{"id":1,"slug":"maoist-combatant-cantonment-co-9095fa","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/maoist-combatant-cantonment-co-9095fa","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"माओवादी लडाकु शिविर प्रकरण","short_description":"संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा रहेका माओवादी लडाकु शिविरको व्यवस्थापनमा राज्यले करिब रु. १९ अर्ब ८० करोड खर्च गर्दा हुदै नभएका वा शिविर छाडिसकेका लडाकुका नाममा कम्तीमा रु. ४ अर्ब दुरुपयोग भएको आरोप; अख्तियारमा परेको उजुरी तामेलीमा छ।","authors":[{"slug":"damodar-dahal","display_name":"Damodar Dahal","name_ne":"दामोदर दाहाल","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/damodar.webp","title":"Software Engineer","has_public_page":true},{"slug":"rujit-kafle","display_name":"Rujit Kafle","name_ne":"रुजित काफ्ले","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/rujit.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-07-22","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/f3a70889aec381d7ae140cc4f3ad0d3d794022488be7d3935bc92023e525ffca.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/589eb83c0d7d358c79aef499989f19a48b0c57d614eeaeb6a13af84232de7779.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/74f11e280a91f208e03c7dc313026e5729cf55d12a32045fa69b0c2b83a0a389.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/f3a70889aec381d7ae140cc4f3ad0d3d794022488be7d3935bc92023e525ffca.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/4d6c55d57253d3dbb4adf5ca674534e1d0717ce064ce5102f101a2d240a5b7b9.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/d56e4356c3e41e35b99f4464badecdb5322128e5284b47f1c34f03ad96fb9649.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/12736458f5b9b944cef9e06bf581ea84e63d00bd1574e5c70582244f8fc7e53d.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/4d6c55d57253d3dbb4adf5ca674534e1d0717ce064ce5102f101a2d240a5b7b9.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":395,"banner_image_id":333,"thumbnail_url":"https://thehimalayantimes.com/uploads/imported_images/wp-content/uploads/2016/09/Maoists-cadres-in-a-huddle.jpg","banner_url":"https://thehimalayantimes.com/uploads/imported_images/wp-content/uploads/2016/09/Maoists-cadres-in-a-huddle.jpg","case_start_date":"2006-11-21","case_end_date":null,"dates":{"stages":[{"stage":"initial","start":"2006-11-21"}]},"status":"ongoing","case_track":"ciaa","status_override":null,"proceedings_started_on":"2006-11-21","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/pushpa-kamal-dahal-prachanda","display_name":"Pushpa Kamal Dahal (\"Prachanda\")","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Pushpa Kamal Dahal (\"Prachanda\")","ne":"Pushpa Kamal Dahal (\"Prachanda\")"},"image":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/f33c4f3feac803d8c8cbfd0aed75b850ff34b19fdbac8b3d0b5a3720405408e6.webp"},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dr-baburam-bhattarai-a6c90f","display_name":"Dr. Baburam Bhattarai","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Dr. Baburam Bhattarai","ne":"Dr. Baburam Bhattarai"},"image":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/3133e0628c73eb53fd258a361ef73f80476f250453c37c6b485d251e5a239da3.webp"},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/krishna-bahadur-mahara-3f1e91","display_name":"Krishna Bahadur Mahara","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Krishna Bahadur Mahara","ne":"Krishna Bahadur Mahara"},"image":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/19a82d670ed5821d2134194aed5675175a1e8b38a4ef51a1881b99b231a44a02.webp"},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/political_party/nepal-communist-party-maoist-centre","display_name":"Communist Party of Nepal (Maoist Centre)","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Communist Party of Nepal (Maoist Centre)","ne":"Communist Party of Nepal (Maoist Centre)"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shaktikhor-cantonment-150afd","display_name":"Shaktikhor Cantonment","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Shaktikhor