{"id":46,"slug":"case-ncell-tax-dispute-icsid-arbitration-part3","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/case-ncell-tax-dispute-icsid-arbitration-part3","offence_type":"TAX_EVASION","case_type":"TAX_EVASION","state":"PUBLISHED","title":"एनसेल (Ncell) कर  विवाद: भाग ३","short_description":"सर्वोच्च अदालतको कर तिर्नुपर्ने फैसलापछि Axiata ले सन् २०१९ मा ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) मा नेपालविरुद्ध कर विवाद दायर गरेकोमा सन् 2023 मा न्यायाधिकरणले नेपालको कर असुलीलाई कानुनसम्मत ठहर गर्दै नेपालकै पक्षमा फैसला गरेको हो।","authors":[{"slug":"sambhav-koirala","display_name":"Sambhav Koirala","name_ne":"सम्भव कोइराला","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/sambhav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-07-02","public_edit_history":[],"public_notes":"Prepared by Sambhav Koirala. (BALLB 4th Year Student)","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/fb00325c9a18012d8d37f589be05ce47bc5e61b75fdede291e480bf9ee3d4178.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/8961c815c2e64426dc788b0da339e154a201a2815f48e38dbed891e895088f52.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/a0ba9b2a7ee10a25ddf31becdaf5ffb6a42c39586d999826f4cd13b4f9bf2783.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/fb00325c9a18012d8d37f589be05ce47bc5e61b75fdede291e480bf9ee3d4178.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1fbae9e7fdedc3983e18d58159960ceba2ad900db42723faf46a9c3e6d5a05b9.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/9713e763e84e1995327cc3e068dbfbf57f68995de3c34cc0a2dc4c958e326a74.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/bff471e8115d64b6b5a3bd3b997082eb62675387fc378035d3edf15cbc45365e.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1fbae9e7fdedc3983e18d58159960ceba2ad900db42723faf46a9c3e6d5a05b9.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":372,"banner_image_id":291,"thumbnail_url":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/0715f6b602dec7ef3b4bf8ee52174d3f1780113578b4d932de4b191b2740f8f7.png","banner_url":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/0715f6b602dec7ef3b4bf8ee52174d3f1780113578b4d932de4b191b2740f8f7.png","case_start_date":"2019-05-20","case_end_date":"2023-06-09","dates":{"stages":[{"end":"2023-06-09","stage":"initial","start":"2019-05-20"}]},"status":"others","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2019-05-20","proceedings_decided_on":"2023-06-09","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/yu-ke-214fcf","display_name":"UK","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"UK","ne":"यु के"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/senta-kitsa-enda-nebhisa-63f44b","display_name":"Saint Kitts and Nevis","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Saint Kitts and Nevis","ne":"सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/country/nepal","display_name":"Nepal","entity_type":"AdministrativeArea","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Nepal","ne":"नेपाल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/icsid-772fea","display_name":"ICSID","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"ICSID","ne":"ICSID"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/the-hague-fdd146","display_name":"The Hague","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"The Hague","ne":"The Hague"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/malesiya-f0f3bd","display_name":"Malaysia","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Malaysia","ne":"मलेसिया"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/axiata-berhad-malaysia-170df0","display_name":"Axiata