{"id":3084,"slug":"security-printing-centre-procurement-079-cr-0124","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/security-printing-centre-procurement-079-cr-0124","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्र खरिद प्रकरण: तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसमेतविरुद्ध रु. ६९ करोड बिगोको भ्रष्टाचार मुद्दा (079-CR-0124)","short_description":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको विद्युतीय पूर्वाधार र इन्धन ट्यांक खरिदमा रु. ६९ करोड बिगोको भ्रष्टाचार; विशेष अदालतले कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित चार प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरी पाँच जनालाई सफाई दिएको छ।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2023-04-16","case_end_date":"2024-05-21","dates":{"stages":[{"end":"2024-05-21","stage":"initial","start":"2023-04-16","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/079-cr-0124"},{"stage":"appeal","start":"2025-06-18","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-2536"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2023-04-16","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-2536":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-2536":["https://jawafdehi.org/entity/person/bhuvana-maharjana","https://jawafdehi.org/entity/person/manikamana-maharjana","https://jawafdehi.org/entity/person/mitra-lala-gurau","https://jawafdehi.org/entity/person/navina-kumara-pokharela","https://jawafdehi.org/entity/person/rama-bahadura-budha","https://jawafdehi.org/entity/person/ramesha-prasada-pokharela","https://jawafdehi.org/entity/person/rohita-mana-pradhana","https://jawafdehi.org/entity/person/shirisha-upadhyaya","https://jawafdehi.org/entity/person/vikala-paudela"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mitra-lala-gurau","display_name":"मित्र लाल गुरौ","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक, परामर्शदाता; डिजाइन तथा लागत अनुमान मात्र गरेको","name":{"en":"मित्र लाल गुरौ","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/bhuvana-maharjana","display_name":"भुवन महर्जन","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"मेपटेक बिल्डिङ्ग सर्भिसेज प्रा.लि.का निर्देशक, परामर्शदाता; गलत प्रतिवेदन दिएको","name":{"en":"भुवन महर्जन","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rohita-mana-pradhana","display_name":"रोहित मान प्रधान","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"ईन्जिनियरिङ्ग मार्केटिङ्ग कन्सर्न प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक; सम्झौताविपरीत सामान आपूर्ति","name":{"en":"रोहित मान प्रधान","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shirisha-upadhyaya","display_name":"शिरिष उपाध्याय","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत; टिप्पणी पेस, मूल्यांकन समिति सदस्य सचिव","name":{"en":"शिरिष उपाध्याय","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/manikamana-maharjana","display_name":"मनिकमान महर्जन","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत (स्टोर); निर्णायक भूमिका नरहेको","name":{"en":"मनिकमान महर्जन","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ramesha-prasada-pokharela","display_name":"रमेश प्रसाद पोखरेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रतिनिधि; लागत अनुमान/मूल्यांकनमा संलग्न","name":{"en":"रमेश प्रसाद पोखरेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rama-bahadura-budha","display_name":"राम बहादुर बुढा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत; बिल भर्पाइ अनुसार भुक्तानी दिएको","name":{"en":"राम बहादुर बुढा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/navina-kumara-pokharela","display_name":"नविन कुमार पोखरेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"सि.डि.ई.