{"id":2462,"slug":"mines-limestone-revenue-leakage-078-cr-0042","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/mines-limestone-revenue-leakage-078-cr-0042","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"खानी तथा भूगर्भ विभागमा रु. १ अर्ब २४ करोड राजस्व चुहावट: महानिदेशक राम प्रसाद घिमिरेसमेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा (078-CR-0042)","short_description":"स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने ९ सिमेन्ट उद्योगबाट रु. १ अर्ब २६ करोड क्षतिपूर्ति नउठाई रु. १८ लाख जरिवाना मात्र लिएको आरोप; विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाई दिएको।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2022-01-26","case_end_date":"2023-03-17","dates":{"stages":[{"end":"2023-03-17","stage":"initial","start":"2022-01-26","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/078-cr-0042"},{"stage":"appeal","start":"2023-12-29","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-1054"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2022-01-26","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-1054":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-1054":["https://jawafdehi.org/entity/person/annapurna-kverij-pra-li","https://jawafdehi.org/entity/person/basant-adhikari","https://jawafdehi.org/entity/person/bhim-bahadur-thapa","https://jawafdehi.org/entity/person/bishnu-prasad-nyaupane","https://jawafdehi.org/entity/person/dharma-raj-khadka","https://jawafdehi.org/entity/person/jay-raj-ghimire","https://jawafdehi.org/entity/person/man-bahadu","https://jawafdehi.org/entity/person/naresh-dugad","https://jawafdehi.org/entity/person/pashupati-muraraka","https://jawafdehi.org/entity/person/prabal-jang-pande","https://jawafdehi.org/entity/person/prashant-bohora","https://jawafdehi.org/entity/person/ram-prasad-ghimire","https://jawafdehi.org/entity/person/rishi-agraval","https://jawafdehi.org/entity/person/sapana-adhikari","https://jawafdehi.org/entity/person/sarad-goyal","https://jawafdehi.org/entity/person/sarvottam-siment-limited","https://jawafdehi.org/entity/person/saunak-bhandari","https://jawafdehi.org/entity/person/shribhadra-gautam","https://jawafdehi.org/entity/person/siddharth-minarals-pra-li","https://jawafdehi.org/entity/person/udayapur-minarals-tek-pra-li"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ram-prasad-ghimire","display_name":"राम प्रसाद घिमिरे","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"महानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग","name":{"en":"राम प्रसाद घिमिरे","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/jay-raj-ghimire","display_name":"जय राज घिमिरे","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सुपरिटेण्डेण्ट माइनिङ्ग इन्जिनियर/उपमहानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग","name":{"en":"जय राज घिमिरे","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/candra-kumar-pokharel","display_name":"चन्द्र कुमार पोखरेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन उपन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय","name":{"en":"चन्द्र कुमार पोखरेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sapana-adhikari","display_name":"सपना अधिकारी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन उपसचिव (कानून), खानी तथा भूगर्भ विभाग","name":{"en":"सपना अधिकारी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/prashant-bohora","display_name":"प्रशान्त बोहोरा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"प्रशान्त बोहोरा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dharma-raj-khadka","display_name":"धर्म राज खड्का","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सिनियर डिभिजनल जियोलोजिष्ट, खानी तथा भूगर्भ विभाग","name":{"en":"धर्म राज खड्का","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shribhadra-gautam","display_name":"श्रीभद्र गौतम","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन लेखा अधिकृत, खानी तथा भूगर्भ विभाग","name":{"en":"श्रीभद्र गौतम","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/basant-adhikari","display_name":"बसन्त अधिकारी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"रिसर्च अफिसर (जोग्राफी), खानी तथा भूगर्भ विभाग","name":{"en":"बसन्त