{"id":1976,"slug":"sarangkot-public-land-sale-079-cr-0152","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/sarangkot-public-land-sale-079-cr-0152","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"पोखरा सराङकोटको ५ रोपनी सरकारी जग्गा बढाबढबाट बिक्री: गा.वि.स. पदाधिकारी र होटल सञ्चालक दिल बहादुर गुरुङसमेत दोषी (079-CR-0152)","short_description":"पोखरा सराङकोटको करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा वडाभेलाबाट बढाबढ गरी बिक्री गरेको ठहर; विशेष अदालतले गा.वि.स. पदाधिकारी तथा जग्गा लिने दिल बहादुर गुरुङसमेतलाई जरिवानासहित कैद र भरत बहादुर थापालाई सफाई दिएको।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2023-06-22","case_end_date":"2024-03-03","dates":{"stages":[{"end":"2024-03-03","stage":"initial","start":"2023-06-22","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/079-cr-0152"}]},"status":"concluded","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2023-06-22","proceedings_decided_on":"2024-03-03","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/pokhara-metropolitian-city-40504","display_name":"Pokhara Metropolitan City","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:MetropolitanCity","type":"location","outcome":null,"notes":"कसुर भएको सराङकोटस्थित सरकारी जग्गा रहेको स्थान।","name":{"en":"Pokhara Metropolitan City","ne":"पोखरा महानगरपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/aima-bahadura-thapa","display_name":"ऐम बहादुर थापा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 079-cr-0152","name":{"en":"ऐम बहादुर थापा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mana-bahadura-thapa","display_name":"मान बहादुर थापा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 079-cr-0152","name":{"en":"मान बहादुर थापा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/modanatha-regmi","display_name":"मोदनाथ रेग्मी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 079-cr-0152","name":{"en":"मोदनाथ रेग्मी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/jhapata-bahadura-thapa","display_name":"झपट बहादुर थापा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 079-cr-0152","name":{"en":"झपट बहादुर थापा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dila-bahadura-gurunga","display_name":"दिल बहादुर गुरुङ्ग","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 079-cr-0152","name":{"en":"दिल बहादुर गुरुङ्ग","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/bharata-bahadura-thapa","display_name":"भरत बहादुर थापा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सराङ्गकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष; जग्गा हस्तान्","name":{"en":"भरत बहादुर थापा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kaski-np0439","display_name":"Kaski","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"सराङकोटस्थित विवादित ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको जिल्ला","name":{"en":"Kaski","ne":"कास्की"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/malapota-karyalaya-44fbce","display_name":"Land Revenue Office","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"गा.वि.