{"id":90,"slug":"krishi-yantrikaran-080-cr-0060","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/krishi-yantrikaran-080-cr-0060","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"लुम्बिनी प्रदेशमा कम गुणस्तरको मिनिटिलर खरिद, रु. १.३१ करोड हिनामिना: सचिव बैकुण्ठ अधिकारी विरुद्ध मुद्दा (080-CR-0060)","short_description":"लुम्बिनी प्रदेशको आ.व. २०७५/७६ को कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रममा सम्झौताविपरीत कम गुणस्तर र फरक ब्राण्डका मिनिटिलर वितरण गरी भुक्तानी दिई/लिई प्रदेश सरकारलाई रु. १.३१ करोड हानि पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव, महाशाखा प्रमुख र कृषि प्रसार अधिकृतसहित आपूर्तिकर्ता समेत ४ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले तीन जना प्रतिवादी ( कर्मचारीहरु) लाई प्रत्यक्ष संलग्नता र बदनियत पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो भने, आपूर्तिकर्तालाई ६ थान मिनिटिलरको हकमा कसुर ठहर गरी बिगो रु. ५,८१,२५०।- कायम गर्दै सोही बराबर जरिबाना र बिगो असुल-उपर गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध  पुनरावेदन दर्ता भई मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।","authors":[{"slug":"subodh-kandel","display_name":"Subodh Kandel","name_ne":"सुबोध कँडेल","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/subodh.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-07-22","public_edit_history":[],"public_notes":"**Case Summerized by Subodh Kandel**\n**First Published on 2082/04/05**","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/cc88e100eaa4e671aca83e1d834a088f8795b05c969aae49997e5b4c82fd2dc4.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/f64dcddac3720b8391f275e977b51f0a5c45774e0d35523eebe69f8b7d9d111a.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/5a966b0419fc967e354cff2cb34b957755e720f2c054a168205f3f9a792ae897.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/cc88e100eaa4e671aca83e1d834a088f8795b05c969aae49997e5b4c82fd2dc4.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/946a8c8c41614359987abd1dc3d638ed5c016290dc129363085ef96df1cd3e2f.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/247d7ee48eaec7c35e223f753bc889eee45a2583dffb6d2aa71a37ff1c72ae2d.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/96a424c5c370062a26deee8967f8f2a14462350575e0b3d6f80ac19e4c0931bf.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/946a8c8c41614359987abd1dc3d638ed5c016290dc129363085ef96df1cd3e2f.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":387,"banner_image_id":304,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2023-11-05","case_end_date":"2024-04-01","dates":{"stages":[{"end":"2024-04-01","stage":"initial","start":"2023-11-05","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0060"}]},"status":"concluded","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2023-11-05","proceedings_decided_on":"2024-04-01","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/daksini-ksetra-krsi-masinari-prasiksana-2bb443","display_name":"Southern Region Agricultural Machinery Training and Testing Institute, India","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको परीक्षण संस्थान — विवादित मिनिटिलर मोडेलको व्यावसायिक परीक्षण रिपोर्ट जारी गरेको, जो स्पेसिफिकेसनसंगै मन्त्रालयमा पेस गरिएको","name":{"en":"Southern Region Agricultural Machinery Training and Testing Institute, India","ne":"दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, भारत"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/kisana-kraphta-bharata-c0f6b6","display_name":"Kisan Craft, India","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"वितरण गरिएको मिनिटिलर (KK-IC-200P र KK-IC-300D) को भारतीय उत्पादक कम्पनी — आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार प्रा.