{"id":75,"slug":"lakhandehi-river-control-project-080-cr-0133","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/lakhandehi-river-control-project-080-cr-0133","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"लखनदेही खोला तटबन्ध निर्माणमा रु. ८५.१८ लाख हिनामिना: निमित्त प्र.प्र.अ. नइन्द्र कुमार पौडेल विरुद्ध मुद्दा (080-CR-0133)","short_description":"राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–१ मा लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माण योजनामा रु. ८५.१८ लाख बराबरको निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। अदालतले निर्माण कार्य वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको, संरचनामा पुगेको क्षति अविरल वर्षा र बाढीका कारण भएको तथा बदनियत, लापरबाही वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।","authors":[{"slug":"sambhav-koirala","display_name":"Sambhav Koirala","name_ne":"सम्भव कोइराला","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/sambhav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-08-12","public_edit_history":[],"public_notes":"Case Drafted by Sambhav Koirala\nInitially Published 2026-08-12","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2a2ec04ea827a8b3e414987fb0a6f85a0cc37ef97361cd30935437ae9a5f9a2c.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/0ee3408af62d2f3912ffec9c6413c251f57f0375849c1f2ee1d35fb99f7a7c71.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/e0f324e304f16545fc211897572d00a90e2f6b4604a5ce1f00cb86c9036bc8fc.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2a2ec04ea827a8b3e414987fb0a6f85a0cc37ef97361cd30935437ae9a5f9a2c.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/e388145735776aff7a40c789a3751b62dc5bf1a1bbc104293f2acd42336bdb87.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1e65282c0d824ef01f61aea7fad3bd548ec3b051bae8ecf5b1bb5e540b2c1629.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/cdc4411914f241ee5be0b84c4c536bfbd8947762bd3ead45f4cec25d2e7761d3.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/e388145735776aff7a40c789a3751b62dc5bf1a1bbc104293f2acd42336bdb87.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":390,"banner_image_id":308,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2024-03-18","case_end_date":"2024-10-20","dates":{"stages":[{"end":"2024-10-20","stage":"initial","start":"2024-03-18","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0133"}]},"status":"concluded","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2024-03-18","proceedings_decided_on":"2024-10-20","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/nadi-niyantrana-upabhokta-samiti-haripur-5cc59f","display_name":"River Control Consumer Committee, Haripur-1 Nakhatol Consumer Committee","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"तटबन्ध निर्माणको जिम्मा पाएको तथा भुक्तानी लिएको उपभोक्ता समिति","name":{"en":"River Control Consumer Committee, Haripur-1 Nakhatol Consumer Committee","ne":"नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति, हरिपुर-1 नाखाटोल उपभोक्ता समिति"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/haripura-nagarapalika-nagara-karyapalika-6b6b6c","display_name":"Haripur Municipality, Municipal Executive Office","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"योजना कार्यान्वयन गरी भुक्तानी दिने नगरपालिका","name":{"en":"Haripur Municipality, Municipal Executive Office","ne":"हरिपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/veda-kumari-balampaki-091277","display_name":"Bed Kumari Balampaki","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"नगर कार्यपालिका सदस्य तथा अनुगमन समिति सदस्य","name":{"en":"Bed Kumari Balampaki","ne":"वेद कुमारी बलम्पाकी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/samsera-bahadura-basneta-ca56af","display_name":"Shamsher Bahadur Basnet","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष","name":{"en":"Shamsher Bahadur Basnet","ne":"शम्सेर बहादुर बस्नेत"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/indra-bahadura-ghisinga-8e4e17","display_name":"Indra Bahadur Ghising","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिका सचिव","name":{"en":"Indra Bahadur Ghising","ne":"इन्द्र बहादुर घिसिङ्ग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/nirmala-kumari-devi-1d0c03","display_name":"Nirmala Kumari Devi","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष","name":{"en":"Nirmala Kumari Devi","ne":"निर्मला कुमारी देवी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/renuka-devi-kaphle-334cbe","display_name":"Renuka Devi Kafle","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन नगर उपप्रमुख तथा अनुगमन समिति संयोजक","name":{"en":"Renuka Devi Kafle","ne":"रेणुका देवि काफ्ले"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/snjiw-chaudhari-hor2079-lalitpur-2","display_name":"Sanjeev Chaudhry","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन सब-इन्जिनियर, हरिपुर नगरपालिका","name":{"en":"Sanjeev Chaudhry","ne":"संजीव चौधरी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ramjita-saha-959763","display_name":"Ranjit Sah","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन इन्जिनियर, हरिपुर नगरपालिका","name":{"en":"Ranjit Sah","ne":"रंजित साह"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/naindra-kumara-paudela-4278cf","display_name":"Naindra Kumar Poudel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, हरिपुर नगरपालिका","name":{"en":"Naindra Kumar Poudel","ne":"नइन्द्र कुमार पौडेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/laksmi-kumara-0d5864","display_name":"Lakshmi Kumar","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"नगर कार्यपालिका सदस्य तथा अनुगमन समिति सदस्य","name":{"en":"Lakshmi Kumar","ne":"लक्ष्मी कुमर"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/kumara-lama-51f2e9","display_name":"Kumar Lama","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन वडाध्यक्ष, वडा नं. १","name":{"en":"Kumar Lama","ne":"कुमार लामा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/haripur-municipality-20505","display_name":"Haripur Municipality","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:Municipality","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Haripur Municipality","ne":"हरिपुर नगरपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/sarlahi-np0219","display_name":"Sarlahi","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Sarlahi","ne":"सर्लाही"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/province/madhesh-np02","display_name":"Madhesh Province","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:Province","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Madhesh Province","ne":"मधेश प्रदेश"},"image":null}],"tags":["CIAA","Corruption","Local Government","Public Works","Procurement Irregularities","Madhesh","~85 Lakh 18 Hazar"],"description":"### क) मुद्दाको तथ्य र अभियोगदाबीको सार\n\nजिल्ला सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका वडा नं. १ स्थित लखनदेही खोलाले गर्ने किनार कटान रोक्न तथा उकास जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत \"लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माण\" योजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सो योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हरिपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको थियो। ठेक्कापट्टाबाट नगरी उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने निर्णय भएबमोजिम नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट शम्सेर बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय \"नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति, हरिपुर–१, नाखाटोल\" गठन गरिएको थियो।\nयस कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट करिब ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। खोला किनारमा स्पर, तटबन्ध र बायो-इन्जिनियरिङ कार्यका लागि कुल रु. ८६,४५,०००।– बराबरको लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो, जसमध्ये ९० प्रतिशत रकम सरकारी कोषबाट र १० प्रतिशत अंश जनश्रमदानबाट जुटाउने ढाँचा तय गरिएको थियो।\n\nमिति २०७५।१०।०८ मा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेल र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्सेर बहादुर बस्नेतबीच १ महिनाभित्र (२०७५।११।