{"id":2272,"slug":"jarewar-daraundi-bridge-case-079-cr-0104","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/jarewar-daraundi-bridge-case-079-cr-0104","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"जरेवर दरौंदी पुल: बाटो नै नभएको स्थानमा रु. ५ करोड ४५ लाख खर्च गरेको आरोपमा तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टासमेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा (079-CR-0104)","short_description":"गोरखाको जरेवरमा बाटो नै नभएको स्थानमा दरौंदी पुल बनाएको भन्दै अख्तियारले रु. ५,४५,५२,६७१।५४ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएकोमा विशेष अदालतले तीनै प्रतिवादीलाई सफाई दिएको छ।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2023-02-27","case_end_date":"2024-03-05","dates":{"stages":[{"end":"2024-03-05","stage":"initial","start":"2023-02-27","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/079-cr-0104"},{"stage":"appeal","start":"2024-12-08","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-1129"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2023-02-27","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-1129":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-1129":["https://jawafdehi.org/entity/person/ishvara-candra-marahatta","https://jawafdehi.org/entity/person/omaraja-dhungana","https://jawafdehi.org/entity/person/ramakumara-shreshtha"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/siranchowk-gaunpalika-40107","display_name":"Siranchok Rural Municipality","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:RuralMunicipality","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दाको विषयवस्तु रहेको जरेवर पुल निर्माण स्थल।","name":{"en":"Siranchok Rural Municipality","ne":"सिरानचोक गाउँपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ram-sharan-basnet","display_name":"Ram Sharan Basnet","entity_type":"Person","type":"alleged","outcome":null,"notes":"तत्कालीन प्रदेश मन्त्री, पदको दुरुपयोग गरी पुल राखेको भनी उजुरीमा उल्लेख; आयोगले मुद्दा चलाएको छैन","name":{"en":"Ram Sharan Basnet","ne":"राम शरण बस्नेत"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/provincial/gandaki/ministry-of-economic-affairs-and-planning-gandaki-province","display_name":"Ministry of Economic Affairs and Planning, Gandaki Province","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"आ.व. २०७६/७७ को बजेट विनियोजन पुस्तिका प्रकाशित गरी पुलका लागि रु.७५ लाख विनियोजन देखाएको","name":{"en":"Ministry of Economic Affairs and Planning, Gandaki Province","ne":"गण्डकी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/ratodhunga-golpole-community-forest-user-group","display_name":"Ratodhunga Golpole Community Forest User Group","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"यसको खण्ड नं.४ को वन क्षेत्रमा अनुमति बेगर बाटो विस्तार गरी ०.१ हेक्टर वन नोक्सानी गरिएको","name":{"en":"Ratodhunga Golpole Community Forest User Group","ne":"रातोढुँङ्गा गोलपोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/field/road/infrastructure-development-office-gorkha","display_name":"Infrastructure Development Office, Gorkha","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"विवादित पुल निर्माण गराएको कार्यालय, आरोपित इन्जिनियर कार्यरत","name":{"en":"Infrastructure Development Office, Gorkha","ne":"पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/infrastructure-development-directorate","display_name":"Infrastructure Development Directorate","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"परामर्शदातालाई पुल थप गर्ने निर्णय जानकारी गराउने र पुल कार्यान्वयन हेर्ने निर्देशनालय","name":{"en":"Infrastructure Development Directorate","ne":"पूर्वाधार