Berhad Malaysia","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Axiata Berhad Malaysia","ne":"Axiata Berhad Malaysia"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/reynolds-holdings-4ed480","display_name":"Reynolds Holdings","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Reynolds Holdings","ne":"Reynolds Holdings"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/enasela-pra-li-ca3294","display_name":"Ncell Pvt. Ltd.","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Ncell Pvt. Ltd.","ne":"एनसेल प्रा.लि."},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/ekjiyata-inbhestamentsa-yu-ke-limiteda-5216ec","display_name":"Exziota Investments (U.K) Limited","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Exziota Investments (U.K) Limited","ne":"एक्जियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (यु.के) लिमिटेड"},"image":null}],"tags":["Ncell","Tax Evasion","ICISD","एनसेल","कर छली"],"description":"**१. मुद्दाको पृष्ठभूमि र संक्षिप्‍त तथ्य**\r\n\r\nसन् २०१५ को डिसेम्बरमा स्वीडेनी दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनरा (TeliaSonera) ले नेपालको अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल (Ncell) मा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी एक्जियटालाई बिक्री गर्ने सम्झौता गर्‍यो। उक्त सेयर खरिद-बिक्री सिधै नेपालमा नभई सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङ्स (Reynolds Holdings) नामक अफसोर (Offshore) कम्पनीमार्फत गरिएको थियो। रेनल्ड होल्डिङ्स एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको मुख्य कम्पनी थियो। यो कारोबार विदेशी भूमिमा अफसोर कम्पनीको सेयर हस्तान्तरणमार्फत गरिएकाले नेपालमा पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयमा ठूलो कानुनी र राजनीतिक बहस सिर्जना भयो। नेपालको आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तन भएको भन्दै यस कारोबारमा नेपालमै कर लाग्ने ठहर गरे। यसैबीच, नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको एक सार्वजनिक सरोकारको विवाद (PIL) मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले कर तिर्ने दायित्व सृजना भइसकेको र सो लाभकर तिर्ने मुख्य जिम्मेवारी एनसेल र सेयर खरिद गर्ने कम्पनी एक्जियटाको समेत हुने व्याख्या गर्‍यो। सर्वोच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि जरिवाना र ब्याजसहित खर्बौँ  रुपैयाँको कर निर्धारण गर्‍यो(यस मुद्दा सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको review जवाफदेहीमा अपलोड भइसकेको छ)।\r\n\r\nनेपाल सरकारको यस कदम र कर निर्धारणको प्रक्रिया चित्त नबुझेपछि एक्जियटाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा समेत मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।\r\n\r\n**२. एक्जियटाको दाबी**\r\n\r\nसन् २०१९ को मध्यतिर एक्जियटा इन्भेस्टमेन्ट्सले नेपाल विरुद्ध विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको 'इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स' (ICSID) मा मुद्दा दायर गर्‍यो। साधारण भाषामा बुझ्दा, ICSID विश्व बैंक समूहअन्तर्गत रहेको एक स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जुन सन् 1966 मा स्थापना गरिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य सरकार र विदेशी निजी लगानीकर्ताबीच उत्पन्न हुने लगानीसम्बन्धी विवादहरूको मेलमिलाप तथा मध्यस्थताका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। एक्जियटाले ICSID मा लिएको मुख्य दावीहरू यस प्रकार थिए:\r\n\r\n·        **द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (BIT) को उल्लंघन:** एक्जियटाले बेलायत र नेपाल सरकारबीच सन् १९९३ मा हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (UK-Nepal Bilateral Investment Treaty) लाई मुख्य आधार बनायो। एक्जियटा यूके (Axiata UK) मार्फत लगानी गरिएको हुनाले आफू उक्त सन्धिको संरक्षण पाउन योग्य रहेको दावी उसको थियो।