(मेकानिकल), शिक्षा मन्त्रालय; गलत प्रतिवेदन/DPIR दिई झुट्टा बिल पेस","name":{"en":"नविन कुमार पोखरेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/vikala-paudela","display_name":"विकल पौडेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक; गुणस्तरहीन सामान स्वीकार गरी अनावश्यक खरिद","name":{"en":"विकल पौडेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kavrepalanchok-np0324","display_name":"Kavrepalanchok","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"इन्धन ट्यांक निर्माणको कार्यस्थल — पनौती नगरपालिका-५ स्थित आई.टी. पार्क क्षेत्र रहेको जिल्ला","name":{"en":"Kavrepalanchok","ne":"काभ्रेपलाञ्चोक"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/suraksana-mudrana-kendra-5f2f68","display_name":"Security Printing Centre","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"विद्युतीय पूर्वाधार तथा इन्धन ट्यांक खरिद विवादित रहेको र आरोपित कार्यकारी निर्देशक रहेको केन्द्र","name":{"en":"Security Printing Centre","ne":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्र"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/ciaa","display_name":"Commission for the Investigation of Abuse of Authority","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने निकाय","name":{"en":"Commission for the Investigation of Abuse of Authority","ne":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा उजुरी दर्ता नं. ०१८१९१, मिति २०७९-०६-१२ मा दर्ता भएको उजुरीमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको Power System in Security Printing Press and Pressurized Fuel Storage Tank को खरिद कार्यमा ठेकेदारसँग बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी आर्थिक चलखेल भई कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख थियो। अनुसन्धान अधिकृत बासुदेव पाठक समेतको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले मिति २०८०/०१/०३ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा ९ जना प्रतिवादीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको। मुद्दाको कुल बिगो रु.६९,०८,८१,८५४/७० कायम गरिएको।\n\nअभियोग दुई ठेक्कासँग सम्बन्धित छ — ठे.नं. SPC/G/NCB-7-075/76 (Turnkey Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Electrical, Power and Electromechanical Infrastructure; लागत अनुमान रु.४९,९८,३५,७७५/८७; जम्मा भुक्तानी रु.४८,७०,६१,९७३/-; ४ वटा १००० KVA जेनेरेटर र ४ MVA ट्रान्सफर्मर; निर्माण व्यवसायी इन्जिनियरिङ्ग मार्केटिङ्ग कन्सर्न (EMC) प्रा.लि.) र ठे.नं. SPC/G/NCB/076-77/07 (Underground Bulk Fuel Storage; लागत अनुमान रु.२०,५०,४६,४१०/-; सम्झौता रकम रु.२०,२०,०२,४२३/९१; जम्मा भुक्तानी रु.१९,६२,४५,९०९/-; ५०,००० लिटरका ६ वटा भूमिगत ट्यांक)। कार्यस्थल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित आई.टी. पार्क क्षेत्र।\n\nअभियोगदाबीका मुख्य आधारहरू:\n\n**१.** **अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको** — मिति २०७५/०५/३१ को ११औं बैठकले सम्बन्धित व्यवसाय नै नगर्ने र सूची दर्ता नभएका फर्म (परामर्श सेवा दर्ता Future Now, हार्डवेयर खुद्रा सिन्चा ट्रेड, निर्माण सामग्रीका बज्र गणेश सप्लायर्स) बाट कोटेशन लिई औसत दररेटका आधारमा cost estimate तयार गर्ने निर्णय गरेको र मिति २०७५/०६/०१ को १२औं बैठकमा माइन्युट, तुलनात्मक तालिका तथा लागत अनुमानमा हस्ताक्षर भएको। ठे.नं. SPC/G/NCB/7/075-76 मा रु.२०,३८,९३,८२७ सम्म बढी लागत अनुमान कायम गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५, नियमावली, २०६४ को नियम ११ र ३१(२) तथा स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका, २०७१ को दफा ४ उल्लङ्घन गरेको।\n\n**२.** **खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन Electric Transformer स्वीकार गरेको** — सम्झौताको SCC/GCC 25.2 अनुसार No Load Loss ४७०० W र Load Loss ३८५०० W हुनुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परीक्षणमा क्रमशः ३६७१ W र ४५२३१ W देखिएको।\n\n**३.** **सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक Country of Origin भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी दिएको** — भन्सार विभागको पत्र च.