{"id":94,"slug":"national-payment-gateway-procurement-080-cr-0048","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/national-payment-gateway-procurement-080-cr-0048","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"सुनिल पौडेल प्रकरण नं. १: सञ्चालनमै नआएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे रु. २३.२७ करोडमा खरिद गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा (080-CR-0048)","short_description":"राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) मार्फत करिब रु. २४.२८ करोडमा खरिद गरिएको National Payment Gateway (NPG) प्रणाली आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधारबिनै खरिद गरी राज्यलाई रु. २३.२८ करोड हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियारले ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद, रु. २३.२७ करोड जरिबाना तथा सोही बराबर बिगो असुल गर्ने फैसला गर्‍यो भने बाँकी ८ प्रतिवादीलाई अभियोजनले बदनियत र व्यक्तिगत संलग्नता प्रमाणित गर्न नसकेको आधारमा सफाइ दिएको थियो।","authors":[{"slug":"sambhav-koirala","display_name":"Sambhav Koirala","name_ne":"सम्भव कोइराला","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/sambhav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-07-31","public_edit_history":[],"public_notes":"Case Drafted by Sambhav Koirala","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2935dba0f48b79f1b47ab9112de780d177530d932b4397b4de36746233473276.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/03741af4a317a19f3ed4bfaf89953d3c8d1d5b8b6515c3315b1615b1d3ba92ae.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/a94eee208eb53a5b636a2e6daa1d9c87fb66d82f0fb3aa04f336b145a6f50733.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2935dba0f48b79f1b47ab9112de780d177530d932b4397b4de36746233473276.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/69f0c5f691d70af83fdec08bc636102b5e11a1a9b6c00d66f97fab8bb506fecb.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/804def9333194600b0552371ec2218d6172ae491e7bdfa9e6afc4d8d501a17d6.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/f2ec93836030d3a09cfc98fc0a323945c852915111c6c7fca1a418166c25b517.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/69f0c5f691d70af83fdec08bc636102b5e11a1a9b6c00d66f97fab8bb506fecb.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":398,"banner_image_id":315,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2023-10-02","case_end_date":"2024-05-07","dates":{"stages":[{"end":"2024-05-07","stage":"initial","start":"2023-10-02","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0048"}]},"status":"concluded","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2023-10-02","proceedings_decided_on":"2024-05-07","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/cma-small-system-ab-1383a8","display_name":"CMA Small System AB","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"NPG प्रणाली आपूर्ति गर्ने स्विडेनको परामर्शदाता कम्पनी","name":{"en":"CMA Small System AB","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/daksa-kumara-basneta-f7c7f5","display_name":"Daksh Kumar Basnet","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Daksh Kumar Basnet","ne":"दक्ष कुमार बस्नेत"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/rastriya-vanijya-baimka-80e830","display_name":"National Commerce Bank","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"प्रणालीसँग आबद्ध हुनुपर्ने बैंक","name":{"en":"National Commerce Bank","ne":"राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/mahalekha-niyantraka-karyalaya-944b19","display_name":"Office of the Comptroller General","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"प्रणाली Integration आवश्यक रहेको सरकारी निकाय","name":{"en":"Office of the Comptroller General","ne":"महालेखा नियन्त्रक कार्यालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mahalekha-pariksaka-445f60","display_name":"Auditor General","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"प्रणाली प्रयोगविहीन रहेको औंल्याउने महालेखा परीक्षक","name":{"en":"Auditor General","ne":"महालेखा