Cantonment","ne":"Shaktikhor Cantonment"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/seven-main-and-21-satellite-cantonments-across-various-parts-of-nepal-c6357d","display_name":"Seven main and 21 satellite cantonments across various parts of Nepal","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Seven main and 21 satellite cantonments across various parts of Nepal","ne":"Seven main and 21 satellite cantonments across various parts of Nepal"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/ciaa","display_name":"Commission for the Investigation of Abuse of Authority","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Commission for the Investigation of Abuse of Authority","ne":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/nanda-bahadur-pun-26eaaf","display_name":"Nanda Bahadur Pun","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Nanda Bahadur Pun","ne":"Nanda Bahadur Pun"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/janardan-sharma-f9ddd4","display_name":"Janardan Sharma","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Janardan Sharma","ne":"Janardan Sharma"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/barshaman-pun-8625b1","display_name":"Barshaman Pun","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Barshaman Pun","ne":"Barshaman Pun"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/chakrapani-khanal-baldev-568856","display_name":"Chakrapani Khanal (\"Baldev\")","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Chakrapani Khanal (\"Baldev\")","ne":"Chakrapani Khanal (\"Baldev\")"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/united-nations-mission-in-nepal-unmin-4e22d8","display_name":"United Nations Mission in Nepal (UNMIN)","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"United Nations Mission in Nepal (UNMIN)","ne":"United Nations Mission in Nepal (UNMIN)"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/ministry-of-peace-and-reconstruction","display_name":"Ministry of Peace and Reconstruction","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Ministry of Peace and Reconstruction","ne":"शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/youth-association-nepal-7aa265","display_name":"Youth Association Nepal","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Youth Association Nepal","ne":"Youth Association Nepal"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/place/paris-danda-koteshwor-kathmandu","display_name":"Paris Danda, Koteshwor, Kathmandu","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Paris Danda, Koteshwor, Kathmandu","ne":"पेरिस डाँडा, कोटेश्वर, काठमाडौं"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/chitawan-np0335","display_name":"Chitwan","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Chitwan","ne":"चितवन"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/country/nepal","display_name":"Nepal","entity_type":"AdministrativeArea","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Nepal","ne":"नेपाल"},"image":null}],"tags":["Corruption","Embezzlement","Political Corruption","CIAA","Maoist Combatants","Peace Process","Stalled Investigation"],"description":"सन् २००७ देखि २०१२ (वि.सं. २०६३ -२०६९) सम्म नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) को अनुगमनमा रहेका शिविरमा बसेका माओवादी जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्ने खर्च बेहोर्‍यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार लडाकुहरूको भत्ता, तलब र स्वेच्छिक अवकाशमा मात्रै राज्यले रु. १९ अर्ब ८० करोड खर्च गरेको थियो।\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीहरूमा तत्कालीन माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरालगायतले हुदै नभएका वा शिविर छाडिसकेका लडाकुका नाममा रकम निकासा गराई कम्तीमा रु. ४ अर्ब दुरुपयोग गरेको आरोप छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आएको छ।\n\nहालको अवस्था: यस विषयमा कुनै पनि छानबिन निष्कर्षमा पुगेको छैन। कान्तिपुर दैनिकले २०८२ असोजमा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार आयोगभित्रै मतभेद भएपछि उजुरीको फाइल तामेलीमा राखिएको छ। अदालतले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै फैसला गरेको छैन।