अधिकारी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/saunak-bhandari","display_name":"सौनक भण्डारी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन जियोलोजिष्ट, खानी तथा भूगर्भ विभाग","name":{"en":"सौनक भण्डारी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/bishnu-prasad-nyaupane","display_name":"बिष्णु प्रसाद न्यौपाने","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रबन्ध सञ्चालक, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड","name":{"en":"बिष्णु प्रसाद न्यौपाने","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sarvottam-siment-limited","display_name":"सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/pashupati-muraraka","display_name":"पशुपति मुरारका","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"पशुपति मुरारका","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/siddharth-minarals-pra-li","display_name":"सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि.","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sarad-goyal","display_name":"सरद गोयल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"सरद गोयल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/maruti-simentas-pra-li","display_name":"मारुति सिमेन्टस प्रा.लि.","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"मारुति सिमेन्टस प्रा.लि.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rishi-agraval","display_name":"ऋषि अग्रवाल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"ऋषि अग्रवाल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/annapurna-kverij-pra-li","display_name":"अन्नपुर्ण क्वेरिज प्रा.लि.","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"अन्नपुर्ण क्वेरिज प्रा.लि.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/prabal-jang-pande","display_name":"प्रबल जंग पाण्डे","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"प्रबल जंग पाण्डे","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/udayapur-minarals-tek-pra-li","display_name":"उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि.","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/naresh-dugad","display_name":"नरेश दुगड","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"नरेश दुगड","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/yunaited-simentas-pra-li","display_name":"युनाईटेड सिमेन्टस प्रा.लि.","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"युनाईटेड सिमेन्टस प्रा.लि.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/nipesh-tayal","display_name":"निपेश तायल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"निपेश तायल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sonapur-minarals-end-ayal-limited","display_name":"सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/bhim-bahadur-thapa","display_name":"भिम बहादुर थापा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"भिम बहादुर थापा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/man-bahadu","display_name":"मान बहादु","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0042","name":{"en":"मान बहादु","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/khani-tatha-bhugarbha-vibhaga-9829ae","display_name":"Department of Mines and Geology","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"क्षतिपूर्ति (राजस्व) नउठाई निर्णय भएको तथा आरोपितहरू कार्यरत रहेको सरकारी निकाय","name":{"en":"Department of Mines and Geology","ne":"खानी तथा भूगर्भ विभाग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sarvottam-siment-limited","display_name":"सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरी क्षतिपूर्ति नतिरी सामान्य जरिवाना मात्र तिरेको कम्पनी","name":{"en":"सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/siddharth-minarals-pra-li","display_name":"सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि.","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको ९ कम्पनीमध्ये एक","name":{"en":"सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/annapurna-kverij-pra-li","display_name":"अन्नपुर्ण क्वेरिज प्रा.लि.","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको ९ कम्पनीमध्ये एक","name":{"en":"अन्नपुर्ण क्वेरिज प्रा.लि.