०८ सम्म) कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भई कार्यादेश दिइएको थियो। पछि मिति २०७५।१२।२१ मा निर्माण सम्पन्न भएको देखाइयो। नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पहिलो किस्तामा करिब ४० लाख र दोस्रो किस्तामा करिब ४५ लाख गरी कुल रु. ८५,१८,६३१।६३ बराबरको कार्य मूल्याङ्कन पेस गरेको थियो। सोही आधारमा जनश्रमदान, कन्टिन्जेन्सी र कर कट्टा गरी कुल रु. ७३,५७,०००।– निकास भई विनियोजित बजेट खर्च भएको थियो।\n\n**मुख्य अनियमितता र आरोपका आधारहरू**\n\nनिर्माण कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी भइसकेपछि सो योजनामा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले निम्‍नलिखित आधारहरु सहित आरोपपत्र दायर गरेको थियोः\n\n-**डिजाइन र स्वरूप परिवर्तन:** स्वीकृत लागत अनुमानमा ४,८१२.५० वर्ग मिटर Gabion Box (ग्यावियन जाली) तोकिएकोमा घटाएर ३,४९५.१५ वर्ग मिटर मात्र प्रयोग गरिएको थियो भनी आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। अर्कोतर्फ, लागत अनुमानमा ८,४०० घन मिटर तोकिएको Earthwork Filling (माटो पुर्ने काम) अस्वाभाविक रूपमा बढाएर १४,७०० घन मिटर पुर्‍याइएको आरोप लगाइएको थियो। बलियो जालीको परिमाण घटाई माटो भर्ने काम बढाउँदा तटबन्ध अत्यन्त कमसल र गुणस्तरहीन बन्न पुगेको आरोप लगाइएको थियो।\n\n-**स्थलगत निरीक्षण तथा संरचनाको अभाव:** अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबासको टोलीले मिति २०७९।०३।०१ मा स्थलगत निरीक्षण गर्दा दाबी गरिएको संरचनाको कुनै अवशेष समेत फेला परेको थिएन। २०७६ असारको अविरल वर्षा र बाढीले संरचना बगाएको भनिए तापनि सो स्थानमा ठूलो बाढी आएको वा जनधनको क्षति भएको कुनै ठोस प्रमाण प्राप्त हुन नसकेको जिकिर अभियोगपत्रमा लिइएको थियो। सोही स्थानमा २०५५/५६ र २०७७/७८ मा निर्माण भएका संरचनाहरू सकुशल रहेको अवस्थामा २०७५/७६ को संरचना मात्र पूर्ण रूपमा लोप हुनुले काम नै नभई वा कमसल भई हिनामिना भएको पुष्टि भएको जिकिर लिएको थियो। \n\n-**झूटा प्रतिवेदन र मिलेमतो:** इन्जिनियर र सब-इन्जिनियरले सम्झौता विपरीत भएको कामलाई स्थलगत रूपमा लुकाई झूटा नापी किताब, रनिङ बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाइएको थियो। उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र वडा अध्यक्षले समेत कुनै कैफियत नजनाई भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको र उपभोक्ता समितिले सोही आधारमा रकम भुक्तानी लिएर कसुरको मतियारको भूमिका खेलेको समेत आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।\n\n**कुल कायम बिगो**\n\nयसरी, निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै बाढीले संरचना बगाएको भनिए तापनि सो पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण नरहेको र कमसल निर्माणकै कारण सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू गरी १० जना प्रतिवादीहरू विरुद्ध कुल रु. ८५,१८,६३१।६३ (पचासी लाख अठार हजार छ सय एकत्तिस रुपैयाँ त्रिसठ्ठी पैसा) बिगो कायम गरी सो रकम असुल-उपर गर्नका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, १७, १९(२) र २२ बमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।\n\n\n### ख) मागदाबी\n\n| क्र.सं. | प्रतिवादी/सम्बद्ध व्यक्तिहरू | पद / जिम्मेवारी | कसुरको प्रकृति / आरोप | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा | मागदाबी (सजाय र असुल-उपर) |\n| :---: | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- |\n| **१** | **नइन्द्र कुमार पौडेल** | तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | स्वीकृत लागत अनुमान विपरीत भएको कार्यको नापी किताब प्रमाणित गरी, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी टिप्पणी र आदेश स्वीकृत गरी रकम भुक्तानी गरेको। | दफा १७ | • **बिगो:** रु. ८५,१८,६३१।६३ कायम<br>• **कैद सजाय:** दफा ३ (१) (ज) बमोजिम<br>• **जरिवाना:** दफा ३ (१) बमोजिम बिगो अनुसार<br>• **असुल-उपर:** दफा १७ बमोजिम बिगो असुल गर्ने |\n| **२** | **रंजित साह** | इन्जिनियर | स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार काम नभएकोमा गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानीको सिफारिस गरेको र अनुगमन समितिमा समेत सदस्य भई गलत प्रतिवेदन दिएको। | दफा १७ र दफा १९ (२) | • **बिगो:** रु. ८५,१८,६३१।६३ कायम<br>• **कैद र जरिवाना:** दफा ३ (१) (ज), दफा ३ (१) र दफा १९ (२) बमोजिम<br>• **असुल-उपर:** दफा १७ बमोजिम बिगो असुल गर्ने |\n| **३** | **संजीव चौधरी** | सब-इन्जिनियर | लागत अनुमान बमोजिम काम नभएकोमा गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस गरेको तथा अनुगमन समितिमा गलत प्रतिवेदन दिएको। | दफा १७ र दफा १९ (२) | • **बिगो:** रु. ८५,१८,६३१।