\n\n## १. पृष्ठभूमि: सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२-२०६३)\n\nनेकपा (माओवादी) ले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित वि.सं. २०५२ फागुन १ (१३ फेब्रुअरी १९९६) देखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो। यो द्वन्द्व २०६३ मंसिर ५ (२१ नोभेम्बर २००६) मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो।\n\nसंयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (OHCHR) को सन् २०१२ को प्रतिवेदनअनुसार दस वर्षे द्वन्द्वमा १३ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए र करिब १ हजार ३ सय बेपत्ता भए।\n\n## २. विस्तृत शान्ति सम्झौता र सेना तथा हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान\n\nनेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।\n\n## ३. संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता\n\nशान्ति प्रक्रियामा UN को भूमिका २०६३ साउन २४ (९ अगस्ट २००६) देखि नै सुरु भएको हो। त्यस दिन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) ले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसहित शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न UN महासचिवसँग अनुरोध गरेका थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ४ (सेना र हतियार व्यवस्थापन) मा यस्ता व्यवस्था छन्:\n\n- दफा ४.१: UN लाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार माओवादी सेनाका लडाकु अस्थायी शिविरमा बस्नेछन् र UN ले तिनको प्रमाणीकरण तथा अनुगमन गर्नेछ। सम्झौतामा सातवटा मुख्य शिविर र प्रत्येक मुख्य शिविर वरिपरि तीनवटा साना शिविर गरी २१ सहायक शिविर तोकिएको थियो।\n- UN लाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार नेपाली सेना ब्यारेकमा सीमित रहने सम्झौता गरिएको थियो।\n- सम्झौताले २०६३ कात्तिक (८ नोभेम्बर २००६) मा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको शीर्ष बैठकका निर्णयलाई पनि अनुसूचीका रूपमा समेटेको थियो भने, UN को अनुगमनमा सेना र हतियार व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि समावेश थियो।\n\n### हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता (Agreement on Monitoring of the Management of Arms and Armies (AMMAA)\n\nयसको विस्तृत कार्यविधि २०६३ मंसिर २२ (८ डिसेम्बर २००६) मा भएको हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता (AMMAA) मा तय गरियो। UN महासचिवका व्यक्तिगत प्रतिनिधि इयान मार्टिन यस सम्झौताका साक्षी थिए। सम्झौताअनुसार:\n\n- UN को अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (JMCC) गठन गरियो, जसले सम्झौता पालनाको निगरानी गर्थ्यो।\n- संयुक्त अनुगमन टोली बनाइए। प्रत्येक टोलीमा UN का एक अनुगमनकर्ता टोली नेताका रूपमा, नेपाली सेनाका एक र माओवादी सेनाका एक अनुगमनकर्ता रहने व्यवस्था गरिएको थियो।\n- लडाकु अस्थायी शिविरमा बसेपछि खाद्यान्न आपूर्ति र अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने भनियो।\n- लडाकु हुनको लागि, २०६३ जेठ १२ को युद्धविराम अघि नै भर्ती भएको र त्यस दिनसम्म १८ वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरियो र अनमिनले पछि यही मापदण्डलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि प्रयोग गर्‍यो।\n\n## ४. अनमिन (UNMIN): दर्ता, प्रमाणीकरण र बहिर्गमन (२०६३-२०६७)\n\nअनमिनले सुरुमा लडाकुका रूपमा दर्ता भएका ३२,२५० जनामध्ये १९,६०२ जनालाई मात्र (करिब ६१ प्रतिशत) लडाकुका रूपमा प्रमाणित गर्‍यो।\n\nUN सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव नं. १७४० मार्फत २०६३ माघ ९ (२३ जनवरी २००७) मा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन/UNMIN) स्थापना गर्‍यो। २८ वटा शिविरमा रहेका लडाकुहरूको दर्ता करिब एक महिनामै सकियो। उमेर र भर्ती मिति जाँच्न दोस्रो चरण २०६४ असार ५ (१९ जुन २००७) मा सुरु भई २०६४ पुसमा सकियो।\n\n| चरण | संख्या |\n| --- | --- |\n| पहिलो चरणमा दर्ता | ३२,२५० |\n| दोस्रो चरणमा उपस्थित नभएका (स्वतः अयोग्य) | ८,६४० |\n| नाबालक भएकाले अयोग्य (२०६३ जेठ १२ मा १८ वर्ष नपुगेका) | २,९७३ |\n| ढिलो भर्ती भएकाले अयोग्य (२०६३ जेठ १२ पछि भर्ती) | १,०३५ |\n| लडाकुका रूपमा प्रमाणित | १९,६०२ (पुरुष १५,७५६, महिला ३,८४६) |\n\nअयोग्य ठहरिएकाहरूले सन् २००८ भर पनि भत्ता पाइरहे थिए। संविधानसभा निर्वाचनपछिको राजनीतिक अन्योलका कारण प्रमाणीकरण ढिलो भएको थियो।