नं. १९१ (मिति २०७९/१०/१७), प्रज्ञापनपत्र, Commercial Invoice र Noise Level Certificate ले फरक मुलुक देखाएको।\n\n**४.** **खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिएको।**\n\n**५.** **आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने Bulk Fuel Tank System खरिद गरेको** — यसरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको भनी आयोगले जनाएको।\n\nआयोगले कोटेशन तथा बैठकका माइन्युट, मूल्याङ्कन समिति गठनका निर्णय (मिति २०७५/०५/०४ र २०७६/०७/२०), ने.वि.प्रा.को परीक्षण प्रतिवेदन र मापदण्ड पत्रहरू, भन्सार विभागको पत्र, प्रज्ञापनपत्रहरू, स्थलगत निरीक्षण मुचुल्का (मिति २०७९/१०/१८), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अविन प्रसाद राजभण्डारीको मिति २०७९/१०/१५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, विज्ञ नवराज कार्की (इलेक्ट्रिकल) र विश्वप्रसन्न अमात्य (मेकानिकल) का मिति २०७९/१२/१० का प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ (पृष्ठ ४२३) लाई प्रमाणको आधार बनाएको।\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो रु. | मागदावी |\n|---|---|---|---|\n| विकल पौडेल | कार्यकारी निदेशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र | ६९,०८,८१,८५४/७० | दफा ८(१) का (क), (ख), (ङ), (च) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर |\n| नविन कुमार पोखरेल | सी.डी.ई. (मेकानिकल), तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट केन्द्रमा प्रतिनिधि | ४९,४६,३५,९४५/७० | दफा ८(१) का (क), (ख), (ङ) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर |\n| रमेश प्रसाद पोखरेल | तत्कालीन केन्द्रमा प्रतिनिधि, हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र | २०,३८,९३,८२७/६३ | दफा ८(१)(क) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर |\n| मनिकमान महर्जन | तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत | ३,४४,६८,७२९/- | दफा ८(१)(क) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर |\n| राम बहादुर बुढा | लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्र | १९,८८,९४,२८९/३२ | दफा ८(१) का (ङ), (च) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर |\n| शिरिष उपाध्याय | तत्कालीन केन्द्रका शाखा अधिकृत, हाल जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं | ४०,०१,३९,७३६/- | दफा ८(१) का (क), (च) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर |\n| रोहित मान प्रधान | प्रबन्ध निदेशक, इन्जिनियरिङ्ग मार्केटिङ्ग कन्सर्न प्रा.लि. | २३,४४,९६,९२१/३२ | दफा ८(४) बमोजिम सजाय |\n| भुवन महर्जन | निदेशक, मेपटेक बिल्डिङ्ग सर्भिसेस प्रा.लि. | ४३,५७,४२,३६८/- | दफा ८(४) बमोजिम सजाय |\n| मित्र लाल गुरौ | प्रबन्ध निदेशक, परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्स | ८,६९,०९७/३८ | दफा ८(४) बमोजिम सजाय |\n\nमित्रलाल गुरौका हकमा पनौतीको निर्माणस्थलमा मेसिनको दर रु.१२३/३० नभई काठमाडौंको म्यानुअल दर रु.६६३/३२ प्रयोग गरी १६०९.३८ घ.मि. माटो खन्ने कार्यमा रु.८,६९,०९७/३८ बढी लागत अनुमान गरेको अभियोग लिइएको। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम मेपटेक बिल्डिङ्ग सर्भिसेस प्रा.लि., वास्तुशिल्प एसोसिएट्स र EMC प्रा.लि. को चल/अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न समेत माग गरिएको।\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\nसबै प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा तथा विशेष अदालतमा कसुरमा इन्कार गरेका छन्; सबैलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम धरौटी/बैंक जमानतमा तारेखमा राखी पुर्पक्ष गरिएको। फैसलाको विषयसूचीअनुसार अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान पृष्ठ १२–१८ र अदालतमा गरेको बयान पृष्ठ २७–३४ मा रहेको देखिन्छ; उपलब्ध फैसला सारांशमा प्रत्येक प्रतिवादीको बयानको पूर्ण ब्यहोरा समावेश छैन। तल इन्कारी बयान तथा ठहर खण्डमा प्रतिबिम्बित निजहरूको जिकिरको सार दिइएको छ।