परीक्षक"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/bfi/commercial/nepal-rastra-bank","display_name":"Nepal Rastra Bank","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"भुक्तानी प्रणाली नियमन गर्ने तथा समन्वय आवश्यक रहेको निकाय","name":{"en":"Nepal Rastra Bank","ne":"नेपाल राष्ट्र बैंक"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/sancara-tatha-sucana-pravidhi-mantralaya-5146d9","display_name":"Ministry of Communication and Information Technology","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"प्रणाली सञ्चालनको कानूनी आधारबारे राय दिने मन्त्रालय","name":{"en":"Ministry of Communication and Information Technology","ne":"सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/artha-mantralaya-bajeta-tatha-karyakrama-3a6949","display_name":"Ministry of Finance Budget and Program Division","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"विवादित रू. २५ करोड बजेट विनियोजन भएको महाशाखा","name":{"en":"Ministry of Finance Budget and Program Division","ne":"अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/vijnana-tatha-pravidhi-mantralaya-6534e2","display_name":"Ministry of Science and Technology","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"NITC को तालुक मन्त्रालय","name":{"en":"Ministry of Science and Technology","ne":"विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rastriya-sucana-pravidhi-kendra-a95b34","display_name":"National Information Technology Centre","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"NPG प्रणाली खरिद गर्ने सरकारी निकाय","name":{"en":"National Information Technology Centre","ne":"राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/madhu-kumara-marasini-cfa5f1","display_name":"Madhu Kumar Marasini","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय","name":{"en":"Madhu Kumar Marasini","ne":"मधु कुमार मरासिनी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/nima-bahaadura-valee","display_name":"Nim Bahadur Wali","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन लेखा अधिकृत, NITC","name":{"en":"Nim Bahadur Wali","ne":"निम बहादुर वली"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/saphala-srestha-e39e07","display_name":"Saphal Shrestha","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन निर्देशक, NITC","name":{"en":"Saphal Shrestha","ne":"सफल श्रेष्ठ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/raama-sharana-gaayaka","display_name":"Ram Sharan Gayak","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर, NITC","name":{"en":"Ram Sharan Gayak","ne":"राम शरण गायक"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rama-bahadura-budha-fa55b7","display_name":"Ram Bahadur Budha","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन लेखा अधिकृत, NITC","name":{"en":"Ram Bahadur Budha","ne":"राम बहादुर बुढा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rameza-pokhrela-67fe90","display_name":"Ramesh Pokhrel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन सहायक निर्देशक, NITC — प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने","name":{"en":"Ramesh Pokhrel","ne":"रमेश पोख्रेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sunila-paudela","display_name":"Sunil Poudel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, NITC — खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका संयोजक","name":{"en":"Sunil Poudel","ne":"सुनिल पौडेल"},"image":"https://s3.jawafdehi.org/entities/sunila-paudela-portrait.jpg"},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/pranita-upadhyaya-769fe7","display_name":"Pranita Upadhyay","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र","name":{"en":"Pranita Upadhyay","ne":"प्रणिता उपाध्याय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/samjaya-sarma-8266a3","display_name":"Sanjay Sharma","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा NITC का पदेन अध्यक्ष","name":{"en":"Sanjay Sharma","ne":"संजय शर्मा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/kathmandu-singha-durbar-7aa85b","display_name":"Kathmandu, Singha Durbar","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Kathmandu, Singha