीहरूलाई फरक-फरक व्यवहार गर्‍यो। प्रतिवादी विकल पौडेलको हकमा, उनी नै खरिद प्रक्रियाका सबै चरणमा प्रत्यक्ष र निर्णायक भूमिकामा रहेको पाई निजको बदनियत पुष्टि भएको ठहर गर्‍यो।\n\nसफल श्रेष्ठ, नविन कुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्क बहादुर थापाको हकमा भने, निजहरूले प्राविधिक विज्ञ वा प्रशासनिक कर्मचारीको हैसियतले कार्यकारी निर्देशकको आदेशानुसार टिप्पणी पेस गर्ने वा राय दिने कार्यमा मात्र सीमित भूमिका निर्वाह गरेको र यस्तो कार्यमा मात्र कसुर स्थापित हुन नसक्ने ठहर गर्‍यो। यसको अतिरिक्त वादी पक्षले समेत संलग्नता शंकारहित रूपमा (beyond reasonable doubt) पुष्टि गर्न नसकेको कुरालाई आधार लिएको थियो। अकबर हुसेन र म्याक्स इन्टरनेशनलको हकमा भने कम्पनीले आफूअनुकूल स्पेसिफिकेशन तयार गराउने मिलेमतो गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि भएकोले मतियारको हैसियतले कसुरदार ठहर गरियो।\n\nबिगोको हकमा, अदालतले माग गरिएको रकम (रु.४०,८५,७४,७४०/-) को सट्टा वास्तविक रूपमा भुक्तानी भइसकेको रु.४०,७५,५७,७४०/- लाई मात्र बिगो कायम गरेको थियो।\n\n## अन्तिम निर्णय\n\n| प्रतिवादी | निर्णय | सजाय / लागू कानुनी व्यवस्था |\n| --------- | ------ | --------------------------- |\n| विकल पौडेल | दोषी ठहर | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(क),(घ),(च) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद; दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद (जम्मा २ वर्ष); बिगो रु.४०,७५,५७,७४०/- को दामासाहीले हुने रु.१३,५८,५२,५८०/- जरिबाना र सोही रकम बिगो असुल; क्षतिपूर्ति रु.५४,३४,१०३/- |\n| अकबर हुसेन र म्याक्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. | दोषी ठहर (मतियार) | दफा ८(१)(क),(घ),(च) मा दफा २२ बमोजिम; अकबर हुसेनलाई १ वर्ष ६ महिना कैद (म्याक्स इन्टरनेशनल कानुनी व्यक्ति भएकाले कैद नलागेको); दुवैलाई जनही रु.१३,५८,५२,५८०/- जरिबाना र सोही रकम बिगो असुल; क्षतिपूर्ति जनही रु.५४,३४,१०३/- |\n| सफल श्रेष्ठ | सफाइ | — |\n| नविन कुमार पोखरेल | सफाइ (मृत्युका कारण फौजदारी दायित्वबाट मुक्त) | — |\n| हरिवल्लभ घिमिरे | सफाइ | — |\n| खड्क बहादुर थापा | सफाइ | — |\n\n## पुनरावेदन\n\nउक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। उक्त पुनरावेदन (मुद्दा नं. ०८२-CR-१५४६) हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।","key_allegations":["प्रतिवादीहरूले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम खरिद गर्दा कानुनले अनिवार्य गरेको खरिद इकाईको गठन, सम्भाव्यता अध्ययन र समितिबाट स्वीकृति नलिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको।","प्रतिवादीहरूले Card Based र Paper Based गरी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटलाई कानुनी प्रक्रिया वा कार्यक्रम संशोधन नगरी मिलेमतोमा एउटै कार्यक्रममा गाभी खर्च गरेको।","प्रतिवादीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी प्रिन्टिङ प्रेस, अत्यधिक क्षमताको डाइ कटिङ मेसिन तथा प्रयोजनविहीन Critical IT System खरिद गरी सरकारी कोषलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको।","प्रतिवादीहरूले एउटा विशेष कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक विवरण तथा योग्यताका सर्तहरू तयार गरी प्रतिस्पर्धा सीमित पारेको र सोही मिलेमतोमा ठेक्का प्रदान गरेको।","प्रतिवादीहरूले उपकरण आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनीबाट कमिसन रकम विदेशस्थित व्यक्तिगत बैंक खातामा प्राप्त गरी गैरकानुनी लाभ लिएको।","प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा र सम्बद्ध प्रतिवादीहरू विरुद्ध सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको रुपमा अभियोग दायर गरिएको।"],"timeline":[{"date":"2021-02-09","title":"प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेशन) स्वीकृति","date_bs":"2077-10-27","description":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले High Security Digital Print Production System खरिदसम्बन्धी प्राविधिक विवरण (Specification) स्वीकृत गरेका थिए। यही स्पेसिफिकेशनकै आधारमा पछि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढेको थियो।"