\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n|---|---|---|---|\n| १ | विकल पौडेल | कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र | कसुरमा इन्कार। निज मिति २०७५/०५/०४ को कार्यकारी स्तरीय निर्णयबाट गठित मूल्याङ्कन समिति र मिति २०७६/०७/२० को दोस्रो ठेक्काको समिति दुवैको संयोजक रहेको मिसिलबाट देखिएको। ठहर खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७(१) बमोजिम खरिद कार्यविधि पूरा गराउने र दफा ७(६) बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयनमा नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको प्रमुखका हैसियतले निजमै रहने भनी निजको इन्कारी जिकिर अस्वीकार गरिएको। |\n| २ | नविन कुमार पोखरेल | सी.डी.ई. (मेकानिकल), तत्कालीन केन्द्रमा प्रतिनिधि; हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर | कसुरमा इन्कार। निज मिति २०७६/०७/२० मा गठित दोस्रो ठेक्काको मूल्याङ्कन समितिका सदस्य रहेका। अदालतले प्राविधिक प्रतिवेदन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा निजको संलग्नताका आधारमा इन्कारी जिकिर ग्रहणयोग्य नमानी कसुर ठहर गरेको र निजका हकमा बिगो रु.५,८४,५५,१५९/०७ कायम गरेको। |\n| ३ | रमेश प्रसाद पोखरेल | तत्कालीन केन्द्रमा प्रतिनिधि; हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक | कसुरमा इन्कार। निज IT Hardware/Software को विज्ञका हैसियतमा प्रतिनिधि खटिएका र खरिदमा भूमिका निर्णायक नरहेको जिकिर अदालतले Mens Rea, Professional Immunity र Due Diligence का सिद्धान्त उद्धृत गर्दै ग्रहण गरेको — विज्ञले आफ्नो ज्ञानअनुसार गरेको काम वा हस्ताक्षरकै भरमा, लापरबाही/बदनियत/गैरकानुनी लाभको उद्देश्य प्रमाणित नभई कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने। |\n| ४ | मनिकमान महर्जन | तत्कालीन केन्द्रका शाखा अधिकृत; हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोग | कसुरमा इन्कार। निजको जिम्मेवारी स्टोर दाखिलासम्म मात्र रहेको र खरिदमा निर्णायक भूमिका नरहेको तथा गुणस्तर जाँच चलिरहेकै अवस्थामा मिति २०७८/०५/०९ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा भई हाजिर भइसकेको आधार अदालतले स्वीकार गरेको; यस्तो सामान्य दायित्व भएको कर्मचारीलाई अनुपयुक्त खरिद प्रक्रिया स्वीकार गरेको भनी आरोप लगाउनु अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाउने विषय भएको ठहर। |\n| ५ | शिरिष उपाध्याय | तत्कालीन केन्द्रका शाखा अधिकृत; पहिलो मूल्याङ्कन समितिका सदस्य सचिव | कसुरमा इन्कार। अदालतले जिम्मेवारीको सीमांकन तथा निर्देशनको अधीनता (subordination to direction) को व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन तहका कर्मचारीलाई निर्णय प्रक्रियाका दोष वा परिणामको सीधा जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने र बदनियत, अनियमितता वा लापरवाहीको दायित्व निर्णयकर्ता (Deciding Authority) मै रहने भनी निजका हकमा आरोपदाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन नआएको ठहर गरेको। |\n| ६ | राम बहादुर बुढा | लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्र | कसुरमा इन्कार। निज दोस्रो ठेक्काको मूल्याङ्कन समितिका सदस्य रहेका। अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीमै रहने र प्रत्येक व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै प्रमाणबाट शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुनुपर्ने भनी निजका हकमा आरोपदाबी पुष्टि हुन नआएको ठहर गरेको। |\n| ७ | रोहित मान प्रधान | प्रबन्ध निर्देशक, इन्जिनियरिङ्ग मार्केटिङ्ग कन्सर्न (EMC) प्रा.लि. | कसुरमा इन्कार। अदालतले सम्झौतामा ट्रान्सफर्मर टर्की, जेनेरेटर सेट स्पेन र डिजेल इन्जिन UK उल्लेख भएकोमा Commercial Invoice, प्रज्ञापनपत्र र Noise Level Certificate ले फरक मुलुक देखाएको तथा सम्झौता संशोधन/स्वीकृति नै नगरी सामान आपूर्ति–स्वीकार भएको भनी निजको जिकिर अस्वीकार गरी दफा ८(४) बमोजिम कसुर ठहर गरेको। |\n| ८ | भुवन महर्जन | निर्देशक, मेपटेक बिल्डिङ्ग सर्भिसेस प्रा.