लि. यसको नेपालस्थित आधिकारिक डिलर","name":{"en":"Kisan Craft, India","ne":"किसान क्राफ्ट, भारत"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/adhunika-krsi-kisana-samsara-pra-li-bhar-2246e3","display_name":"Aadhunik Krishi Kishan Sansar Pvt. Ltd., Bharatpur 9, Chitwan","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"आपूर्तिकर्ता फर्म — त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसारको मिनिटिलर आपूर्ति नगरेको","name":{"en":"Aadhunik Krishi Kishan Sansar Pvt. Ltd., Bharatpur 9, Chitwan","ne":"आधुनिक कृषि किसान संसार प्रा.लि., भरतपुर ९, चितवन"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/bhumi-byavastha-krsi-tatha-sahakari-mant-b17fb0","display_name":"Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperative, Province No. 5, Butwal, Rupandehi","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिने मन्त्रालय","name":{"en":"Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperative, Province No. 5, Butwal, Rupandehi","ne":"भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५, बुटवल, रूपन्देही"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rajarama-tivari-89ece5","display_name":"Rajaram Tiwari","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"प्रबन्ध निर्देशक, आधुनिक कृषि किसान संसार प्रा.लि. — सम्झौताविपरीत कम गुणस्तर र फरक ब्राण्डको मिनिटिलर वितरण गरी भुक्तानी लिएको","name":{"en":"Rajaram Tiwari","ne":"राजाराम तिवारी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mukesa-ramajali-nepali-79e094","display_name":"Mukesh Ramjali Nepali","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत — आपूर्तिकर्ताको कागजात जस्ताको तस्तै भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेस गर्ने","name":{"en":"Mukesh Ramjali Nepali","ne":"मुकेश रामजाली नेपाली"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sridhara-jnavali-09f8a7","display_name":"Shridhar Gnyawali","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन महाशाखा प्रमुख — भुक्तानीका लागि टिप्पणी सिफारिस गर्ने","name":{"en":"Shridhar Gnyawali","ne":"श्रीधर ज्ञवाली"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/vaikuntha-adhikari-33bb6b","display_name":"Baikunth Adhikari","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन प्रदेश सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (साविक प्रदेश नं. ५) — कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन नगरी भुक्तानी सम्बन्धी टिप्पणी सदर गर्ने (मुख्य प्रतिवादी)","name":{"en":"Baikunth Adhikari","ne":"वैकुण्ठ अधिकारी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/butwal-sub-metropolitian-city-50802","display_name":"Butwal Sub-Metropolitan City","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:SubMetropolitanCity","type":"location","outcome":null,"notes":"कार्यालय रहेको स्थानीय तह","name":{"en":"Butwal Sub-Metropolitan City","ne":"बुटवल उपमहानगरपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/rupandehi-np0548","display_name":"Rupandehi","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"कार्यालय रहेको जिल्ला","name":{"en":"Rupandehi","ne":"रुपन्देही"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/province/lumbini-np05","display_name":"Lumbini Province","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:Province","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दा सम्बन्धित प्रदेश","name":{"en":"Lumbini Province","ne":"लुम्बिनी प्रदेश"},"image":null}],"tags":["CIAA","Corruption","Agriculture","Land Management","Procurement Irregularities","Embezzlement","Lumbini","~1 Crore 31 Lakh"],"description":"भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, साविक प्रदेश नं. ५ (हाल लुम्बिनी प्रदेश)को आ.व. २०७५/७६ को कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी र पाल्पा लगायतका जिल्लाका किसान समूह/सहकारी/संस्थाहरूलाई ७५ प्रतिशत सरकारी अनुदान र किसानले आफैं तिर्ने २५ प्रतिशत रकमबाट कृषि यन्त्र (मिनिटिलर, मेजसेलर आदि) उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यसका लागि मन्त्रालय, आपूर्तिकर्ता (आधुनिक कृषि किसान संसार प्रा.लि. (भरतपुर-९, चितवन)) र सम्बन्धित किसान समूह/सहकारी/संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो, जसमा अनुदानग्राहीले माग गरेको सामग्री, सम्झौतामा तोकिएको गुणस्तर र प्राविधिक विशिष्टीकरण (specification) अनुसारको  कृषि यन्त्रहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो।\n\n****आरोपपत्रको सार****\n\nआरोपपत्रअनुसार, आपूर्तिकर्ताले सम्झौतामा तोकिएको गुणस्तर र ब्राण्डभन्दा कम क्षमता र फरक ब्राण्डका मिनिटिलरहरू किसानहरूलाई वितरण गरेको र सोही आधारमा मन्त्रालयबाट भुक्तानी लिएको पाइयो। कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँचीको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन, कागजातहरु र अन्य प्रमाणहरुको विश्लेषणबाट कुल ११२ थान मिनिटिलर बापत भुक्तानी भएकोमा, सम्झौता बमोजिमको गुणस्तर र ब्राण्ड पुगेका सामाग्री जम्मा १४ थान मात्र देखिएको र बाँकी ९८ थान सम्झौताले तोकेको स्पेसिफिकेसन विपरीत रहेको पाइएको थियो। मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूले भुक्तानी स्वीकृत गर्दा खरिद सम्बन्धी कागजातको अध्ययन र स्थलगत अनुगमन नगरी नगराई आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कागजात यथावत् स्वीकार गरी टिप्पणी सदर/सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको थियो।\n\n****प्रतिवादीहरूको भूमिका****\n\n-   तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले सम्झौता बमोजिम खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन नगरी नगराई र स्थलगत अनुगमन नगरी नगराई भुक्तानी सम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेको आरोप लगाइएको थियो।\n-   तत्कालीन महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले सम्झौता बमोजिम कागजात संलग्न भए/नभएको र गुणस्तर/ब्राण्ड रहे/नरहेको अध्ययन नगरी भुक्तानीका लागि टिप्पणी सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको थियो।\n-   कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपालीले केही अध्ययन नगरी आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कागजात जस्ताको तस्तै भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेस गरेको आरोप लगाइएको थियो।\n-   आधुनिक कृषि किसान संसार र सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीले सम्झौतामा तोकिएको गुणस्तर र ब्राण्डको मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तरको मिनिटिलर वितरण गर्दै सम्झौता बमोजिम नै वितरण गरेको भनी भुक्तानी लिएको आरोप लगाइएको थियो।\n\n****बिगो****\n\nमिनिटिलर खरिद तथा वितरणमा कुल रु.१,४७,५०,०००।- खर्च भएकोमा सम्झौता बमोजिमको गुणस्तर पुगेका जम्मा १४ थान (रु.१५,९०,०००।- बराबर) घटाउँदा प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक रु.१,३१,६०,०००।- (एक करोड एकतीस लाख साठी हजार रुपैयाँ) हानि पुर्‍याएको भनी  यही रकम सबै प्रतिवादीहरूको हकमा बिगोको रूपमा कायम गरिएको थियो।\n\n****कानुनी आधार****\n\nआरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न प्रतिवादीलाई फरक-फरक भूमिकाका आधारमा फरक दफा लगाई आरोप दाबी लिइएको थियो।\n\n| प्रतिवादी                                | आरोपित भूमिका                                                         | आरोपित कानुनी व्यवस्था                                        |\n| ---------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |\n| बैकुण्ठ अधिकारी                          | कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन नगरी भुक्तानी सदर गरेको                 | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) |\n| श्रीधर ज्ञवाली                           | अध्ययन नगरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको                             | दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ)                               |\n| मुकेश राम्जाली नेपाली                    | अध्ययन नगरी कागजात जस्ताको तस्तै टिप्पणी पेस गरेको                    | दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ)                               |\n| आधुनिक कृषि किसान संसार / राजाराम तिवारी | कम गुणस्तरको सामग्री वितरण गरी सम्झौता बमोजिम भएको भनी भुक्तानी लिएको | दफा ८ को उपदफा (४)                                            |\n\n****प्रतिवादीहरूको बयानको सार****\n\nचारै जना प्रतिवादीहरुले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आरोप दाबी अस्वीकार गरेका छन्।