\n\n### अनमिनको बहिर्गमन\n\nअनमिन एक वर्षका लागि भनेर आएको भए पनि नेपाल सरकारको अनुरोधमा यसको म्याद पटकपटक थपियो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम २०६७ माघ १ भित्र सक्ने गरी सरकार र माओवादीबीच सन् २०१० मा सहमति भयो। त्यसपछि सुरक्षा परिषद्ले २०६७ भदौ ३० मा प्रस्ताव नं. १९३९ मार्फत अनमिनको म्याद अन्तिम पटक थप्यो। गैरमाओवादी दलहरूले अनमिनको चर्को आलोचना गरेका थिए र समायोजन तथा पुनःस्थापनाको काम अधुरै छाडेर यो मिसन फर्कियो। बहिर्गमनभन्दा केही दिनअघि अनमिन प्रमुख करिन ल्यान्डग्रेनले हतियार र लडाकुको अनुगमन अब कसले गर्ने भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताएकी थिइन्।\n\nअनमिनले २०६७ माघ १ (१५ जनवरी २०११) मा आफ्नो काम समाप्त गर्‍यो। त्यसपछि लडाकु र हतियारको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी माओवादी सेनाका लडाकुहरूको सुपरिवेक्षण, समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले आफ्नो सचिवालयमार्फत लियो।\n\n## ५. संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र माओवादी नेतृत्वको सरकार\n\n२०६४ चैत २८ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) ले निर्वाचित हुने ५७५ सिटमध्ये २२० सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दलको स्थान हासिल गर्‍यो।\n\nयो तथ्य मुद्दासँग जोडिन्छ, किनभने त्यसपछि शिविरका लागि रकम निकासा गर्ने प्रमुख पद माओवादीकै हातमा पुग्यो :\n\n- पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' २०६५ भदौ २ मा प्रधानमन्त्री बने र २०६६ वैशाख २१ मा राजीनामा दिए।\n- डा. बाबुराम भट्टराई २०६५ भदौ ६ देखि अर्थमन्त्री थिए।\n- जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' २०६५ भदौ १५ देखि शिविर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका मन्त्री थिए।\n\n## ६. शिविरमा भएको राज्यको खर्च\n\nमहालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार लडाकुको भत्ता, तलब र स्वेच्छिक अवकाशमा रु. १९ अर्ब ८० करोड तथा पुनर्निर्माण र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य काममा रु. २६ अर्ब ७० करोड खर्च भएको छ।\n\n### भत्ता र रासन\n\n| मिति | निर्णय |\n| --- | --- |\n| २०६४ जेठ ७ | मन्त्रिपरिषद्ले पछि प्रमाणित हुनेलाई मात्र नभई शिविरमा रहेका करिब ३१ हजार जना सबैलाई मासिक भत्ता (करिब ४६ अमेरिकी डलर बराबर) दिने निर्णय गर्‍यो |\n| सन् २००७-२००८ | प्रतिलडाकु मासिक रु. ३,००० भत्ता र प्रतिदिन रु. ६० रासन |\n| २०६८ असोज १५ | डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मासिक भत्ता रु. ५,००० बाट रु. १,५०० थपेर रु. ६,५०० पुर्‍यायो; नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विरोध गरे |\n\n### रकम कसरी प्रवाह भयो\n\nशान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जिल्लास्थित शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमा रकम पठाउँथ्यो र ती कार्यालयले जनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई हस्तान्तरण गर्थ्यो। त्यसबेला सार्वजनिक भएका सरकारी अभिलेखअनुसार:\n\n- शान्ति कोष र मन्त्रालयमार्फत शिविर व्यवस्थापनका लागि रु. १ अर्ब ७७ करोड निकासा भयो।\n- लडाकुको मासिक तलबसहित रु. ५५ करोड ३६ लाख सन् २००७ जुलाईमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई हस्तान्तरण गरियो।\n- सन् २००७ अप्रिलदेखि २००८ जुलाईसम्म रासनका लागि रु. ६९ करोड २४ लाख निकासा भयो।\n\n### पेस्कीलाई अनुदानमा परिणत गरिएको विषय\n\nसंसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाखमा माओवादी लडाकुका लागि दिइएको रु. ९९ करोड पेस्कीमध्ये रु. ४६ करोड १२ लाख ६० हजारको हिसाब बुझाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। समितिका अनुसार मन्त्रालयले २०६६ वैशाख १८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट उक्त पेस्कीलाई अनुदानमा परिणत गरेर आर्थिक कार्यविधि उल्लङ्घन गरेको थियो।\n\n## ७. आरोप कसरी सार्वजनिक भयो\n\nतीनवटा छुट्टाछुट्टै घटनाले आरोपलाई सतहमा ल्याएको थियो: पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भिडियो सार्वजनिक हुनु, लडाकुहरूले नै भत्ता कटिएको गुनासो गर्नु, र २०६८ को गणनामा लडाकुको संख्या कम भेटिनु।\n\n### शक्तिखोर भिडियो (२०६४ मा रेकर्ड, २०६६ मा प्रसारण)\n\nपुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले २०६४ पुस १८ मा चितवनको शक्तिखोर शिविरमा जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए। उक्त भाषण भिडियोमा रेकर्ड गरिएको थियो। उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै इमेज च्यानलले २०६६ वैशाख २१-२२ मा उक्त भिडियो प्रसारण गर्‍यो।\n\nभिडियोमा प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको वास्तविक संख्या ७ देखि ८ हजार मात्र रहेको, UN लाई ३५ हजार भनिएकाले प्रमाणीकरणपछि पनि करिब २० हजार कायम भएको बताएका थिए।