{"id":397,"slug":"dailekh-postal-office-fake-payroll-076-cr-0399","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/dailekh-postal-office-fake-payroll-076-cr-0399","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"दैलेख हुलाक दरबन्दी घोटाला: कार्यालय प्रमुख अमर बहादुर मल्लसमेतविरुद्ध रु. १ करोड ८२ लाख बिगोको भ्रष्टाचार मुद्दा (076-CR-0399)","short_description":"दैलेखको जिल्ला हुलाक कार्यालयमा झुट्टा दरबन्दी चार्ट बनाई स्वीकृतभन्दा बढी १४७ जनालाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्दै रु. १,८२,०६,९०० बिगो। कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर मल्लसहित चार प्रतिवादी दोषी, अन्य चारलाई सफाई।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2020-06-21","case_end_date":"2023-04-28","dates":{"stages":[{"end":"2023-04-28","stage":"initial","start":"2020-06-21","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/076-cr-0399"},{"end":"2025-07-13","stage":"appeal","start":"2023-11-07","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-0720"}]},"status":"concluded","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2020-06-21","proceedings_decided_on":"2025-07-13","appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-0720":"PARTIALLY_UPHELD"},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-0720":["https://jawafdehi.org/entity/person/dip-bahadur-thapa","https://jawafdehi.org/entity/person/ganesha-kumara-ke-si-076-cr-0399","https://jawafdehi.org/entity/person/ran-bahadur-bohara","https://jawafdehi.org/entity/person/santosh-gautam","https://jawafdehi.org/entity/person/shubhakhar-nyaupane","https://jawafdehi.org/entity/person/shyam-kumar-sinh"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/amar-bahadur-malla","display_name":"अमर बहादुर मल्ल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका प्रमुख; गलत दरवन्दी चार्ट बनाई बढी तलब भुक्तानी","name":{"en":"अमर बहादुर मल्ल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shyam-kumar-sinh","display_name":"श्याम कुमार सिंह","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"हुलाक सेवा विभागका शाखा अधिकृत; गलत दरवन्दी संख्या उल्लेख गरी पत्र पठाएको","name":{"en":"श्याम कुमार सिंह","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shaligram-paudel","display_name":"शालिग्राम पौडेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका लेखापाल; मिलेमतोमा दरवन्दीभन्दा बढी तलब भुक्तानी","name":{"en":"शालिग्राम पौडेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/santosh-gautam","display_name":"सन्तोष गौतम","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"जि. हुलाक कार्यालय दैलेखका प्रशासन शाखा ना.सु.; गलत दरवन्दी विवरण तयार गरी पेश गरेको","name":{"en":"सन्तोष गौतम","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ran-bahadur-bohara","display_name":"रण बहादुर बोहरा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"जि. हुलाक कार्यालय दैलेखका ना.सु./निमित्त प्रमुख; साविक तलब भुक्तानी निरन्तरता मात्र","name":{"en":"रण बहादुर बोहरा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shubhakhar-nyaupane","display_name":"शुभाखर न्यौपाने","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक; रकम निकासा दिने कार्यसम्म गरेको","name":{"en":"शुभाखर न्यौपाने","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dip-bahadur-thapa","display_name":"दीप बहादुर थापा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल; रकम निकासा दिने कार्यसम्म गरेको","name":{"en":"दीप बहादुर थापा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ganesha-kumara-ke-si-076-cr-0399","display_name":"गणेश कुमार के.सी.","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"जि. हुलाक कार्यालय दैलेखका कम्प्युटर अपरेटर; लाए अह्‍याएको विवरण तयार गरेको","name":{"en":"गणेश कुमार के.सी.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/dailekh-np0661","display_name":"Dailekh","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा गलत दरबन्दी कायम गरी १४७ जना बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी भएको जिल्ला","name":{"en":"Dailekh","ne":"दैलेख"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/field/post/dailekh","display_name":"District Post Office, Dailekh","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"आरोपितहरू कार्यरत रहेको र गलत दरबन्दी चार्ट तयार गरी दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति एवं तलब भुक्तानी भएको सरकारी निकाय","name":{"en":"District Post Office, Dailekh","ne":"जिल्ला हुलाक कार्यालय, दैलेख"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/department/posts","display_name":"Postal Service Department","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"गलत दरबन्दी विवरण पेश गरिएको विभाग; २०६९।