विकास निर्देशनालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/province-road-directorate","display_name":"Province Road Directorate","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"पुल डिजाइन स्वीकृतिको सिफारिस गरिएको निकाय, आरोपित निमित्त निर्देशक कार्यरत","name":{"en":"Province Road Directorate","ne":"प्रदेश सडक निदेशनालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/provincial/gandaki/ministry-of-physical-infrastructure-urban-development-and-transport-gandaki","display_name":"Ministry of Physical Infrastructure, Urban Development and Transport, Gandaki Province","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"आरोपितहरू कार्यरत रहेको र पुल कार्यक्रम छनौट तथा स्वीकृत गराएको प्रदेश मन्त्रालय","name":{"en":"Ministry of Physical Infrastructure, Urban Development and Transport, Gandaki Province","ne":"गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/district/dfo/gorkha-np0436","display_name":"Division Forest Office, Gorkha","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"वन क्षेत्र नोक्सानी सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने निकाय","name":{"en":"Division Forest Office, Gorkha","ne":"डिभिजन वन कार्यालय, गोरखा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/gorkha-np0436","display_name":"Gorkha","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"जरेवरस्थित दरौंदी खोला पुल निर्माण भएको जिल्ला","name":{"en":"Gorkha","ne":"गोरखा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/omaraja-dhungana","display_name":"ओमराज ढुङ्गाना","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 079-cr-0104","name":{"en":"ओमराज ढुङ्गाना","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ramakumara-shreshtha","display_name":"रामकुमार श्रेष्ठ","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 079-cr-0104","name":{"en":"रामकुमार श्रेष्ठ","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ishvara-candra-marahatta","display_name":"ईश्वर चन्द्र मरहट्टा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"प्रतिवादी — विशेष अदालत मुद्दा 079-cr-0104","name":{"en":"ईश्वर चन्द्र मरहट्टा","ne":null},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","अनियमितता","पूर्वाधार","सार्वजनिक खरिद"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nगोरखा नगरपालिका वडा नं. ३ र सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं. ५ को बीचमा पर्ने जरेवरस्थित दरौंदी नदीमाथि तत्काल बाटो नै नभएको स्थानमा पुल राखी करको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७९।११।१४ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा तीन जनाउपर आरोपपत्र दायर गरेको हो। मिति २०७९।०४।१७ मा कान्तिपुर दैनिकमा \"सडक बिनै ५ करोडको पक्की पुल\" शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएकै मितिमा उजुरी दर्ता नं. ४४१७ मा उजुरी दर्ता भई पछि C-००७६१७ (२०७९।०४।३०) र C-००८९३१ (२०७९।०५।०५) समेत दर्ता भएका थिए। यस मुद्दाको बिगो रु. ५,४५,५२,६७१।५४ कायम गरिएको छ।\n\n**१.** गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले परामर्शदातासँगको सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानून विपरीत थप गरी पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरेको, डिजाइन गराउन स्वीकृत गरेको तथा दरौंदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न ओहदाको दुरुपयोग गरेको।\n\n**२.** प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले बदनियतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई उक्त पुलको डिजाइन गराई सोवापत रु. ५,७१,७८०।- भुक्तानी गराई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको।\n\n**३.** पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गानाले काल्पनिक सडकको नाम दिई पुलको एकापट्टिको पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा वनको अनुमति वेगर सार्वजनिक वनक्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई, औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्यको पुष्ट्याइँका निमित्त गैरकानूनी रूपमा सहभागी भई सार्वजनिक वन सम्पत्तिमा बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी गरेको।\n\nअभियोजनका आधारमा मिति २०७९।०४।२० को स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच, Schmidt Hammer परीक्षण र सरजमिन मुचुल्का, २०७९।०४।२५ को स्थलगत प्रतिवेदन, २०७९।०४।२७ को स्थलगत मुचुल्का, गोरखकाली सब-डिभिजन वन कार्यालयको २०७९।०४।३० को प्रतिवेदन, डिभिजन वन कार्यालय, गोरखाको २०७९।०४।३१ को च.नं. ९२/०७९-८० को प्रतिवेदन, निर्देशनालयको २०७९।०५।१३ को च.नं. ६३/२०७९-८० को पत्र, निर्माण व्यवसायीको २०७९।०६।०६ को दररेट स्पष्टीकरण पत्र तथा प्रतिवादी र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको बयान रहेका छन्। आरोपपत्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम दायर गरिएको हो।\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदावी |\n|---|---|---|---|\n| ईश्वरचन्द्र मरहट्टा | तत्कालीन सचिव — सम्झौतामा नभएको कार्यक्रम थप गरी पुलको स्थान/नाम परिवर्तन गराई ओहदाको दुरुपयोग | रु. ५,४५,५२,६७१।५४ | दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम कैद र जरिवाना, दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर |\n| राम कुमार श्रेष्ठ | तत्कालीन निमित्त निर्देशक — काल्पनिक सडकको नाम दिई डिजाइन गराई भुक्तानी | रु. ५,७१,७८०।- | दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम कैद र जरिवाना, दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर |\n| ओमराज ढुङ्गाना | सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर — वनको अनुमति वेगर वनक्षेत्रमा पहुँचमार्ग निर्माण | — | दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय |\n\nआरोपपत्रमा तत्कालीन मन्त्री रामशरण बस्नेत, राम पराजुली, दयाराम अधिकारी र सागरप्रसाद मुल्मीका सम्बन्धमा \"हाल केही गर्नु नपर्ने\" उल्लेख गरिएको थियो।\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\nतीनै प्रतिवादीले अभियोग दाबी इन्कार गरेका छन्। आयोगमा मरहट्टाको २०७९।०५।०१, श्रेष्ठको २०७९।०५।०५ र ढुङ्गानाको २०७९।०५।१० मा तथा विशेष अदालतमा ढुङ्गानाको २०७९।१२।१३, श्रेष्ठको २०७९।१२।२३ र मरहट्टाको २०७९।१२।२८ मा बयान भएको थियो।\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n|---|---|---|---|\n| १ | ईश्वरचन्द्र मरहट्टा | तत्कालीन सचिव, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय | अभियोग दाबी इन्कार। निजले सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको हैसियतले लागत अनुमान स्वीकृत गरेको र सचिवको हैसियतले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा सहजीकरण गर्ने मात्र जिम्मेवारी रहेको जिकिर लिएका। पुल छनौट गर्ने, कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गर्ने वा PLMBIS मा प्रविष्टि गर्ने कार्य आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र सो प्रक्रियामा आफ्नो निर्णायक भूमिका नरहेको भन्ने निजको बयान रहेको। फैसलाअनुसार निजको बयानलाई अभियोजन पक्षले तथ्यगत रूपमा खण्डन गरी झुट्टा साबित गर्न सकेको देखिँदैन। |\n| २ | राम कुमार श्रेष्ठ | तत्कालीन निमित्त निर्देशक, प्रदेश सडक निर्देशनालय | अभियोग दाबी इन्कार। बजेट कसरी बन्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने प्रक्रिया — अर्थ मन्त्रालयबाट सिलिङ प्राप्त हुने, PLMBIS मा Entry हुने, छलफल हुने र प्रदेश सभाबाट स्वीकृत हुने — स्पष्ट खुलाई बयान गरेका। आफू जरेवर दरौंदी पुलको DPR तयारी तथा लागत अनुमान सिफारिसमा मात्र संलग्न रहेको र योजना छनौटको निर्णायक तह आफू नरहेको जिकिर लिएका। फैसलाअनुसार निजले खुलाएको यो प्रक्रियालाई अभियोजन पक्षले इन्कार गर्न सकेको छैन। |\n| ३ | ओमराज ढुङ्गाना | सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा कार्यालय प्रमुख, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखा | अभियोग दाबी इन्कार। मिति २०७८।०६।