{"id":2390,"slug":"jitpursimara-pasaha-khola-revenue-078-cr-0116","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/jitpursimara-pasaha-khola-revenue-078-cr-0116","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"पसाहा खोला उत्खनन ठेक्का: जीतपुरसिमराका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईसमेतविरुद्ध १ करोड ३८ लाखभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा (078-CR-0116)","short_description":"जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको पसाहा खोला उत्खनन ठेक्कामा रु. १ करोड ३८ लाखभन्दा बढी दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईसमेत सबै प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2022-06-24","case_end_date":"2024-01-22","dates":{"stages":[{"end":"2024-01-22","stage":"initial","start":"2022-06-24","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/078-cr-0116"},{"stage":"appeal","start":"2024-10-02","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0732"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2022-06-24","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0732":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0732":["https://jawafdehi.org/entity/person/om-saplayarsa","https://jawafdehi.org/entity/person/omashankar-prasad","https://jawafdehi.org/entity/person/shivaraja-sedhai"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/omashankar-prasad","display_name":"ओमशंकर प्रसाद","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रोप्राइटर, ओम सप्लायर्स","name":{"en":"ओमशंकर प्रसाद","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/om-saplayarsa","display_name":"ओम सप्लायर्स","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 078-cr-0116","name":{"en":"ओम सप्लायर्स","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shivaraja-sedhai","display_name":"शिवराज सेढाई","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका","name":{"en":"शिवराज सेढाई","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/bara-np0233","display_name":"Bara","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"पसाहा खोलाको खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री ठेक्काको कारोबार भएको जिल्ला","name":{"en":"Bara","ne":"बारा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/localunit/jitpur-simara-sub-metropolitian-city-20703","display_name":"Sub-Metropolitan City Executive Office, Jitpur Simra Sub-Metropolitan City","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"आरोपित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको र पसाहा खोला उत्खनन ठेक्का लगाउने उपमहानगरपालिका","name":{"en":"Sub-Metropolitan City Executive Office, Jitpur Simra Sub-Metropolitan City","ne":"उपमहानगर कार्यपालिकाको कार्यालय, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/ciaa","display_name":"Commission for the Investigation of Abuse of Authority","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने निकाय","name":{"en":"Commission for the Investigation of Abuse of Authority","ne":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंका अनुसन्धान अधिकृत मोहन भट्टराई तथा चित्र बहादुर भट्टराईको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी भई ‘राजस्व चुहावट र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको’ मुद्दामा मिति २०७९।०३।१० गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको हो। जिल्ला बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०७६/०७७ का लागि उपमहानगरको वडा नं. १६ मा रहेको पसाहा खोलाको खोलाजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का ओम सप्लायर्सलाई दिएकोमा सो सप्लायर्सले ठेक्का सम्झौताअनुरूपको कार्य नगरी गैरकानूनी तरिकाले उत्खनन गरेको साथै उपमहानगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीले ठेकेदारसँग अवाञ्छित मिलेमतो गरी आर्थिक चलखेलमा राज्यको स्रोत–साधनको दोहन गरेको भन्ने उ.द.नं. ४८२, मिति २०७६।०९।१७ गतेको उजुरीका आधारमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।\n\nआयोगको अभियोग दाबीका मुख्य आधारहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:\n\n**१.** जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०७६।०७।०३ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनाको बुँदा नं. ९ मा ठेकेदारले सम्झौता गर्दा पहिलो किस्ताबाहेक बुझाउन बाँकी रकमको २०७७ असार मसान्तसम्म अवधि भएको बैंक जमानत (परफरमेन्स वण्ड) पेस गरेपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गरी चलान पुर्जी दिइने भनी उल्लेख भएकोमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईले बाँकी दुई किस्ता बापत हुन आउने कुल ठेक्का अङ्कको ६७% रकमको कार्यसम्पादन जमानत नलिई मिति २०७६।०८।१६ मा सम्झौता गरेको।\n\n**२.** मूल्याङ्कन समितिको मिति २०७६।०८।०४ को निर्णयबाट सबैभन्दा बढी अङ्क कबोल गर्ने ओम सप्लायर्स सारभूत रूपमा प्रभावकारी ठहरी ठेक्का स्वीकृत भई रु.२,९९,९९,९९९।- कबोल अङ्कमा सम्झौता भएकोमा ठेकेदारले ३३% रकम मात्र बुझाएको र जेठ मसान्त २०७७ सम्मको ३ महिना २७ दिनमा २४,६०,०२४ घनफिट खोलाजन्य सामग्री बिक्री गरी रु.२,००,००,०००।- मात्र दाखिला भएको; कार्यसम्पादन जमानत नलिएका कारण जमानतबाट असुल गर्न नसकिई तेस्रो किस्ता बापतको रु.९९,९९,९९९।- (मु.अ.कर बाहेक) हालसम्म दाखिला हुन नसकी उपमहानगरपालिकाको राजस्व रकम चुहावट हुन पुगेको।\n\n**३.** ठेक्का लिएवापत सम्झौताबमोजिम तिर्न बाँकी तेस्रो किस्ताको रु.९९,९९,९९९।- र कबोल अङ्क रु.२,९९,९९,९९९।- को १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रु.३८,९९,९९९।८७ समेत गरी जम्मा रु.१,३८,९९,९९८।८७ दाखिला नगरी ओम सप्लायर्स र निजका प्रोप्राइटरले सार्वजनिक निकायसमक्ष गरेको कबुलियत तथा सम्झौता पालना नगरी सार्वजनिक निकायलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको।\n\n**४.** प्राविधिक फिल्ड प्रतिवेदनअनुसार सीमा नछुट्याइएका कारण लम्बाइ यकिन गर्न नसकिएको, औसत चौडाइ १२०.०० मिटरसम्म र औसत गहिराइ १.८३ मिटरसम्म देखिएको तथा स्थलगत निरीक्षणका क्रममा ठेकेदार पक्षले उपमहानगरपालिकासमक्ष गरेको सम्झौता तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनमा उल्लिखित सर्तविपरीत उत्खनन कार्य गर्दै आएको देखिएको।\n\nआयोगले उजुरी, नगर कार्यपालिकाको ४२ औं बैठकको मिति २०७६।०६।०५ को निर्णय, मिति २०७६।०७।०३ को शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सूचना, मूल्याङ्कन समितिको मिति २०७६।०८।०४ को निर्णय, च.नं.१८८०, मिति २०७६।०८।१२ को चलान पुर्जी बुझ्न अनुरोध गरिएको पत्र, ठेकेदारले मिति २०७६।०८।१३ मा पेस गरेको निवेदन, मिति २०७६।०८।१६ को सम्झौतापत्र, मिति २०७६।१०।०९ को स्थलगत मुचुल्का र मिति २०७६।११।०८ को प्राविधिक प्रतिवेदनलाई प्रमाणको आधार बनाएको देखिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर तिरे/नतिरेको र मू.अ.कर बिलतर्फ प्रचलित कानूनबमोजिम छुट्टै अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने निर्णय समेत आयोगबाट भएको थियो।\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदावी |\n|---|---|---|---|\n| शिवराज सेढाई | जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत — बाँकी दुई किस्ता रकमको कार्यसम्पादन जमानत नलिई सम्झौता गरी राजस्व चुहावट गराएको | रु.९९,९९,९९९।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ देहाय (क) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवाना र दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (ज) बमोजिम कैद सजाय |\n| ओम सप्लायर्स, कलैया-६, बारा | ठेक्का लिने आपूर्तिकर्ता फर्म — कबुलियत/सम्झौता पालना नगरी सार्वजनिक निकायलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको | रु.