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/udayapur-minarals-tek-pra-li","display_name":"उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि.","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको ९ कम्पनीमध्ये एक","name":{"en":"उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sonapur-minarals-end-ayal-limited","display_name":"सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको ९ कम्पनीमध्ये एक","name":{"en":"सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rishi-agraval","display_name":"ऋषि अग्रवाल","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"कम्पनीको तर्फबाट धरौटी/बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्ने व्यक्ति","name":{"en":"ऋषि अग्रवाल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/naresh-dugad","display_name":"नरेश दुगड","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"कम्पनीको तर्फबाट धरौटी/बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्ने व्यक्ति","name":{"en":"नरेश दुगड","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/nipesh-tayal","display_name":"निपेश तायल","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"कम्पनीको तर्फबाट धरौटी/बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्ने व्यक्ति","name":{"en":"निपेश तायल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mohan-kumar-thapa","display_name":"Mohan Kumar Thapa","entity_type":"Person","type":"witness","outcome":null,"notes":"अनुसन्धान अधिकृत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग","name":{"en":"Mohan Kumar Thapa","ne":"मोहनकुमार थापा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/palpa-np0546","display_name":"Palpa","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडलाई जारी चुनढुङ्गा उत्खनन अनुमतिपत्र नं.११/०६९/०७० रहेको तथा उत्खनन भएको जिल्ला","name":{"en":"Palpa","ne":"पाल्पा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/attorney-general","display_name":"Office of the Attorney General","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"आरोपित चन्द्रकुमार पोखरेल तत्काल उपन्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत रहेको निकाय","name":{"en":"Office of the Attorney General","ne":"महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","राजस्व चुहावट","गलत रिपोर्ट","दुरुपयोग","खानी"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७८।१०।१२ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा राम प्रसाद घिमिरे समेत २७ जनाविरुद्ध बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- (अक्षरुपी एक अर्ब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ) कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगको दाबीका मुख्य आधारहरू देहायबमोजिम छन्:\n\n**१.** खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०७६।०२।१४ गते तत्कालीन उपमहानिदेशक (हाल महानिदेशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय पहिलो समितिले मिति २०७६।०३।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा ९ वटा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा उद्योगले उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको उल्लेख गर्दै रु.१ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।\n\n**२.** सो सिफारिसबमोजिम क्षतिपूर्ति नभराई राम प्रसाद घिमिरेले मिति २०७७।०२।१५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरेको र सो समितिले मिति २०७७।०३।२४ मा क्षतिपूर्ति (राजस्व) लिनु नपर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको रु.१/१ लाखका दरले जरिवाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको।\n\n**३.** सोही प्रतिवेदनका आधारमा मिति २०७७।०७।१४ मा विभागीय निर्णय गरी ९ उद्योगबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ बापत वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष रु.१/१ लाखका दरले जम्मा रु.१८ लाख मात्र जरिवाना लिई क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई राजस्व चुहावट गरेको।\n\n**४.** सम्बन्धित उद्योगहरूले माइनिङ्ग स्किम (Mining Scheme) मा तोकिएको स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको, विभागको पटक-पटकको पत्राचार र निर्देशन नमानी अवैज्ञानिक ढङ्गले अधिक उत्पादन जारी राखेको, खानीद्वारमा चुनढुङ्गाको परिमाण मापक यन्त्रसमेत नराखी शर्तहरू उल्लङ्घन गरेको, बेन्चिङ्ग पद्धति अवलम्बन नगरी खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुर्‍याएको, वातावरणीय संरक्षणलाई बेवास्ता गरेको र खनिज भण्डारको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त पारेको। यसबाट खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ११क., दफा १३ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ विपरीत कार्य भएको।