०७ मा कार्यालय प्रमुख भई हाजिर हुनुअघि नै ठेक्का स्वीकृत भई सम्झौता भइसकेको बहुवर्षीय योजनालाई आफूले प्रचलित कानूनबमोजिम निरन्तरता मात्र दिएको जिकिर लिएका। वन क्षेत्रको ढुङ्गा-माटो तथा बोटबिरुवा आफैंले हानि नोक्सानी नगरेको भनी बयान गरेका। पहुँच सडकका लागि स्थानीयले स्वेच्छाले जग्गा दिएको कुरा फैसलामा जग्गाधनी तथा स्थानीयको बकपत्रबाट समर्थित देखिएको। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\nविशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०८०।११।२२ गते फैसला हुँदा प्रतिवादी ओमराज ढुङ्गाना, ईश्वरचन्द्र मरहट्टा र राम कुमार श्रेष्ठ तीनै जनाले अभियोग दाबीबाट **सफाई** पाएका छन्। अदालतले रु. ५,४५,५२,६७१।५४ र रु. ५,७१,७८०।- को बिगो दाबी तथा दफा ८(३) को दाबी समेत अस्वीकार गरेको छ।\n\n**१.** योजना छनौट तथा Replacement सरकारको नीतिगत विषयभित्र पर्ने भई यसलाई सोझै भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसूरको परिधिमा तानिनु नहुने।\n\n**२.** परामर्शदाता CARD Consult (P) Ltd. को डिजाइन LRBP ले मिति २०७६।०६।१३ मा \"LRBSU recommend design to be accepted and approved\" भनी रिभ्यु/चेक गरी सिफारिस गरेको र मिति २०७९।०५।०९ को LRBSU प्रतिक्रियापत्रले पुलको Location प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको खुलाएकाले उपलब्ध विकल्पमध्ये सही स्थानमा पुल बनेको देखिने।\n\n**३.** सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले योजना छनौट मन्त्रीको जिम्मेवारी हुने स्पष्ट गरेकोमा निर्णायक भूमिका रहेका विभागीय मन्त्री रामशरण बस्नेतउपर कानुनी प्रश्न नउठाई तलका पदाधिकारीलाई मात्र छनौट गरी लगाइएको अभियोग स्वच्छ, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित भएको भन्न नमिल्ने; आरोपपत्र आफैंमा अस्पष्ट र द्विविधाग्रस्त देखिएको।\n\n**४.** कुन प्रतिवादीले के कति रकम लिएखाएको हो भन्ने अभियोजकको दाबी नै नरहेको; पुलको गुणस्तरमा कमी रहेको वा लागत अनुमानविपरीत खर्च गरेको भन्ने दाबी पनि लिन नसकेको — \"सरकारी बजेट खाए मासेकै देखिनु पर्दछ\" भन्ने अदालतको ठहर।\n\n**५.** पुल निर्माण सम्पन्न भई यातायात सञ्चालन भइरहेको र स्थानीयले स्वेच्छाले जग्गा दिई पहुँच सडक बनेको; जरेवरको झोलुङ्गे पुल सन् १९८९ मा सुरु भई १९९० मा सम्पन्न भएको र Nepal Trail Bridge Record मा \"Main Trail\" उल्लेख भएकाले दशकौंदेखिको मुख्य पैदल मार्गलाई स्तरोन्नति गरिएको पुष्टि हुने।\n\n**६.** बदनियत वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग भएकोमा बाहेक तजबिजी अधिकारको प्रयोगमा भ्रष्टाचारको कसूर नहुने भन्ने बहस स्वीकार गर्दै प्रस्तुत मुद्दामा बदनियत नदेखिएको ठहर।\n\nबिगोका सम्बन्धमा अदालतले खर्च विनियोजित बजेटको परिधिभित्रै रही सम्पन्न भएको, आयोजना विधिवत् स्वीकृत रहेको, गुणस्तर वा लागत अनुमानविपरीत खर्चको अनुसन्धान/दाबी नै नभएको र कसैले रकम लिएखाएको नदेखिएकाले हानिनोक्सानी स्थापित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा उल्लिखित आयोजना विवरणअनुसार दरौंदी खोला पुल निर्माण, जरेवर, गोरखा (Contract No. IDO/LAMJUNG/NCB/W/BRIDGE/04/076-77) को लागत अनुमान रु. ७,६९,०३,८८१।२६, सम्झौता रकम रु. ५,३९,८०,८९१।५४, निर्माण व्यवसायी M/S HTC/GKC/ISNS J/V, परामर्शदाता CARD Consult (P) Ltd. (सम्झौता रकम रु. ४०,४८,०००।- भ्याट बाहेक; जरेवर पुलमा खर्च रु. ५,०६,०००।-) रहेको र भुक्तानी रु. ४,५१,२६,३४३।०२ (८५.५%) भई Superstructure सम्म कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख छ। अदालतले अनियमितता/गुणस्तरहीनता, ढिलाइबाट लागत वृद्धि र गलत प्रतिवेदनबाट कसैलाई लाभ-हानि हुने विषयमा आयोगको \"अर्जुनदृष्टि\" रहनुपर्ने टिप्पणी समेत गरेको छ। मुद्दामा वादीतर्फ सहायक न्यायाधिवक्ता विमल पन्थी, मरहट्टातर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेल र अधिवक्ता शिवप्रसाद कोइराला, श्रेष्ठतर्फ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सापकोटा र राधिका खतिवडा तथा ढुङ्गानातर्फ अधिवक्ता मुरारी प्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए। फैसलामा कुनै सर्वोच्च अदालतको नजिर उद्धृत गरिएको छैन।