Durbar","ne":"Kathmandu, Singha Durbar"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null}],"tags":["CIAA","Corruption","Procurement Irregularities","Embezzlement","Public Office Abuse"],"description":"### क) अभियोगदाबीको सार\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) का तत्कालीन पदाधिकारीहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले National Payment Gateway (NPG) प्रणाली खरिद गर्दा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार नगरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाई राज्यको सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप सहित आरोपत्र दायर गरेको थियो। \n\nआर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब रु. २४,२७,८०,००० लागतमा स्विडेनको CMA Small Systems AB सँग National Payment Gateway प्रणाली खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, सञ्चालन मोडालिटी, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय, Settlement Bank, Payment Service Provider (PSP), Payment System Operator (PSO), Middleware, API लगायत सम्पूर्ण बैंक तथा सरकारी निकायसँगको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको आयोगको आरोप रहेको थियो।\n\nअभियोग अनुसार प्रतिवादीहरूले लागत अनुमान तयार गर्ने, आशयपत्र (EOI) र प्रस्ताव (RFP) तयार तथा मूल्याङ्कन गर्ने, खरिद सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने, कार्य सम्पन्न भएको भनी प्रमाणित गर्ने तथा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सिफारिस गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी रु. २३,२७,५८,०७७ भुक्तानी गराएका भए पनि उक्त प्रणाली लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सकेन। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रणाली प्रयोगविहीन रहेको, खरिद गुरुयोजना तयार नगरिएको तथा सरकारी लगानी निष्क्रिय भएको उल्लेख गरिएको थियो।\n\nआयोगले नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त रायबाट प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था स्पष्ट नभएको, परीक्षण प्रक्रिया सफल नभएको, आवश्यक बैंक तथा सरकारी प्रणालीसँग पूर्ण अन्तरआबद्धता कायम नगरिएको, खरिदपूर्व आवश्यक समन्वय नगरेको तथा सञ्चालनको मोडालिटी नै स्पष्ट नभएको दाबी लिएको थियो। साथै, खरिद गरिएको प्रणाली नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास गरिरहेको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (National Payment System) को अवधारणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग समेत मेल नखाने आयोगको दाबी रहेको थियो।\n\nउक्त कार्यबाट प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कार्य सम्पन्न प्रमाणीकरण तथा भुक्तानी प्रक्रियामा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी राज्यको सम्पत्तिलाई प्रयोगविहीन बनाएको र त्यसले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी/गराई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिगो असुलउपर, जरिवाना तथा कानुनबमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ।\n\n**अभियोगदाबी पुष्टि गर्न लिएको आधार**\n\n**१.** अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र NITC ले बजेट नै माग नगरेको NPG खरिद शीर्षकमा LMBIS बजेट प्रविष्टिका नियमित चरण र आवश्यक कागजातबिना बजेट सिलिङ्गभन्दा बाहिर गई रु.२५ करोड रकम रातो किताबमा समावेश गराएको।\n\n**२.** NPG खरिद विशुद्ध प्राविधिक मात्र नभई बैंकिङ कारोबारको ज्ञान, कानुनी प्रावधान र सरोकारवालासँग समन्वय आवश्यक पर्ने विषय भएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिमको गुरुयोजना (Master Procurement Plan) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिमको खरिद योजनासमेत तयार नगरी, खरिदपूर्व अध्ययन, सरोकारवाला पहिचान, कानुनी आधार तथा बैंक/वित्तीय संस्थासँगको समन्वयबिना लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुट्टा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गरी सचिव संजय शर्माबाट टिप्पणीमार्फत स्वीकृत गराई रु.२३,२७,५८,०७७।– मा प्रणाली खरिद गरी आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को अन्तिम महिनातिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानी सम्पन्न गराई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको।\n\n**३.** तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठले म्याद सकिएको सम्झौताका आधारमा परामर्शदाताले तालिम सम्पन्न गरेको भनी प्रथम पटक पूरा र पुनः आंशिक भुक्तानीका लागि दोहोरो प्रतिवेदन पेस गरी/गराई बद्‌नियतपूर्वक रु.