स. पदाधिकारीहरूले आवादी दर्ताको सिफारिस पठाएको कार्यालय","name":{"en":"Land Revenue Office","ne":"मालपोत कार्यालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/localunit/sarangkot-vdc","display_name":"Sarangkot VDC","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"सरकारी जग्गा टेण्डर गरी विक्री वितरण गर्ने र अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र तथा आवादी दर्ताको सिफारिस दिने स्थानीय निकाय","name":{"en":"Sarangkot VDC","ne":"तत्कालीन सराङकोट गा.वि.स."},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/localunit/gyarjati-vdc","display_name":"Gyarjati VDC","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"सराङकोट गा.वि.स.को साविक नाम; बाटो बजेटका नाममा सरकारी जग्गा बढाबढ गरिएको निकाय","name":{"en":"Gyarjati VDC","ne":"तत्कालीन ग्यारजाती गा.वि.स."},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/hotel-pokhara-i-pvt-ltd","display_name":"Hotel Pokhara I Pvt. Ltd.","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"विवादित सरकारी जग्गामा स्थायी संरचना बनाई सञ्चालन गरिएको होटल","name":{"en":"Hotel Pokhara I Pvt. Ltd.","ne":"होटल पोखरा आई प्रा.लि."},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","दुरुपयोग","जग्गा हडप","सार्वजनिक जग्गा","स्थानीय तह"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nकास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८, सराङकोटस्थित करिब ५/६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरेको भन्ने उजुरीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखराबाट अनुसन्धान भई मिति २०८०।०३।०७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा ६ जना प्रतिवादीविरुद्ध जनही **बिगो रु.१,५०,००,०००।–** कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको र सोही मिति आयोग, टंगालबाट प्रवक्ता भोला दाहालको नाममा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको। अभियोगदावीका आधारहरू:\n\n**१.** तत्कालीन ग्यारजाती गा.वि.स.का जनप्रतिनिधिहरूसमेतले बाटो बनाउन बजेट व्यवस्था गर्ने नाउँमा कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी वडास्तरीय भेला गरी/गराई बढीबढाउ टेण्डर आह्वान गरी बोलकबोलबाट प्रस्ताव भएको रकम लिई अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत तवरले बिक्री वितरण गरेको।\n\n**२.** ग्यारजाती गा.वि.स.कै परिवर्तित नाम तत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.का जिम्मेवार कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले सो कार्यको समर्थन जनाई दिल बहादुर गुरुङलाई अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुका साथै आवादी दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा सिफारिससमेत गरेको।\n\n**३.** दिल बहादुर गुरुङले जग्गा सरकारी हो भनी जानीजानी व्यक्तिगत लाभ लिने नियतले हकभोग गरी, लालपुर्जा प्राप्तिका लागि गा.वि.स.बाट सिफारिस लिई, नक्सा पास नगरी पक्की संरचना निर्माण गरी सरकारी जग्गा निजी प्रयोगमा लगाएको; व्यवसाय दर्ता निवेदन फारमअनुसार मिति २०७८।१०।०९ देखि होटल संचालन भएको।\n\n**४.** यसरी गैरकानूनी लाभ लिई नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको।\n\nबिगोको आधार — मालपोत कार्यालय, कास्कीको आ.व. २०७९/८० को न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाअनुसार सो क्षेत्रको पिच सडकमा पर्ने जग्गाको प्रति रोपनी रु.३०,००,०००।– कायम रहेकोले ५ रोपनीको रु.१,५०,००,०००।–।\n\nअनुसन्धानमा आयोग, पोखराको च.नं. PKR-७७७८-२०६२, मिति २०७७/०४/२० को पत्रबाट पत्राचार सुरु भई च.