\r\n\r\n·        **उचित र समतामूलक व्यवहारको अभाव (FET Violation):** नेपाल सरकारले करको नाममा आफूमाथि अन्यायपूर्ण र स्वेच्छाचारी ढंगले खर्बौँ रुपैयाँको कर थोपरेको तथा लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने 'उचित र समतामूलक व्यवहार' (Fair and Equitable Treatment) को उल्लंघन गरेको दाबी एक्जियटाले गर्‍यो।\r\n\r\n·        **गैरकानुनी जफत (Expropriation):** नेपालले मध्यस्थताको क्षेत्राधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको भावना विपरीत अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो लगानी जफत (Indirect Expropriation) गर्ने प्रयास गरेको आरोप दावीकर्ताको थियो।\r\n\r\n·        **हर्जानाको माग:** एक्जियटाले नेपाल सरकारको कर निर्धारण र लाभांश रोक्का गर्ने निर्णयका कारण आफूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको भन्दै करिब ५० करोड अमेरिकी डलर (ब्याजसहित) (त्यसबेलाको लगभग ६६ अर्ब नेपाली रुपैँया) क्षतिपूर्तिको माग दाबी पेस गरेको थियो।\r\n\r\n**३. नेपाल सरकारको प्रतिरक्षा**\r\n\r\nनेपाल सरकारको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्दै विभिन्न आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तहरू अघि सारिएका थिए। नेपालको मुख्य कानुनी प्रतिरक्षा (Defense) निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित थियो:\r\n\r\n·        **सार्वभौम कर अधिकारः** नेपालले कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रलाई आफ्नो देशभित्र हुने आर्थिक गतिविधि वा देशभित्र रहेका सम्पत्तिको स्वामित्व परिवर्तनमा कर लगाउने पूर्ण अधिकार हुने तर्क गर्‍यो। कर सम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (BIT) को दायराभित्र नपर्ने नेपालको अडान थियो।\r\n\r\n·        **अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार (Jurisdiction Clashes):** नेपाल सरकारले ICSID को न्यायाधिकरणसमक्ष यो मुद्दा कर कानुन र देशको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलासँग जोडिएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकायलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र फैसला उल्टाउने वा त्यसको पुनरावलोकन गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर गर्‍यो।\r\n\r\n·        **कर छलीको प्रयास (Tax Avoidance/Treaty Shopping):** सेन्ट किट्स जस्ता 'ट्याक्स ह्याभन' (Tax Haven) मुलुकमा सञ्चालित अफसोर कम्पनीमार्फत कारोबार गरेर नेपालमा कर नतिर्ने प्रपञ्च रचिएको र यूके-नेपाल बीआईटीको दुरुपयोग गरी 'ट्रीटी शपिङ' (Treaty Shopping) गर्न खोजिएको प्रतिरक्षा नेपालले गर्‍यो।\r\n\r\n·        **पारदर्शिता र कानुनको पालना:** एक्जियटाले नेपालमा लगानी गर्दा यहाँको प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ र वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक बाध्यता भएको तर्क प्रस्तुत गरियो।\r\n\r\n**४. न्यायाधिकरणको फैसला / आदेश (Court Rulings)**\r\n\r\nलामो कानुनी बहस, मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन र सुनुवाइपछि सन् २०२३ को जुन महिनामा ICSID को मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) ले आफ्नो अन्तिम फैसला (Arbitral Award) सुनायो। फैसलाका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:\r\n\r\n·        **नेपालको कर अधिकारको सम्मान:** न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारले एनसेलको सेयर बिक्री कारोबारमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु र सोबापत् कर असुल गर्नु न्यायसङ्गत रहेको ठहर गर्‍यो। यसले नेपालको सार्वभौम कर अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सदर गरिदियो।\r\n\r\n·        **क्षतिपूर्तिको माग खारेज:** एक्जियटाले दावी गरेको करोडौँ डलरको क्षतिपूर्तिको मागलाई न्यायाधिकरणले पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो। नेपाल सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा बीआईटीको उल्लंघन नगरेको फैसलामा उल्लेख भयो।