१७,९९,७००।– भुक्तानी गराएको।\n\n**४.** तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीले उक्त तालिम भुक्तानी रु.१७,९९,७००।– का साथै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत सरोकारवालासँगको Integration अघि नै नगरेको कार्य Customization and Integration बापतको रु.७१,७७,६९७।– समेत गरी कुल रु.८९,७७,३९७।– भुक्तानी गराएको।\n\n**बिगो र मागदाबी:**\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो (रु.) | मागदावी |\n| --------- | ------------- | ---------- | ------- |\n| संजय शर्मा | NITC अध्यक्ष/सचिव — आशय पत्र स्वीकृति | २३,२७,५८,०७७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७; दफा ३(१)(झ) कैद + बिगोबमोजिम जरिवाना + असुली; दफा २४ थप सजाय |\n| प्रणिता उपाध्याय | कार्यकारी निर्देशक | २३,२७,५८,०७७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३; दफा २४ थप सजाय |\n| सुनिल पौडेल | उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक | २३,२७,५८,०७७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३; दफा २४ थप सजाय |\n| मधु कुमार मरासिनी | अर्थ मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख | २३,२७,५८,०७७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७; दफा ३(१)(झ) कैद + जरिवाना + असुली |\n| रमेश (प्रसाद) पोखरेल | सहायक निर्देशक | २३,२७,५८,०७७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३ |\n| राम शरण गायक | कम्प्युटर इन्जिनियर | २३,२७,५८,०७७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३ |\n| राम बहादुर बुढा | लेखा अधिकृत | २३,२७,५८,०७७ |  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३ |\n| सफल श्रेष्ठ | निर्देशक — दोहोरो प्रतिवेदन/भुक्तानी | १७,९९,७०० | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७; दफा ३(१)(च) कैद + जरिवाना + असुली |\n| निम बहादुर वली | लेखा अधिकृत — भुक्तानी | ८९,७७,३९७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७; दफा ३(१)(ज) कैद + जरिवाना + असुली |\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\nसबै प्रतिवादीले अभियोगदाबी इन्कार गर्दै सफाइ/खारेजीको माग गरेका छन्। निजहरूको बयानको सार देहायबमोजिम छ:\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n| ------ | --------- | ------ | ---------- |\n| १ | संजय शर्मा | सचिव/अध्यक्ष | आफूले अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र प्रकाशनको सहमति मात्र दिएको, लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हैसियतमा प्रक्रियागत निर्णय गरेको र खरिद/भुक्तानीको कार्यकारी जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा रहेको भनी बद्‌नियत इन्कार। |\n| २ | प्रणिता उपाध्याय | कार्यकारी निर्देशक | बजेट प्राप्त भएकाले प्रक्रिया Initiate मात्र गरेको; Technical Specification सुनिल पौडेल र रमेश पोखरेलले तयार गरेको; राजिनामापछिको खर्च/भुक्तानीमा कुनै भूमिका नभएको भनी सफाइ माग। |\n| ३ | सुनिल पौडेल | उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक | आफू प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित रहेको; Middleware को अभावमा प्रणाली सञ्चालनमा आउन नसकेको; कुनै हानिनोक्सानी वा लाभ नलिएको भनी अभियोग इन्कार। |\n| ४ | रमेश पोखरेल | सहायक निर्देशक | Specification र लागत अनुमान पदीय तथा प्राविधिक दायित्वअनुसार आफैंले बनाएको; API परामर्शदाता CMA ले र Middleware आबद्ध निकायले दिनुपर्ने भएकाले आफ्नो बद्‌नियत नभएको। |\n| ५ | राम शरण गायक | कम्प्युटर इन्जिनियर | कोटेसनको औसतका आधारमा Specification/लागत अनुमान तयार गर्नु प्राविधिक कार्य भएको र मिलेमतो/बद्‌नियत नभएको भनी सफाइ माग। |\n| ६ | राम बहादुर बुढा | लेखा अधिकृत | लेखाको भूमिका सीमित रहेको; पेस भएको प्रतिवेदन/तोकआदेशअनुसार पहिलो किस्ता मात्र भुक्तानी गरी २०७५ पुसमा सरुवा भएको भनी सफाइ माग। |\n| ७ | निम बहादुर वली | लेखा अधिकृत | प्राविधिक सिफारिस र कार्यकारी निर्देशकको तोकआदेशका आधारमा मात्र आंशिक भुक्तानी गरेको, भुक्तानी रोक्ने अधिकार आफूमा नभएको भनी सफाइ माग। |\n| ८ | सफल श्रेष्ठ | निर्देशक | तालिम सम्पन्न भएको आधारमा असल नियतले आंशिक भुक्तानी सिफारिस गरेको; दोहोरो प्रतिवेदन मानवीय त्रुटिमात्र भएको भनी सफाइ माग। |\n| ९ | मधु कुमार मरासिनी | अर्थ मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख | NPG बजेट वक्तव्यबाटै घोषित कार्यक्रम भएको; आफ्नो व्यक्तिगत युजरबाट प्रविष्ट नगरेको; मन्त्रिपरिषद्/संसद्को नीतिगत निर्णयमा अ.दु.अ.