११।१४ को च.नं. ४४ को पत्र जारी गरी पछि वास्तविक १५२ दरबन्दी मात्र रहेको जनाएको","name":{"en":"Postal Service Department","ne":"हुलाक सेवा विभाग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/treasury/dtco-dailekh","display_name":"Treasury and Accountant Controller Office, Dailekh","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"तलबी प्रतिवेदन पारित गरी दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको तलब भत्ता रकम निकासा गरेको सरकारी निकाय","name":{"en":"Treasury and Accountant Controller Office, Dailekh","ne":"कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/oag-auditor","display_name":"Office of the Auditor General","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"लेखापरीक्षण गरी २०७०।१०।१६ मा त्रुटि औंल्याई पत्र पठाएको, तर सो प्रतिवेदन वेवास्ता गरिएको","name":{"en":"Office of the Auditor General","ne":"महालेखा परीक्षकको कार्यालय"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","अपचय"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७७।०३।०७ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा ८ जना प्रतिवादीविरुद्ध **\"गलत लिखत तयार पारी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको\"** मुद्दामा आरोपपत्र दायर गरी सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति (प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला) प्रकाशित गरेको हो। अनुसन्धान अधिकृत कपिल वाग्लेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी रहेको हो। अनुसन्धान सचेत नागरिक, दैलेखको उ.द.नं. ७४२ मिति २०७१/०२/०७, आयोगको च.नं. ८०६ मिति २०७१/०१/३० को पत्रबाट प्राप्त भई उ.द.नं. ७४२ मिति २०७१/०२/१२ मा दर्ता भएको उजुरी, हुलाक अधिकृत अमरराज सेजुवाल (निज यस मुद्दाका प्रतिवादी होइनन्) को उ.न.नं. २६० मिति २०७१/०७/१६ को उजुरी, बेनामी उ.द.नं. ४२९ मिति २०७१/०९/२७ र थप उजुरी उ.द.नं. ०९ बाट प्रारम्भ भएको। उजुरीमा उल्लिखित भवनको टेण्डर डकुमेण्ट सच्याई घुस लिएको, कन्टेन्जेन्सी रकम अभिलेख नराखी खर्च गरेको, जिन्सी दाखिला नगरेको र करार कर्मचारीको बिल फरक पारेकोजस्ता दाबी आरोपपत्रको मागदाबीमा समावेश भएको देखिँदैन र फैसलामा तिनको परीक्षण भएको देखिँदैन।\n\nअभियोजनका मुख्य आधार:\n\n**१.** जि.हु.का. दैलेख अन्तर्गतका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी हुलाक प्रतिनिधि ४७, पत्रवितरक ४७ र डाँकवाहक ५८ गरी **जम्मा १५२** (जि.हु.का. दैलेखको च.नं. ३३७ मिति २०७३/११/२६ र च.नं. ३५७ मिति २०७३/१२/०५) रहेकोमा मिति २०६९/०४/०१ मा विभागमा पेस गरिएको अतिरिक्त हुलाक दर्ज्यानी अभिलेखमा डाँकवाहक २०५ सहित **२९९ जना** देखाइएको — १४७ जना बढी। सो विवरण गणेशकुमार के.सी.ले तयार गरी सन्तोष गौतमले पेस गरेको र अमरबहादुर मल्लले प्रमाणित गरेको।\n\n**२.** आ.व. २०७०/०७१ का लागि मिति २०७०/०४/०५ मा डाँकवाहक ३१८ सहित **४१२ जना** देखाइएको चार्ट तयार भई गोश्वारा भौचर नं. ४४ मिति २०७०/०७/१९ मा संलग्न — वास्तविकभन्दा २६० जना बढी।\n\n**३.** हुलाक सेवा विभागका शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंहले विभागीय अभिलेख नभिडाई **च.नं. ४४ मिति २०६९/११/१४** को पत्रबाट २९९ दरबन्दी रहेको भनी पत्राचार गरेको; विभागकै चलानी नं. ३८ मिति २०७२/०६/२४ र च.नं. २१३ मिति २०७२/०३/३१ ले दरबन्दी सिर्जना/भर्नाको सहमति दिएको अभिलेख फेला नपरेको जनाएको।\n\n**४.** अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ को **नियम ७(१)** अनुसार डाँकवाहक नियुक्तिको अधिकार विभागले तोकेको अधिकृत/क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकमा मात्र रहेकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिबिना मिति २०६९/१०/१५, २०६९/११/०१, २०६९/१२/०४ र २०७०/०१/३० मा समेत थप नियुक्ति गरी जम्मा १४७ जना बढी कायम भएको।\n\n**५.** गोश्वारा भौचर नं. ५२ मिति २०६९/१०/२५ देखि भौचर नं. १४८ मिति २०७१/०३/०१ सम्मका भौचरमार्फत २०६९ श्रावणदेखि २०७१ जेष्ठसम्मको तलब, भत्ता र दशैं खर्चबापत आ.व. २०६९/०७० मा रु ६८,५३,४६०।– र आ.व. २०७०/०७१ मा रु १,१३,७८,८५०।– गरी जम्मा **रु १,८२,०६,९००।–** बढी खर्च लेखिएको; मासिक बढी भुक्तानी रु ६,४८,२७०।–।\n\n**६.** विभागको **च.नं. ३६ मिति २०७०/०६/१३** (को.ले.नि.का. दैलेखलाई समेत बोधार्थ) बाट १५२ बमोजिम मात्र काममा लगाउनू भनिएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालय, डोर मुकाम सुर्खेतको प्रतिवेदनले मिति २०७०/१०/१६ मा रु ५३,९७,०००।