नं. ८७७९-१५१५६ (२०७८/०९/१२), नापी कार्यालय कास्कीको च.नं. ६६६ (२०७९/०३/०३), मालपोत कास्कीको च.नं. २५५४ (२०७९/०३/०५), पोखरा म.न.पा. वडा नं. १८ को च.नं. ९७६ (२०७९/०६/३०) र नापी कास्कीको च.नं. १९२ (२०७९/०९/१७) मार्फत अभिलेख माग गरिएको; मिति २०७९/०९/२० मा स्थलगत मुचुल्का खडा गरिएको। कि.नं. ५ \"बुटेन\" र कि.नं. १८२ \"पर्ति\" कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नरहेकाले सरकारी जग्गा देखिएको र दिल बहादुर गुरुङले २०५३ देखि २०७७ सम्म अस्थायी घडेरी रिन्यू तथा वहाल बिटौरी शुल्कवापत रु.१,१६,५००।– बुझाएको देखिएको।\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदावी |\n|---|---|---|---|\n| मोदनाथ रेग्मी | तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष | रु.१,५०,००,०००।– | साविक भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ र भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३(१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना, दफा ३(१)(झ) बमोजिम कैद र सम्पत्ति असुल उपर |\n| झपट बहादुर थापा | तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष | रु.१,५०,००,०००।– | ऐ.ऐ. |\n| ऐम बहादुर थापा | तत्कालीन वडा सदस्य, वडा नं. ७ | रु.१,५०,००,०००।– | ऐ.ऐ. |\n| मान बहादुर थापा | तत्कालीन गा.वि.स. सचिव | रु.१,५०,००,०००।– | ऐ.ऐ. |\n| दिल बहादुर गुरुङ | जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति; मतियार | रु.१,५०,००,०००।– | ऐन, २०१७ को दफा १६क र ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायलाई आधार मानी सजाय र ५ रोपनी जग्गा भोग-कब्जाबाट हटाई असुल उपर |\n| भरत बहादुर थापा | बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष; मतियार | रु.१,५०,००,०००।– | ऐन, २०१७ को दफा १६क र ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम आधा सजाय र सम्पत्ति असुल उपर |\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\nभरत बहादुर थापा र ऐम बहादुर थापाको मिति २०८०/०४/३०, मान बहादुर थापा र झपट बहादुर थापाको २०८०/०४/३१, दिल बहादुर गुरुङको २०८०/०५/१० र मोदनाथ रेग्मीको २०८०/१०/१२ मा अदालतसमक्ष बयान भई थुनछेक आदेश भएको। सबैले आरोप दावी इन्कार गरेका।\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n|---|---|---|---|\n| १ | मोदनाथ रेग्मी | तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष | इन्कार। वडा भेलाको सर्वसम्मत निर्णयबमोजिम बाग्लुङ बसपार्कदेखि ग्यारजाती/गुन्टेचौरसम्म धुले मोटरबाटो निर्माणका लागि रकम जुटाउन मात्र जग्गा टेण्डर गरिएको, प्राप्त रकम बाटो निर्माणमै खर्च भएको, असल नियतले काम गरेको र कसैसँग मिलेमतो नगरेको जिकिर। तत्कालीन समयमा गा.वि.स. अध्यक्षलाई संसदीय व्यवस्था अनुरूपको कानून/कार्यविधि जानकारी नगराइएकाले \"पञ्चहरूले गरेको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको\" ब्यहोरा। दफा ७(घ) बमोजिम रु.१५,०००।– धरौट (र.नं. ३७४)। |\n| २ | झपट बहादुर थापा | तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष | इन्कार। वडा भेलाको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार मात्र काम भएको, बाटो निर्माणको बजेट जुटाउने एकमात्र उद्देश्य रहेको, बोलकबोलबाट प्राप्त रकम बाटो निर्माणमै खर्च भएको, आफूले व्यक्तिगत लाभ नलिएको र कसैसँग मिलेमतो नगरी असल नियतले सार्वजनिक हितका लागि काम गरेको जिकिर। दफा ७(घ) बमोजिम रु.१,००,०००।– धरौट (धरौटी र.