\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी            | भूमिका                                                     | बयानको सार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |\n| ------ | -------------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |\n| १      | मुकेश रामजाली नेपाली | कृषि प्रसार अधिकृत, भुक्तानी सम्बन्धी टिप्पणी उठाउने       | उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो अनियमितता नभएको; त्रिपक्षीय सम्झौता, आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी माग निवेदन, किसानको सामग्री बुझेको भरपाई, किसानले आफूले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकम बुझाएको प्रमाण र कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको अनुगमन प्रतिवेदनमा कुनै फरक नदेखिएकोले नियमानुसार टिप्पणी उठाएको हो र आफ्नो जिम्मेवारी केबल पेस भएका कागजातहरु अध्ययन गरी टिप्पणी उठाउनेसम्म रहेको र बदनियत नरहेको भनी सफाइ पाउन माग गरेको थिए ।                                                                                                         |\n| २      | बैकुण्ठ अधिकारी      | तत्कालीन सचिव, भुक्तानी टिप्पणी सदर गर्ने                  | उजुरी निराधार रहेको, शाखा/महाशाखाको सिफारिससहित आएको फाइलमा भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको मात्र भएकोले प्रत्येक प्राविधिक कागजात व्यक्तिगत रूपमा जाँच्नु कार्यबोझका दृष्टिले पनि सम्भव नरहने, साथै स्पेसिफिकेसन, दररेट र आपूर्तिकर्ता छनोट आफू पदमा आउनुअघि नै भइसकेको र मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम सोही आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको,  मन्त्रालयमा कृषि/मेकानिकल इन्जिनियर नरहेकोले गुणस्तरको प्रत्याभूति आपूर्तिकर्तामै रहेको, कुनै किसानको गुनासो नआएको भनी सफाइ पाउन माग गरेका थिए । |\n| ३      | श्रीधर ज्ञवाली       | महाशाखा प्रमुख, भुक्तानी सिफारिस गर्ने                     | उजुरी निराधार रहेको, सम्झौता बमोजिमको यन्त्र, मोडेल, हर्सपावर, परिमाण र मूल्यसहितको लगत तथा किसानको भरपाई र सिफारिस पत्रको आधारमा असल नियतले सिफारिस गरी सहजीकरण गरेको मात्र भएकोले प्रक्रियागत रूपमा आएको टिप्पणी बिनाकारण रोक्न नमिल्ने र मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति नरहेकोले गुणस्तरको जिम्मेवारी सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्तामै रहेको भनी सफाइ पाउन माग गरेका थिए।                                                                                                                                                  |\n| ४      | राजाराम तिवारी       | आपूर्तिकर्ता (आधुनिक कृषि किसान संसार) का प्रबन्ध निर्देशक | उजुरीका सबै बेहोरा झुट्टा रहेको, किसानहरूले आफैं छानी, हेरी, बुझी सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको भारतीय कम्पनीको मिनिटिलर लगेको भएर हालसम्म कुनै किसानको गुनासो नआएको, आरोपमा उल्लिखित केही मेसिन आफूले खरिद नै नगरेको, मोडेल/मूल्यमा देखिएको भिन्नता किसानले आफूले चाहेको (डिजेलको साटो पेट्रोल वा उल्टो) मेसिन रोजेकोले मात्र वास्तविक मूल्यमा फरक नपरेको भनी सफाइ पाउन माग गरेको छन् ।                                                                                                                                    |\n\n****विशेष अदालतको निर्णयको सार****\n\nविशेष अदालतले प्रतिवादीहरू बैकुण्ठ अधिकारी, श्रीधर ज्ञवाली र मुकेश राम्जाली नेपालीलाई खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता र बदनियत पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दियो, जबकि आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार र यसका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीलाई ६ थान मिनिटिलरमा सम्झौता विपरीत फरक ब्राण्ड र मोडेलको उपकरण वितरण गरेको ठहर गर्दै रु.५,८१,२५०।- बिगोमा दोषी करार गर्‍यो।\n\nविशेष अदालतले यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूले सम्झौता बमोजिमको गुणस्तर र ब्राण्डको मिनिटिलर वितरण नगरी प्रदेश सरकारलाई हानि पुर्‍याउने बदनियतपूर्वक कार्य गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपरेको थियो र यसका लागि सरकारी अधिकारीहरू (सचिव, महाशाखा प्रमुख, कृषि प्रसार अधिकृत) र आपूर्तिकर्ताको भूमिकालाई छुट्टाछुट्टै जाँच गरेको थियो।