आ. ऐनको दफा ४(ख) अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकार नहुने; विनियोजन ऐन २०७४ पारित भएको र आफू सरुवा भएको करिब १३ महिनापछि भुक्तानी भएकाले खारेजी माग। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\nविशेष अदालतले तत्कालीन उपनिर्देशक/निमित्त कार्यकारी निर्देशक/कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई मात्र दोषी ठहर्‍याएर निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३(१)(झ) बमोजिम ९ वर्ष कैद तथा बिगो बमोजिम रु.२३,२७,५८,०७७।– जरिबाना तिर्नु पर्ने ठहर गरेको थियो। (जरिबाना र बिगो गरी जम्मा रु.४६,५५,१६,१५४।- असूल हुने)। तर, कसुर गर्दाको समयमा निज विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदाधिकारी नभएको कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिमको थप सजायको दाबीलाई भने अदालतले अस्वीकार गरको थियो। \n\nबाँकी आठ प्रतिवादी (संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोख्रेल, रामशरण गायक, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, सफल श्रेष्ठ र मधुकुमार मरासिनी)ले भने आरोपदाबीबाट सफाई पाएका थिए।\n\n### घ)विशेष अदालतले फैसला गर्दा लिएको आधार\n\n**बजेट विनियोजनको वैधतामाथिको निर्क्यौल**\n\nअदालतले सर्वप्रथम NPG को अवधारणा र विश्वव्यापी अभ्यासबारे पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै बजेट विनियोजनमै बदनियत रहेको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। आ.व. २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमै NPG स्थापनार्थ NITC को नाममा बजेट राख्ने नीति रहेको र सो बजेट अर्थ सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिबाट तयार भई संसदबाटै पारित भइसकेको हुँदा, \"भ्रष्टाचार गर्नकै लागि बजेट विनियोजन गरी संसदले नै त्यसलाई पारित गरिदिने\" भन्ने परिकल्पना गर्न नमिल्ने भन्दै यस विन्दुमा थप विवेचनाको खाँचो नरहेको ठहर गरेको थियो।\n\n**प्रक्रियागत त्रुटि र भ्रष्टाचारबीचको भिन्नता**\n\nसार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम अनिवार्य हुनुपर्ने गुरुयोजना नबनाइकनै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथ्य अदालतले स्वीकार गरेको थियो। तर यसैलाई टेकेर सबैलाई दोषी नठहर्‍याई अदालतले प्रक्रियागत त्रुटिले मात्र भ्रष्टाचार सावित नगर्ने र प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा छुट्टाछुट्टै रूपमा बदनियत, मिलेमतो र निर्णयमा वास्तविक भूमिका प्रमाणित हुनैपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यता (प्रति व्यक्ति प्रति प्रमाण) लाई कडाइका साथ लागू गरेको थियो।\n\n**सफाइ पाउने प्रतिवादीहरुको हकमा अपनाइएको तर्क**\n\nप्रत्येक प्रतिवादीको भूमिका र अधिकारक्षेत्र छुट्याएर हेर्दा, कसैको पनि हकमा अभियोजन पक्षले बदनियत प्रमाणित गर्न सकेन। संजय शर्माको हकमा उनी NITC का पदेन अध्यक्षमात्र रहेकाले फाइल स्वीकृत गर्ने कार्य समन्वयात्मक प्रकृतिको मात्र रहेको र वास्तविक कार्यकारी अधिकार कार्यकारी निर्देशकमै निहित रहेको देखियो। प्रणिता उपाध्यायको हकमा उनले मिति २०७४/११/२० मा राजिनामा दिइसकेपछि भएका निर्णय र भुक्तानीहरुमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको पाइयो। रमेश पोख्रेल र रामशरण गायकको हकमा कोटेसन मगाई लागत अनुमान तयार गर्नु र प्राविधिक सिफारिस दिनु आफैमा भ्रष्टाचार नहुने र उनीहरु कार्यालय प्रमुखको आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्र रहेको देखियो। रामबहादुर बुढा र निमबहादुर वली (लेखा अधिकृतहरु) को हकमा पेस भएको बिल र तोक आदेशको सत्यता जाँच्ने अधिकार कानुनतः नै उनीहरुमा नरहेको र भुक्तानी रोक्ने कुनै आधार नभएको समेत ठहर गर्यो। सफल श्रेष्ठको हकमा उनको नियुक्ति हुनुअघि नै सम्झौता भइसकेको र असल नियतले प्रतिवेदन दिएको देखियो। मधुकुमार मरासिनीको हकमा बजेट निर्माण १३ सदस्यीय समितिको सामूहिक जिम्मेवारी रहेको, बजेट खर्च गर्ने अधिकार उनमा नरहेको र उनी अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा भएको १३ महिनापछि मात्र भुक्तानी भएको पाइयो।\n\n**सुनिल पौडेललाई दोषी ठहराउने आधार**\n\nसुनिल पौडेलको हकमा भने अदालतले फरक निष्कर्ष निकालेको थियो। किनभने, उनी कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा CMA Small System, Sweden सँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र भुक्तानी आदेश दिने अन्तिम निर्णयकर्ता थिए, र बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको संयोजकको रूपमा प्रस्ताव छनोट सिफारिस पनि उनैले गरेका थिए। सम्झौता रकमको ९५.८७ प्रतिशत (रु.