१,३८,९९,९९८।८७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय र बिगो जफत |\n| ओमशंकर प्रसाद | ओम सप्लायर्सका प्रोप्राइटर | रु.१,३८,९९,९९८।८७ | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय र बिगो जफत |\n\nयस मुद्दाको बिगो रु.१,३८,९९,९९८।८७ (एक करोड अठतीस लाख उनान्सय हजार नौ सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ सतासी पैसा) हो। फैसलामा उल्लिखित ब्यहोराअनुसार आरोपपत्रमा सम्झौता गरेको फर्मको नाम ‘न्यू पाथिभरा सप्लायर्स’ भनी उल्लेख भएको र शिवराज सेढाईतर्फको कैद मागदाबी दफा ३(१)(झ) भनी जनिएको देखिन्छ; प्रेस विज्ञप्तिमा भने दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (ज) उल्लेख छ।\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n|---|---|---|---|\n| १ | शिवराज सेढाई | तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका | निजले आरोपित कसुरमा इन्कार गर्दै प्रतिरक्षा गरेका। फैसलामा उल्लेख भएअनुसार निजले बयानमा principle of certainty, common law र adversarial system सम्बन्धी जिकिर लिएका थिए; अदालतले ती पदावली प्रयोग गरी छुट्टै व्याख्या गरेको छैन। निजतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण सापकोटा र अधिवक्ता सुवास आचार्यले बहस गरेका र निजका साक्षी रामेश्वर बन्जाराले सफाइ माग गर्दै बकपत्र गरेका छन्। फैसलाको ठहर खण्डमा निजले सम्झौतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले हस्ताक्षर गरेको र कुनै गैरकानूनी लाभ लिई सम्झौता गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। निजको बयानको पूर्ण ब्यहोरा उपलब्ध स्रोत कागजातमा समेटिएको छैन। |\n| २ | ओमशंकर प्रसाद | प्रोप्राइटर, ओम सप्लायर्स | निजले आरोपित कसुरमा इन्कार गरी बयान गरेका। फैसलाको बुँदा ३१ अनुसार निजले मुद्दा दायर गरेको तथा आफूले कुनै प्रकारले राज्यलाई घाटा हुने काम नगरेको भन्ने जिकिर लिएका छन्। बुझाउन बाँकी रकमका सम्बन्धमा मिनाहा पाउने/नपाउने विषयमा निजले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाउपर बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा नं. ०७८-CP-०८५६ दायर गरी सो विचाराधीन रहेको; कोरोनाका कारण उत्खनन गर्न नपाएको भनी मिनाहा माग गरेको ब्यहोरा रहेको छ। निजतर्फ अधिवक्ता भरतमणि खनाल र गोपालराज अर्यालले बहस गरेका र साक्षी छोटेलाल पटेलले सफाइ माग गर्दै बकपत्र गरेका छन्। |\n| ३ | ओम सप्लायर्स | ठेक्का लिने आपूर्तिकर्ता फर्म, कलैया उपमहानगरपालिका-६, बारा | फर्मको तर्फबाट प्रोप्राइटर ओमशंकर प्रसादले नै प्रतिरक्षा गरेका र आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको। फर्मको जिकिर बुझाउन बाँकी रहेको रकम असुलीको प्रक्रियामा रहेको, सोही रकमका सम्बन्धमा बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सम्झौताबमोजिमको दायित्वबाहेक कुनै आपराधिक कार्य नगरेको भन्ने रहेको छ। फैसलाको बुँदा ३२ मा उपमहानगरपालिकाले नै कबोल रकममध्ये बुझाउन बाँकी रहेको रकमको असुली प्रक्रिया सुरु गरेको देखिएको उल्लेख छ। फर्मतर्फ पनि अधिवक्ता भरतमणि खनाल र गोपालराज अर्यालले बहस गरेका छन्। बयानको पूर्ण ब्यहोरा उपलब्ध स्रोत कागजातमा समेटिएको छैन। |\n\nवादीतर्फ विशेष सरकारी वकील कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता आदित्य कुमार यादवले बहस गरेका र वादीका साक्षी शिवराम महर्जन, केलिन्द्र बहादुर भण्डारी तथा निरन्जन प्रकाश निरौलाले मिति २०७६।१०।०९ को मुचुल्का र मिति २०७६।११।०८ को प्राविधिक प्रतिवेदन आफ्नै भएको भनी एकै मिलानको बकपत्र गरेका छन्। दुवै पक्षबाट बहसनोट प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको छ।\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\n**इजलास नं.:** १  \n**दर्ता मिति:** २०७९।०३।१०  \n**फैसला मिति:** २०८०।१०।