\n\n**अन्तिमता:** उपलब्ध स्रोत कागजातबाट हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको यकिन हुन नसकेकोले यो फैसला अन्तिम भइसकेको भन्न सकिँदैन।","key_allegations":["गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले परामर्शदातासँगको सम्झौतामा नै नरहेको कार्यक्रम विद्यमान कानून विपरीत थप गरी पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गर्दै गोरखा नगरपालिका–३ जरेवरस्थित दरौदी नदीमा तत्काल बाटो नै नभएको स्थानमा पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट छनौट गराई प्रदेशसभामा पेश गरी औचित्यहीन स्थानमा राज्यको रु. ५ करोड ४५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरी ओहदाको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप छ।","प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले गुरुयोजना, ग्रामीण, शहरी वा रणनीतिक सडक कतै नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई उक्त दरौदी खोला पुलको डिजाइन गराई बदनियतपूर्वक रु. ५ लाख ७१ हजारभन्दा बढी सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने आरोप छ।","पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गानाले वनको अनुमति नलिई पुलको पहुँचमार्गका नाममा सामुदायिक वनक्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराउँदै औचित्यहीन बजेट खर्चलाई पुष्टि गर्न गैरकानूनी रूपमा सहभागी भई सार्वजनिक वन सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने आरोप छ।","माथि उल्लिखित कुराहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोग दाबी हुन्; विशेष अदालतले उक्त दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर गरेको छ।"],"timeline":[{"date":"2018-11-14","title":"मन्त्रालय र LRBSU बीच समझदारी पत्र","date_bs":"2075-07-28","description":"गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र Local Roads Bridge Support Unit (LRBSU) बीच पुल निर्माण सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। यही समझदारीअन्तर्गत प्रदेशका पुलहरूको DPR तयारी प्रक्रिया अघि बढेको।"},{"date":"2018-12-16","title":"गोरखा न.पा. वडा नं. ३ को वडा समिति निर्णयबाट जरेवर पुल माग","date_bs":"2075-09-01","description":"गोरखा नगरपालिका वडा नं. ३ को वडा समितिको निर्णयबाट दरौंदी नदीमाथि जरेवर पुल समेत निर्माणको माग गरिएको। फैसलामा यही निर्णयलाई आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने आधार मानिएको।"},{"date":"2019-05-07","title":"CARD Consult सँग ८ पुलको डिजाइन सम्झौता","date_bs":"2076-01-24","description":"पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र CARD Consult (P) Ltd. बीच तनहुँ ४, नवलपरासी २ र स्याङ्जा २ गरी ८ पुलको सर्भे/डिजाइनका लागि रु. ४०,४८,०००/- मा १४ हप्ताको सम्झौता भएको। यो मूल सम्झौतामा जरेवर (दरौंदी) पुल समावेश थिएन।"},{"date":"2019-05-10","title":"मन्त्रालयबाट सचिवस्तरीय टिप्पणी आदेश","date_bs":"2076-01-27","description":"तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाबाट पुल छनौट सम्बन्धी सचिवस्तरीय टिप्पणी आदेश स्वीकृत भएको आरोप।"},{"date":"2019-05-15","title":"४ पुल हटाई जरेवर (दरौंदी) थप गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय","date_bs":"2076-02-01","description":"सम्झौताका ४ पुल हटाई बाग्लुङ र जरेवर (दरौंदी) पुल थप गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भई परामर्शदातालाई पत्राचार गरिएको। अभियोजनअनुसार सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम कानूनविपरीत थप गरी पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरेको आरोप।"},{"date":"2019-09-30","title":"डिजाइन स्वीकृतिका लागि LRBP/LRBSU को सिफारिस","date_bs":"2076-06-13","description":"LRBP/LRBSU बाट जरेवर दरौंदी पुलको डिजाइन स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएको। आरोपपत्रअनुसार निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले काल्पनिक सडकको नाम दिई डिजाइन गराई रु. ५,७१,७८०/- भुक्तानी गराएको आरोप।"