नं. ७०, मिति २०८०/०४/३१)। |\n| ३ | ऐम बहादुर थापा | तत्कालीन वडा सदस्य | इन्कार। भेलाको सर्वसम्मत निर्णयबमोजिम धुले मोटरबाटोका लागि रकम जुटाउन जग्गा टेण्डर गरिएको र प्राप्त रकम बाटोमै खर्च भएको, आफूले वडा सदस्यको हैसियतमा भेलाको निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र सहभागिता जनाएको, मिलेमतो नगरेको र सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने मनसाय नरहेको जिकिर। दफा ७(घ) बमोजिम रु.१,००,०००।– धरौट (र.नं. ६५, मिति २०८०/०४/३० मा नगदै दाखिला)। |\n| ४ | मान बहादुर थापा | तत्कालीन गा.वि.स. सचिव | इन्कार। वडास्तरीय भेलाको सर्वसम्मत निर्णयबमोजिम बाटो निर्माणको बजेट जुटाउन जग्गा टेण्डर गरिएको, प्राप्त रकम बाटो निर्माणमै खर्च भएको र आफूले सचिवको हैसियतमा भेलाको निर्णयअनुरूप असल नियतले काम गरेको, कसैसँग मिलेमतो नगरेको र व्यक्तिगत लाभ नलिएको जिकिर। दफा ७(घ) बमोजिम रु.१,००,०००।– धरौट (धरौटी र.नं. ६९, मिति २०८०/०४/३१)। |\n| ५ | दिल बहादुर गुरुङ | जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति (मतियार भनी अभियोग) | इन्कार। गा.वि.स.बाट आह्वान भएको खुला टेण्डरमा भाग लिई बढाबढबाट जग्गा प्राप्त गरेको; लालपुर्जा नआएकाले नक्सा पास नमिल्ने तर संरचना बनाए अवरोध नगर्ने भनी नगरपालिकाले मौखिक रूपमा भनेपछि घर बनाएको; व्यवसाय घरेलुमा दर्ता हुन नसकेकाले प्रा.लि. मा दर्ता गरेको जिकिर। दफा ७(घ) बमोजिम रु.२०,०००।– धरौट (र.नं. १००, मिति २०८०/०५/१०)। |\n| ६ | भरत बहादुर थापा | बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष | इन्कार। आफू उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको हैसियतले मात्र भेलामा सहभागी भएको र सिफारिस गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएकोबाहेक थप जानकारी नरहेको, जग्गा हस्तान्तरण/बिक्री वितरणसम्बन्धी निर्णयमा निर्णायक भूमिका नरहेको जिकिर। बिगो दावी नभएको र उमेर अवस्था विचार गरी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम तारिखमा नराख्ने गरी छाडिएको। |\n\nमिति २०८०/११/०९ मा प्रतिवादी साक्षी बालकृष्ण पौडेल, गणेशबहादुर थापा, इन्द्रबहादुर गुरुङ र कृष्णबहादुर थापा तथा वादी साक्षी विधान सिंह क्षेत्रीको बकपत्र भएको।\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\n**निर्विवाद तथ्य:** विवाद २०५३ सालको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित; ५ रोपनी जग्गा सरकारी/सार्वजनिक हो भन्नेमा विवाद नरहेको; मिति २०५३।०९।०६ मा गा.वि.स.बाट टेण्डर बढाबढ भई दिल बहादुर गुरुङले सबैभन्दा बढी कबुल गरेको र मिति २०५३।०९।०९ मा प्रमाणपत्र पाएको; सो जग्गामा घर बनाई होटल संचालन गर्दै आएको; गा.वि.स.ले रु.८,५६,०००।– लिएकोमा विवाद नरहेको।\n\n**अदालतको आधार:** प्रतिवादीहरूलाई सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति त्यसरी हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने कुनै कानुनी अख्तियारी रहेको नदेखिने; कानूनले दिँदै नदिएको अख्तियारी प्रयोग गरी वडाभेला गरी लिलाम सरह बढाबढको टेण्डर आह्वान गर्नु प्रथम दृष्टिमै बदनियतपूर्ण कार्य। सरकारी जग्गा टेण्डर गरी व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने, मूल्य तोक्ने, रकम लिने र खर्च गर्ने कार्य नै गैरकानूनी; सो रकमको खर्चको फाँटवारी/वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा दुरुस्त देखाउन सकेको नपाइएकाले \"बाटोमा खर्च भयो\" भन्ने जिकिर स्वीकार्य नभएको। सचिव, अध्यक्ष र सदस्यको भूमिकामा रही अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिई सरकारी जग्गा बिक्री वितरण गरेकाले जग्गा लिने व्यक्ति लाभान्वित र सरकारलाई स्वतः हानिनोक्सानी पुगेको। दिल बहादुर गुरुङले जग्गा सरकारी हो भन्ने जानीजानी व्यक्तिगत लाभका लागि भोग गरी, लालपुर्जाका लागि सिफारिससमेत लिई होटल संचालन गरेको ठहर।