\n\nप्रचण्डको जवाफ: पत्रकार सम्मेलनमा उनले ७-८ हजारको संख्या केन्द्रीय नियमित फौजको मात्र भएको र पार्टीका तीनै तहका सशस्त्र शक्ति जोड्दा एक लाखभन्दा बढी हुने बताए। त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले लडाकुको पुनः प्रमाणीकरणको माग गरे।\n\n### भत्ता कट्टीबारे लडाकुकै गुनासो\n\nकमान्डरहरूले पार्टी र युवा कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) का नाममा आफ्नो भत्ताबाट रकम काट्ने गरेको लडाकुहरूले सञ्चारमाध्यमसँग बताएका थिए। कमान्डरहरूले यो आरोप अस्वीकार गरे।\n\nसन् २०१२ मा अवकाश लिएर निस्कन लागेका लडाकुहरूले आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा सातवटै मुख्य शिविरमा 'पीएलए कोष' रहेको र त्यसमा तीन स्रोतबाट रकम जम्मा हुने गरेको समाचार बाहिरियो:\n\n१. प्रत्येक लडाकुको तलबबाट मासिक रु. १,००० कट्टी।\n\n२. अनुपस्थित लडाकुका नाममा निकालिएको तलब र रासन।\n\n३. रासन आपूर्तिको ठेक्काबाट प्राप्त कमिसन।\n\nउक्त समाचारअनुसार कमान्डरहरूले कोषको ६० प्रतिशत रकम पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको कुरा लडाकुलाई बताएका थिए। यी लडाकुहरूले लगाएका आरोपलाई हालसम्म कुनै आधिकारिक निकायले पुष्टि गरेको छैन।\n\n### २०६८ को लडाकु गणना\n\nसन् २०११ नोभेम्बरसम्म जनमुक्ति सेनाले १९,५२५ लडाकुका नाममा तलब र रासन लिइरहेको थियो। विशेष समितिले २०६८ मंसिरमा गरेको पुनः गणनामा तीमध्ये २,४३२ जना अनुपस्थित भेटिए।\n\n## ८. समायोजन र बिदाइ (२०६६-२०६९)\n\nप्रमाणित १९,६०२ लडाकुमध्ये अन्ततः १,४२२ जना मात्र नेपाली सेनामा समायोजन भए; अधिकांशले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज रोजे।\n\n- अयोग्य लडाकुको बिदाइ: अयोग्य ठहरिएका ४,००८ जनाको बिदाइ UN को अनुगमनमा २०६६ असोज २५ मा सुरु भई २०६६ माघ २५ मा सकियो।\n- सात बुँदे सहमति, २०६८ कात्तिक १५ (१ नोभेम्बर २०११): दलहरूले लडाकुका लागि समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनःस्थापना गरी तीन विकल्पमा सहमति गरे।\n- पुनःसमूहीकरण, सन् २०११ को अन्त्य: विशेष समितिले सन् २०११ नोभेम्बरमा शिविरको सर्वेक्षण गर्दा १७,०७६ जना मात्र उपस्थित थिए। तीमध्ये ९,७०५ ले समायोजन, ७,३६५ ले स्वेच्छिक अवकाश र ६ जनाले पुनःस्थापना रोजे।\n- नेपाली सेनाको नियन्त्रण, सन् २०१२ अप्रिल: नेपाली सेनाले शिविर र हतियारको जिम्मा लियो।\n- अन्तिम समायोजन: १,४२२ पूर्वलडाकु (जसमध्ये १०४ महिला) नेपाली सेनामा समायोजन भए; करिब १५,६३० ले अवकाश लिए।\n\nपछिल्लो घटनाक्रम: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ चैत ६ मा अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति रु. २ लाख दिने निर्णय गरेका थिए।\n\n## ९. छानबिन र निगरानी\n\nहालसम्म चारवटा निकायले शिविरको रकमबारे छानबिन गरे, तर कसैले पनि आरोपलाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी सार्वजनिक निष्कर्ष दिएका छैनन्।\n\n### माओवादी सेनाका लडाकुहरूको सुपरिवेक्षण, समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति\n\nसन् २०१२ मा विशेष समितिका सदस्यहरू डा. रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल र ईश्वर पोखरेलले शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग निकासा भएका सबै रकमको विवरण माग गरी जाँचबुझ गरेको थियो।\n\n### माओवादी पार्टीको आन्तरिक छानबिन\n\nकार्यकर्ता र अवकाश लिँदै गरेका लडाकुको विरोधपछि एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो। समितिको प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएन।\n\n### सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालय\n\nसार्वजनिक लेखा समितिको २०६९ वैशाखको निर्देशनको खण्ड ६ मा रु. ४६ करोड १२ लाख ६० हजार पेस्कीबारे उल्लेख छ। द काठमान्डु पोस्टका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लडाकुको तलब र भत्तासहित शिविर सञ्चालनको बजेट फर्छ्यौट गरेको थियो। महालेखा परीक्षणले केबल खर्च कार्यविधिअनुसार भयो कि भएन भन्ने मात्र हेर्छ र यो आपराधिक अनुसन्धान भने होइन।\n\n### अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी\n\n| मिति | घटना |\n| --- | --- |\n| २०६९ असोज | नेकपा (एमाले) निकट युवा संघ नेपालले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध शिविरको रकम दुरुपयोग गरेको उजुरी दियोः उजुरीमा करिब रु. ४ अर्बको उल्लेख छ र कृष्णबहादुर महराको पनि नाम छ |\n| २०७०/७१ | शीर्ष माओवादी नेताहरूको संलग्नताको प्रमाण नभेटिएको आयोगको भनाइ |\n| २०७३ भदौ ३१ | प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको आयोगले छानबिन तीव्र पार्ने घोषणा गर्दै सम्बन्धित नेताहरूलाई ३० दिनभित्र जवाफ दिन भन्यो; सोही दिन सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्‍यो |\n| २०७३ असोज-कात्तिक | एक माओवादी नेताका अनुसार पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले लोकमानसिंह कार्कीले छानबिन अघि नबढाउने बताएका थिए; आयोगले भने छानबिन जारी रहेको दाबी गर्‍यो। आयोगकै एक आयुक्तले पछि कुनै छानबिन नभएको र कसैलाई सूचना नपठाइएको बताए |\n| २०७३ कात्तिक ३ | नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे |\n| २०७३ पुस २४ | सर्वोच्च अदालतले योग्यता नपुगेको भन्दै लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्‍यो |\n| २०८१ कात्तिक १३ | युवराज पौडेल सफलले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र जनमुक्ति सेनाका १२ पूर्वकमान्डरविरुद्ध उजुरी दिए |\n\n### २०८१ को उजुरीमा लगाइएका आरोप\n\nयुवराज पौडेल सफलले २०८१ कात्तिक १३ मा दिएको उजुरीमा यी आरोपहरू छन्:\n\n१. वास्तविक संख्या ७-८ हजार मात्र हुँदा नेतृत्वले करिब ३५ हजार लडाकु देखायो।\n\n२. पार्टी कार्यकर्ता, विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई सैनिक पोसाक लगाई लडाकुका रूपमा दर्ता गरियो।\n\n३. शिविरमा खर्च भएको करिब रु. २० अर्बमध्ये ठूलो रकम अन्यत्र प्रयोग गरियो।\n\n४. अनमिनको प्रमाणीकरणपछि पनि नक्कली वा शिविर छाडिसकेका लडाकुको नाम अभिलेखमा कायम राखियो र उनीहरूले पछि अवकाश सुविधा लिए।\n\n५. आरोपितहरूले मिलेमतोमा रु. ४ अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरे।\n\nयी उजुरीकर्ताका आरोप हुन्; आयोग वा अदालतले यिनको परीक्षण गरिसकेको छैन।\n\n## १०. आरोपितहरूको प्रतिक्रिया\n\nनेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कुनै अनियमितता नभएको र रकमको व्यवस्थापन पार्टीले नभई राज्यले गरेको दाबी गर्दै आएको छन्।\n\n- भिडियोबारे (२०६६ वैशाख): पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले ७-८ हजारको संख्या सम्पूर्ण जनमुक्ति सेनाको नभई केन्द्रीय नियमित फौजको मात्र भएको बताएका छन्।\n- २०७३ मा अख्तियारको कदमबारे: माओवादी नेताहरूले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमणका बेला उनको छवि धमिल्याउन आयोगले यस्तो घोषणा गरेको आरोप लगाएका थिए। नेता मणि थापाले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला आयोगले मोलमोलाइका लागि यो मुद्दा ब्युँताएको जिकिर लिएका छन्।\n- रकमबारे (२०८० जेठ): प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले छ वर्षसम्म शिविर व्यवस्थापन सरकारले नै गरेको, रु. ४६ करोड पेस्कीलाई सरकारी निर्णयबाटै अनुदानमा परिणत गरिएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी खर्च स्वीकृत गरेको दाबी गरेका थिए।\n- फेरि उठेको मागबारे (२०८०): नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट ध्यान मोड्न अन्य दलले टुंगिइसकेको विषय उठाएको बताएका थिए।\n\n## ११. हालको अवस्था\n\nविस्तृत छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा आयोगभित्र मतभेद भएपछि २०८२ असोजसम्म उजुरी तामेलीमा थियो। हालसम्म कुनै आरोपपत्र दायर भएको छैन र अदालतले कुनै फैसला गरेको छैन।","key_allegations":["हुदै नभएका वा शिविर छाडिसकेका लडाकुका नाममा तलब, भत्ता र रासनको रकम निकासा गरिएको।","बढी रकम प्राप्त गर्न लडाकुको संख्या बढाइचढाइ देखाइएको, उजुरीअनुसार वास्तविक संख्या ७-८ हजार हुँदा करिब ३५ हजार देखाइएको।","शिविर व्यवस्थापनमा छुट्याइएको रकमबाट कम्तीमा रु. ४ अर्ब हिनामिना भएको।","राजनीतिक प्रभावका कारण अख्तियारको छानबिन अघि बढ्न नसकी उजुरी तामेलीमा राखिएको।"],"timeline":[{"date":"1996-02-13","title":"सशस्त्र द्वन्द्व सुरु","date_bs":"2052-11-01","description":"नेकपा (माओवादी) ले तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो।"},{"date":"2006-11-21","title":"विस्तृत शान्ति सम्झौता","date_bs":"2063-08-05","description":"नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। दफा ४ अनुसार माओवादी लडाकु सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा बस्ने र UN ले प्रमाणीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरियो।"},{"date":"2006-12-08","title":"AMMAA सम्झौता","date_bs":"2063-08-22","description":"हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता मार्फत विस्तृत कार्यविधि तय भयो; UN को अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (JMCC) गठन गरियो।"},{"date":"2007-01-23","title":"अनमिन (UNMIN) स्थापना","date_bs":"2063-10-09","description":"UN सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव नं. १७४० मार्फत नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन स्थापना गर्‍यो।"