\n\n**मागदाबी:** राम प्रसाद घिमिरेउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको। सु.मा.ई. जयराज घिमिरे र उपसचिव (कानून) सपना अधिकारीउपर कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधानको मर्म र भावना विपरीत गलत प्रतिवेदन दिएकोमा दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम, साथै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनी दफा ७, ७(क), ७(ख) मा दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिमसमेत सजायको मागदाबी लिइएको। दोस्रो समितिका अन्य सदस्य उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र कुमार पोखरेल, सि.डि.मे.ई. प्रशान्त बोहरा, सि.डि.जि. धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारीउपर दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको।\n\nखानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) दाखिला नगरी सामान्य जरिवाना मात्र दाखिला गरी राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भनी देहायका कम्पनी र सञ्चालकहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको:\n\n| प्रतिवादी (कम्पनी) | सञ्चालक | बिगो रु. | मागदाबी |\n| --- | --- | --- | --- |\n| सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड | बिष्णु प्रसाद न्यौपाने | १६,३१,८१,६१६।- | दफा ८(४) |\n| सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि. | पशुपति मुरारका | ४९,४५,५१,६४५।- | दफा ८(४) |\n| मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड | सरद गोयल | २०,५०,६५,५७५।- | दफा ८(४) |\n| अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि. | ऋषि अग्रवाल | ११,१७,२५,७५७।- | दफा ८(४) |\n| उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि. | प्रबलजंग पाण्डे | १,७९,७१,७७६।- | दफा ८(४) |\n| युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि. | नरेश दुगड | ९,६९,४०,५००।- | दफा ८(४) |\n| सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | निपेश तायल | ६,९८,९९,४१५।- | दफा ८(४) |\n| कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. | भिम बहादुर थापा क्षेत्री | ३,०८,६९,१५९।- | दफा ८(४) |\n| डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्रा.लि. | मान बहादुर श्रेष्ठ | ५,४३,२१,२००।- | दफा ८(४) |\n\nआयोगले भर परेका प्रमाणमा पहिलो र दोस्रो समितिका प्रतिवेदन, मिति २०७७।०७।१४ को विभागीय निर्णय र उद्योगहरूलाई भएको पत्राचार, तथा उद्योगहरूको स्वीकृत क्षमता र वास्तविक उत्पादन परिमाण खुलाउने विभागको च.नं. ६०६, मिति २०७८।०५।२९ को पत्र रहेका छन्। उक्त पत्रअनुसार सिद्धार्थ मिनरल्सले आ.व. ०७४/०७५ मा ३,६०,००० मे.टन स्वीकृतिविरुद्ध ९,२०,४६२ मे.टन उत्पादन गरेको देखिन्छ।\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\nप्रतिवादीहरूले आरोपदाबी इन्कार गरी प्रतिरक्षा जिकिर लिएका छन्। स्रोत कागजातमा खुलेको हदसम्म बयान/जिकिरको सार देहायबमोजिम छ:\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयान/जिकिरको सार |\n| --- | --- | --- | --- |\n| १ | राम प्रसाद घिमिरे | खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिदेशक, हाल महानिदेशक; पहिलो समितिको संयोजक र दोस्रो समिति गठन गर्ने अधिकारी | आरोपदाबी इन्कार। पहिलो प्रतिवेदनमा आफू प्रतिवेदकसम्म रहेको र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने निर्णय आफ्नो तहबाट नभएको जिकिर। मिति २०७६।०९।०७ को उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय, मिति २०७६।१०।०३ मा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन र विभागको कानून शाखाको राय — यी तीनलाई आधार मानी दोस्रो समिति गठन र सोको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय भएको भन्ने प्रतिरक्षा। साथै क्षतिपूर्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ङ) को \"राजस्व\" परिभाषाभित्र नपर्ने र खानी ऐन, २०४२ को दफा २५ अन्तर्गत छुट्टै उपचार रहेको हुँदा भ्रष्टाचारको कसूर नबन्ने जिकिर। |\n| २ | जयराज घिमिरे | सु.मा.ई.; दोस्रो समितिको संयोजक | आरोपदाबी इन्कार। समितिको काम कानूनको अध्ययन गरी राय/सुझाव दिनेसम्म रहेको, प्रतिवेदन आफैंमा बाध्यकारी निर्णय नभएको र सोको कार्यान्वयनको अधिकार आफूमा नरहेको जिकिर। बयानमा विगतका नजीर, निर्णय र निर्देशनको आधारमा नै राय तयार भएको भनी उल्लेख। खानी ऐन, २०४२ को दफा २५(२) वा २५(४) मध्ये कुन प्रावधान आकर्षित हुने भन्ने कानूनी व्याख्याको विषय भई सो व्याख्या गलत ठहरिए पनि त्यो भ्रष्टाचार नहुने र बदनियत तथा गैरकानूनी लाभको अभिप्राय नरहेको प्रतिरक्षा। |\n| ३ | सपना अधिकारी | उपसचिव (कानून); दोस्रो समितिकी सदस्य | आरोपदाबी इन्कार। समितिको सदस्यका हैसियतले कानूनी राय दिएको, सो राय सामूहिक रूपमा तयार भएको र क्षतिपूर्ति असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्यामा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा बदनियत नरहेको जिकिर। प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय विभागको तहबाट भएको र आफू निर्णयकर्ता नरहेको प्रतिरक्षा। |\n| ४ | चन्द्र कुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, श्रीभद्र गौतम, बसन्त अधिकारी, डा. सौनक भण्डारी | दोस्रो समितिका सदस्यहरू (उपन्यायाधिवक्ता, सि.