०८  \n**निर्णय नं.:** १२९  \n**इजलास:** अध्यक्ष माननीय श्री टेक नारायण कुँवर, सदस्य माननीय श्री तेज नारायण सिंह राई, सदस्य माननीय श्री मुरारीबाबु श्रेष्ठ  \n**मुद्दा:** राजस्व चुहावट र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको (मुद्दा नं. ०७८-CR-०११६)\n\nविशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ तथा मिति २०५९।५।६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दामा अदालतले प्रतिवादीहरू **शिवराज सेढाई, ओमशंकर प्रसाद र ओम सप्लायर्स** तीनै जनाले **आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर** गरेको छ। कसैलाई पनि कैद वा जरिवाना नभएको र कुनै बिगो असुल वा जफत नभएको।\n\n| प्रतिवादी | ठहर |\n|---|---|\n| शिवराज सेढाई | सफाइ |\n| ओमशंकर प्रसाद | सफाइ |\n| ओम सप्लायर्स | सफाइ |\n\n**अदालतको मुख्य आधार:**\n\n**शिवराज सेढाईका हकमा (बुँदा २८–३०):** कबोल रु.२,९९,९९,९९९।- मध्ये रु.२,००,००,०००।- असुल भई रु.९९,९९,९९९।- असुल हुन बाँकी रहेको र सम्झौतामा निजले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को शब्दावली विश्लेषण गर्दै अदालतले दफा ७(क) को कसुर कायम हुन कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगरेको वा घटी असुल गरेको अवस्था हुनुपर्ने ठहर गर्‍यो; यहाँ ठेकेदारले बुझाउन बाँकी रहेको रकम मात्र भएको र कार्यसम्पादन जमानत पेस नगरे पनि दोस्रो किस्तासम्म बुझाइसकेको एवं तेस्रो किस्ता मात्र बाँकी रहेकोमा विवाद नरहेकाले असुली प्रक्रियामा रहेको रकम राजस्व चुहावटको विषय नहुने। विवादको रकम लेखापरीक्षणबाट बेरुजु कायम भएको र बेरुजु संपरीक्षणबाट फर्छ्योट हुन सक्ने वा नसके सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने हुँदा बेरुजुलाई नै राजस्व चुहावट मान्न नमिल्ने। रकम मिनाहा पाउने/नपाउने विषय बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नं. ०७८-CP-०८५६ बाट निर्क्योल हुने अवस्था रहेको र निजले कुनै गैरकानूनी लाभ लिई सम्झौता गरेको नदेखिएको। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालयको निर्णयमुताबिक सम्झौता गर्दैमा सम्झौताको परिचालन गर्नुपर्ने पक्षले पालना नगर्दा उत्पन्न परिणामको जवाफदेहिता निजले लिनुपर्ने नहुने र भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा सजाय गर्न वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट राष्ट्रसेवकले आपराधिक कार्य गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष रह्यो।\n\n**ओम सप्लायर्स र ओमशंकर प्रसादका हकमा (बुँदा ३१–३३):** रु.९९,९९,९९९।- सम्बन्धमा सो रकम लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु जनाइएको, उपमहानगरपालिकाले असुलीको प्रक्रिया सुरु गरेको र सोही रकमका सम्बन्धमा प्रतिवादीले बारा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आरोप दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गर्न नमिल्ने। मूल्य अभिवृद्धि कर रु.३८,९९,९९९।८७ सम्बन्धमा आरोपपत्रमै सो विषय प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने भनी आयोगबाट निर्णय भएको उल्लेख भएकाले सो रकमबारे छुट्टै कारबाही भई असुल हुन सक्ने हुँदा यसै मुद्दामा हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको।\n\n**समष्टिगत आधार (बुँदा ३४):** विवादको रकम सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने भनी बेरुजु कायम गरिएको, सो रकम छुटका लागि ठेकेदारले बारा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको, प्रतिवादीहरूले कुनै गैरकानूनी लाभ लिनु–दिनु गरी सम्झौता गरेको नदेखिएको र विवादको रकम ठेकेदारबाट असुल गर्न कारबाही चलाएको देखिन आएको अवस्थामा आरोप दाबीबमोजिमको कसुर पुष्टि भएको नदेखिएको। अदालतले अभियोग दाबीको कुनै पनि बिगो कायम गरेन — कुल दाबी रु.१,३८,९९,९९८।८७ अस्वीकृत भयो। अदालतले बुझाउन बाँकी रकम यकिन भई नगरपालिकाले ताकेता गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित कर्मचारी/पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारजस्तो सामाजिक रूपमै लाञ्छित हुने कसुरमा मुद्दा दायर गर्नु न्यायिक मान्यता र कानूनविपरीत हुन जाने टिप्पणी समेत गरेको छ।