\n\n| प्रतिवादी | नतिजा | सजाय |\n|---|---|---|\n| ऐम बहादुर थापा | दोषी (मुख्य कसूरदार) | भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ र भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर पुष्टि; रु.१,७१,२००।– जरिवाना, १ वर्ष कैद |\n| मान बहादुर थापा | दोषी (मुख्य कसूरदार) | रु.१,७१,२००।– जरिवाना, १ वर्ष कैद |\n| मोदनाथ रेग्मी | दोषी (मुख्य कसूरदार) | रु.१,७१,२००।– जरिवाना, १ वर्ष कैद |\n| झपट बहादुर थापा | दोषी (मुख्य कसूरदार) | रु.१,७१,२००।– जरिवाना, १ वर्ष कैद |\n| दिल बहादुर गुरुङ | दोषी (मतियार) | ऐन, २०१७ को दफा १६क तथा ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कसूर गर्ने व्यक्ति सरह (आधा सजाय होइन) १ वर्ष कैद र रु.१,७१,२००।– जरिवाना; कि.नं. ५९८ र कि.नं. ८४४ को जग्गा निजको भोग-कब्जाबाट हटाई सरकारी कायम हुने |\n| भरत बहादुर थापा | सफाई | जग्गा हक हस्तान्तरणको कार्यमा संलग्न हुने पदीय हैसियतमा रहेको नदेखिने र विवादित ५ रोपनी जग्गा प्रदान गर्नमा निर्णायक भूमिका रहन सक्ने नदेखिने; आरोप दावी पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिँदा आरोपित कसूरबाट सफाई |\n\n**बिगो:** अदालतले अभियोग मागदावीको रु.१,५०,००,०००।– बिगो अपनाएन; \"सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिए बापत रु.८,५६,०००।– गा.वि.स.ले लिएकोमा विवाद छैन\" भन्ने आधार लिई सोही रकमको दामासाहीले जनही रु.१,७१,२००।– जरिवाना निर्धारण गरेको; रु.१.५ करोडको मूल्यांकन-आधारित बिगो किन नअपनाइएको भन्ने छुट्टै कारण फैसलामा उल्लेख छैन। बिगो नगद असुलीको सट्टा जग्गा नै भोग-कब्जाबाट हटाई सरकारी कायम गर्ने आदेश गरिएको।\n\n**जेष्ठ नागरिक छुट:** सबै दोषी प्रतिवादी जेष्ठ नागरिक देखिएकाले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैदमा छुट — ऐम बहादुर थापा (उमेर ८६) ७५%, असुल कैद ३ महिना; मान बहादुर थापा (७१) ७०%, ३ महिना १८ दिन; मोदनाथ रेग्मी (८०) ७५%, ३ महिना; झपट बहादुर थापा (७६) ७५%, ३ महिना; दिल बहादुर गुरुङ (७२) ७०%, ३ महिना १८ दिन। उमेर र स्वास्थ्य अवस्था विचार गरी दफा १२(२) बमोजिम कैद कारागारमा नराखी कास्की जिल्ला अदालतसँग समन्वय गरी सुविधायुक्त हेरचाह केन्द्रमा राखी असुल गर्ने, पोषणयुक्त भोजन, निरन्तर स्वास्थ्य सेवा, गम्भीर बिरामी परे सरकारी खर्चमा सुविधायुक्त अस्पतालमा उपचार र समय-समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने आदेश भएको।\n\nफैसलामा कुनै सर्वोच्च अदालतको नजिर उद्धृत गरिएको छैन; ठहर भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३/१६क, भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा १७, ३(१), ३(१)(झ), २२, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ र विशेष अदालत ऐन, २०५९ तथा मिसिल प्रमाणमै आधारित छ।","key_allegations":["तत्कालीन ग्यारजाती/सराङकोट गा.वि.स.का अध्यक्ष, वडा सदस्य र सचिवसमेतका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ सराङकोटस्थित करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा बाटो निर्माणका लागि बजेट जुटाउने नाउँमा कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी वडास्तरीय भेलाबाट बढाबढ (बोलकबोल) मार्फत बिक्री वितरण गरी अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिई नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा रु. १ करोड ५० लाख बराबरको हानिनोक्सानी पुर्‍याएको।","तत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.का जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सो सरकारी जग्गा बिक्री कार्यलाई समर्थन गर्दै दिल बहादुर गुरुङलाई अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र प्रदान गरी आवाद दर्ताका लागि सिफारिससमेत गरेको।","सरकारी जग्गा भन्ने जानीजानी व्यक्तिगत लाभ लिने नियतले दिल बहादुर गुरुङले उक्त जग्गा हकभोग गरी व्यक्तिगत स्वामित्व (लालपुर्जा) प्राप्त गर्न गा.वि.स.बाट सिफारिस लिई नक्सा पास नगरी स्थायी संरचना निर्माण गरी सरकारी जग्गा निजी प्रयोगमा लगाएको।"],"timeline":[{"date":"1996-04-13","title":"दिलबहादुर गुरुङद्वारा सरकारी जग्गा भोगचलन र वहाल/बिटौरी कर भुक्तानी","date_bs":"2053-01-01","end_date":"2021-04-12","description":"फैसलाअनुसार दिलबहादुर गुरुङले २०५३ देखि २०७७ सम्म विवादित जग्गाको वहाल बिटौरी कर तिर्दै आएका; अस्थायी घडेरी/जग्गा रिन्यू र वहाल बिरौटी शुल्क वापत हालसम्म रु.१,१६,५००।– बुझाएको देखिएको। सो जग्गा (कि.नं. ५ 'बुटेन' र कि.नं. १८२ 'पर्ति') कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नरहेकाले सरकारी जग्गा ठहरिएको। स्रोतमा यस अवधिका छुट्टाछुट्टै मिति उल्लेख नभएकाले एकल अवधिका रूपमा राखिएको।","end_date_bs":"2077-12-30"},{"date":"2020-08-04","title":"अख्तियार पोखराबाट अनुसन्धानसम्बन्धी पत्राचार सुरु","date_bs":"2077-04-20","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखराको च.नं. PKR-७७७८-२०६२, मिति २०७७/०४/२० को पत्रबाट अनुसन्धानसम्बन्धी पत्राचार सुरु भएको। त्यसपछि च.नं. ८७७९-१५१५६ (२०७८/०९/१२), नापी कास्कीको च.नं. ६६६ (२०७९/०३/०३), मालपोत कास्कीको च.नं. २५५४ (२०७९/०३/०५), पोखरा म.न.पा. वडा नं. १८ को च.नं. ९७६ (२०७९/०६/३०) र नापी कास्कीको च.नं. १९२ (२०७९/०९/१७) मार्फत विवादित जग्गाको अभिलेख माग गरिएको।"},{"date":"2022-01-23","title":"विवादित सरकारी जग्गामा होटल संचालन सुरु भएको","date_bs":"2078-10-09","description":"व्यवसाय दर्ता निवेदन फारमबाट मिति २०७८।१०।०९ देखि होटल संचालन सुरु भएको देखिएको। दिलबहादुर गुरुङले सरकारी जग्गा हो भन्ने जानीजानी नक्सा पास नगरी पक्की संरचना निर्माण गरी होटल संचालन गरेको ठहर भएको।"},{"date":"2023-01-04","title":"अख्तियार पोखराबाट स्थलगत मुचुल्का खडा","date_bs":"2079-09-20","description":"मिति २०७९/०९/२० मा अख्तियार पोखराबाट विवादित जग्गाको स्थलगत मुचुल्का खडा गरिएको, जसलाई वादी साक्षी विधान सिंह क्षेत्रीले अदालतमा सनाखत गरेका। मालपोतको आ.व. २०७९/८० को न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकाअनुसार सो क्षेत्रको पिच सडकमा पर्ने जग्गा प्रति रोपनी रु.३०,००,०००।– कायम रहेको।"},{"date":"2023-06-22","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर, मुद्दा दर्ता","date_bs":"2080-03-07","description":"अख्तियारले तत्कालीन ग्यारजाती/सराङकोट गा.वि.स.का पदाधिकारीसमेत ६ जनाविरुद्ध प्रत्येकलाई रु.१,५०,००,०००।– विगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको। मोदनाथ रेग्मी, झपटबहादुर थापा, ऐमबहादुर थापा र मानबहादुर थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ तथा २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम; दिलबहादुर गुरुङलाई मतियार मानी दफा १६क/२२ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम र ५ रोपनी जग्गा भोगकब्जाबाट हटाउन; भरतबहादुर थापालाई आधा सजायको मागदाबी।"},{"date":"2023-06-22","title":"अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति — आरोपपत्र दायर गरिएको","date_bs":"2080-03-07","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट प्रवक्ता भोला दाहालको नाममा मिति २०८०।