– बेरुजु कायम गरी त्रुटि औंल्याएको भए पनि बेवास्ता गरी तलबी प्रतिवेदन तयार/पारित गरी निरन्तर भुक्तानी दिइएको।\n\n**७.** आयोगका स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनहरू (यज्ञेश्वर खत्री समेत — मिति २०७५/०८/१२, देवेन्द्रदेव खनाल समेत — २०७५/११/१२, शाखा अधिकृत विश्व मंगल शर्मा समेत — २०७६/०१/१५ र २०७६/०१/३०) बाट तलबी भरपाइमा तलब बुझेको देखाइएका धेरै डाँकवाहक २०६९ श्रावणदेखि २०७१ जेष्ठसम्म कार्यरत नै नरहेको र कतिपय ठाउँमा हाजिरी नगरी हाजिरी उतार फाराम मात्र बुझाउने गरिएको खुलेको; आ.व. २०६९/०७० र २०७०/०७१ का सक्कल हाजिरी रजिष्टर संलग्न।\n\nयी आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को **दफा ९** (गलत लिखत) र **दफा १७** (सरकारी रकम हानिनोक्सानी) बमोजिमको कसूरमा दफा ३(१) तथा दफा ३(१) का खण्ड (झ)/(छ) बमोजिम सजाय र बिगो असुली हुन देहायबमोजिम मागदाबी लिइएको:\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदाबी |\n|---|---|---|---|\n| अमर बहादुर मल्ल | तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, हुलाक अधिकृत — २९९ र ४१२ को गलत दरबन्दी चार्टको लिखत बनाई १४७ जना बढीलाई नियुक्ति दिई तलब भुक्तानी | रु १,८२,०६,९००।– | दफा ९ र १७; दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुली |\n| श्याम कुमार सिंह | तत्कालीन शाखा अधिकृत, हुलाक सेवा विभाग (२०६९/०२/०१–२०७२/०३/०३) — गलत चार्ट स्वीकृत गरेको | रु १,८२,०६,९००।– | दफा ९ र १७; दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुली |\n| सन्तोष गौतम | तत्कालीन ना.सु./निमित्त कार्यालय प्रमुख — झुट्टा व्यहोराको विवरण तयार पारी पेस गरेको | रु १,८२,०६,९००।– | दफा ९ र १७; दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुली |\n| गणेश बहादुर के.सी. (गणेशकुमार के.सी.) | तत्कालीन सहायक कम्प्युटर अपरेटर — गलत दरबन्दी विवरण तयार पारेको | रु १,८२,०६,९००।– | दफा ९ र १७; दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुली |\n| शालीग्राम पौडेल | तत्कालीन (सहायक) लेखापाल — वास्तविक दरबन्दी एकिन नगरी विभागीय पत्र बेवास्ता गरी २०६९ श्रावणदेखि २०७१ बैशाखसम्म बढी भुक्तानी | रु १,७५,५८,६३०।– | दफा १७; दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुली |\n| रण बहादुर बोहरा | तत्कालीन ना.सु./निमित्त कार्यालय प्रमुख — २०७० फागुनदेखि २०७१ बैशाखसम्मको बढी तलब भुक्तानी | रु ३०,०३,२१०।– | दफा १७; दफा ३(१) र ३(१)(छ) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुली |\n| शुभाखर न्यौपाने | तत्कालीन कोष तथा लेखा नियन्त्रक, को.ले.नि.का. दैलेख — विभागीय पत्र र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बेवास्ता गरी निरन्तर निकासा | रु १,८२,०६,९००।– | दफा १७; दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुली |\n| दीप बहादुर थापा | तत्कालीन लेखापाल, को.ले.नि.का. दैलेख — त्रुटि औंल्याइँदा पनि रकम निकासासम्बन्धी कारबाही गरेको | रु १,८२,०६,९००।– | दफा १७; दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुली |\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\nविशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम मिति २०७७/०७/१६ देखि २०७७/११/२६ सम्म भएका थुनछेक आदेशहरूमा **सबै प्रतिवादीले आरोपित कसूरमा इन्कार** गरेका छन्। यसअघि प्रतिवादी पक्षकै ५ जनाले उ.द.नं. ३४५० मिति २०७५/०९/०१ मा दिएको प्रत्युत्तर-निवेदन आयोगको मिति २०७५/०९/०६ को निर्णयअनुसार च.नं. १०२७ मिति २०७५/०९/०८ को पत्रबाट उ.द.नं. ७४२ मा एकीकरण भएको थियो; सो निवेदनको साझा जिकिर — १४७ डाँकवाहक पद विभागकै आदेश/निर्देशनमा दलहरूको सहमतिबाट सिर्जना भई नियुक्ति भएका, अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ बमोजिम गा.वि.स.को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको, २०७० को संविधान सभा निर्वाचनअघि पदपूर्ति गर्नु भन्ने मौखिक निर्देशन रहेको, आलेप/मलेपबाट बेरुजु नआएको, अवकाशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको र मुद्दा खारेज हुनुपर्ने। उपलब्ध स्रोत कागजातमा बयानको पूर्ण ब्यहोरा नखुलेकाले तल फैसलामा उल्लिखित प्रतिवाद जिकिर र प्रतिरक्षा आधारका आधारमा सार प्रस्तुत गरिएको छ।\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n|---|---|---|---|\n| १ | अमरबहादुर मल्ल | तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, हुलाक अधिकृत (हाल अवकाशप्राप्त) | आरोपित कसूरमा इन्कार। प्रतिवादी पक्षको साझा जिकिरअनुसार १४७ डाँकवाहक विभागकै आदेश/निर्देशन र गा.वि.स.