लि. (परामर्शदाता) | कसुरमा इन्कार। तर ट्रान्सफर्मरको ग्यारेन्टीड लसबारे जानकारी नभएको स्वीकार गर्दागर्दै ‘स्पेसिफिकेसन अनुरूप छ’ भन्ने प्रतिवेदन दिएको देखिएकाले अदालतले यसलाई निजको दोहोरो चरित्र भनी औंल्याउँदै आपूर्तिकर्ता र खरिदकर्ता दुवैको बदनियत पुष्टि हुने आधार मानी दफा ८(४) बमोजिम कसुर ठहर गरेको। |\n| ९ | मित्र लाल गुरौ | प्रबन्ध निर्देशक, वास्तुशिल्प एसोसिएट्स (परामर्शदाता) | कसुरमा इन्कार; निजले सिभिल कार्यको डिजाइन तथा लागत अनुमान मात्र पेस गरेको जिकिर लिएको। अदालतले सो ग्रहण गर्दै — लागत अनुमानकै आधारमा भुक्तानी हुँदैन, निर्णयकर्ताले मूल्याङ्कन गराई निष्कर्ष निकाली निर्णय लिनुपर्छ र पेस भएको लागत अनुमान स्वीकार गर्ने/नगर्ने तथा विज्ञबाट सत्यता परीक्षण गराउने दायित्व खरिद गर्ने संस्थामै रहन्छ — लागत अनुमान पेस गरेकै आधारमा दोषी करार गर्नु न्यायोचित नहुने ठहर गरेको। |\n\nवादीका साक्षी नारायण अधिकारी र महेन्द्र प्रसाद सांखी (मूल्याङ्कन समितिका सदस्य; निजहरू यस मुद्दाका प्रतिवादी होइनन्) ले मिति २०८०/०८/२५ र २०८०/११/१६ को बकपत्रमा ‘लागत अनुमानका ११औं/१२औं बैठकमा म उपस्थित थिइनँ, झुक्याई हस्ताक्षर गराइएको हो’ भनी लेखाएका। दफा ७(क) का साक्षीका रूपमा विश्वप्रसन्न अमात्य (२०८०/११/१६–१७), नवराज कार्की (क्यानडाबाट भिडियो कन्फरेन्स, २०८०/१२/२०) र अविन प्रसाद राजभण्डारी (दुबईबाट, २०८१/०१/१०) को बकपत्र भएको।\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\n**मुद्दा नं.** ०७९-CR-०१२४ | **दर्ता मिति:** २०८०/०१/०३ | **फैसला मिति:** २०८१/०२/०८ (इति सम्वत् २०८१ साल जेष्ठ महिना ०८ गते रोज ३) | **निर्णय नं.** २८४ | **इजलास:** अध्यक्ष माननीय श्री टेक नारायण कुँवर, सदस्य माननीय श्री मुरारीबाबु श्रेष्ठ। विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ तथा मिति २०५९।५।६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर।\n\nअदालतले (१) कसुर भए/नभएको, (२) कसको संलग्नता/मिलेमतो र (३) सजाय — गरी तीन प्रश्न तय गरी देहायका निष्कर्ष स्थापित गर्‍यो: **(क)** अस्वाभाविक लागत अनुमान स्थापित — नेपालमै आपूर्तिकर्ता हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५, नियम ११ र ३१(२) तथा स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका, २०७१ को दफा ४ विपरीत सूची दर्ता नभएका, असम्बन्धित र अनुभवहीन फर्मबाट कोटेशन लिई औसत कायम गरी लागत अनुमान विनियोजित बजेटकै आकारमा मिलाइएको; EMC कै Detail analysis अनुसार अधिकतम रु.२९.५९ करोड लाग्नेमा र CA प्रतिवेदनले वास्तविक खर्च रु.३५,७५,१९,३४३/- देखाएकोमा रु.४९,९८,३५,७७५/८७ को अनुमान, दोस्रोमा रु.१४,९६,७०,३१०/- खर्च हुँदा रु.२०,५०,४६,४१०/- को अनुमान (करिब रु.५.५३ करोड बढी) र सिभिलतर्फ रु.८,६९,०९७/३८ बढी — बदनियतको संकेत। **(ख)** गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर स्थापित — अदालतको गणनामा No Load Loss १७.४८% र संयुक्त क्षति १३.२०% भई IEC 60076 र ने.वि.प्रा.को मापदण्ड (१५%/१०%) नाघेको; रु.३,४४,६८,७२९/- हानि। **(ग)** Country of Origin विपरीतको जेनेरेटर स्थापित — सम्झौता संशोधन/स्वीकृति नै नगरी स्वीकार गरिएकाले रु.१९,७३,७९,८१२/- क्षति; सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन र मिलेमतो। **(घ)** कामै नगरी भुक्तानी स्थापित — BOQ आइटम नं. १२ (तालिम) रु.८,६४,६२७/९३ र आइटम नं. १३ (Maintenance & After Sales Service) रु.१४,७९,०७१/४७ गरी भ्याटसहित रु.२६,४८,३८०/३२ तालिम नै नभई र मर्मत सेवा नदिई भुक्तानी — दफा ८(१)(ङ) को झुट्टा बिल बनाई भुक्तानी दिएको कसुर। **(ङ)** औचित्यहीन Bulk Fuel Storage स्थापित — रु.१,५४,८१,४८०/६५ मा ११ KV Dedicated Feeder को पूर्वाधार तयार भइसकेको र जेनेरेटरमै ८०० लिटर तथा छुट्टै ४००० लिटरको Day Tank हुँदाहुँदै ३ लाख लिटर क्षमताको प्रणालीमा रु.१९,६२,४५,९०९/- खर्च — राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग; साथै वातावरण संरक्षण नियमावली बमोजिम IEE/EIA नगरी ४ वटा जेनेरेटर जडान भई ती ४ वर्षदेखि नचली खिया लागेको।\n\nअदालतले बिगो दामासाहीले विभाजन गरी कायम गर्‍यो। सफाइ पाउने पाँच प्रतिवादीको हकमा कुनै बिगो असुल नहुने ठहर भयो।\n\n| प्रतिवादी | ठहर | कैद | बिगो/जरिबाना रु. |\n|---|---|---|---|\n| विकल पौडेल | दोषी | २ वर्ष | बिगो २५,४७,०१,०६८/०७ र सोहीबमोजिम जरिबाना |\n| नविन कुमार पोखरेल | दोषी | ६ महिना | बिगो ५,८४,५५,१५९/०७ र सोहीबमोजिम जरिबाना |\n| रोहित मान प्रधान | दोषी (दफा ८(४)) | — | बिगो ५,८४,५५,१५९/०७ र सोहीबमोजिम जरिबाना |\n| भुवन महर्जन | दोषी (दफा ८(४)) | — | बिगो ५,७९,६२,१३५/२५ र सोहीबमोजिम जरिबाना |\n| मित्र लाल गुरौ | सफाई | — | — |\n| रमेश प्रसाद पोखरेल | सफाई | — | — |\n| मनिकमान महर्जन | सफाई | — | — |\n| राम बहादुर बुढा | सफाई | — | — |\n| शिरिष उपाध्याय | सफाई | — | — |\n\nभुवन महर्जनका हकमा ट्रान्सफर्मर र Genset सम्बन्धी गलत प्रतिवेदनमा मात्र संलग्नता देखिएकाले रकम फरक कायम भएको। सफाइ पाउनेका हकमा अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रमाणको भार वादीमा रहने, केवल अभियोग लगाएर नपुग्ने र को–कसले के कस्तो कार्य गरी कुन कानुनको उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा शङ्कारहित तवरले तथा प्रत्येक व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने आधार लियो।