डि.मे.ई., सि.डि.जि., लेखा अधिकृत, रिसर्च अधिकृत, जियोलोजिष्ट) | आरोपदाबी इन्कार। आ-आफ्नो विषयगत हैसियतमा समितिमा रही अध्ययन गरी सामूहिक राय/सुझाव दिएको, अध्ययन समितिको कानूनी हैसियत निर्णायक नभएको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० अनुसार त्यस्तो प्रतिवेदन प्रमाणमा ग्राह्य नहुने जिकिर। कानूनले कसूर नमानेको विषयलाई व्याख्याद्वारा कसूर सिर्जना गर्न नमिल्ने र बदनियत तथा मिलेमतोको कुनै प्रमाण नरहेको प्रतिरक्षा। |\n| ५ | सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि., डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्रा.लि. र सञ्चालकहरू (बिष्णु प्रसाद न्यौपाने, पशुपति मुरारका, सरद गोयल, ऋषि अग्रवाल, प्रबलजंग पाण्डे, नरेश दुगड, निपेश तायल, भिम बहादुर थापा, मान बहादुर श्रेष्ठ) | अनुमतिपत्र प्राप्त उद्योग तथा तिनका सञ्चालक | आरोपदाबी इन्कार। Mining Scheme मा तोकिएको परिमाण Contractual obligation मात्र भई Statutory obligation नभएको, \"खनिज भण्डारमा क्षति\" को कानूनी परिभाषा नै नरहेको र अधिक उत्पादनलाई कानूनले कसूरका रूपमा परिभाषित नगरेको जिकिर। विभागले निर्धारण गरेबमोजिमको जरिवाना दाखिला गरिसकेको र आ.व. ०७४/०७५ तथा ०७५/०७६ मा कुनै बक्यौता नरहेको विभागकै निर्णय रहेको प्रतिरक्षा। साथै खानी ऐन, २०४२ को दफा २५ को छुट्टै उपचार, दफा २६ को मध्यस्थता र दफा ३२ख को सरकारी बाँकी सरह असुल-उपरको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी पार्ने गरी भ्रष्टाचारको कानून आकर्षित गर्न नमिल्ने र समान प्रकृतिको स्टार लाईम कम्पनीउपर मुद्दा नचलाइएको भन्ने जिकिर। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\nविशेष अदालतले मिति २०७९।१२।०३ (चैत्र ३, रोज ६) मा फैसला गरेको छ। अदालतले न्याय निरुपणका लागि छ वटा प्रश्न तय गरेको थियो: (१) जयराज घिमिरे समेतका प्रतिवादीले दफा १९(२) बमोजिम गलत प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार गरेका हुन्, होइनन्; (२) रामप्रसाद घिमिरे समेत ९ जनाले दफा ७ बमोजिम राजस्व चुहावट गरेका हुन्, होइनन्; (३) सर्वोत्तम सिमेन्ट लि. समेत १८ प्रतिवादीले दफा ८(४) बमोजिमको कसूर गरेका हुन्, होइनन्; (४) खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५(२) बमोजिम कारबाही नगरी दफा २५(४) बमोजिम कारबाही गरेको आधारमा भ्रष्टाचार हुने हो, होइन; (५) प्रतिवेदनमा दफा २५(२) को सट्टा २५(४) लगाएको कुरा Legal Error रहे/नरहेको आधारमा भ्रष्टाचार हुने हो, होइन; र (६) दफा २५(२) वा २५(४) मध्ये कुन प्रावधान आकर्षित हुने भन्ने विषय यस अदालतबाट निरुपणयोग्य (Justiciable) हो, होइन।\n\n**ठहर:** अदालतले कुनै पनि प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छैन। राम प्रसाद घिमिरे, जय राज घिमिरे, चन्द्र कुमार पोखरेल, सपना अधिकारी, प्रशान्त बोहोरा, धर्म राज खड्का, श्रीभद्र गौतम, बसन्त अधिकारी, सौनक भण्डारी, बिष्णु प्रसाद न्यौपाने, पशुपति मुरारका, सरद गोयल, ऋषि अग्रवाल, प्रबल जंग पाण्डे, नरेश दुगड, निपेश तायल, भिम बहादुर थापा, मान बहादुर श्रेष्ठलगायत सबै प्रतिवादी तथा सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुति सिमेन्टस प्रा.लि., अन्नपुर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाईटेड सिमेन्टस प्रा.लि. र सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडसमेतका प्रतिवादी कम्पनीहरूले आरोपित कसूरबाट सफाई पाएका छन्। कैद, जरिवाना वा बिगो असुल-उपरको कुनै आदेश भएको छैन।\n\n**अदालतको मुख्य आधारहरू:**\n\n**१.** दफा १९(२) तर्फ — दोस्रो समितिको प्रतिवेदन बाध्यकारी निर्णय नभई राय/सुझावसम्म भएको र प्रतिवादीहरूको वदनियत तथा मिलेमतो पुष्टि हुन नसकेको।\n\n**२.** दफा ७, ७(क), ७(ख) तर्फ — खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५(२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ङ) को \"राजस्व\" परिभाषाभित्र नपर्ने, क्षतिपूर्ति सरकारको हक नभएको, अधिक उत्पादनलाई कसूरका रूपमा परिभाषित नगरिएको र राजस्व चुहावट ठहर गर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतमा नरहेको हुँदा क्षतिपूर्तिलाई राजस्व भन्ने वादी दाबी मिलेको नदेखिएको। अदालतले दृष्टान्तस्वरूप सिद्धार्थ मिनरल्सको उदाहरण दिँदै आ.व. २०७४/०७५ मा स्वीकृत ३,६०,००० मे.टन उत्खननमा क्षति नहुने तर थप ५,६०,४६२.२९ मे.टन उत्पादनमा क्षति पुग्ने भन्ने अर्थ विरोधाभाषपूर्ण हुने; उत्खनन र अधिक उत्खननको प्रकृति समान भई फरक केवल परिमाणमा रहेको विवेचना गरेको।