},{"date":"2007-05-21","title":"सबै शिविरवासीलाई भत्ता दिने निर्णय","date_bs":"2064-02-07","description":"मन्त्रिपरिषद्ले पछि प्रमाणित हुनेलाई मात्र नभई शिविरमा रहेका करिब ३१ हजार जना सबैलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो।"},{"date":"2007-12-28","title":"अनमिनको प्रमाणीकरण सम्पन्न","date_bs":"2064-09-13","description":"दर्ता भएका ३२,२५० जनामध्ये १९,६०२ जना (पुरुष १५,७५६, महिला ३,८४६) मात्र लडाकुका रूपमा प्रमाणित भए।"},{"date":"2008-04-10","title":"संविधानसभा निर्वाचन","date_bs":"2064-12-28","description":"नेकपा (माओवादी) ले ५७५ मध्ये २२० सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो; त्यसपछि शिविरका लागि रकम निकासा गर्ने प्रमुख पद माओवादीकै हातमा पुग्यो।"},{"date":"2009-05-04","title":"शक्तिखोर भिडियो सार्वजनिक","date_bs":"2066-01-21","description":"इमेज च्यानलले २०६४ पुस १८ मा शक्तिखोर शिविरमा रेकर्ड गरिएको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भाषण प्रसारण गर्‍यो, जसमा लडाकुको वास्तविक संख्या ७-८ हजार मात्र रहेको भनिएको थियो।"},{"date":"2010-02-08","title":"अयोग्य लडाकुको बिदाइ सम्पन्न","date_bs":"2066-10-25","description":"अयोग्य ठहरिएका ४,००८ जनाको बिदाइ UN को अनुगमनमा २०६६ असोज २५ मा सुरु भई २०६६ माघ २५ मा सकियो।"},{"date":"2011-01-15","title":"अनमिनको बहिर्गमन","date_bs":"2067-10-01","description":"अनमिनले काम समाप्त गर्‍यो; लडाकु र हतियारको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी विशेष समितिको सचिवालयले लियो।"},{"date":"2011-11-01","title":"सात बुँदे सहमति","date_bs":"2068-07-15","description":"दलहरूले लडाकुका लागि समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनःस्थापना गरी तीन विकल्पमा सहमति गरे।"},{"date":"2011-12-15","title":"पुनः गणनामा २,४३२ लडाकु अनुपस्थित","date_bs":"2068-08-29","description":"जनमुक्ति सेनाले १९,५२५ लडाकुका नाममा तलब र रासन लिइरहेकोमा विशेष समितिको पुनः गणनामा २,४३२ जना अनुपस्थित भेटिए।"},{"date":"2012-04-10","title":"नेपाली सेनाले शिविरको नियन्त्रण लियो","date_bs":"2068-12-28","description":"नेपाली सेनाले शिविर र हतियारको जिम्मा लियो। अन्ततः १,४२२ पूर्वलडाकु सेनामा समायोजन भए र करिब १५,६३० ले अवकाश लिए।"},{"date":"2012-04-20","title":"सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन","date_bs":"2069-01-08","description":"रु. ९९ करोड पेस्कीमध्ये रु. ४६ करोड १२ लाख ६० हजारको हिसाब बुझाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।"},{"date":"2012-09-20","title":"अख्तियारमा पहिलो उजुरी","date_bs":"2069-06-04","description":"युवा संघ नेपालले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराको नाम उल्लेख गर्दै करिब रु. ४ अर्ब दुरुपयोग भएको उजुरी दियो।"},{"date":"2016-09-16","title":"अख्तियारले छानबिन तीव्र पार्ने घोषणा","date_bs":"2073-05-31","description":"प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको आयोगले सम्बन्धित नेतालाई ३० दिनभित्र जवाफ दिन भन्यो।"},{"date":"2016-10-19","title":"कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता","date_bs":"2073-07-03","description":"नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे।"},{"date":"2017-01-08","title":"सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्‍यो","date_bs":"2073-09-24","description":"योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्‍यो।"},{"date":"2023-03-20","title":"अयोग्य लडाकुलाई रु. २ लाख दिने निर्णय","date_bs":"2079-12-06","description":"प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति रु. २ लाख दिने निर्णय गर्‍यो।"},{"date":"2024-10-29","title":"२०८१ को उजुरी","date_bs":"2081-07-13","description":"युवराज पौडेल सफलले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र जनमुक्ति सेनाका १२ पूर्वकमान्डरविरुद्ध पाँच बुँदे आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी दिए।"},{"date":"2025-09-30","title":"उजुरी तामेलीमा","date_bs":"2082-06-14","description":"कान्तिपुर दैनिकका अनुसार विस्तृत छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा आयोगभित्रै मतभेद भएपछि उजुरीको फाइल तामेलीमा राखियो।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/document/20251202.9144fb39","additional_details":"शिविर र UN को भूमिकाको कानुनी आधार, दफा ४.