को सिफारिसमा नियुक्त भएका, पदपूर्तिको प्रचलन पद स्थापनाकालदेखिकै रहेको, लेखापरीक्षणबाट बेरुजु नआएको र मुद्दा खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिरक्षा। निजतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा अधिवक्ता तिलप्रसाद गौतम र रमेश खनालले बहस गरेका। तथापि मिति २०६९/०४/०१ को २९९ जनाको विवरण र मिति २०७०/०४/०५ को ४१२ जनाको चार्टमा रहेको आफ्नो हस्ताक्षर निजले अस्वीकार गर्न नसकेको भनी फैसलामा उल्लेख छ। |\n| २ | श्यामकुमार सिंह | तत्कालीन शाखा अधिकृत, हुलाक सेवा विभाग | आरोपित कसूरमा इन्कार। नियुक्ति र तलब भुक्तानीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रतिरक्षा आधार; निजतर्फका साक्षी शिरिष उपाध्यायले वास्तविक दरबन्दी १५२ नै रहेको र आ.व. २०७०/०७१ को ४१२ जनाको चार्ट नक्कली भई त्यसमा विभागीय छाप नरहेको भनी बकपत्र गरेका। निजतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता शिवप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका। |\n| ३ | शालिग्राम पौडेल | तत्कालीन (सहायक) लेखापाल, जि.हु.का. दैलेख | आरोपित कसूरमा इन्कार। प्रतिवादी पक्षको साझा जिकिरमा नियुक्ति विभागकै निर्देशनअनुसार भएको र लेखापरीक्षणबाट बेरुजु नआएको भन्ने रहेको; निजतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा अधिवक्ता तिलप्रसाद गौतम र रमेश खनालले बहस गरेका। जि.हु.का. दैलेखको च.नं. ३८० मिति २०७४/०१/१२ अनुसार निज आ.व. २०६९/०७० देखि २०७०/०७१ सम्म (सहायक) लेखापाल पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ। |\n| ४ | सन्तोष गौतम | तत्कालीन ना.सु.; २०७०/०५/२८–२०७०/११/१२ निमित्त कार्यालय प्रमुख | आरोपित कसूरमा इन्कार। साझा जिकिरबमोजिम नियुक्ति विभागीय निर्देशन र गा.वि.स.को सिफारिसमा भएको भन्ने प्रतिरक्षा; निजतर्फबाट अधिवक्ता निर्मल देवकोटा र शुशिल धितालले बहस गरेका। तथापि आ.व. २०६८/०६९ मा दरबन्दी १५२ नै रहेको विवरण निज आफैंले पेस गरेकोमा २९९ को विवरण र ४१२ को चार्टको \"पेस गर्ने\" महलमा निजको हस्ताक्षर रहेको फैसलामा उल्लेख छ। |\n| ५ | रणबहादुर बोहरा | तत्कालीन ना.सु./निमित्त कार्यालय प्रमुख (२०७०/११/१३–२०७१/०२/१०), अवकाशप्राप्त | आरोपित कसूरमा इन्कार। निमित्त हुलाक अधिकृत हुँदाको च.नं. ३२५ मिति २०७१/०१/१० को पत्रमार्फत यी पद स्थापनाकालदेखि नै रहेका र हुलाक अधिकृतले पदपूर्ति गर्ने प्रचलन रहेको भन्ने सफाइ पेस गरेका। नयाँ नियुक्ति वा गलत लिखत तयारीमा कुनै भूमिका नरही साविकबमोजिम चलिआएको तलब भुक्तानीलाई निरन्तरतासम्म दिएको प्रतिरक्षा जिकिर। |\n| ६ | गणेशकुमार के.सी. | तत्कालीन (सहायक) कम्प्युटर अपरेटर | आरोपित कसूरमा इन्कार। प्रतिरक्षा — निज निम्न तहको कम्प्युटर अपरेटर भई कार्यालय प्रमुखले लाए–अह्राएबमोजिम विवरण टाइप/तयार गरेको, दरबन्दीको यथार्थ जान्नुपर्ने पदीय हैसियत नरहेको र आर्थिक कारोबार वा भुक्तानीमा संलग्नता नरहेको। निजतर्फबाट अधिवक्ता निर्मल देवकोटा र शुशिल धितालले बहस गरेका। |\n| ७ | शुभाखर न्यौपाने | तत्कालीन कोष तथा लेखा नियन्त्रक, को.ले.नि.का. दैलेख | आरोपित कसूरमा इन्कार। प्रतिरक्षा जिकिर — एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०६७ (दफा ३, ५(४), ६) बमोजिम को.ले.नि.का.ले भुक्तानी आदेशका आधारमा चेक जारी गर्ने मात्र हो, दरबन्दी अभिलेख जाँची निकासा दिने जिम्मेवारी सो कार्यालयको होइन र खर्चको जवाफदेही सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमा रहन्छ। निजतर्फबाट अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य र विपिन सुवेदीले बहस गरेका। |\n| ८ | दीपबहादुर थापा | तत्कालीन लेखापाल, को.ले.नि.का. दैलेख (अवकाशप्राप्त) | आरोपित कसूरमा इन्कार। शुभाखर न्यौपानेसँगै एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०६७ बमोजिम भुक्तानी आदेशका आधारमा चेक जारी गर्नेसम्मको कार्य गरेको, दरबन्दी अभिलेख परीक्षण गर्ने दायित्व को.ले.नि.का.मा नरहेको र आफूले बदनियत नराखेको प्रतिरक्षा जिकिर। निजतर्फबाट पनि अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य र विपिन सुवेदीले बहस गरेका। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\n**अदालत:** विशेष अदालत, काठमाडौँ — **मुद्दा नं. ०७६-CR-०३९९**, मुद्दाः गलत लिखत तयार पारी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको।  \n**इजलास:** सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री बलभद्र बाँस्तोला र सदस्य माननीय न्यायाधीश डा. श्री खुशीप्रसाद थारु।  \n**कसूर ठहर फैसला मितिः २०७९/०१/०६ — निर्णय नं. ५९।**  \n**सजाय निर्धारण फैसला मितिः २०८०/०१/१५ — निर्णय नं. ०४** (इति सम्वत् २०८० साल बैशाख महिना १५ गते रोज ६)।  \n**फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने:** इजलास अधिकृत संग्राम सिमखडा, क.अ. गीता घिमिरे गिरी। वादीतर्फ उपन्यायाधिवक्ता शम्भु गौतम (ठहर) र सिताराम अर्याल (सजाय निर्धारण) ले बहस गरेका।\n\n| प्रतिवादी | ठहर | सजाय/बिगो |\n|---|---|---|\n| अमरबहादुर मल्ल | दुवै कसूरमा **दोषी** | दफा ९ मा ६ महिना कैद र रु २०,०००।– जरिवाना; दफा १७ तथा दफा ३(१)(ज) मा ६ वर्ष कैद र रु ९१,०३,४५०।– जरिवाना, बिगो असुल उपर |\n| शालिग्राम पौडेल | दफा १७ मा **दोषी** | ६ वर्ष कैद र रु ९१,०३,४५०।