२३,२७,५८,०७७) भुक्तानी भइसक्दा पनि प्रणाली आजसम्म सञ्चालनमा नआउनु र संस्था प्रमुखको हैसियतमा खरिद गरिएको प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी छँदाछँदै त्यसतर्फ कुनै सक्रियता नदेखाउनुलाई अदालतले लापरवाही र बदनियत दुवैको संयुक्त प्रमाणका रूपमा हेर्‍यो। \"खरिद गरेपछि खरिदकर्ताको उद्देश्य नै पूरा भइहाल्ने ठानी प्रणाली चलाउनतर्फ कुनै चासो नराख्नु आफैमा बदनियतको उपल्लो हद हो\" भन्दै निजको हकमा ठहर गरेको देखिन्छ।\n\n**सजाय निर्धारणको आधार**\n\nमुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ बमोजिम गम्भीरता बढाउने तत्वहरू जस्तै विश्वासको दुरुपयोग, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सरकारी कार्यालयमा भएको कसुर, जिम्मामा रहेको सम्पत्ति विरुद्धको कसुर, समग्र राज्य पीडित हुने प्रकृतिको कसुर, र नियोजित रूपमा गरिएको कसुर लागायत सबै सुनिल पौडेलको हकमा लागू भएको भन्दै अदालतले  ९ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। दफा २४ बमोजिमको थप सजाय भने कसुर गर्दाको समयमा निज विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको स्थायी पदाधिकारी नरहेकाले लागेन।","key_allegations":["राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेलसहितका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिदमा आवश्यक पूर्वाधार, गुरुयोजना, खरिद योजना, कानुनी आधार र सरोकारवालासँग समन्वय नगरी झुट्टा विवरणका आधारमा अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिमतिर रु. २३ करोडभन्दा बढीमा प्रणाली खरिद तथा भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई हानि पुर्‍याएको।","अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको र केन्द्रले माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा नियमित LMBIS प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबिना बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई रु. २५ करोड बजेट रातो किताबमा समावेश गराएको।","राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निदेशक सफल श्रेष्ठ र तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीले म्याद सकिएको सम्झौतामा तालिम सम्पन्न भएको र नगरेको Customization and Integration कार्य भएको भनी प्रतिवेदन तथा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाई करिब रु. ९० लाख भुक्तानी दिन लगाएको।"],"timeline":[{"date":"2017-04-02","title":"NPG लाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न NITC को पत्राचार","date_bs":"2073-12-20","description":"राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) ले नेशनल पेमेन्ट गेटवे (NPG) लाई मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न पत्राचार गरेको।"},{"date":"2017-05-25","title":"सिलिङबाहिर रु.२५ करोड बजेट प्रविष्टि गरेको आरोप","date_bs":"2074-02-11","description":"नीति/कार्यक्रममा नभएको र NITC ले माग नगरेको NPG शीर्षकमा LMBIS का नियमित चरण नगरी कम्प्युटर अधिकृत ठेकु श्रेष्ठको युजरबाट रातो किताबमा रु.२५ करोड सिलिङबाहिर विनियोजन प्रविष्ट गराएको आरोप।"},{"date":"2017-08-23","title":"विद्युतीय भुक्तानी केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक","date_bs":"2074-05-07","description":"अर्थ सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकले NPG प्रणाली २०७५ आषाढ मसान्तभित्र तयार गर्ने निर्णय गरेको।"},{"date":"2018-01-25","title":"अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग सचिवबाट स्वीकृत","date_bs":"2074-10-11","description":"गुरुयोजना (नियम ७) तथा खरिद योजना (दफा ७) नबनाई लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्ने टिप्पणी सचिव संजय शर्माबाट स्वीकृत गराएको आरोप।"},{"date":"2018-01-31","title":"EOI (आशयपत्र) सूचना प्रकाशन","date_bs":"2074-10-17","description":"\"The Rising Nepal\" मा ठेक्काको आशयपत्र आह्वान सूचना प्रकाशित; ६ फर्म दाखिला।"},{"date":"2018-04-07","title":"बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन तथा संक्षिप्त सूची","date_bs":"2074-12-24","description":"मूल्याङ्कन समिति गठन भई ५ फर्मको संक्षिप्त सूची तयार; RFP स्वीकृत गरी पत्राचार गरिएको।"},{"date":"2018-05-09","title":"तीन फर्मद्वारा प्राविधिक/आर्थिक प्रस्ताव पेस","date_bs":"2075-01-26","description":"IT Consultant JV Compass, Montran र CMA गरी ३ फर्मले प्रस्ताव पेस गरेको।"},{"date":"2018-05-30","title":"प्राविधिक मूल्याङ्कन — CMA मात्र सफल","date_bs":"2075-02-16","description":"प्राविधिक मूल्याङ्कनमा CMA Small System AB, Sweden मात्र सफल भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सिफारिस (सुनिल पौडेल) भएको।"