\n\nफैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने इजलास अधिकृत सागर भण्डारी र कम्प्युटर अपरेटर भानु बस्नेत रहेका छन्।\n\n**अन्तिमता:** फैसलामा चित्त नबुझे विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फैसलाको प्रतिलिपिसहित पुनरावेदन म्याद दिने आदेश भएको छ। उपलब्ध स्रोत कागजातबाट हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको यकिन हुन सकेको छैन।","key_allegations":["जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईले आ.व. २०७६/०७७ मा पसाहा खोलाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्री गर्ने ठेक्का सम्झौता गर्दा बाँकी दुई किस्ता रकमको कार्यसम्पादन जमानत लिनुपर्नेमा नलिई सम्झौता गरेकाले ठेकेदारबाट कबोल अङ्कको बाँकी रु. ९९ लाखभन्दा बढी दाखिला हुन नसकी उपमहानगरपालिकाको राजस्व चुहावट हुन गएको।","खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणको ठेक्का लिएको एक आपूर्तिकर्ता फर्म र सोका प्रोप्राइटरले सार्वजनिक निकायसमक्ष गरेको कबुलियत तथा सम्झौता पालना नगरी तेस्रो किस्ता र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी जम्मा रु. १ करोड ३८ लाखभन्दा बढी रकम दाखिला नगरी सार्वजनिक निकायलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको।","उक्त आपूर्तिकर्ता फर्मले ठेक्का सम्झौताअनुरूपको कार्य नगरी पसाहा खोलाबाट गैरकानूनी रूपमा खोलाजन्य सामग्री उत्खनन गरेको।","माथि उल्लिखित कुराहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोग दाबी हुन्; विशेष अदालतले उक्त दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर गरेको छ।"],"timeline":[{"date":"2019-12-02","title":"पसाहा खोला उत्खनन ठेक्का सम्झौता, कार्यसम्पादन जमानत नलिएको आरोप","date_bs":"2076-08-16","description":"जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०७६/०७७ का लागि वडा नं. १६ स्थित पसाहा खोलाको खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीको ठेक्का ओम सप्लायर्स, कलैया-६, बारा (प्रोप्राइटर ओमशंकर प्रसाद) सँग रु.२,९९,९९,९९९।- कबोल अङ्कमा सम्झौता गरेको। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईले तीन किस्तामा अग्रिम भुक्तानीको सर्त राखी ३३% मात्र बुझाएको अवस्थामा बाँकी दुई किस्ताको कार्यसम्पादन जमानत नलिई सम्झौता गरेको आरोप।"},{"date":"2020-01-23","title":"पसाहा खोला स्थलगत मुचुल्का तयार","date_bs":"2076-10-09","description":"उत्खनन स्थलको स्थलगत निरीक्षण गरी मुचुल्का तयार भएको; वादीका साक्षी शिवराम महर्जन, केलिन्द्र बहादुर भण्डारी र निरन्जन प्रकाश निरौलाले सो मुचुल्कालाई समर्थन गरेका।"},{"date":"2020-02-20","title":"उत्खनन सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार","date_bs":"2076-11-08","description":"पसाहा खोलाबाट भएको उत्खनन सम्बन्धमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार भएको, जसलाई वादीका साक्षीहरूले बकपत्रमा समर्थन गरेका।"},{"date":"2020-06-14","title":"ठेक्का अवधि समाप्त, तेस्रो किस्ता रु.९९,९९,९९९।- बाँकी रहेको आरोप","date_bs":"2077-02-32","description":"सम्झौतापछि जेठ मसान्त २०७७ सम्मको ३ महिना २७ दिनमा २४,६०,०२४ घनफिट खोलाजन्य सामग्री बिक्री गरी रु.२,००,००,०००।- मात्र दाखिला भएको र कबोल रु.२,९९,९९,९९९।- मध्ये तेस्रो किस्तावापतको रु.९९,९९,९९९।- (मु.अ.कर बाहेक) तथा मू.अ.कर रु.३८,९९,९९९।८७ दाखिला नभई उपमहानगरपालिकाको राजस्व चुहावट भएको आरोप। ठेकेदारले कोरोनाका कारण उत्खनन गर्न नपाएको भनी मिनाहा माग गरेको।"},{"date":"2022-06-24","title":"विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर","date_bs":"2079-03-10","description":"आयोगले शिवराज सेढाईलाई बिगो रु.९९,९९,९९९।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम जरिवाना र दफा ३(१)(ज) बमोजिम कैद सजायको मागदाबी लिएको; ओम सप्लायर्स र प्रोप्राइटर ओमशंकर प्रसादलाई बिगो रु.१,३८,९९,९९८।८७ कायम गरी दफा ८(४) बमोजिम सजाय एवं बिगो जफतको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको। मू.