६३ कायम<br>• **कैद र जरिवाना:** दफा ३ (१) (ज), दफा ३ (१) र दफा १९ (२) बमोजिम<br>• **असुल-उपर:** दफा १७ बमोजिम बिगो असुल गर्ने |\n| **४** | **रेणुका देवी काफ्ले** | तत्कालीन नगर उप-प्रमुख | अनुगमन समितिको तर्फबाट गुणस्तरहीन र सम्झौता विपरीतको कामलाई कुनै कैफियत नजनाई भुक्तानीका लागि अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको। | दफा १९ (२) | • **सजाय:** दफा १९ (२) बमोजिम कैद र जरिवाना |\n| **५** | **वेद कुमारी बलम्पाकी** | कार्यपालिका सदस्य (अनुगमन समिति) | उप-प्रमुख सरह गलत अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको। | दफा १९ (२) | • **सजाय:** दफा १९ (२) बमोजिम कैद र जरिवाना |\n| **६** | **लक्ष्मी कुमर** | कार्यपालिका सदस्य (अनुगमन समिति) | उप-प्रमुख सरह गलत अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको। | दफा १९ (२) | • **सजाय:** दफा १९ (२) बमोजिम कैद र जरिवाना |\n| **७** | **कुमार लामा** | तत्कालीन वडा अध्यक्ष (वडा नं. १) | वडाबाट सम्झौता विपरीतको कमसल कामको भुक्तानीका लागि कार्य सम्पन्न सिफारिस पत्र पठाएको र अनुगमन प्रतिवेदन दिएको। | दफा १९ (२) | • **सजाय:** दफा १९ (२) बमोजिम कैद र जरिवाना |\n| **८** | **शम्सेर बहादुर बस्नेत** | अध्यक्ष (उपभोक्ता समिति) | सम्झौता र मापदण्ड विपरीत काम गरी, गलत बिल भर्पाई पेश गरेर भुक्तानी लिई हानि-नोक्सानीको मतियार बनेको र गलत प्रतिवेदन दिएको। | दफा १७, दफा २२, र दफा १९ (२) | • **कैद सजाय:** दफा ३ (१) (ज) बमोजिम (मूल कसुरदार सरह)<br>• **जरिवाना:** दफा ३ (१) बमोजिम रु. ८५,१८,६३१।६३<br>• **असुल-उपर:** दफा १७ बमोजिम बिगो असुल<br>• **अतिरिक्त सजाय:** दफा १९ (२) बमोजिम |\n| **९** | **इन्द्र बहादुर घिसिङ्ग** | सचिव (उपभोक्ता समिति) | उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सरह मतियार भई गलत कागजात र प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी लिएको। | दफा १७, दफा २२, र दफा १९ (२) | • **कैद सजाय:** दफा ३ (१) (ज) बमोजिम (मूल कसुरदार सरह)<br>• **जरिवाना:** दफा ३ (१) बमोजिम रु. ८५,१८,६३१।६३<br>• **असुल-उपर:** दफा १७ बमोजिम बिगो असुल<br>• **अतिरिक्त सजाय:** दफा १९ (२) बमोजिम |\n| **१०** | **निर्माला कुमारी देवी** | कोषाध्यक्ष (उपभोक्ता समिति) | संयुक्त दस्तखतकर्ता तथा उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीका रूपमा मतियार भई भुक्तानी लिएको। | दफा १७, दफा २२, र दफा १९ (२) | • **कैद सजाय:** दफा ३ (१) (ज) बमोजिम (मूल कसुरदार सरह)<br>• **जरिवाना:** दफा ३ (१) बमोजिम रु. ८५,१८,६३१।६३<br>• **असुल-उपर:** दफा १७ बमोजिम बिगो असुल<br>• **अतिरिक्त सजाय:** दफा १९ (२) बमोजिम |\n\n### ग) प्रतिवादीको बयानको सार\n| प्रतिवादी | प्रतिवादीको बयानको सार |\n|---|---|\n| **नइन्द्र कुमार पौडेल** | आफू प्राविधिक कर्मचारी नभएको, प्राविधिक मूल्याङ्कन, नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको, कार्यस्थलमा गई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखेको, Gabion Box तथा Earthwork Filling को परिमाण सम्बन्धी विषय प्राविधिक भएकोले आफूलाई जानकारी नभएको तथा निर्माणपछि आएको ठूलो बाढीले संरचना बगाएको हुँदा आफूबाट कुनै अनियमितता नभएको जिकिर। |\n| **रञ्जित साह** | योजना सम्झौताअनुसार सम्पन्न भएको, स्थानीयको आवश्यकता अनुसार तटबन्धको लम्बाइ बढाइएकाले Gabion Box को काम केही घटाएर Earthwork Filling बढाइएको, निर्माण कार्य गुणस्तरीय रहेको, कमसल निर्माण नभएको तथा असाधारण बाढीका कारण संरचना क्षतिग्रस्त भएको जिकिर। |\n| **संजीव चौधरी** | स्थानीय बस्ती जोगाउन थप क्षेत्र समेट्नुपर्ने भएकाले लागत अनुमानभित्रै Gabion Box को परिमाण घटाई Earthwork Filling बढाइएको, निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग नगरिएको, आफूले वास्तविक कार्यअनुसार नापजाँच गरेको तथा ठूलो बाढीका कारण मात्र संरचना बगेको जिकिर। |\n| **रेणुका देवी काफ्ले** | आफ्नो भूमिका अनुगमनमा मात्र सीमित रहेको, स्थलगत रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको देखेपछि प्रतिवेदन दिएको, तटबन्धले स्थानीय बस्तीलाई संरक्षण गरेको तथा पछि आएको अविरल वर्षा र बाढीले संरचना बगाएको हुँदा आफूले कुनै गलत प्रतिवेदन नदिएको जिकिर। |\n| **वेद कुमारी बलम्पाकी** | अनुगमनका क्रममा तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको देखेको, स्थानीयको आवश्यकताअनुसार थप काम गरिएको, निर्माण गुणस्तरीय रहेको तथा आफूले वास्तविक अवस्थाका आधारमा मात्र प्रतिवेदन दिएको जिकिर। |\n| **लक्ष्मी कुमर** | अनुगमन गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखेको, स्थानीय आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त