\n\n****अधिकारीहरूको हकमा****: अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) अन्तर्गतको कसूर स्थापित हुनका लागि बदनियत अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने भनि सर्वोच्च अदालतले नजिर प्रतिपादन गरिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीको बैकुण्ठ अधिकारी, श्रीधर ज्ञवाली र मुकेश राम्जाली नेपाली मिनिटिलरको खरिद र वितरण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको, आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार पेस भएका कागजातका आधारमा भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाएको र  भुक्तानी भएको रकम समेत आपूर्तिकर्ताबाट राजस्वमा फिर्ता भइसकेको रहेछ । यसको अतिरिक्त कुनै किसानले उपकरणको गुणस्तरबारे उजुरी नगरेको तथ्यहरूलाई अदालतले आधार बनायो थियो । अदालतले HP (हर्सपावर) मा देखिएको भिन्नता Rated Power र Maximum Power बीचको प्राविधिक भिन्नता मात्र रहेको र सोबाट उपकरणको वास्तविक कार्यक्षमतामा तात्विक फरक पर्ने वा सरकारलाई हानि पुगेको कुरा शंकारहित तवरले पुष्टि नभएको ठहर गर्‍यो। प्रक्रियागत त्रुटि मात्रैले भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित नहुने भन्दै अदालतले तीनै अधिकारीलाई सफाइ दियो।\n\n****आपूर्तिकर्ताको हकमा:**** अदालतले आधुनिक कृषि किसान संसार र यसका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीले वितरण गरेका मिनिटिलरहरूमध्ये तालिका नं. २८ मा उल्लिखित ६ थान मिनिटिलर (क्र.सं. ५४, ६०, ६४, ८०, ८७ र ९५) मा सम्झौतामा तोकिएको भन्दा फरक उत्पादक कम्पनी, ब्राण्ड र मोडेल भेटिएको स्थलगत अनुगमन र प्रमाणका आधारमा यी ६ थानको हकमा मात्र सम्झौताको शर्त विपरीत बदनियतपूर्वक काम गरेको पुष्टि भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसूर भएको र बाँकी उपकरणहरूको हकमा भने आरोप पुग्न नसकेको ठहर गर्यो ।\n\n****निर्णय****\n\n| प्रतिवादी                                | निर्णय                                                  | लागू भएको कानुनी व्यवस्था र बिगो                                             |\n| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |\n| बैकुण्ठ अधिकारी                          | सफाइ                                                    | —                                                                            |\n| श्रीधर ज्ञवाली                           | सफाइ                                                    | —                                                                            |\n| मुकेश राम्जाली नेपाली                    | सफाइ                                                    | —                                                                            |\n| आधुनिक कृषि किसान संसार / राजाराम तिवारी | दोषी ठहर (आंशिक — मूल दाबीको रु.१,३१,६०,०००।- को सट्टा) | दफा ८(४); बिगो रु.५,८१,२५०।- कायम गरी सोही रकम बराबर जरिवाना र बिगो असुल-उपर |\n\n****पुनरावेदन****\n\nउक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। उक्त पुनरावेदन **(081-CR-2078)** हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।","key_allegations":["मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूले सम्झौता बमोजिम खरिद सम्बन्धी कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन नगरी/ नगराई  भुक्तानी सम्बन्धी टिप्पणी सदर/सिफारिस गरेको,","आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार र यसका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीले सम्झौतामा तोकिएको गुणस्तर र ब्राण्डको मिनिटिलर खरिद तथा वितरण नगरी कम गुणस्तरको र फरक ब्राण्डको मिनिटिलर वितरण गरेको,","प्रतिवादीहरूले सम्झौता बमोजिम नै मिनिटिलर खरिद र वितरण गरेको भनी झुट्टा दाबीका आधारमा प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी लिएको,","यसरी बदनियतपूर्वक कम गुणस्तरको सामग्री बापत भुक्तानी गरी/लिई प्रदेश सरकारलाई रु.१,३१,६०,०००।- हानि पुर्‍याएको आरोप लगाइएको,","अधिकारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र आपूर्तिकर्ता विरुद्ध सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अभियोग दायर गरिएको,"],"timeline":[{"date":"2018-09-17","title":"आ.व. २०७५/०७६ कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया","date_bs":"2075-06-01","end_date":"2019-06-12","description":"सूचना, दररेट, मूल्याङ्कन र अनुदानग्राही छनौटसम्मका चरणहरू सम्पन्न भएको अवधि। अदालतले यी चरण पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भएको ठहर्‍यायो। यसै अवधिको अन्त्यमा गुल्मी, प्यूठान, रोल्पाका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता (२०७६।०२।