\n\n**३.** दफा ८(४) तर्फ — उक्त उपदफा दफा ८ को उपदफा (१) सँग अन्तरसम्बन्धित हुँदा राष्ट्रसेवकउपर उपदफा (१) को दाबी नभएको अवस्थामा दाबी नपुग्ने; साथै राजस्व तिर्नुपर्ने कर्तव्य रहेका उद्योगहरूको हकमा सो विषयको वादी दाबी नै नरहेको अवस्थामा सुनुवाईको मौका नदिई राजस्व चुहावट गरेको भन्न नमिल्ने।\n\n**४.** अदालतले नेपालको संविधानको धारा २१(२), खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ (दफा ११(क), १३, २५(२), २५(४), २५(७), ३०) र नियमावली, २०५६ (नियम १९, ४३(ङ)), भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (दफा २(ङ), ३, ७, ८(४), १९(२)), राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (दफा २, ४, ६, ८, १८), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ख) तथा मुलुकी अपराध संहिता/देवानी संहिता, २०७४ लाई आधार बनाएको र Rule of Lenity, Strict Construction, Reddendo Singula Singulis, Expressio unius est exclusio alterius र Doctrine of Harmonious Interpretation जस्ता व्याख्याका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेको।\n\n**५.** फैसलामा उल्लेख भएअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले वास्तविक रूपमा असुल गरेको जरिवाना जम्मा रु.१८,००,००० (कम्पनीपिच्छे रु.१ वा २ लाख) रहेको; मिति २०७९।०४।१७ को विभागीय निर्णयबाट आ.व. ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा उद्योगहरूको कुनै बक्यौता नरहेको र मिति २०७९।०४।२२ को पत्रबाट सोही बेहोरा अदालतलाई जनाइएको देखिन्छ।\n\n**६.** अदालतले मिति २०७६।०९।०७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे प्रश्न नउठाई तत्कालीन मन्त्री लेखराज भट्ट, सचिव यामकुमारी खतिवडा र सहसचिव शोभाकान्त पौडेलउपर मुद्दा नचलाइएको तथा पहिलो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटालाई प्रतिवादी नबनाइएको, प्रतिवादी रामप्रसाद घिमिरे सो प्रतिवेदनको प्रतिवेदकसम्म रहेको तथ्यसमेत औंल्याएको छ।","key_allegations":["खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिदेशक (हाल महानिदेशक) राम प्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वको पहिलो छानबिन समितिले ९ वटा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा उद्योगबाट रु. १ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरेकोमा सो असुल नगरी बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी सोही समितिको गलत प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने कम्पनीहरूबाट प्रतिवर्ष रु. १/१ लाखका दरले सामान्य जरिवाना मात्र लिने विभागीय निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई रु. १ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरेको भन्ने आरोप छ।","दोस्रो समितिमा रहेका सु.मा.ई. जयराज घिमिरे र उपसचिव (कानून) सपना अधिकारीले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी उद्योगहरूलाई राजस्व असुलीबाट उन्मुक्ति दिने प्रतिवेदन तयार गरी सोको कार्यान्वयनमा समेत मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नता राखी राजस्व चुहावटमा मद्दत गरेको भन्ने आरोप छ।","स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने नौ वटा सिमेन्ट तथा खानीजन्य कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरूले विभागको पटक-पटकको निर्देशन र अनुमतिपत्रका शर्त उल्लङ्घन गरी परिमाण मापक यन्त्रसमेत नराखी अवैज्ञानिक ढङ्गले अधिक उत्पादन गरी खनिज भण्डारमा क्षति पुर्‍याई कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दाखिला नगरी सामान्य जरिवाना मात्र तिरी राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्ने आरोप छ।"],"timeline":[{"date":"2017-07-16","title":"आ.व. २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा स्वीकृत क्षमताभन्दा अधिक चुनढुंगा उत्खनन गरेको आरोप","date_bs":"2074-04-01","end_date":"2019-07-16","description":"सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स टेक, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल, कन्चन क्वेरिज र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग समेत ९ उद्योगले माइनिङ्ग स्किममा तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गरी खनिज भण्डारमा क्षति पुर्‍याएको आरोप। विभागको च.नं. ६०६ मिति २०७८।०५।२९ को पत्रअनुसार सिद्धार्थ मिनरल्सले आ.व. ०७४/०७५ मा ३,६०,००० मे.टन स्वीकृतिविरुद्ध ९,२०,४६२ मे.टन उत्पादन गरेको देखिन्छ।","end_date_bs":"2076-03-31"},{"date":"2019-05-28","title":"रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा पहिलो ३ सदस्यीय समिति गठन","date_bs":"2076-02-14","description":"खानी तथा भूगर्भ विभागबाट तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा अधिक उत्खननको अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको। तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले आफूले समिति गठन गरेको बकपत्र दिएका छन्।"