\r\n\r\n·        **नेपालमाथि लागेको दावी खारेज:** एक्जियटाले नेपालले कर असुली गर्ने क्रममा देखाएका केही प्रक्रियागत कुराहरूमा प्रश्न उठाए पनि न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारको कर असुल गर्ने मुख्य कदमलाई नै वैध घोषित गरिदियो।\r\n\r\n·        **खर्चको बाँडफाँड:** मध्यस्थता न्यायाधिकरणले दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो कानुनी खर्च (Legal Fees) आफैँ बेहोर्न आदेश दियो। नेपालले दावीकर्तालाई कुनै हर्जाना तिर्नु परेन, तर मुद्दा सञ्चालनका क्रममा भएको केही प्रशासनिक र कानुनी परामर्श खर्च भने नेपाल आफैँले बेहोर्नु पर्ने भयो।","key_allegations":["नेपाल सरकारले UK–Nepal Bilateral Investment Treaty अन्तर्गत विदेशी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने Fair and Equitable Treatment प्रदान नगरी स्वेच्छाचारी र अप्रत्याशित रूपमा ठूलो कर निर्धारण गरेको, जसले लगानीकर्ताको वैध अपेक्षा उल्लंघन गरेको।","कर निर्धारण, लाभांश रोक्का तथा अन्य सरकारी कदममार्फत नेपाल सरकारले लगानीको आर्थिक मूल्य घटाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानूनविपरीत अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी जफत गर्ने प्रयास गरेको।","नेपाल सरकारका कार्यका कारण लगानीमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गर्दै करिब ५० करोड अमेरिकी डलर (ब्याजसहित) (त्यसबेलाको करिब ६६ अर्ब नेपाली रुपैँया) क्षतिपूर्ति माग।"],"timeline":[{"date":"2019-05-20","title":"ICSID मुद्दा स्वीकृति","date_bs":"2076-02-06","description":"ICSID मा मुद्दा गर्ने सम्बन्धी अनुरोध स्वीकृत।"},{"date":"2019-07-23","title":"मध्यस्थ नियुक्ति (दाबीकर्ता)","date_bs":"2076-04-07","description":"दाबीकर्ताको तर्फबाट नियुक्त मध्यस्थ Albert Jan van den Berg ले नियुक्ति स्वीकार।"},{"date":"2019-08-20","title":"बाँकी मध्यस्थ नियुक्ति अनुरोध","date_bs":"2076-05-03","description":"बाँकी मध्यस्थ नियुक्तिका लागि Administrative Council का अध्यक्षसमक्ष अनुरोध दर्ता।"},{"date":"2019-09-24","title":"Paul Friedland नियुक्ति","date_bs":"2076-06-07","description":"Paul Friedland द्वारा मध्यस्थको रूपमा नियुक्ति स्वीकार।"},{"date":"2019-10-18","title":"न्यायाधिकरण गठन","date_bs":"2076-07-01","description":"Joongi Kim द्वारा प्रमुख मध्यस्थको रूपमा नियुक्ति स्वीकार; न्यायाधिकरण औपचारिक रूपमा गठन।"},{"date":"2019-11-26","title":"पहिलो प्रक्रियागत बैठक","date_bs":"2076-08-10","description":"पहिलो प्रक्रियागत बैठक (First Session) सम्पन्न।"},{"date":"2019-12-09","title":"Procedural Order No. 1","date_bs":"2076-08-23","description":"Procedural Order No. 1 जारी।"},{"date":"2019-12-10","title":"Provisional Measures निवेदन","date_bs":"2076-08-24","description":"अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश (Provisional Measures) माग गर्दै निवेदन दर्ता।"},{"date":"2019-12-17","title":"Provisional Measures सुनुवाइ","date_bs":"2076-09-01","description":"Provisional Measures सम्बन्धी सुनुवाइ।"},{"date":"2019-12-19","title":"Provisional Measures निर्णय","date_bs":"2076-09-03","description":"Provisional Measures सम्बन्धी निर्णय जारी।"},{"date":"2020-01-27","title":"Procedural Order No. 2","date_bs":"2076-10-13","description":"Procedural Order No. 2 जारी।"},{"date":"2020-05-12","title":"Memorial on Merits पेश","date_bs":"2077-01-30","description":"दाबीकर्ताको तर्फबाट Memorial on Merits पेश।"},{"date":"2020-07-03","title":"Procedural Order No. 3","date_bs":"2077-03-19","description":"गोपनीयता सम्बन्धी Procedural Order No. 3 जारी।"},{"date":"2020-10-15","title":"Procedural Order No. 4","date_bs":"2077-06-29","description":"Procedural Order No. 4 जारी।"},{"date":"2020-12-11","title":"दोस्रो Provisional Measures माग","date_bs":"2077-08-26","description":"दोस्रो पटक Provisional Measures माग।"