},{"date":"2019-11-26","title":"रु. ७,६९,०३,८८१/२६ लागत अनुमान स्वीकृत","date_bs":"2076-08-10","description":"सचिवस्तरीय निर्णयबाट जरेवर पुलको लागत अनुमान रु. ७,६९,०३,८८१/२६ स्वीकृत गरिएको — डिजाइन ड्रइङ स्वीकृत नगरी लागत अनुमान स्वीकृत भएको आरोप।"},{"date":"2020-05-26","title":"निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता र कार्यादेश","date_bs":"2077-02-13","description":"पहुँच सडक सहितको जरेवर दरौंदी पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भई कार्यादेश जारी भएको। फैसलाको तालिकामा यो मिति २०७६/०२/१३ लेखिए पनि विवरण खण्ड र प्रतिवादीको बयानमा २०७७/०२/१३ उल्लेख छ।"},{"date":"2021-09-23","title":"ओमराज ढुङ्गाना पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाको प्रमुख","date_bs":"2078-06-07","description":"सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गाना पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाको कार्यालय प्रमुख भई हाजिर भएको। फैसलाअनुसार निज हाजिर हुनुअघि नै ठेक्का स्वीकृत/सम्झौता भइसकेको बहुवर्षीय आयोजनालाई निजले निरन्तरता मात्र दिएको।"},{"date":"2022-05-26","title":"ठेक्का सम्झौताको कार्य सम्पन्न अवधि र म्याद थप","date_bs":"2079-02-12","description":"सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि यही मिति रहेकोमा २०७९/१०/१३ सम्म म्याद थप गरिएको।"},{"date":"2022-08-02","title":"आयोगमा उजुरी दर्ता (दर्ता नं. ४४१७)","date_bs":"2079-04-17","description":"कान्तिपुर दैनिकमा \"सडक बिनै ५ करोडको पक्की पुल\" शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएकै मितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता नं. ४४१७ मा उजुरी दर्ता भएको। पछि सोही विषयमा उजुरी दर्ता नं. C-००७६१७ (२०७९/०४/३०) र C-००८९३१ (२०७९/०५/०५) समेत दर्ता भएका।"},{"date":"2022-08-05","title":"आयोगको टोलीद्वारा स्थलगत अनुसन्धान सुरु","date_bs":"2079-04-20","description":"आयोगको टोलीले जरेवरस्थित दरौंदी पुल स्थलमा स्थलगत निरीक्षण, Schmidt Hammer परीक्षण, नापजाँच तथा ६ जना जग्गाधनी राखी सरजमिन मुचुल्का गरेको। २०७९/०४/२५ मा स्थलगत प्रतिवेदन र २०७९/०४/३० तथा ०४/३१ मा वन कार्यालयका प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका।"},{"date":"2022-08-17","title":"प्रतिवादी तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको आयोगमा बयान","date_bs":"2079-05-01","end_date":"2022-08-29","description":"आयोगमा ईश्वरचन्द्र मरहट्टा (२०७९/०५/०१), राम कुमार श्रेष्ठ (२०७९/०५/०५), ओमराज ढुङ्गाना र दयाराम अधिकारी (२०७९/०५/१०), सागर प्रसाद मुल्मी (२०७९/०५/१२) तथा तत्कालीन मन्त्री राम शरण बस्नेत (२०७९/०५/१३) को बयान भएको।","end_date_bs":"2079-05-13"},{"date":"2023-02-26","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर, मुद्दा दर्ता","date_bs":"2079-11-14","description":"आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१), ३(१)(झ) र १७ बमोजिम ईश्वरचन्द्र मरहट्टाउपर रु. ५,४५,५२,६७१।५४ बिगो, दफा ३(१)(ङ) र १७ बमोजिम राम कुमार श्रेष्ठउपर रु. ५,७१,७८०।- बिगो तथा दफा ८(३) बमोजिम ओमराज ढुङ्गानाउपर सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरी मुद्दा दर्ता भएको।"},{"date":"2023-02-26","title":"आयोगको प्रेस विज्ञप्ति — आरोपपत्र दायर गरिएको","date_bs":"2079-11-14","description":"आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखी करको पैसा दुरुपयोग गरेको उजुरीमा अनुसन्धान गरी तीन जनाउपर आरोपपत्र दायर गरिएको सार्वजनिक जानकारी गराइएको।"},{"date":"2023-03-27","title":"प्रतिवादीहरूको अदालतमा बयान र धरौटी थुनछेक आदेशहरू","date_bs":"2079-12-13","end_date":"2023-04-11","description":"विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम ओमराज ढुङ्गाना रु. १,००,०००/- (२०७९/१२/१३), राम कुमार श्रेष्ठ रु. ५०,०००/- (२०७९/१२/२३) र ईश्वरचन्द्र मरहट्टा रु. ५,००,०००/- (२०७९/१२/२८) धरौटी राखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको।","end_date_bs":"2079-12-28"},{"date":"2023-11-17","title":"दफा ७(क) बमोजिम थप व्यक्ति बुझ्ने अदालती आदेश","date_bs":"2080-08-01","description":"विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम आरोपपत्रमा \"हाल केही गर्नु नपर्ने\" भनिएका शंकित तत्कालीन मन्त्री रामशरण बस्नेत, राम पराजुली, दयाराम अधिकारी र सागरप्रसाद मुल्मी तथा प्रतिवेदक विनोद गायकलाई बुझ्ने आदेश भएको।"