},{"date":"2018-07-03","title":"CMA सँग रु.२४.२७ करोडको खरिद सम्झौता","date_bs":"2075-03-19","description":"प्रस्ताव स्वीकृत गरी CMA Small System AB सँग USD १९,८८,८०० (मु.अ.कर सहित रु.२४,२७,८०,५७२.३२) मा सम्झौता; १ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने सर्त।"},{"date":"2018-07-13","title":"तीन किस्तामा रु.२३.२७ करोड भुक्तानी","date_bs":"2075-03-29","description":"कार्य पूर्ण नहुँदै किस्ता १ (रु.२२,३७,८०,६८०), Customization किस्ता २ (रु.७१,७७,६९७, मिति २०७५।११।२९) र तालिम किस्ता ३ (रु.१७,९९,७००, मिति २०७७।०३।३०) गरी जम्मा रु.२३,२७,५८,०७७ (९५.८७%) भुक्तानी; प्रणाली अप्रयुक्त।"},{"date":"2023-04-24","title":"अख्तियारमा उजुरी दर्ता","date_bs":"2080-01-11","description":"उ.द.नं. ७९८०C-०५७१४८ मार्फत NPG लाई पूर्वाधार नै नबनाई कमिसनको चक्करमा अस्वाभाविक लागतमा रु.२५ करोडमा खरिद गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा दर्ता।"},{"date":"2023-10-02","title":"आरोपपत्र दायर / मुद्दा दर्ता र प्रेस विज्ञप्ति","date_bs":"2080-06-15","description":"अख्तियारले संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेलसमेत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ (बिगो रु.२३,२७,५८,०७७) अन्तर्गत विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरी सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको (मुद्दा नं. ०८०-CR-००४८)।"},{"date":"2024-05-07","title":"विशेष अदालतको फैसला — आंशिक (१ दोषी, ८ सफाई)","date_bs":"2081-01-25","description":"मिति २०८१।०१।०७ मा कसुर ठहर गरी सुनिल पौडेललाई भ्र.नि.ऐन २०५९ दफा १७/३(१)(झ) बमोजिम ९ वर्ष कैद, रु.२३,२७,५८,०७७ जरिबाना र बिगो असुल; दफा २४ को थप सजाय दाबी अस्वीकृत। संजय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, रामशरण गायक, सफल श्रेष्ठ र मधुकुमार मरासिनीले सफाई पाए।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2466","additional_details":"यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आधिकारिक अभियोग दायरसम्बन्धी घोषणा भएकाले NPG खरिद प्रकरणमा लगाइएका आरोप, प्रतिवादी, बिगो रकम र मागदाबी पुष्टि गर्ने प्राथमिक प्रमाण स्रोत हो।","material":{"display_name":"तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायसमेत ९ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2466. तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2466. तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2466","role":"SOURCE_PAGE"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.080-cr-0048","additional_details":"यो विशेष अदालतको आधिकारिक फैसला भएकाले NPG खरिद प्रकरणमा अदालतले गरेको निर्णय, त्यसका आधार तथा उद्धृत प्रमाणहरू समेटिएको प्राथमिक न्यायिक स्रोत हो।","material":{"display_name":"Special Court verdict: 080-CR-0048 · Loss and damage","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/080-CR-0048.1.doc","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.adea3a30","additional_details":"यो The Himalayan Times मा प्रकाशित समाचार भएकाले NPG खरिद प्रकरणमा CIAA ले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तथ्य, प्रतिवादीहरू तथा लगाइएका आरोपहरूबारे जानकारी दिने द्वितीयक (समाचारमूलक) स्रोत हो।","material":{"display_name":"CIAA files case against nine including sitting secretary on corruption charges - The Himalayan Times - Nepal's No.1 English Daily Newspaper | Nepal News, Latest Politics, Business, World, Sports, Entertainment, Travel, Life Style News","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.thehimalayantimes.com/nepal/ciaa-files-case-against-nine-including-sitting-secretary-on-corruption-charges","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/052ebb2e1d2ae68324da516dfe5dbf3100c2792b757917249155c9aa7d465423.