\n\n**अन्तिमता:** फैसलाबाट प्रतिवादी विकल पौडेल, नविनकुमार पोखरेल, भुवन महर्जन र रोहितमान प्रधानलाई तथा वादी नेपाल सरकारका हकमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं मार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिनको पुनरावेदनको म्याद दिइएको छ। उपलब्ध स्रोत कागजातबाट हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको यकिन हुन सकेको छैन।\n\n### च) नजिरको सार\n\nफैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित देहायका सिद्धान्त उद्धृत गरी लागू गरिएको (प्रस्तुत विशेष अदालतको फैसला आफैंमा नजिर होइन):\n\n**१.** नेपाल सरकार विरुद्ध दुर्गा देवी थापा समेत, ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८१५८ — कानूनले तोकेको मार्ग नअपनाई अन्य मार्ग लिँदा कानूनले मद्दत नगर्ने।\n\n**२.** पुनरावेदक धर्मराज भण्डारी विरुद्ध वादी नेपाल सरकार, नि.नं. ८६९३ (मूल पाठमा ने.का.प. २६८ उल्लेख) — अनिवार्य प्रमाण नबुझी निर्णय गर्दा ‘बदनियत थिएन’ भन्न नमिल्ने।\n\n**३.** नेपाल सरकार विरुद्ध हरिप्रसाद ढकाल समेत, ने.का.प. २०७८, नि.नं. १०७४८ — मनसाय कार्यको प्रकृति, सम्भावित परिणाम र चालिएका कदमको समग्रतामा खोज्नुपर्ने।\n\n**४.** नेपाल सरकार विरुद्ध चन्देश्वर राय यादव समेत, ने.का.प. २०७४, नि.नं. ९८२७ — दूषित मनसायले सम्पत्ति खर्चिई हानि पुर्‍याउने नियत प्रस्ट देखिनुपर्ने।","key_allegations":["सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको विद्युतीय पूर्वाधार (Power System) तथा Pressurized Fuel Storage Tank खरिदमा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक विकल पौडेलसहित केन्द्रका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि कर्मचारीहरूले निजी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँगको मिलेमतोमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने र सोहीअनुसार ठेक्का सम्झौता गराई रु. ६९ करोडभन्दा बढी बिगो कायम हुने गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको।","सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन Electric Transformer स्वीकार गरी सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक Country of Origin भएको जेनेरेटर समेत स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिएको।","खरिद सम्झौताबमोजिमको काम नै नभएको अवस्थामा संरचना सञ्चालन र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिने तथा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुने Bulk Fuel Tank System खरिद गर्ने कार्यमा सम्बन्धित कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रबन्ध निदेशक/निदेशकहरू संलग्न रहेको।"],"timeline":[{"date":"2018-09-16","title":"तीन कोटेशन संकलन गरी लागत अनुमान तयार गर्ने निर्णय","date_bs":"2075-05-31","description":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बैठकले सम्बन्धित व्यवसाय नै नगर्ने र सूची दर्ता नभएका फर्म (परामर्श सेवा दर्ता Future Now, हार्डवेयर खुद्रा सिन्चा ट्रेड, निर्माण सामग्रीका बज्र गणेश) बाट कोटेशन लिई औसत दररेटका आधारमा Cost estimate तयार गर्ने निर्णय गरेको आरोप। यसरी विनियोजित बजेटसँग मिलाई अस्वाभाविक लागत अनुमान बनाइएको भन्ने अभियोग रहेको।"},{"date":"2018-09-17","title":"तुलनात्मक तालिका बनाई लागत अनुमानमा हस्ताक्षर","date_bs":"2075-06-01","description":"बैठकको माइन्युट तयार गरी तुलनात्मक तालिका बनाइएको र लागत अनुमानमा हस्ताक्षर भएको। ठे.नं. SPC/G/NCB/7/075-76 (Turnkey Power System) मा रु.२०,३८,९३,८२७ सम्म बढी लागत अनुमान कायम गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५, नियमावली, २०६४ को नियम ११ र ३१(२) तथा स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका, २०७१ को दफा ४ उल्लङ्घन गरेको आरोप।"},{"date":"2023-02-07","title":"ने.