०३।०७ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी। कास्की, पोखरा म.न.पा. वडा नं. १८ सराङकोटस्थित करिब ५/६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरेको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानमा गा.वि.स. पदाधिकारीहरूले कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी वडास्तरीय भेला गरी बढाबढ टेण्डर आह्वान गरी सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा विक्री वितरण गरेको र दिलबहादुर गुरुङलाई अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र तथा आवादी दर्ताको सिफारिस दिएको भन्ने उल्लेख।"},{"date":"2023-08-15","title":"प्रतिवादीहरूको बयान, थुनछेक/धरौट आदेश तथा बकपत्र","date_bs":"2080-04-30","end_date":"2024-02-21","description":"भरतबहादुर थापा र ऐमबहादुर थापाको २०८०/०४/३०, मानबहादुर थापा र झपटबहादुर थापाको २०८०/०४/३१, दिलबहादुर गुरुङको २०८०/०५/१० र मोदनाथ रेग्मीको २०८०/१०/१२ मा अदालतसमक्ष बयान भई थुनछेक आदेश भएको। भरतबहादुर थापालाई विगो दावी नभएको र उमेर हेरी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम तारिखमा नराख्ने; अन्यलाई दफा ७(घ) बमोजिम धरौट (ऐम, मान, झपट प्रत्येक रु.१,००,०००; दिल रु.२०,०००; मोदनाथ रु.१५,०००)। मिति २०८०/११/०९ मा प्रतिवादी साक्षी बालकृष्ण पौडेल, गणेशबहादुर थापा, इन्द्रबहादुर गुरुङ, कृष्णबहादुर थापा र वादी साक्षी विधान सिंह क्षेत्रीको बकपत्र भएको।","end_date_bs":"2080-11-09"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2367","additional_details":"","material":{"display_name":"जिल्ला कास्की, तत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपट बहादुर थापा, वडा सदस्य, गा.वि.स. सचिव, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ६ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2367. जिल्ला कास्की, तत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपट - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2367. जिल्ला कास्की, तत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.का तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपट - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2367","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/0703a78a95f0ffaeadff6db48163e09658408d04d163858e231474f5eb85c00e.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.079-cr-0152","additional_details":"","material":{"display_name":"079-CR-0152 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/079-CR-0152.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/ff4c26d3a961c618e62f216f872380e83e439fdda820b29cf396e7f2256966c1.md","role":"MARKDOWN"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/079-cr-0152"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) मिति २०५३।०९।०६ को वडास्तरीय भेलाबाट टेण्डर बढाबढ गरेको निर्णय/माइन्युट\nघ) दिल बहादुर गुरुङलाई मिति २०५३।०९।०९ मा दिइएको अस्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र\nङ) आवादी दर्ताका लागि गा.वि.स.ले मालपोत कार्यालय, कास्कीलाई दिएको सिफारिस पत्र\nच) गा.वि.स.ले टेण्डरबाट प्राप्त रु.८,५६,०००।– को आम्दानी तथा बाटो खर्चको फाँटवारी","bigo":15000000,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:50:38.528715+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:17:43.399288+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:35:38.546547+05:45"}