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260623031436/https://www.thehimalayantimes.com/nepal/ciaa-files-case-against-nine-including-sitting-secretary-on-corruption-charges","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.a72bec3e","additional_details":"यो समाचार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको अर्को खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित भएकाले NPG खरिद मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रमाण स्रोत होइन। तर, यसमा उल्लेखित केही प्रतिवादीहरू यही मुद्दामा पनि संलग्न रहेकाले उनीहरूको भूमिका र संस्थागत पृष्ठभूमि बुझ्न सहायक द्वितीयक स्रोतका रूपमा उपयोगी छ।","material":{"display_name":"Special Court Begins Hearing in Corruption Case Against Former IT Center Chief Sunil Paudel | Ratopati | No.1 Nepali News Portal","material_type":"news","urls":[{"link":"https://english.ratopati.com/story/57939/trial-begins-in-corruption-case-against-6-people-including-sunil-poudel","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/cf04222044efe95ca14faeef7103a44176c7ed1f6e51339468ffbf3889a7d68b.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260612202053/https://english.ratopati.com/story/57939/trial-begins-in-corruption-case-against-6-people-including-sunil-poudel","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.b871c5a1","additional_details":"यो कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार विशेष अदालतको फैसलाबारे आधारित भएकाले NPG खरिद मुद्दाको अन्तिम न्यायिक परिणामबारे जानकारी दिने सहायक द्वितीयक स्रोत हो। यसले कसुर ठहर र सफाइसम्बन्धी निर्णयको सार प्रस्तुत गर्छ, तर प्राथमिक न्यायिक अभिलेख भने होइन","material":{"display_name":"Payment Gateway Irregularity Case: Sunil Poudel Convicted, Secretary Marasini Acquitted 8 - कान्तिपुर","material_type":"news","urls":[{"link":"https://ekantipur.com/en/news/2024/04/20/payment-gateway-irregularity-case-sunil-paudel-convicted-secretary-marasini-acquitted-8-19-21.html","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/bada8be4f1bb005315d14244320ae7749b635db7cb01cdeea1a05ee4b2e3a7df.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260623003543/https://ekantipur.com/news/2024/04/20/en/payment-gateway-irregularity-case-sunil-paudel-convicted-secretary-marasini-acquitted-8-19-21.html","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.b56a3373","additional_details":"यो विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध CIAA ले दायर गरेको पुनरावेदनसम्बन्धी समाचार भएकाले NPG खरिद मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया र पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिने सहायक द्वितीयक स्रोत हो। यो प्राथमिक प्रमाण नभई मुद्दाको प्रगतिलाई पुष्टि गर्ने सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोगी छ।","material":{"display_name":"CIAA Appeals Court Ruling In Payment Gateway Case | Nepali ICT","material_type":"news","urls":[{"link":"https://nepaliict.com/national-payment-gateway-corruption-appeal-nepal/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/e6dbbe410dfbcbd656a26526d7df5a3fb56810e062e870f8e62f1e21e427baac.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.7ed08cab","additional_details":"यो समाचार अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले सुनिल पौडेलसहितका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको घटनाबारे जानकारी दिने सहायक द्वितीयक स्रोत हो। यसले NPG खरिद मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियाको पृष्ठभूमि पुष्टि गर्छ, तर प्राथमिक अभिलेख होइन।","material":{"display_name":"Payment gateway case: Paudel duo held","material_type":"news","urls":[{"link":"https://theannapurnaexpress.com/story/47372/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/c9373527748399c2c2b656f2888bbccac900e609f09050b417ad110c2f050e9c.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20240125065516/https://theannapurnaexpress.com/story/47372/","role":"PERMALINK"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0048","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-2319"],"missing_details":"यस मुद्दाको पूर्ण अभियोगपत्र (आरोपपत्र) को मूल पाठ प्राप्त/सार्वजनिक भएको छैन।\n\nबिगो र आरोपका विवरण CIAA प्रेस विज्ञप्ति र विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा आधारित छन्। \n\nसर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (supreme:081-CR-2319) सम्बन्धी निवेदन/नतिजाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएको छैन।","bigo":232758077,"weight":55,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-07-31T05:51:28.252162+00:00"},"created_at":"2026-05-05T20:31:43.941846+05:45","updated_at":"2026-10-05T21:37:22.467190+05:45"}