},{"date":"2021-02-14","title":"बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित","date_bs":"2077-11-02","description":"बोलपत्र नं. SPC/G/NCB-01/077-78 अन्तर्गत राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्र आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो।"},{"date":"2021-03-07","title":"प्रि-बिड मिटिङ","date_bs":"2077-11-23","description":"बोलपत्र प्रक्रियासम्बन्धी प्रि-बिड मिटिङ बसेको थियो, जसमा बोलपत्रदाताहरूबाट प्राप्त प्रश्नहरू (Bid Query) उठेका थिए।"},{"date":"2021-03-08","title":"बोलपत्र कागजातमा संशोधन","date_bs":"2077-11-24","description":"प्रि-बिड मिटिङमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफस्वरूप बोलपत्र कागजातमा संशोधन गरिएको थियो।"},{"date":"2021-03-18","title":"मूल्याङ्कन उपसमिति गठन र प्रतिवेदन (२०७७।१२।०५–०८)","date_bs":"2077-12-05","description":"कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि उपसमिति गठन भई सोही उपसमितिले बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गरी म्याक्स इन्टरनेशनल न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।"},{"date":"2021-04-09","title":"सम्झौता तथा कार्यादेश","date_bs":"2077-12-27","description":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको तर्फबाट विकल पौडेल र म्याक्स इन्टरनेशनलको तर्फबाट सि.इ.ओ. अकबर हुसेनले भ्याटसहित रु.७३,८८,९८,७४०/- को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसअनुसार सम्झौता मितिले ६० दिनभित्र उपकरण आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।"},{"date":"2021-04-25","title":"खरिद कार्यान्वयन तथा भुक्तानी","date_bs":"2078-01-12","description":"सम्झौताअनुसार म्याक्स इन्टरनेशनलले उपकरण आपूर्ति गरेपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले विभिन्न चरणमा भुक्तानी गर्दै कुल रु.४०,७५,५७,७४०/- भुक्तानी गरेको थियो।"},{"date":"2023-05-11","title":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान","date_bs":"2080-01-28","description":"उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत दक्ष कुमार बस्नेतसमेतले खरिद प्रक्रिया, कागजात तथा भुक्तानी विवरण जाँची अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट मिति २०८०।०१।२८ देखि २०८०।१२।१५ सम्मको अवधिमा विभिन्न प्रतिवेदन तथा बयान संकलन गरिएको थियो।"},{"date":"2024-05-12","title":"आरोपपत्र दायर","date_bs":"2081-01-30","description":"अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा नं. ०८०-CR-0172 दर्ता गराई विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, नविन कुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे, खड्क बहादुर थापा, म्याक्स इन्टरनेशनल र अकबर हुसेन विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको थियो।"},{"date":"2024-05-14","title":"बयान तथा बकपत्र संकलन (२०८१।०२।०१–२०८१।१२।३१)","date_bs":"2081-02-01","description":"विशेष अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान (विकल पौडेल: २०८१।०२।०१; खड्क बहादुर थापा: २०८१।०३।२४; सफल श्रेष्ठ: २०८१।०४।१७; हरिवल्लभ घिमिरे: २०८१।०४।२२; अकबर हुसेन: २०८१।०५।१७) र वादी नेपाल सरकारका साक्षीहरूको बकपत्र क्रमशः लिइएका थिए।"},{"date":"2025-05-04","title":"विशेष अदालतको फैसला","date_bs":"2082-01-21","description":"विशेष अदालतले प्रस्तुत प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनपछि विकल पौडेल तथा अकबर हुसेन र म्याक्स इन्टरनेशनललाई दोषी ठहर गर्दै अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2663","additional_details":"यो प्रेस विज्ञप्ति यस मुद्दा (080-CR-0172) मा आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको कुरा र मागदाबीको प्राथमिक सार्वजनिक अभिलेख हो, जसले विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठलगायतविरुद्धका बोलपत्र प्रक्रिया उल्लङ्घन, स्पेशिफिकेशन मिलोमतो र रु.४० करोड ८५ लाखभन्दा बढी हानि पुर्‍याएको मुख्य आरोपलाई प्रत्यक्ष पुष्टि गर्छ। यसले अभियोजनको आधिकारिक कथन र बिगो/कसुर दफाहरूलाई स्थापित गर्ने हुँदा यो मुद्दाको केन्द्रीय अभिलेखीय प्रमाणका रूपमा रहन्छ।","material":{"display_name":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठसमेत ६ जना र कम्पनीउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2663. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्र - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2663. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्र - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2663","role":"SOURCE_PAGE"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.080-cr-0172","additional_details":"यो म्याक्स इन्टरनेशनललाई फाइदा पुर्‍याई सरकारलाई हानि पुर्‍याएको अभियोगसम्बन्धी मुद्दाकै प्राथमिक न्यायिक अभिलेख भएकाले विकास समितिको स्वीकृति र खरिदपूर्वका अनिवार्य प्रक्रिया नपुर्‍याएको, स्पेशिफिकेशन तथा आर्थिक योग्यता प्रि-विड मिटिङमार्फत संशोधन गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको र मूल्याङ्कनमा मिलेमतो गरेको भन्ने आरोपहरूका लागि यो आधारभूत र प्रत्यक्ष प्रमाणिक स्रोत हो। यसले अभियुक्तहरूको कार्यगत भूमिका तथा खरिद प्रक्रियाका विसंगतिलाई पुष्टि गर्ने न्यायिक तथ्यनिर्धारणको हैसियत राख्छ।","material":{"display_name":"Special Court verdict: 080-CR-0172 · Illegal gain","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/080-CR-0172.1.doc","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.94a69098","additional_details":"यो समाचार लेख सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिदमा भएको आरोपित हानि र अभियुक्तहरूविरुद्ध आयोगले अभियोगपत्र दायर गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्ने पृष्ठभूमि/संवादात्मक स्रोत (background corroboration) हो, जुन यस मुद्दाका मुख्य अभियुक्तहरू र दाबी रकमसँग मेल खान्छ। यो प्राथमिक कानुनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकाले आरोपको स्वतन्त्र प्रमाणभन्दा सार्वजनिक रिपोर्टिङमार्फत हुने समर्थनकारी सन्दर्भको रूपमा भार राख्छ।","material":{"display_name":"CIAA files corruption case in security printing press scam « Khabarhub","material_type":"news","urls":[{"link":"https://english.khabarhub.com/2024/12/355329/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/fa4a76505814d5fea83bdbecf307eb861316bca40ee7f32aadf0d65c0bf54281.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260623004315/https://english.khabarhub.com/2024/12/355329/","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.4241d178","additional_details":"यो समाचार मुद्दाको अन्तिम न्यायिक परिणाम — विकल पौडेल र म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालि तथा अकबर हुसेनविरुद्धको दोषी ठहर, कैद, जरिवाना र बिगो असुली — अभिलेख गर्ने माध्यमिक स्रोत हो र खरिदमा सरकारलाई पुर्‍याइएको हानि सम्बन्धी अभियोगको न्यायिक निरूपण देखाउँछ। यो प्राथमिक अदालती अभिलेख नभई फैसलाको पत्रकारीय प्रतिवेदन भएकाले समर्थनकारी/पृष्ठभूमि सन्दर्भका रूपमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।","material":{"display_name":"सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिदमा विकल पौडेल भ्रष्टाचारी ठहर, चार जनालाई सफाइ - कान्तिपुर","material_type":"news","urls":[{"link":"https://ekantipur.com/news/2025/05/04/vikal-poudel-was-found-corrupt-in-the-purchase-of-security-printing-equipment-four-people-were-acquitted-50-18.html","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/d1f0a98ecfa8d0d9524a9690ea9759b1ac56b9e01ab10bb0b364e446dde57464.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260424203734/https://ekantipur.com/news/2025/05/04/vikal-poudel-was-found-corrupt-in-the-purchase-of-security-printing-equipment-four-people-were-acquitted-50-18.html","role":"PERMALINK"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0172","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/082-cr-1546"],"missing_details":"१.यस मुद्दाको आरोपपत्र सार्वजनिक भएको छैन।\n२.प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख भएका विवरण अख्तियारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति र विशेष अदालतको फैसलामा आधारित छन्।","bigo":407557740,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-08-08T16:39:08.972111+00:00"},"created_at":"2026-05-05T20:40:22.121015+05:45","updated_at":"2026-10-05T17:51:09.562980+05:45"}