},{"date":"2021-01-13","title":"Provisional Measures माग फिर्ता","date_bs":"2077-09-29","description":"दाबीकर्ताद्वारा उक्त माग फिर्ता।"},{"date":"2021-01-14","title":"Procedural Order No. 5","date_bs":"2077-10-01","description":"Procedural Order No. 5 जारी।"},{"date":"2021-01-26","title":"Counter-Memorial पेश","date_bs":"2077-10-13","description":"नेपाल सरकारद्वारा Counter-Memorial पेश।"},{"date":"2022-04-12","title":"मुख्य सुनुवाइ","date_bs":"2078-12-29","description":"नेदरल्याण्ड्सको हेगमा मुख्य सुनुवाइ (Hearing on Merits) सम्पन्न (२०७८।१२।२९ – २०७९।१।९)।"},{"date":"2022-07-19","title":"लागत विवरण पेश","date_bs":"2079-04-03","description":"दुवै पक्षद्वारा लागत विवरण (Statement of Costs) पेश।"},{"date":"2023-03-21","title":"कारवाही बन्द","date_bs":"2079-12-07","description":"न्यायाधिकरणले कारवाही बन्द (Proceeding Closed) घोषणा गर्यो।"},{"date":"2023-06-09","title":"अन्तिम फैसला (Award)","date_bs":"2080-02-26","description":"अन्तिम फैसला जारी; Axiata र Ncell का दाबीहरू खारेज। नेपाल विवादमा विजयी।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260611.9a370261","additional_details":"The Annapurna Express मा प्रकाशित समाचार","material":{"display_name":"Ncell taxation case: ICSID rules in favor of Nepal","material_type":"news","urls":[{"link":"https://theannapurnaexpress.com/story/43685/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/5c3e014a1ec04fbd5b26588ff5fd7e5c9d285aee215596e79fc2e828cefa3036.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260611.7d81a51a","additional_details":"The Kathmandu Post मा प्रकाशित समाचार","material":{"display_name":"International body rules in favour of Nepal government in Ncell taxation case","material_type":"news","urls":[{"link":"https://kathmandupost.com/national/2023/06/10/international-body-rules-in-favour-of-nepal-government-in-ncell-case","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20230610085014/https://kathmandupost.com/national/2023/06/10/international-body-rules-in-favour-of-nepal-government-in-ncell-case","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/ab3b44a30e706c383ea19b66fadfcbc91a9433dc928d81efc6d1509caf3d872b.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/document/20260611.cd66370b","additional_details":"एनसेलको आधिकारीक वेबसाइटबाट प्रकाशित प्रेस वक्तव्य","material":{"display_name":"Axiata, Ncell Confirms Receipt of ICSID’s Arbitration Award","material_type":"document","urls":[{"link":"https://www.ncell.com.np/en/about/media-room/press-release/axiata-ncell-confirms-receipt-of-icsids-arbitration-award","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/b3ec01820aff5844fe3d118ee6c6a279923dcf12744d96f968e7a0d061933b63.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/20260611.3b73503a","additional_details":"ICSID मा सुनुवाई भएको यस मुद्दाको सारांश","material":{"display_name":"Axiata Investments (UK) Limited and Ncell Private Limited v. Nepal (ICSID Case No. ARB/19/15)","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/19/15","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260119150909/https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/19/15","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/f3ed5466ea92a26fda810b4d38481366b92d3c9d51a4952afd51687406346767.md","role":"MARKDOWN"}]}}],"notes":"","court_cases":[],"missing_details":"ICSID ले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नभएको कारण विद्य‍ुतिय माध्यममा प्राप्त जानकारीमा मात्र सिमित रही यो टिपोट तयार पारिएको हो।","bigo":66000000000,"weight":68,"versionInfo":{},"created_at":"2026-06-10T17:37:25.510165+05:45","updated_at":"2026-09-03T09:18:27.004746+05:45"}