– जरिवाना, बिगो असुल उपर |\n| सन्तोष गौतम | दफा ९ मा **दोषी**, दफा १७ बाट **सफाई** | ३ महिना कैद र रु १०,०००।– जरिवाना |\n| श्यामकुमार सिंह | दफा ९ मा **दोषी**, दफा १७ बाट **सफाई** | ३ महिना कैद र रु १०,०००।– जरिवाना |\n| रणबहादुर बोहरा | आरोपित कसूरबाट **सफाई** | — |\n| गणेशकुमार के.सी. | आरोपित कसूरबाट **सफाई** | — |\n| शुभाखर न्यौपाने | आरोपित कसूरबाट **सफाई** | — |\n| दीपबहादुर थापा | आरोपित कसूरबाट **सफाई** | — |\n\n**बिगो:** अदालतले कुल बिगो **रु १,८२,०६,९००।–** कायम गरी अमरबहादुर मल्ल र शालिग्राम पौडेलबाट दामासाहीले **जनही रु ९१,०३,४५०।–** का दरले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम असुल उपर हुने ठहर गरेको। अन्य प्रतिवादीका हकमा नियुक्ति/भुक्तानीमा संलग्नता र बदनियत पुष्टि हुन नसकेकाले बिगो दाबी पुग्न नसक्ने ठहर भएको।\n\n**मुख्य आधार:** अमरबहादुर मल्लका हकमा मिति २०६९/०४/०१ को २९९ र मिति २०७०/०४/०५ को ४१२ जनाको विवरण निजले प्रमाणित/सिफारिस गरेको र हस्ताक्षर अस्वीकार गर्न नसकेको; अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ को नियम ७(१) अनुसार नियुक्तिको अधिकार विभागले तोकेको अधिकृत/क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकमा रहेकोमा विभागीय सहमतिबिना नियुक्ति गरी तलब भुक्तानी गरेको; निज मिति २०६९/०९/२६ मा मात्र हाजिर भएकोमा सोभन्दा अघिको मिति २०६९/०४/०१ को विवरणसमेत सदर गरेको र मिति २०६९/०९/२६ को नियुक्तिमा २०६९ श्रावणदेखि नै सुविधा दिने गरेको। शालिग्राम पौडेलका हकमा वास्तविक दरबन्दी यकिन नगरी, दरबन्दी थपको आधिकारिक निर्णय/पत्राचारबिना र मिति २०७०/०६/१३ को विभागीय पत्रलाई समेत बेवास्ता गरी कार्यालय प्रमुखसँगको मिलेमतोमा बढी कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गरेकाले बदनियत पुष्टि भएको। सन्तोष गौतमका हकमा गलत लिखत तयारीमा संलग्नता देखिए पनि नियुक्ति निर्णय र तलब भुक्तानी नगरेकाले दफा १७ नपुग्ने; श्यामकुमार सिंहका हकमा विभागीय अभिलेख नभिडाई च.नं. ४४ मिति २०६९/११/१४ बाट गलत बेहोराको पत्र पठाएको र सो गलत रहेको कुरा निजकै मिति २०७०/०५/१७, २०७०/०६/१३ र २०७१/०२/२९ का पत्रहरूले पुष्टि गर्ने, तर नियुक्ति/भुक्तानीमा संलग्नता नदेखिएकाले दफा १७ नपुग्ने ठहर।\n\nसफाईका आधारमा अदालतले रणबहादुर बोहराविरुद्ध गलत लिखत तयारी/नियुक्तिको आरोपदाबी नै नरहेको र निजले साविकबमोजिम चलिआएको तलब भुक्तानीलाई निरन्तरतासम्म दिएको भन्दै \"इमान्दारिताका साथ असल नियतले गरेको कार्य कसूर हुन सक्दैन\" भनेको; गणेशकुमार के.सी. निम्न तहको कम्प्युटर अपरेटर भई लाए–अह्राएबमोजिम विवरण तयार गरेको र आर्थिक कारोबारमा संलग्नता नभएको; शुभाखर न्यौपाने र दीपबहादुर थापाका हकमा एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०६७ (दफा ३, ५(४), ६) बमोजिम भुक्तानी आदेशका आधारमा चेक जारी गर्नेसम्मको दायित्व रहेको र दरबन्दी अभिलेख जाँची निकासा दिने जिम्मेवारी को.ले.नि.का.को नभई खर्चको जवाफदेही सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखमा रहने ठहर गरेको। समग्रमा अदालतले भ्रष्टाचार ठहरका लागि बदनियत अनिवार्य रहेको र बदनियत प्रतिवादीको कार्य र व्यवहारबाट खोजिनुपर्ने भन्दै पदीय हैसियत, निर्णायक भूमिका र आर्थिक कारोबारमा संलग्नताका आधारमा दायित्व छुट्याएको छ। नियुक्तिको वैधतासम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०७१-WO-०१३०, ०७१-WO-०२९८ र ०७१-WO-०२२१ खारेज भई निवेदकहरूको नियुक्ति कानूनसंगत नदेखिएको तथ्यलाई समेत आधार लिइएको (सर्वोच्च अदालतको च.नं. २०८९ मिति २०७५/०२/०७ को पत्र)। सजाय निर्धारणमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८, ९, १३, १४(ख) र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ र ३९ बमोजिम गम्भीरता बढाउने अवस्था नदेखिएको र तथ्य स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएको मानी न्यूनतम ६ वर्ष कैद निर्धारण गरिएको।\n\n**अन्तिमता:** प्रस्तुत फैसलाउपर चित्त नबुझे विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ (पैँतिस) दिनभित्र श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने म्याद दिइएको छ। उपलब्ध स्रोत कागजातबाट हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको यकिन हुन सकेको छैन।","key_allegations":["जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अमर बहादुर मल्लसहित नायब सुब्बा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर र हुलाक सेवा विभागका शाखा अधिकृतले मिलेमतो गरी मातहतका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा वास्तविक १५२ जना दरबन्दी रहेकोमा आ.व. २०६९/०७० मा २९९ जना र आ.