२९) भएको।","end_date_bs":"2076-02-29"},{"date":"2019-02-07","title":"कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यविधि स्वीकृत","date_bs":"2075-10-24","description":"साविक प्रदेश नं. ५ ले कृषि यान्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको। कुल कार्यक्रम बजेट रु. ३० करोड।"},{"date":"2019-06-21","title":"पाल्पाको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता","date_bs":"2076-03-06","description":"मन्त्रालय–आपूर्तिकर्ता (आधुनिक कृषि किसान संसार प्रा.लि.)–कृषक समूहबीच पाल्पाको हकमा त्रिपक्षीय सम्झौता। बुँदा ४ मा उच्च गुणस्तर/स्पेसिफिकेसन र बुँदा ७ मा ब्रान्ड/मोडल/मूल्य खुलेको भरपाइ पेस गर्नुपर्ने प्रावधान।"},{"date":"2019-07-09","title":"भुक्तानी टिप्पणी उठाई गोश्वारा भौचरबाट भुक्तानी (आरोप)","date_bs":"2076-03-24","description":"कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपालीले भुक्तानी टिप्पणी उठाएको, सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने आदेश दिएको; गोश्वारा भौचर नं. १३ र ३१ बाट भुक्तानी भएको आरोप।"},{"date":"2019-07-10","title":"थप भुक्तानी टिप्पणी र गोश्वारा भौचरबाट भुक्तानी (आरोप)","date_bs":"2076-03-25","description":"मुकेश रामजाली नेपालीले उठाएको टिप्पणीबमोजिम गोश्वारा भौचर नं. ३९ बाट भुक्तानी भएको आरोप।"},{"date":"2019-09-05","title":"अख्तियारमा उजुरी निवेदन दर्ता","date_bs":"2076-05-19","description":"उ.द.नं. c-6205 मार्फत मूल उजुरी दर्ता — स्पेसिफिकेसन र सम्झौताविपरीत कम क्षमता/गुणस्तरको मिनिटिलर वितरण भएको भन्ने। पछि c-014798, c-11795, c-014198, c-155708 समेत एकीकृत।"},{"date":"2019-09-22","title":"अख्तियारबाट अनुसन्धान प्रारम्भ","date_bs":"2076-06-05","description":"उ.द.नं. २९० मार्फत अनुसन्धान प्रारम्भ गराउने निर्णय।"},{"date":"2021-10-29","title":"बढी भुक्तानी रकम राजस्व खातामा दाखिला","date_bs":"2078-07-12","description":"आरोपपत्र दायर हुनुअघि नै बढी भुक्तानी रु. ६,२२,५०० राजस्व खातामा दाखिला भई बेरुजु लगत कट्टा भएको।"},{"date":"2021-11-30","title":"आयोगका इन्जिनियर देवकोटाको प्राविधिक प्रतिवेदन","date_bs":"2078-08-14","description":"अख्तियारका मेकानिकल इन्जिनियर दीपकप्रसाद देवकोटाको प्रतिवेदनले मिनिटिलरको rated power कम भएको देखाएको।"},{"date":"2023-04-28","title":"श्रम कार्यालय बुटवलका इन्जिनियरको प्राविधिक प्रतिवेदन","date_bs":"2080-01-15","description":"मेकानिकल इन्जिनियर कमल पौडेलको प्रतिवेदनले सम्झौता र फिल्डबीच rated power उल्लेखनीय फरक भई कार्यक्षमता र मूल्यमासमेत फरक पर्ने निष्कर्ष दिएको।"},{"date":"2023-11-05","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर र प्रेस विज्ञप्ति","date_bs":"2080-07-19","description":"अख्तियारले चार प्रतिवादी (बैकुण्ठ अधिकारी, श्रीधर ज्ञवाली, मुकेश रामजाली नेपाली, राजाराम तिवारी/आधुनिक कृषि किसान संसार) विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरी सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको। तीन कर्मचारीलाई दफा ८(१)(ञ) र आपूर्तिकर्तालाई दफा ८(४) अन्तर्गत प्रत्येकलाई बिगो रु. १,३१,६०,००० कायम गरी मागदाबी। मुद्दा नं. 080-CR-0060, दर्ता मिति २०८०।०७।१९।"},{"date":"2024-04-01","title":"विशेष अदालतको फैसला — तीन कर्मचारीलाई सफाई, आपूर्तिकर्ता दोषी","date_bs":"2080-12-19","description":"इजलास नं. २ ले बैकुण्ठ अधिकारी, श्रीधर ज्ञवाली र मुकेश रामजाली नेपालीलाई खरिद/वितरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता र बदनियत पुष्टि नभई दफा ८(१)(ञ) को आरोपबाट सफाई दियो। आपूर्तिकर्ता राजाराम तिवारीलाई तालिका २८ का ६ थान मिनिटिलर सम्झौताविपरीत फरक ब्रान्ड/मोडलको भेटिएकोले दफा ८(४) अन्तर्गत दोषी ठहर गरी बिगो रु. ५,८१,२५० कायम, सोही बराबर जरिबाना र असुली। निर्णय नं. ११३।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2489","additional_details":"यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०८०।०७।१९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्र सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति भएकाले यस मुद्दा (080-CR-0060) को प्राथमिक अभिलेख हो, जसले बैकुण्ठ अधिकारी, श्रीधर ज्ञवाली, मुकेश राम्जाली नेपाली र राजाराम तिवारीविरुद्ध कम गुणस्तर तथा फरक ब्राण्डको मिनिटिलर आपूर्ति गरी प्रदेश सरकारलाई रु. १,३१,६०,०००।