काम गरिएको, आफूले देखेकै अवस्थाका आधारमा प्रतिवेदन दिएको र कुनै अनियमितता नगरेको जिकिर। |\n| **कुमार लामा** | उपभोक्ता समिति गठन, कार्य अनुगमन तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र भुक्तानी सिफारिस गरेको, कार्यस्थलमा निर्माण सम्पन्न भएको देखेको, स्थानीयको आवश्यकता अनुसार निर्माणमा केही परिवर्तन गरिएको तथा बाढीका कारण संरचना क्षतिग्रस्त भएको जिकिर। |\n| **शम्सेर बहादुर बस्नेत** | उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको हैसियतमा सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको, जनश्रमदानमार्फत योजना कार्यान्वयन भएको, निर्माणपछि आएको ठूलो बाढीले तटबन्ध बगाएको तथा आफूबाट कुनै अनियमितता नभएको जिकिर। |\n| **इन्द्र बहादुर घिसिङ्ग** | सचिवको हैसियतमा समितिको बैठक तथा कामको रेखदेखमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी रहेको, सम्झौता र लागत अनुमानबमोजिम नै तटबन्ध, ढुङ्गा र तारजालीको काम सम्पन्न भएको, ढुङ्गा बागमतीबाट र तारजाली वीरगंजबाट ल्याइएको, स्थानीयकै जनश्रमदानसहित निर्माण भएकाले कुनै अनियमितता नभएको, तटबन्ध बनेपछि बस्तीमा डुबान समस्या घटेको तथा लगातार ४ दिनको वर्षापछि आएको ठूलो बाढीले तटबन्ध बगाएको जिकिर। |\n| **निर्मला कुमारी देवी** | कोषाध्यक्षको हैसियतमा कामको रेखदेख तथा भुक्तानी दिने जिम्मेवारी रहेको, जनसहभागिता १० प्रतिशत रहेको, सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भई भुक्तानी लिएको, Excavator प्रयोग गरी तारजाली र ढुङ्गाबाट नदी नियन्त्रणको कार्य गराएको, बाढीले तटबन्ध बगाए पनि करिब ५० मिटर जाली–ढुङ्गा सोही स्थानमै रहेको तथा लगातार ४ दिनको वर्षाबाट आएको ठूलो बाढीले संरचना बगाएको जिकिर। |\n\n### घ) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\nविशेष अदालतले प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो।\n\nअदालतले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत **नइन्द्र कुमार पौडेल**, इन्जिनियर **रञ्जित साह** र सब–इन्जिनियर **संजीव चौधरी** ले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको वा सम्झौताविपरीत कमसल निर्माण गराई सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको भन्ने आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको थियो। साथै, **रञ्जित साह** र **संजीव चौधरी** ले गलत प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गराएको भन्ने आरोपसमेत स्थापित हुन नसकेको अदालतले जनाएको थियो।\n\nत्यसैगरी, तत्कालीन उपप्रमुख **रेणुका देवी काफ्ले**, कार्यपालिका सदस्य **वेद कुमारी बलम्पाकी**, **लक्ष्मी कुमर** तथा वडा नं. १ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष **कुमार लामा** ले अनुगमन समितिका सदस्यको हैसियतमा झुटो वा गलत अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने अभियोग पनि प्रमाणित हुन नसकेको अदालतले ठहर गरेको थियो।\n\nयस्तै, नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष **शम्सेर बहादुर बस्नेत**, सचिव **इन्द्र बहादुर घिसिङ्ग** र कोषाध्यक्ष **निर्मला कुमारी देवी** ले मुख्य कसूरमा मतियार भई गलत बिल तथा प्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानी लिएको भन्ने आरोपसमेत पुष्टि हुन नसकेको अदालतले उल्लेख गरेको थियो। मुख्य कसूर नै स्थापित हुन नसकेकाले मतियारको कसूर पनि कायम हुन नसक्ने ठहर गर्दै अदालतले सबै प्रतिवादीलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको थियो।\n\n### फैसला गर्दा लिइएको आधार\n\n-**योजना वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएको देखियो।**  \n  अदालतले अख्तियारकै दोस्रो स्थलगत निरीक्षण, प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थानीय व्यक्तिहरूको मुचुल्का तथा मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माणको काम वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्यो। तटबन्ध, स्पर तथा Gabion Box निर्माण भएको देखिएकाले योजना नै सम्पन्न नभई सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरिएको भन्ने अभियोजन दाबी प्रमाणित हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो।\n\n-**तटबन्ध क्षतिग्रस्त हुनुको मुख्य कारण प्राकृतिक विपत्ति रहेको ठहर गरियो।**  \nअदालतले २०७६ साल असार २५ देखि ३० गतेसम्म परेको अविरल वर्षा तथा त्यसबाट आएको ठूलो बाढीका कारण तटबन्धको अधिकांश भाग बगेको तथ्य अख्तियारकै प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थानीय मुचुल्का, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै कमसल निर्माणकै कारण संरचना नष्ट भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त आधार नरहेको ठहर गरेको थियो।