व. २०७०/०७१ मा ४१२ जना दरबन्दी देखाई झुट्टा व्यहोराको दरबन्दी चार्टको गलत लिखत तयार गरी सोही आधारमा २०६९ साल श्रावणदेखि २०७१ साल जेठसम्म स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी १४७ जनालाई नियुक्ति दिई तलब भत्ता भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई रु. १ करोड ८२ लाखभन्दा बढी हानि नोक्सानी पुर्‍याएको।","जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका तत्कालीन लेखापाल र निमित्त कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत नायब सुब्बाले वास्तविक दरबन्दी एकिन नगरी तथा दरबन्दी १५२ जना मात्र भएको भन्ने हुलाक सेवा विभागको पत्रलाई बेवास्ता गरी दरबन्दीभन्दा बढी १४७ जनाको नाममा तलबी प्रतिवेदन तयार पारी भुक्तानी दिएको।","कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दैलेखका तत्कालीन कोष नियन्त्रक र लेखापालले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको त्रुटि र हुलाक सेवा विभागको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै बदनियतपूर्वक तलबी प्रतिवेदन पारित गरी दरबन्दीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई निरन्तर तलब निकासा दिएको।"],"timeline":[{"date":"2011-07-23","title":"११० जना डाँकवाहक नियुक्त गर्ने निर्णय","date_bs":"2068-04-07","description":"जिल्ला हुलाक कार्यालय, दैलेखका निमित्त हुलाक अधिकृतको निर्णयबाट ११० जना डाँकवाहक नियुक्त गर्ने र मिति २०६९/०४/०१ देखि लागू हुने गरी तोकिएको। (मूल फैसलामा यो मिति अन्यत्र २०६८/०४/०१ समेत लेखिएको।)"},{"date":"2012-01-10","title":"थप ३२ जना डाँकवाहक नियुक्तिको निर्णय","date_bs":"2068-09-26","description":"हुलाक अधिकृतको निर्णयबाट ३२ जना डाँकवाहक नियुक्त गरी २०६९/०४/०१ देखि लागू हुने गरिएको। महालेखा परीक्षकले नियुक्तिभन्दा ६ महिनाअघिको तलब तथा चाडपर्व खर्च रु ७,८४,०००।– असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको।"},{"date":"2012-07-16","title":"२९९ जनाको दरबन्दी विवरण विभागमा पेश","date_bs":"2069-04-01","description":"वास्तविक दरबन्दी १५२ जना (हुलाक प्रतिनिधि ४७, पत्रवितरक ४७, डाँकवाहक ५८) रहेकोमा डाँकवाहक २०५ सहित जम्मा २९९ जना देखाइएको अतिरिक्त हुलाक दर्ज्यानी अभिलेख हुलाक सेवा विभागमा पेश — १४७ जना बढी। विवरण गणेशकुमार के.सी.ले तयार गरी ना.सु. सन्तोष गौतमले पेश गरेको र कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर मल्लले प्रमाणित गरेको।"},{"date":"2012-09-23","title":"अमरबहादुर मल्ल दैलेख हुलाक प्रमुखमा खटिएको","date_bs":"2069-06-07","description":"हुलाक सेवा विभागको च.नं. २०५ मिति २०६९/०६/०७ को पत्रबाट मल्ललाई अछामबाट सरुवा गरी मिति २०६९/०७/१० देखि जिल्ला हुलाक कार्यालय, दैलेखको कार्यालय प्रमुख तोकिएको।"},{"date":"2013-01-10","title":"अमरबहादुर मल्ल दैलेख कार्यालयमा हाजिर","date_bs":"2069-09-26","description":"मल्ल २०६९/०९/२६ मा मात्र दैलेखमा हाजिर भएकोमा सोभन्दा अघिको मिति २०६९/०४/०१ को २९९ जनाको विवरण समेत सदर/प्रमाणित गरेको भन्ने अदालतको ठहरको मुख्य आधार।"},{"date":"2013-01-28","title":"थप डाँकवाहक नियुक्तिहरू — जम्मा १४७ पुगेको","date_bs":"2069-10-15","end_date":"2013-05-13","description":"२०६९/१०/१५ मा २ जना, २०६९/११/०१ मा १, २०६९/१२/०४ मा १ र २०७०/०१/३० मा १ जना गरी थप नियुक्ति हुँदा स्वीकृत १५२ दरबन्दीभन्दा बढी जम्मा १४७ जना कायम। अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ को नियम ७(१) अनुसार डाँकवाहक नियुक्तिको अख्तियार विभागले तोकेको अधिकृत/क्षेत्रीय हुलाक निर्देशकलाई मात्र रहेको।","end_date_bs":"2070-01-30"},{"date":"2013-02-07","title":"बढी १४७ डाँकवाहकलाई तलब–भत्ता भुक्तानी","date_bs":"2069-10-25","end_date":"2014-06-15","description":"गोश्वारा भौचर नं. ५२ (२०६९/१०/२५) देखि नं. १४८ (२०७१/०३/०१) सम्मका भौचरमार्फत २०६९ श्रावणदेखि २०७१ जेष्ठसम्मको तलब, भत्ता र दशैं खर्च भुक्तानी — आ.व. २०६९/०७० मा रु ६८,५३,४६०।– र आ.व. २०७०/०७१ मा रु १,१३,७८,८५०।– गरी जम्मा रु १,८२,०६,९००।–; मासिक बढी भुक्तानी रु ६,४८,२७०।–।","end_date_bs":"2071-03-01"},{"date":"2013-02-25","title":"विभागको च.नं. ४४ — '२९९ दरबन्दी' भन्ने पत्र","date_bs":"2069-11-14","description":"हुलाक सेवा विभागका शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंहले विभागको अभिलेख नहेरी जिल्लाबाट आएकै गलत विवरणका आधारमा २९९ दरबन्दी रहेको भनी पत्र पठाएको — यही पत्र विवादको केन्द्र। विभागकै चलानी नं. ३८ मिति २०७२/०६/२४ ले सो पत्रसम्म भर्ना वा दरबन्दी सृजनाको सहमति दिएको अभिलेख फेला नपरेको जनाएको।"},{"date":"2013-07-20","title":"४१२ जनाको दरबन्दी चार्ट तयार","date_bs":"2070-04-05","description":"आ.व. २०७०/०७१ का लागि डाँकवाहक ३१८ सहित ४१२ जना दरबन्दी देखाइएको चार्ट तयार गरिएको — वास्तविक १५२ भन्दा २६० जना बढी।"},{"date":"2013-08-07","title":"आ.व. २०७०/०७१ को तलब निकासा/अख्तियारी","date_bs":"2070-04-23","description":"बढी देखाइएको दरबन्दी चार्टकै आधारमा आ.व. २०७०/०७१ को तलब निकासा तथा खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको।"