},{"date":"2019-07-16","title":"पहिलो समितिको प्रतिवेदन — रु.१ अर्ब २६ करोड क्षतिपूर्ति सिफारिस","date_bs":"2076-03-31","description":"पहिलो समितिले ९ सिमेन्ट/चुनढुंगा उद्योगले अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी रु.१ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुल गर्नुपर्ने सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गरेको; यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको देखिँदैन।"},{"date":"2019-12-23","title":"उद्योग मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठक निर्णय","date_bs":"2076-09-07","description":"सोही विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय बैठक/निर्णय भएको। प्रतिवादी पक्षको जिकिर अनुसार यही बैठकले पहिलो प्रतिवेदन निष्क्रिय गरेको भन्ने आधार लिइएको छ।"},{"date":"2020-01-17","title":"मन्त्रालयको निर्देशन पत्र","date_bs":"2076-10-03","description":"उद्योग मन्त्रालयबाट खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन प्राप्त भएको; रामप्रसाद घिमिरेले यही निर्देशन, २०७६।०९।०७ को बैठक र विभागको कानून शाखाको रायलाई आधार मानी निर्णय गरेको जिकिर लिएका।"},{"date":"2020-05-28","title":"जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन","date_bs":"2077-02-15","description":"महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेद्वारा सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन गरिएको; उपसचिव (कानून) सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, श्रीभद्र गौतम, बसन्त अधिकारी र डा. सौनक भण्डारी सदस्य रहेको। आयोगको दाबीअनुसार यो समिति बदनियतपूर्वक गठन गरिएको आरोप।"},{"date":"2020-07-08","title":"दोस्रो समितिको प्रतिवेदन पेश र कार्यान्वयन निर्णय","date_bs":"2077-03-24","description":"दोस्रो समितिले क्षतिपूर्ति (राजस्व) लिनु नपर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको रु.१/१ लाखका दरले जरिवाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी प्रतिवेदन पेश गरेको र यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको आरोप।"},{"date":"2020-10-30","title":"विभागीय निर्णय — ९ उद्योगबाट जम्मा रु.१८ लाख जरिवाना","date_bs":"2077-07-14","description":"खानी तथा भूगर्भ विभागले दोस्रो प्रतिवेदन बमोजिम ९ उद्योगबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष रु.१/१ लाखका दरले जम्मा रु.१८ लाख मात्र जरिवाना लिने निर्णय गरी उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको; यसबाट नेपाल सरकारलाई बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- हानि नोक्सानी पुगेको आरोप।"},{"date":"2022-01-26","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर र प्रेस विज्ञप्ति","date_bs":"2078-10-12","description":"उजुरीमा आयोगबाट अनुसन्धान भई राम प्रसाद घिमिरे समेतउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७, ७(क), ७(ख) (सजाय दफा ३(१) र ३(१)(झ)), जयराज घिमिरे–सपना अधिकारी समेतउपर दफा १९(२), र ९ कम्पनी तथा संचालकहरूउपर दफा ८(४) बमोजिम बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको; आयोगले सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीको नाममा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको।"},{"date":"2022-03-28","title":"थुनछेक — साधारण तारेख र धरौट/बैंक जमानत आदेशहरू","date_bs":"2078-12-14","end_date":"2022-05-26","description":"विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम चन्द्रकुमार पोखरेल, श्रीभद्र गौतम, सौनक भण्डारी, बसन्त अधिकारी, धर्मराज खड्का र प्रशान्त बोहरालाई साधारण तारेखमा राखिएको; दफा ७(घ) बमोजिम मारुति सिमेन्टस् रु.५०,००,०००/- (२०७८।१२।१४) देखि डोलोमाइट चुनढुंगा रु.१५,००,०००/- (२०७९।०२।१२) सम्म कम्पनी/संचालक तथा रामप्रसाद घिमिरे रु.५०,००,०००/-, जयराज घिमिरे रु.४०,००,०००/-, सपना अधिकारी रु.३,००,०००/- समेतले धरौट/बैंक जमानत दाखिला गरेका।","end_date_bs":"2079-02-12"},{"date":"2022-05-26","title":"प्रमाण संकलनसम्बन्धी अदालती आदेशहरू","date_bs":"2079-02-12","end_date":"2023-02-12","description":"मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२४ र १२५ अनुसार दुई प्रतिवेदनका सक्कल, ९ उद्योगका अनुमतिपत्र/उत्पादन–राजस्व फाइल र २०७७।०७।१४ को निर्णय झिकाउने आदेश (२०७९।०२।१२); प्रतिवेदक नारायण अधिकारी र रुपककुमार खड्कालाई दफा ७(क) बमोजिम बुझ्ने आदेश (२०७९।०४।०९); लिखित बहसनोट पेश गर्ने आदेश (२०७९।०६।