\n\n-**Gabion Box र Earthwork Filling को परिमाण फरक हुनु मात्र भ्रष्टाचारको प्रमाण नहुने ठहर गरियो।**  \nलागत अनुमानभन्दा Gabion Box कम र Earthwork Filling बढी भएको तथ्यलाई मात्र भ्रष्टाचारको आधार मान्न नसकिने अदालतले उल्लेख गरेको देखिन्छ। निर्माणको स्वरूप वा परिमाण परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै कानुनी कसूरमा अभियोग नलगाई केवल भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अन्तर्गत आरोप लगाइएको अवस्था रहेको अदालतले औँल्यायो।\n\n-**कमसल निर्माण भएको भन्ने अभियोजन दाबी प्रमाणित हुन सकेन।**  \nअदालतले निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै गुणस्तर परीक्षण गरिएको कुनै प्रमाण नरहेको उल्लेख गर्यो। धेरै वर्षपछि, प्राकृतिक विपत्तिपछि गरिएको निरीक्षणका आधारमा मात्र निर्माण गुणस्तरहीन थियो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो भने दोस्रो स्थलगत निरीक्षणले समेत केही संरचना यथावत् रहेको र बाँकी भाग बाढीले बगाएको देखिएकाले कमसल निर्माण भएको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने अदालतले ठहर गरेको थियो।\n\n-**भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत आवश्यक बदनियत र लापरबाही प्रमाणित हुन सकेन।**  \nसरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी सम्बन्धी कसूर स्थापित हुन प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक वा लापरबाहीपूर्वक कार्य गरेको स्पष्ट प्रमाण आवश्यक हुने अदालतले उल्लेख गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिएको, गैरकानुनी उद्देश्य राखेको वा जानाजानी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको प्रत्यक्ष तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेको भनी ठहर गरेको देखिन्छ\n\n-**प्राविधिक कर्मचारीहरूले गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप पुष्टि हुन सकेन।**  \nइन्जिनियर रञ्जित साह र सब–इन्जिनियर संजीव चौधरीले स्थलगत रूपमा भएको कामकै आधारमा नापजाँच गरी प्रतिवेदन दिएको देखिएको तथा सो प्रतिवेदन झुटो रहेको भन्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाण पेश हुन नसकेको अदालतले उल्लेख गर्यो। त्यसैले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) अन्तर्गत लगाइएको आरोप पनि प्रमाणित हुन सकेन।\n\n-**अनुगमन समितिका पदाधिकारीविरुद्धको आरोप पनि पुष्टि हुन सकेन।**  \nउपप्रमुख रेणुका देवी काफ्ले, सदस्य वेद कुमारी बलम्पाकी, लक्ष्मी कुमर तथा वडा अध्यक्ष कुमार लामाले स्थलगत अनुगमनपछि प्रतिवेदन दिएको देखिएको र उनीहरूले जानाजानी झुटो प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने प्रमाण नभएकाले गलत अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको आरोप स्वीकार गर्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको देखिन्छ।\n\n-**उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्धको मतियार सम्बन्धी आरोप स्वतः असफल भयो।**  \nसार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको मुख्य कसूर नै स्थापित हुन नसकेपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्सेर बहादुर बस्नेत, सचिव इन्द्र बहादुर घिसिङ्ग र कोषाध्यक्ष निर्मला कुमारी देवीलाई मतियार ठहर गर्ने कानुनी आधार नरहेको अदालतले उल्लेख गरेको थियो। उनीहरूले सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी लिएको देखिए पनि बदनियतपूर्वक गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको प्रमाण नदेखिएको ठहर गरेको थियो।\n\n-**अभियोजन पक्षले आरोप प्रमाणित गर्न नसकेकाले प्रतिवादीहरूले शंकाको सुविधा पाए।**  \n  अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार फौजदारी मुद्दामा आरोप प्रमाणित गर्ने दायित्व अभियोजन पक्षकै हुने उल्लेख गर्यो। प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यक्ष, स्वतन्त्र तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट भ्रष्टाचारको कसूर पुष्टि हुन नसकेको र केवल अनुमान वा प्राविधिक विवादका आधारमा कसूर कायम गर्न नमिल्ने भन्दै **Benefit of Doubt** को सिद्धान्तअनुसार सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।","key_allegations":["हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेलसहित प्राविधिक कर्मचारीहरूले आ.