},{"date":"2013-09-02","title":"विभागद्वारा पारिश्रमिक रोक्का र छानबिनको पत्र","date_bs":"2070-05-17","description":"हुलाक सेवा विभागको च.नं. २३ मिति २०७०/०५/१७ बाट पारिश्रमिक रोक्का गरिएको र च.नं. २५ मिति २०७०/०५/१८ बाट छानबिनका लागि क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतलाई लेखिएको। यी पत्र श्यामकुमार सिंह आफैँले पठाएकाले निजको अघिल्लो २९९ दरबन्दीको पत्र गलत रहेको पुष्टि भएको।"},{"date":"2013-09-29","title":"विभागको च.नं. ३६ — दरबन्दी १५२ मात्र भन्ने पत्र","date_bs":"2070-06-13","description":"को.ले.नि.का. दैलेखलाई समेत बोधार्थ दिई दरबन्दी १५२ जना मात्र भएकाले सोही बमोजिम मात्र काममा लगाउनू भनी विभागले लेखेको। यही पत्र बेवास्ता गरी बढी भुक्तानी दिएको आधारमा लेखापाल शालिग्राम पौडेलको बदनियत पुष्टि भएको ठहर।"},{"date":"2014-01-30","title":"महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन — बेरुजु","date_bs":"2070-10-16","description":"महालेखा परीक्षकको कार्यालय, डोर मुकाम सुर्खेतको प्रतिवेदनबाट रु ५३,९७,०००।– बेरुजु कायम। (मूल पाठमा यो मिति अन्यत्र २०७०/१०/०६, चलानी नं. ३ समेत लेखिएको।)"},{"date":"2014-03-26","title":"तलब शीर्षकमा थप बजेट/रकमान्तर","date_bs":"2070-12-12","description":"बढी दरबन्दीमा भुक्तानी निरन्तर राख्न तलब शीर्षकमा थप बजेट/रकमान्तर गरिएको।"},{"date":"2014-05-26","title":"अख्तियारमा उजुरी दर्ता (उ.द.नं. ७४२)","date_bs":"2071-02-12","description":"अख्तियारको च.नं. ८०६ मिति २०७१/०१/३० को पत्रबाट प्राप्त उजुरी उ.द.नं. ७४२ मा दर्ता — दैलेख हुलाकमा कर्मचारी नियुक्ति र तलबमा हिनामिना, भवन निर्माणको टेण्डर डकुमेण्ट सच्याई रु ५ लाखभन्दा बढी घुस लिई नपर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको, कन्टेन्जेन्सी रकम अभिलेख नराखी खर्च गरेको लगायतका दाबी।"},{"date":"2014-06-12","title":"विभागको निर्णय — दरबन्दी १५२ नै कायम","date_bs":"2071-02-29","description":"हुलाक सेवा विभागले दैलेख अन्तर्गतका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा १५२ जनाको दरबन्दी मात्र कायम रहेको निर्णय/पत्र पठाएको; विभागको चलानी नं. १३९ मिति २०७१/०३/२९ ले सहमति नै नलिई १४७ थप भर्ना गरेको जनाएको।"},{"date":"2014-06-13","title":"बढी नियुक्त १४७ जनालाई हटाउने निर्णय","date_bs":"2071-02-30","description":"जि.हु.का. दैलेखले विभागको स्वीकृतिबिना नियुक्त १४७ जनालाई मिति २०७१/०३/०१ देखि लागू हुने गरी हटाउने निर्णय गरेको (चलानी नं. ६६५ मिति २०७१/०३/०१)।"},{"date":"2014-11-02","title":"हुलाक अधिकृत अमरराज सेजुवालको उजुरी","date_bs":"2071-07-16","description":"उ.न.नं. २६० मा दर्ता — मिति २०७०/०४/०९ मा हुलाक सेवा विभागबाट हस्तान्तरण फाराम भरी ल्याइएका जिन्सी सामान जिन्सी खातामा आम्दानी नबाँधी फर्जी जिन्सी खाता नं. राखी दाखिला रिपोर्ट पठाएको भन्ने दाबी।"},{"date":"2015-01-11","title":"बेनामी उजुरी (उ.द.नं. ४२९)","date_bs":"2071-09-27","description":"'गरिब जनता'का नाममा परेको उजुरी — आ.व. २०७०/०७१ को आषाढमा करार कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति मासिक रु ८,०००।– दिनुपर्नेमा रु ५,०००।– मात्र दिई बाँकी रकम हिनामिना गरेको भन्ने दाबी।"},{"date":"2016-07-17","title":"थप उजुरी (उ.द.नं. ०९) — ७४२ मा एकीकरण","date_bs":"2073-04-02","description":"२९९ अतिरिक्त कर्मचारीमध्ये १४७ जना अवकाश गरी नयाँ भर्ना गरेको, रु ४,०००/५,००० दिई रु ८,०००।– को बिल बनाउने गरेको र आलेप/मलेप भइसकेकालाई पुनः मलेप गराई बेरुजु बढाएको भन्ने उजुरी; पछि उ.द.नं. ७४२ मा एकीकरण गरिएको।"},{"date":"2018-11-28","title":"अख्तियारको अनुसन्धान — स्थलगत निरीक्षण","date_bs":"2075-08-12","description":"यज्ञेश्वर खत्री समेतको मिति २०७५/०८/१२ को प्रतिवेदनबाट सुरु भई देवेन्द्रदेव खनाल समेत (२०७५/११/१२) तथा शाखा अधिकृत विश्वमंगल शर्मा समेत (२०७६/०१/१५ र २०७६/०१/३०) का स्थलगत प्रतिवेदनहरूमा तलबी भरपाइमा तलब बुझेको देखाइएका ठूलो संख्याका डाँकवाहक २०६९ श्रावणदेखि २०७१ जेष्ठसम्म कार्यरत नै नरहेको, हाजिरी नगरी हाजिरी उतार फाराम मात्र बुझाइएको खुलेको।"},{"date":"2018-12-21","title":"प्रतिवादी पक्षको प्रत्युत्तर-उजुरी एकीकरण निर्णय","date_bs":"2075-09-06","description":"प्रतिवादी पक्षकै ५ जनाले उ.द.नं. ३४५० मिति २०७५/०९/०१ मा दिएको प्रत्युत्तर-उजुरी आयोगको मिति २०७५/०९/०६ को निर्णयअनुसार च.नं. १०२७ मिति २०७५/०९/०८ को पत्रबाट उ.द.नं. ७४२ मा एकीकरण। जिकिर: १४७ डाँकवाहक विभागकै निर्देशन र गा.वि.स.को सिफारिसमा नियुक्त भएका, मुद्दा खारेज हुनुपर्ने।"},{"date":"2020-06-21","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर र प्रेस विज्ञप्ति","date_bs":"2077-03-07","description":"अख्तियारले ८ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरी सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति (प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला) प्रकाशन गरेको। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१), ३(१)(झ)/(छ), दफा ९ र दफा १७ बमोजिम सजायको मागदाबी; बिगो — मल्ल, सिंह, गौतम, के.सी., न्यौपाने र थापाका हकमा रु १,८२,०६,९००।–, शालिग्राम पौडेल रु १,७५,५८,६३०।– र रणबहादुर बोहरा रु ३०,०३,२१०।–।"},{"date":"2020-11-01","title":"प्रतिवादीहरूको थुनछेक तथा धरौटी आदेशहरू","date_bs":"2077-07-16","end_date":"2021-04-08","description":"विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम — सन्तोष गौतम र अमरबहादुर मल्ल २०७७/०७/१६ (मल्ल धरौट नदिई ३ दिन थुनामा, २०७७/०७/१९ मा र.नं. २२८ बाट रु ५,००,००० धरौट; गौतम र.नं. २१९ रु २,००,०००), गणेशकुमार के.सी. २०७७/०८/०९ रु १०,०००, दीपबहादुर थापा रु १,००,००० र शुभाखर न्यौपाने रु २,००,०००, शालिग्राम पौडेल २०७७/०८/२१ रु २,००,०००, श्यामकुमार सिंह २०७७/०९/०५ रु २,००,००० र रणबहादुर बोहरा २०७७/११/२६ (धरौट २०७७/१२/२६ रु १,००,०००)। सबै प्रतिवादीले आरोपित कसूरमा इन्कार गरेका।","end_date_bs":"2077-12-26"},{"date":"2023-04-28","title":"विशेष अदालतको फैसला — ४ जना दोषी, ४ जनाले सफाई","date_bs":"2080-01-15","description":"अमरबहादुर मल्ल दफा ९ मा ६ महिना कैद र रु २०,००० जरिवाना तथा दफा १७/३(१)(ज) मा ६ वर्ष कैद र रु ९१,०३,४५० जरिवाना; शालिग्राम पौडेल दफा १७ मा ६ वर्ष कैद र रु ९१,०३,४५० जरिवाना; सन्तोष गौतम र श्यामकुमार सिंह दफा ९ मा ३–३ महिना कैद र रु १०–१० हजार जरिवाना (दफा १७ को दाबी पुष्टि नभएको)। रणबहादुर बोहरा, गणेशकुमार के.सी., शुभाखर न्यौपाने र दीपबहादुर थापाले आरोपित कसूरबाट सफाई पाएका। अदालतले बिगो रु १,८२,०६,९००।– स्वीकार गरी मल्ल र पौडेलबाट दामासाहीले जनही रु ९१,०३,४५० असुल गर्ने ठहर; दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको म्याद दिइएको।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/1727","additional_details":"","material":{"display_name":"तत्कालीन जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका हुलाक अधिकृत अमर बहादुर मल्लसहित ८ जनाउपर आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/1727. तत्कालीन जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका हुलाक अधिकृत अमर बहादुर मल्लसहित ८ जनाउपर आर् - 1.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/1727","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/c0d559774e0c9fa31fa7a54b0e637f30e040c1b198afaa2a734bc4f94b35bf06.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.076-cr-0399","additional_details":"","material":{"display_name":"076-CR-0399 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/076-CR-0399.1.docx","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1c8dc856c84f9a74c356088277f21331d3d5654756b9d7b65aadb86b187e02f5.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20200621.4489befa","additional_details":"यो समाचार (न्यूज विराट, २०७७ असार ७ [21 June 2020]) मुद्दा नं. 076-CR-0399 सँग प्रत्यक्ष मेल खान्छ। प्रेस विज्ञप्तिकै मितिमा प्रकाशित यस लेखले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला हुलाक कार्यालय दैलेखका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर मल्लसहित ८ जनाविरुद्ध अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरूमा कर्मचारी नियुक्ति र भवन निर्माण टेण्डरमा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको तथ्य पुष्टि गर्छ। यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकोले आरोपपत्र दायर भएको घटनालाई समर्थन गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा रहन्छ।","material":{"display_name":"दैलेख हुलाक कार्यालयका पूर्वप्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा - News Birat","material_type":"news","urls":[{"link":"https://newsbirat.com/2020/06/21/56845/","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/076-cr-0399","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-0720"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष गरेको बयानको ब्यहोरा\nघ) मिति २०७५/०८/१२, २०७५/११/१२, २०७६/०१/१५ र २०७६/०१/३० का स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन\nङ) हुलाक सेवा विभागको च.नं. ४४ मिति २०६९/११/१४ को पत्र र २९९ जनाको दरबन्दी चार्ट\nच) गोश्वारा भौचर नं. ५२ (२०६९/१०/२५) देखि नं. १४८ (२०७१/०३/०१) सम्मका तलबी भरपाइ","bigo":18206900,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:47:13.692291+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:23:00.259785+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:32:13.701390+05:45"}