अ.कर तर्फ छुट्टै कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने निर्णय समेत भएको।"},{"date":"2022-06-24","title":"अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति — आरोपपत्र दायर गरिएको","date_bs":"2079-03-10","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालले प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उजुरी निवेदन उपरको अनुसन्धानपछि ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी राज्यको स्रोत दोहन गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरिएको सार्वजनिक जानकारी गराएको।"},{"date":"2022-08-18","title":"प्रतिवादीहरूको थुनछेक/धरौट आदेशहरू","date_bs":"2079-05-02","end_date":"2022-11-27","description":"ओमशंकर प्रसादले र.नं.१०९ बाट रु.४,५०,०००।-, शिवराज सेढाईले र.नं.१६८ (मिति २०७९।०५।१९) बाट रु.४,००,०००।- र ओम सप्लायर्सतर्फ ओमशंकर प्रसादले र.नं.२४७ बाट रु.३,००,०००।- धरौट राखी तारेखमा रहेका। पछि सफाइ ठहर भएकाले फैसला अन्तिम भएपछि माग गरेमा धरौट फिर्ता दिने तपसिल आदेश भएको।","end_date_bs":"2079-08-11"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2123","additional_details":"","material":{"display_name":"जिल्ला बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, ओम सप्लायर्स, कलैया-६, बाराका प्रोपाइटर ओम शंकर प्रसाद र उक्त सप्लायर्स कम्पनीउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर ।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2123. जिल्ला बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज स - 1.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2123","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1cce8675a21723e5108db64e847ff84543561683d5907a58b621d37df3c92cef.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.078-cr-0116","additional_details":"","material":{"display_name":"078-CR-0116 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/078-CR-0116.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/dabda2a283e48d0eb64561ac2ee313149b5ae4db4f5669c75ebcf32700e4d0fc.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20220624.4dacff6a","additional_details":"यो समाचार लेख (मिति २०७९ असार १०, 24 June 2022) यस मुद्दा (078-CR-0116) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईसहित दुई सप्लायर्सविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का रकम उपमहानगरपालिकाको खातामा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आरोप प्रेस विज्ञप्तिको दाबीसँग मेल खान्छ, तर लेखमा रु. २ करोड २० लाखको उल्लेख छ जबकि आधिकारिक अभिलेखमा रु. १ करोड ३८ लाखभन्दा बढी उल्लेख छ। यो प्राथमिक अभिलेख नभई दायर घटनाको गौण पत्रकारिता प्रमाणका रूपमा रहन्छ।","material":{"display_name":"तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध २ करोड २० लाखको भ्रष्टचार मुद्दा | Nagarik News","material_type":"news","urls":[{"link":"https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/864141-1656072047.html","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/078-cr-0116","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0732"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) मिति २०७६।०८।१६ को ठेक्का सम्झौतापत्र (बुँदा १–२३ का सर्तसहित)\nघ) प्रतिवादीहरूले अदालतमा गरेको बयानको पूर्ण ब्यहोरा\nङ) बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नं. ०७८-CP-०८५६ को मिसिल\nच) मिति २०७६।११।०८ को प्राविधिक फिल्ड प्रतिवेदन र २०७६।१०।०९ को स्थलगत मुचुल्का","bigo":13899998,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:44:06.825301+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:16:23.937914+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:29:06.844569+05:45"}