वि.प्रा.को परीक्षणमा ट्रान्सफर्मर मापदण्डबाहिर देखिएको","date_bs":"2079-10-24","description":"नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परीक्षणमा No Load Loss ३६७१ W र Load Loss ४५२३१ W देखिएको, जबकि सम्झौताको SCC/GCC 25.2 अनुसार क्रमशः ४७०० W र ३८५०० W हुनुपर्ने थियो। अदालतको गणनामा No Load Loss १७.४८% र संयुक्त क्षति १३.२०% भई IEC 60076 तथा ने.वि.प्रा. मापदण्ड नाघेको ठहर भई रु.३,४४,६८,७२९/- हानिको आधार बनेको।"},{"date":"2023-04-16","title":"विशेष अदालतमा ९ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर","date_bs":"2080-01-03","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको। कार्यकारी निदेशक विकल पौडेलउपर रु.६९,०८,८१,८५४/७० सहित दफा ८(१)(क),(ख),(ङ),(च) र प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौ (वास्तुशिल्प एसोसिएट्स) उपर पनौतीको निर्माणस्थलमा मेसिनको दर रु.१२३/३० नभई काठमाडौंको म्यानुअल दर रु.६६३/३२ प्रयोग गरी १६०९.३८ घ.मि. माटो खन्ने कार्यमा रु.८,६९,०९७/३८ बढी लागत अनुमान गरेको आरोपमा दफा ८(४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको।"},{"date":"2023-04-16","title":"अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति — आरोपपत्र दायर सार्वजनिक","date_bs":"2080-01-03","description":"प्रवक्ता भोला दाहालमार्फत जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको Power System in Security Printing Press and Pressurized Fuel Storage Tank खरिदमा अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, गुणस्तरहीन Electric Transformer स्वीकार गर्ने, फरक Country of Origin भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी दिने, कामै नगरी अग्रिम भुक्तानी दिने र औचित्य नपुष्टि हुने Bulk Fuel Tank System खरिद गरी भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको जनाइएको।"},{"date":"2023-06-14","title":"पुर्पक्षका लागि धरौटी/बैंक ग्यारेण्टी आदेश तथा दाखिला","date_bs":"2080-02-31","end_date":"2023-08-14","description":"विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) आकर्षित गरी सबै प्रतिवादीलाई धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश भई क्रमशः दाखिला भएको — मनिकमान महर्जन रु.७,००,०००, मित्रलाल गुरौ रु.२५,०००, रमेशप्रसाद पोखरेल रु.१५,००,०००, शिरीष उपाध्याय रु.५,००,०००, भुवन महर्जन रु.१०,००,०००, रामबहादुर बुढा रु.५,००,०००, नविनकुमार पोखरेल रु.१०,००,००० तथा विकल पौडेल र रोहितमान प्रधान रु.३०,००,००० का दरले।","end_date_bs":"2080-04-29"},{"date":"2024-05-21","title":"विशेष अदालतको फैसला — आंशिक दोषी, पाँच जनालाई सफाई","date_bs":"2081-02-08","description":"विकल पौडेललाई २ वर्ष कैद र दामासाहीले रु.२५,४७,०१,०६८/०७ तथा नविनकुमार पोखरेललाई ६ महिना कैद; नविनकुमार पोखरेल र रोहितमान प्रधानका हकमा रु.५,८४,५५,१५९/०७ र भुवन महर्जनका हकमा रु.५,७९,६२,१३५/२५ बिगो कायम। मित्रलाल गुरौ, रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, रामबहादुर बुढा र शिरीष उपाध्यायका हकमा आरोपदाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन नआएकाले सफाई; मित्रलाल गुरौले लागत अनुमान मात्र पेस गरेको र त्यसको परीक्षण गर्ने दायित्व खरिद गर्ने निकायकै हुने भनी ठहर। चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम म्याद।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2324","additional_details":"","material":{"display_name":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सि.डि.ई., इन्जिनियरिङ्ग मार्केटिंग कन्सर्न प्रा.लि., मेपटेक विल्डिंग सर्भिसेस प्रा.लि., परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्स समेतका निर्देशक गरी ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2324. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सि.डि.ई., इन्जिनियरिङ्ग मार्के - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2324. सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सि.डि.ई., इन्जिनियरिङ्ग मार्के - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2324","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/c018e28dd15678b38267e8ac48739d96255b76269c2b280d71c805f489a47f73.