},{"date":"2024-03-05","title":"विशेष अदालतको फैसला — तीनै प्रतिवादीलाई सफाई","date_bs":"2080-11-22","description":"विशेष अदालतले ओमराज ढुङ्गाना, ईश्वरचन्द्र मरहट्टा र राम कुमार श्रेष्ठलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिएको। योजना छनौट/Replacement सरकारको नीतिगत विषय भई बदनियत र आर्थिक लाभ/हानि प्रमाणित नभएको, विनियोजित बजेटभित्रै आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको भन्दै रु. ५,४५,५२,६७१।५४ र रु. ५,७१,७८०।- को समग्र बिगो दाबी अस्वीकार गरी धरौटी फिर्ता दिने र दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न आयोगलाई म्याद दिइएको।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2283","additional_details":"","material":{"display_name":"गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सि.डि.ई. ओम राज ढुङ्गाना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2283. गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचि - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2283. गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचि - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2283","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/6f045ec7637c7409ad8edd4075d74fe576366c07f5f153934cace011b2a9b456.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.079-cr-0104","additional_details":"","material":{"display_name":"079-CR-0104 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/079-CR-0104.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/676257a6b4de6378733c298a8d5da9623c93e4984490ef1ac70b742b922a7759.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20230227.0bfcad5e","additional_details":"यो समाचार लेख (२०७९ फागुन १५, 27 February 2023 प्रकाशित) यस मुद्दा (079-CR-0104) मा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको तथ्यलाई प्रत्यक्ष पुष्टि गर्दछ। लेखका अनुसार गोरखा नगरपालिका-३ जरेवरस्थित दरौदी नदीमा बाटो नै नभएको स्थानमा पुल निर्माण गरेको आरोपमा सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टासमेत ३ जनाविरुद्ध २०७९ फागुन १४ गते मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ, जुन आयोगको प्रेस विज्ञप्तिको मितिसँग मेल खान्छ। यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकोले आरोपपत्र दायरीलाई समर्थन गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा यसको भूमिका रहन्छ।","material":{"display_name":"Corruption case filed against 3 including joint secretary for building bridge sans road - Peoples' Review","material_type":"news","urls":[{"link":"https://peoplesreview.com.np/2023/02/27/corruption-case-filed-against-3-including-joint-secretary-for-building-bridge-sans-road","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/079-cr-0104","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-1129"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) मिति २०७६।०२।०१ को ४ पुल हटाई जरेवर पुल थप्ने सचिवस्तरीय निर्णय र परामर्शदातालाई पठाइएको पत्र\nघ) निर्देशनालय–CARD Consult (P) Ltd. बीचको मिति २०७६।०१।२४ को ८ पुलको डिजाइन सम्झौता\nङ) डिभिजन वन कार्यालय, गोरखाको मिति २०७९।०४।३१ को च.नं. ९२/०७९-८० को प्रतिवेदन\nच) Contract No. IDO/LAMJUNG/NCB/W/BRIDGE/04/076-77 को ठेक्का सम्झौता र कार्यादेश","bigo":54552671,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:53:00.672165+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:16:46.535579+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:38:00.692118+05:45"}