व. २०७५/०७६ मा वडा नं. १ स्थित लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माणमा लागत अनुमानअनुसारको ग्याबियन बक्स घटाई माटो पुर्ने काम बढाएर कमसल तटबन्ध निर्माण गराएको र त्यही कामलाई मापदण्डअनुसार सम्पन्न भएको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई रु. ८५ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप।","इन्जिनियर रंजित साह र सव-इन्जिनियर संजीव चौधरीले आफैं अनुगमन समितिका प्राविधिक सदस्य भएर लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माण गुणस्तरयुक्त र सम्झौताबमोजिम भएको भनी गलत अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानी प्रक्रियालाई आधार दिएको आरोप।","तत्कालीन उपप्रमुख रेणुका देवी काफ्लेसहित अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरूले लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदन र सिफारिस पेस गरी सम्झौता तथा मापदण्डविपरीत भएको कामको भुक्तानीमा सहयोग गरेको आरोप।"],"timeline":[{"date":"2018-12-19","title":"नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति गठन","date_bs":"2075-09-04","description":"ठेक्कापट्टाबाट नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गराउने निर्णयबमोजिम नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट शम्सेर बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय \"नदी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति, हरिपुर–१, नाखाटोल\" गठन भएको।"},{"date":"2019-01-22","title":"सम्झौता र कार्यादेश","date_bs":"2075-10-08","description":"नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेल र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्सेर बहादुर बस्नेतबीच १ महिनाभित्र (मिति २०७५।११।०८ सम्म) कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भई कार्यादेश दिइएको। स्पर, तटबन्ध र बायो-इन्जिनियरिङ कार्यका लागि कुल रु. ८६,४५,०००।– बराबरको लागत अनुमान स्वीकृत; ९० प्रतिशत रकम सरकारी कोषबाट र १० प्रतिशत अंश जनश्रमदानबाट जुटाउने ढाँचा तय भएको।"},{"date":"2019-02-06","title":"वडा कार्यालयको पहिलो सिफारिस","date_bs":"2075-10-23","description":"वडा नं. १ का अध्यक्ष कुमार लामाले निर्माण कार्यसम्बन्धी पहिलो सिफारिस पत्र (चलानी नं. ४६१) नगरपालिकामा पठाएको।"},{"date":"2019-02-12","title":"संयुक्त दस्तखतमा बैंक खाता सञ्चालन पत्र","date_bs":"2075-10-29","description":"उपभोक्ता समितिको खाता संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन गर्न बैंकलाई पत्राचार भएको; कोषाध्यक्ष निर्मला कुमारी देवी संयुक्त दस्तखतकर्ता रहेको।"},{"date":"2019-02-20","title":"सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद","date_bs":"2075-11-08","description":"कार्यादेशबमोजिम १ महिनाभित्र अर्थात् यसै मितिसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतागत म्याद रहेको।"},{"date":"2019-04-04","title":"निर्माण सम्पन्न देखाई रु.८५.१८ लाखको मूल्याङ्कन र भुक्तानी","date_bs":"2075-12-21","description":"म्याद नाघेको करिब डेढ महिनापछि यसै मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखाइयो। नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पहिलो किस्तामा करिब ४० लाख र दोस्रो किस्तामा करिब ४५ लाख गरी कुल रु. ८५,१८,६३१।६३ बराबरको कार्य मूल्याङ्कन पेस गरेको; सोही आधारमा जनश्रमदान, कन्टिन्जेन्सी र कर कट्टा गरी कुल रु. ७३,५७,०००।– निकासा भई विनियोजित बजेट खर्च भएको।"},{"date":"2019-07-10","title":"अविरल वर्षा र बाढी — तटबन्धको अधिकांश भाग बगेको","date_bs":"2076-03-25","description":"मिति २०७६ साल असार २५ देखि ३० गतेसम्म परेको अविरल वर्षा तथा सोबाट आएको ठूलो बाढीका कारण तटबन्धको अधिकांश भाग बगेको — यो तथ्य अख्तियारकै प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थानीय मुचुल्का तथा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको भनी अदालतले स्वीकार गरेको।"},{"date":"2022-06-15","title":"अख्तियार, बर्दिबासको स्थलगत निरीक्षण — संरचनाको अवशेष नपाइएको","date_bs":"2079-03-01","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबासको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा दाबी गरिएको संरचनाको कुनै अवशेषसमेत फेला परेको नदेखिएको; सोही स्थानमा २०५५/५६ र २०७७/७८ मा निर्माण भएका संरचना सकुशल रहेकोमा २०७५/७६ को संरचना मात्र लोप हुनुले काम नै नभएको वा कमसल भएको पुष्टि हुने जिकिर अभियोगपत्रमा लिइएको।"},{"date":"2024-03-18","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर तथा प्रेस विज्ञप्ति","date_bs":"2080-12-05","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निमित्त प्र.प्र.अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेल, इन्जिनियर रंजित साह र सव-इन्जिनियर संजीव चौधरीसमेत १० जनाविरुद्ध काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरी सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। बिगो रु.८५,१८,६३१।