२५); पहिलो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र दोस्रो समिति गठनको आधारबारे विभाग र मन्त्रालयबाट स्पष्ट जवाफ माग्ने आदेश (२०७९।१०।२९)।","end_date_bs":"2079-10-29"},{"date":"2022-08-02","title":"आ.व. ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा बक्यौता नरहेको विभागीय निर्णय","date_bs":"2079-04-17","description":"खानी तथा भूगर्भ विभागले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा उद्योगहरूको कुनै बाँकी बक्यौता नरहेको निर्णय गरेको र मिति २०७९।०४।२२ को पत्रबाट सोही बेहोरा अदालतलाई जनाएको।"},{"date":"2023-03-17","title":"विशेष अदालतको फैसला — सबै प्रतिवादीलाई सफाई","date_bs":"2079-12-03","description":"विशेष अदालतले कुनै पनि प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको छैन; कैद/जरिवाना/बिगो असुलीको आदेश नरहेको। दफा १९(२) तर्फ प्रतिवेदन बाध्यकारी नभई राय/सुझावसम्म भएको र वदनियत पुष्टि नभएको, दफा ७ तर्फ क्षतिपूर्ति राजस्व नभएको तथा राजस्व चुहावट ठहर गर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा नरहेको, र दफा ८(४) तर्फ सुनुवाईको मौका नदिई ठहर गर्न नमिल्ने आधारमा आरोपदाबी पुग्न सक्ने देखिएन। फैसलामा चित्त नबुझे विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न आयोगलाई म्याद दिने आदेश।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2037","additional_details":"","material":{"display_name":"खानी तथा भूगर्भ बिभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनी उपर बिगो रु.१,२४,४५,२६,६४३।- कायम गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर ।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2037. खानी तथा भूगर्भ बिभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनी उपर बिगो - 1.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2037","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/759d9c0b728ed1d03a820fe92a230bb70fbb573c89f26a3376b5a404901e1d80.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.078-cr-0042","additional_details":"","material":{"display_name":"078-CR-0042 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/078-CR-0042.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/922c36f822ef71b5e49d89de5c3ad546ca63a5b77e6074b23707a27b9e8b0578.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20220126.c2ed53a7","additional_details":"यो अङ्ग्रेजी समाचार लेख यस मुद्दा (078-CR-0042) मा आयोगले २०७८।१०।१२ गते नै आरोपपत्र दायर गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ — प्रकाशन मिति (2022-01-26, बि.स. २०७८ माघ १२) प्रेस विज्ञप्तिको मितिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। लेखमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिदेशक राम प्रसाद घिमिरे र नौ सिमेन्ट उद्योगहरूविरुद्ध रु. १ अर्ब २६ करोड राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ, जुन यस मुद्दाको प्रमुख दाबीसँग मेल खान्छ। यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकोले आरोपपत्र दायरीको घटनालाई समर्थन गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा यसको भूमिका रहन्छ।","material":{"display_name":"CIAA files cases against DoMG Chief Ghimire and nine cement factories accused of revenue leakage - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles | Republica","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.myrepublica.nagariknetwork.com/news/ciaa-files-cases-against-domg-chief-ghimire-and-nine-cement-factories-accused-of-revenue-leakage","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20250909191558/https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/ciaa-files-cases-against-domg-chief-ghimire-and-nine-cement-factories-accused-of-revenue-leakage","role":"PERMALINK"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/078-cr-0042","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-1054"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) मिति २०७६।०३।३१ मा पेश भएको पहिलो छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सक्कल\nघ) मिति २०७७।०३।२४ मा पेश भएको जयराज घिमिरे संयोजक रहेको दोस्रो समितिको प्रतिवेदन\nङ) खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०७७।०७।१४ को निर्णय र ९ उद्योगलाई गरिएको पत्राचार\nच) विभागको च.नं. ६०६, मिति २०७८।०५।२९ को उत्पादन परिमाण खुलाउने पत्र","bigo":1244526643,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:50:11.152720+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:16:10.103573+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:35:11.164935+05:45"}