- हानि पुर्‍याएको मुख्य आरोप, कायम विगो र मागदाबीलाई प्रत्यक्ष रूपमा पुष्टि गर्दछ।","material":{"display_name":"साविक प्रदेश नं. ५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसमेत ४ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2489. साविक प्रदेश नं. ५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल लुम्बिनी प्रदेशका तत्क - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2489. साविक प्रदेश नं. ५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल लुम्बिनी प्रदेशका तत्क - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2489","role":"SOURCE_PAGE"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.080-cr-0060","additional_details":"यो फैसला नै प्रस्तुत मुद्दाको आधिकारिक न्यायिक अभिलेख (primary record) हो, जसले बैकुण्ठ अधिकारी, श्रीधर ज्ञवाली, मुकेश रामजाली नेपाली र राजाराम तिवारीविरुद्धका कम गुणस्तर/फरक ब्राण्डका मिनिटिलर आपूर्ति र भुक्तानी स्वीकृतिसम्बन्धी अभियोगहरूमा अदालतको ठहर र निर्णय प्रमाणित गर्छ। यसमा समावेश सम्झौता प्रावधान, टिप्पणी आदेश, भौचर र स्थलगत अनुगमन तथ्यहरूले रु. १ करोड ३१ लाख ६० हजार हानिसम्बन्धी आरोपको प्रत्यक्ष आधार खुलाउँछन्।","material":{"display_name":"080-CR-0060 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/080-CR-0060.1.doc","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.774a72d3","additional_details":"यो समाचार लेख यस मुद्दा (080-CR-0060) मा आयोगले अभियोजन गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्ने समकालीन सञ्चारमाध्यमको द्वितीय स्रोत हो, जसले तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, कृषि अधिकृत मुकेश राम्जाली र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध कम गुणस्तर/फरक उपकरण आपूर्तिसम्बन्धी आरोपमा मुद्दा दायर भएको र माग गरिएको सजायलाई समर्थन गर्छ। यो प्रत्यक्ष प्रमाणिक अभिलेख नभई आरोप र अभियोजनको पृष्ठभूमिगत समर्थन (corroboration) का रूपमा रहेको छ।","material":{"display_name":"CIAA files case against former province secretary - Peoples' Review","material_type":"news","urls":[{"link":"https://mypeoplesreview.com/2022/04/20/ciaa-files-case-against-former-province-secretary/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/5cf94100f38f3a6c13c69bdfb268ab2f6c948e3886288b8333559a7e6db84df0.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20251110193012/https://mypeoplesreview.com/2022/04/20/ciaa-files-case-against-former-province-secretary/","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.fa611821","additional_details":"यो समाचार लेख यस मुद्दासँग सम्बन्धित मूल आरोपहरूको प्रमाणका रूपमा नभई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको रु. १ करोड ३१ लाख ६० हजार (Rs 13.16 million) सम्बन्धी मिनिटिलर आपूर्ति मुद्दामा मिति २०८१ (May 13, 2024) मा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्ट भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रक्रियागत/पृष्ठभूमि जानकारी दिने गौण सामग्री हो। यसले वैकुण्ठ अधिकारीसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्धको आरोप र मुद्दाको न्यायिक यात्रालाई पुष्टि गर्ने सहायक सन्दर्भ प्रदान गर्छ।","material":{"display_name":"CIAA challenges Special Court verdicts at SC - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles | Republica","material_type":"news","urls":[{"link":"https://myrepublica.nagariknetwork.com/index.php/news/ciaa-challenges-special-court-verdicts-at-sc-54-89.html","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/63ca26fccf3f6cdec8bcc5636ee44618a08072e19484a2711727886de65ecf89.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260612201816/https://myrepublica.nagariknetwork.com/index.php/news/ciaa-challenges-special-court-verdicts-at-sc-54-89.html","role":"PERMALINK"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0060","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-2078"],"missing_details":"यस मुद्दाको आरोपपत्र सार्वजनिक भएको छैन भने यसमा उल्लिखित विवरणहरु विशेष अदालतको फैसलामा आधारित छन्।","bigo":13160000,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-07-22T12:24:58.967597+00:00"},"created_at":"2026-05-05T20:32:28.817103+05:45","updated_at":"2026-09-03T09:19:08.167332+05:45"}