६३ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा ३(१)(ज), दफा १९(२) र मतियारका हकमा दफा २२ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिइएको।"},{"date":"2024-10-20","title":"विशेष अदालतको फैसला — सबै प्रतिवादीलाई सफाई","date_bs":"2081-07-04","description":"विशेष अदालत, काठमाडौंले योजना वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको, संरचनामा पुगेको क्षति अविरल वर्षा र बाढीका कारण भएको तथा दफा १७ अन्तर्गत आवश्यक बदनियत वा लापरबाही प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै मुख्य कसूर नै स्थापित नभएकोले मतियारको कसूरसमेत कायम हुन नसक्ने बताई Benefit of Doubt को सिद्धान्तअनुसार सबै १० प्रतिवादीलाई आरोप दाबीबाट सफाई दिएको।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2608","additional_details":"यो प्रेस विज्ञप्ति यस मुद्दा (080-CR-0133) मा आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र र मागदाबीको प्राथमिक अभिलेख हो, जसले नइन्द्र कुमार पौडेलसहित प्राविधिक कर्मचारी, अनुगमन समिति र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूविरुद्धका ग्याबियन घटाई माटो भरेर रु.८५ लाखभन्दा बढी अनियमित भुक्तानी दिएको आरोपको आधिकारिक स्रोत प्रमाणित गर्दछ। यसले प्रत्येक प्रतिवादीको कथित भूमिका, बिगो रकम र अभियोग दफाहरूलाई पुष्टि गर्ने केन्द्रीय दस्तावेजका रूपमा अभियोगका सबै बुँदासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ।","material":{"display_name":"जिल्ला सर्लाही, हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उप-प्रमुख रेणुका देवी काफ्ले, निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नइन्द्र कुमार पौडेल, वडाध्यक्षसमेत १० जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2608. जिल्ला सर्लाही, हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उप-प्रमुख रेणुका देवी काफ्ले, निमित्त प्र - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2608. जिल्ला सर्लाही, हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उप-प्रमुख रेणुका देवी काफ्ले, निमित्त प्र - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2608","role":"SOURCE_PAGE"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.b401ba52","additional_details":"यो समाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सार्वजनिक विवरण भएकाले यस मुद्दाका प्रमुख अभियोग — लखनदेही खोला नियन्त्रण तथा स्पर तटबन्ध निर्माण सम्झौताअनुसार सम्पन्न नहुँदै रु. ८५,१८,६३१ भुक्तानी दिई सार्वजनिक सम्पत्ति हानि पुर्‍याएको र नइन्द्र कुमार पौडेल, इन्जिनियर रञ्जित साह, सब-इन्जिनियर सञ्जीव चौधरी, उपप्रमुख रेणुकादेवी काफ्लेसहित अनुगमन समिति र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको संलग्नता — सम्बन्धी आरोपको पुष्टिमा यो दस्तावेज पृष्ठपोषक (corroborative) सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा रहन्छ। आयोगको आधिकारिक अभियोगपत्र वा फैसला नभई पत्रकारिता स्रोत भएकाले यसले अभियोगको प्राथमिक अभिलेख नभई पृष्ठभूमि र समर्थनकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्दछ।","material":{"display_name":"हरिपुरकी तत्कालीन उपमेयरसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा - Nepal Artha","material_type":"news","urls":[{"link":"https://nepalartha.com/posts/29859","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/d613468cb765c21709cd4aea34f73b2f518e2c5edaa2dfe133859f68ef3ab581.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order_0133/2081","additional_details":"विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ","material":{"display_name":"Court Order - 080-CR-0133","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://supremecourt.gov.np/cp/assets/uploads/special_10248.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/6cb3d0638f4cc343fd95231ab891daa79dc4453dfe89bdfe7062503ee24ba29b.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/185d4d1f674952d3690746b73b182d1c5b8ffb0f76c439ced054c3995492e89f.md","role":"MARKDOWN"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0133"],"missing_details":"अख्तियारले दायर गरेको आरोपत्रको पूर्णपाठ\n यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको/नपरेको सम्बन्धी कुनै जानकारी छैन","bigo":8518631,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-08-12T13:33:21.342102+00:00"},"created_at":"2026-05-05T20:37:32.833994+05:45","updated_at":"2026-09-03T10:01:15.593590+05:45"}