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.079-cr-0124","additional_details":"","material":{"display_name":"079-CR-0124 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/079-CR-0124.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/40b337055952791aac87962ed056f8f32acb17460d33ddbdc8656b5fa11fa070.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20230416.a3071cf9","additional_details":"यो अंग्रेजी समाचार लेख (OnlineKhabar, २०८० बैशाख ३ (16 April 2023)) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र निर्माण आयोजनाका प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा (079-CR-0124) दायर गरेको जनाइएको छ। यो प्रकाशन मिति आयोगको प्रेस विज्ञप्तिको मिति (२०८०/०१/०३) सँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकोले आरोपपत्र दायर भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा यसको भूमिका रहन्छ।","material":{"display_name":"Security printing press controversy intensifies as CIAA files corruption case against project chief - OnlineKhabar English News","material_type":"news","urls":[{"link":"https://english.onlinekhabar.com/security-printing-press-bikal-paudel.html","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20250504.763ea06a","additional_details":"यो समाचार लेख (राजधानी दैनिक, २०८२ बैशाख २१ अर्थात् 4 May 2025) मुद्दा (079-CR-0124) को फैसला प्रतिवेदन गर्दछ। यसअनुसार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहितको इजलासले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई प्रिन्टिङ मेसिन/उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको र चार जनालाई सफाइ दिएको उल्लेख छ, जुन मुद्दाको आधिकारिक विवरण (चार जना दोषी, पाँच जना सफाइ) सँग मेल खान्छ। यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकोले फैसलालाई पुष्टि गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा यसको भूमिका रहन्छ।","material":{"display_name":"विकल पौडेल भ्रष्टाचारी ठहर, चार जनालाई सफाइ : RajdhaniDaily.com","material_type":"news","urls":[{"link":"https://rajdhanidaily.com/id/114024/","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20250616.b8db9159","additional_details":"यो समाचार लेख (myRepublica, २०८२ असार २ (16 June 2025)) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भ्रष्टाचार मुद्दा (079-CR-0124) मा विशेष अदालतले सन् २०२५ मे २२ मा गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको जनाइएको छ। फैसलाले नौ प्रतिवादीमध्ये चार जनालाई दोषी र पाँच जनालाई सफाई दिएको उल्लेख छ, जुन यस मुद्दाको विवरण (विकल पौडेलसहित चार दोषी, पाँच सफाई) सँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकोले पुनरावेदनको तथ्यलाई पुष्टि गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा यसको भूमिका रहन्छ।","material":{"display_name":"CIAA appeals to SC against Special Court verdict on Security Printing Press corruption case - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles | Republica","material_type":"news","urls":[{"link":"https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/ciaa-appeals-to-sc-against-special-court-verdict-on-security-printing-press-61-42.html","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/079-cr-0124","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-2536"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) ठे.नं. SPC/G/NCB-7-075/76 र SPC/G/NCB/076-77/07 का खरिद सम्झौता तथा BOQ\nघ) CA अविन प्रसाद राजभण्डारीको मिति २०७९/१०/१५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन\nङ) मिति २०७५/०५/३१ र २०७५/०६/०१ का बैठक माइन्युट र तुलनात्मक तालिका\nच) ने.वि.प्रा. हेटौडाको मिति २०७९/१०/२४ को ट्रान्सफर्मर परीक्षण प्रतिवेदन (च.नं. १६७)","bigo":690881854,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:44:12.567306+00:00"},"created_at":"2026-08-25T16:57:46.366868+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:29:12.593324+05:45"}