१ समेत। अंग्रेजी (अनाधिकारिक अनुवाद) प्रति समेत संलग्न।","material":{"display_name":"Comprehensive Peace Accord","material_type":"document","urls":[{"link":"https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20between%20the%20Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20231002080020/https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/NP_061122_Comprehensive%20Peace%20Agreement%20between%20the%20Government%20and%20the%20CPN%20%28Maoist%29.pdf","role":"PERMALINK"},{"link":"https://www.lahurnip.org/uploads/resource/file/comprehensive-peace-accord-english.pdf","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/document/20261015.248bf45b","additional_details":"शिविरमा खाद्यान्न र आपूर्तिको दायित्व नेपाल सरकारको हुने बनाउने दफा यसै सम्झौतामा छ।","material":{"display_name":"Agreement on Monitoring of the Management of Arms and Armies (AMMAA), 8 December 2006","material_type":"document","urls":[{"link":"https://www.peaceagreements.org/agreements/88","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/document/20261015.699fada4","additional_details":"शक्तिखोर भिडियोको सामग्री र पुनः प्रमाणीकरणको मागबारे आधिकारिक UN अभिलेख।","material":{"display_name":"UN OCHA Nepal Situation Report, 15 May 2009","material_type":"document","urls":[{"link":"https://www.ecoi.net/en/file/local/1005621/1002_1243615295_2009-05-19-ocha-situation-report-15-may.pdf","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/document/20261015.86dfb228","additional_details":"अनमिनको म्याद किन सकियो र अनुगमनको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न खुला रहेको पुष्टि गर्दछ।","material":{"display_name":"UN Security Council press statement SC/10152 on UNMIN's departure, January 2011","material_type":"document","urls":[{"link":"https://press.un.org/en/2011/sc10152.doc.htm","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/social_media/20251202.2ea68a8f","additional_details":"शक्तिखोर भिडियो, भाग १।","material":{"display_name":"Prachanda Cantonment Leaked Footage","material_type":"social_media","urls":[{"link":"https://www.youtube.com/watch?v=gcS9V9WRvL0","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/248a4211c997d14ca8f6fcdef305de00ff2947ce914b43a8e33fe670c1f369ed.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/social_media/20251202.4a9f6c48","additional_details":"शक्तिखोर भिडियो, भाग २।","material":{"display_name":"Prachanda Cantonment Leaked Footage 2","material_type":"social_media","urls":[{"link":"https://www.youtube.com/watch?v=X-CVsdBuoHE","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/c0ff0d804ff151797ef13269ae0843ee8314b33d211b43fa3cdfd37a8c95ffea.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20261015.51237840","additional_details":"रु. ४ अर्बको आरोप, २०१२ को उजुरी, महालेखा परीक्षकले खर्च स्वीकृत गरेको दाबी र माओवादी केन्द्रको प्रतिक्रिया।","material":{"display_name":"The Kathmandu Post, 16 May 2023: \"Calls to probe Maoist cantonment scam growing\"","material_type":"news","urls":[{"link":"https://kathmandupost.com/politics/2023/05/16/calls-to-probe-maoist-cantonment-scam-growing","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20261015.0cf1afc3","additional_details":"हालको अवस्थाको स्रोत: आयोगभित्रै मतभेद भएपछि उजुरी तामेलीमा राखिएको।","material":{"display_name":"Ekantipur, 11 October 2025: complaints of corruption in the combatant camps, but no detailed investigation","material_type":"news","urls":[{"link":"https://ekantipur.com/koseli/2025/10/11/en/complaints-of-corruption-in-militant-camps-but-no-detailed-investigation-06-17.html","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":[],"missing_details":"१. उजुरी तामेलीमा राख्ने आयोगको निर्णय वा सोसम्बन्धी आधिकारिक पत्र।\n\n२. माओवादी सेनाका लडाकुसम्बन्धी विशेष समितिको जाँचबुझको अभिलेख।\n\n३. एकीकृत नेकपा (माओवादी) को पोष्टबहादुर बोगटी संयोजकत्वको आन्तरिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन (कहिल्यै सार्वजनिक भएन)।\n\nराज्यका निकायबाट यस विषयमा कुनै आधिकारिक वक्तव्य वा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले यो सामग्री मुख्यतः समाचार लेखहरूको आधारमा तयार पारिएको हो।","bigo":4000000000,"weight":105,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-07-22T17:45:18.157558+00:00"},"created_at":"2025-12-02T09:42:22.906000+05:45","updated_at":"2026-10-16T19:39:34.734580+05:45"}