{"id":44,"slug":"case-ncell-capital-gains-tax-dispute-part2","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/case-ncell-capital-gains-tax-dispute-part2","offence_type":"TAX_EVASION","case_type":"TAX_EVASION","state":"PUBLISHED","title":"एनसेल (Ncell) कर विवादः भाग २","short_description":"मिति २०७२।१२।२९ मा टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई अप्रत्यक्ष रुपमा एनसेलको सेयर बेचेकाले उक्त कारोबार बापत पूँजीगत लाभकर लाग्‍ने र उक्त पुँजीगत लाभकरको दायित्व एनसेल र एक्जियटाले नै वहन गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले मिति २०७५।१०।२३ मा फैसला  गरेको थियो। त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर, शुल्क र ब्याजसहित करिब रु. ३९ अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो जसविरुद्ध प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, सुनुवाइको अवसर तथा अतिरिक्त दण्ड शुल्कको वैधतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै एनसेलले रिट दायर गरेको थियो। जसमा सर्वोच्च अदालतले कर, ब्याज र अधिकांश शुल्कलाई वैध ठहर गर्दै ५० प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड शुल्क भने पर्याप्त आधार नदेखिएको कारण बदर गरेको थियो। यस फैसलाले एनसेललाई १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राहत भएको थियो।","authors":[{"slug":"sambhav-koirala","display_name":"Sambhav Koirala","name_ne":"सम्भव कोइराला","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/sambhav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-06-27","public_edit_history":[],"public_notes":"Prepared by Sambhav Koirala. (BALLB 4th Year Student)","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/dcc8e053b434f99b66917c93cab00a91419c8ba400b46b43b9ad0dbdd5677416.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/9c9a008209b2cc13157e68dba29b09c558ff89897bf02c0fcdf0d1764bc7b6c7.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2de1746b2e07c9eca679c9ec11cb9f823d3909a0e0e380902ad9a08cffeb131e.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/dcc8e053b434f99b66917c93cab00a91419c8ba400b46b43b9ad0dbdd5677416.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/bb13f175af8a7007228a43152605e7969b0028a105454d51a24349cd0fc34db6.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/8bb24ff72e6fc0d22d18738bc40b1b7af5302c4dad11419d322bc71059fa10fd.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/b16cbab1629fbe8fc3aefff34db06104a7f9a5074382775ab3ec5058d66705e7.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/bb13f175af8a7007228a43152605e7969b0028a105454d51a24349cd0fc34db6.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":371,"banner_image_id":286,"thumbnail_url":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/96a1caf6951c53c3678d975fa59645c7b2f803e26962082a32e29e29f1eeb5bc.png","banner_url":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/96a1caf6951c53c3678d975fa59645c7b2f803e26962082a32e29e29f1eeb5bc.png","case_start_date":"2019-05-08","case_end_date":"2019-08-26","dates":{"stages":[{"end":"2019-08-26","stage":"initial","start":"2019-05-08","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/075-wf-0005"}]},"status":"others","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2019-05-08","proceedings_decided_on":"2019-08-26","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/svidena-c1a751","display_name":"Sweden","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Sweden","ne":"स्वीडेन"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/senta-kitsa-enda-nebhisa-63f44b","display_name":"Saint Kitts and Nevis","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Saint Kitts and Nevis","ne":"सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/thula-karadata-karyalaya-hariharabhavana-lalitapura-6454aa","display_name":"Large Taxpayers Office, Harihar Bhawan, Lalitpur","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Large Taxpayers Office, Harihar Bhawan, Lalitpur","ne":"ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/reynolds-holdings-4ed480","display_name":"Reynolds Holdings","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Reynolds Holdings","ne":"Reynolds Holdings"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/axiata-berhad-malaysia-170df0","display_name":"Axiata Berhad Malaysia","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Axiata Berhad Malaysia","ne":"Axiata Berhad Malaysia"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/axiata-investment-uk-ltd-dd46da","display_name":"Axiata Investment (UK) Ltd","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Axiata Investment (UK) Ltd","ne":"Axiata Investment (UK) Ltd"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/teliya-sonera-a9ddd9","display_name":"Teliya Sonera","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Teliya Sonera","ne":"टेलिया सोनेरा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/malesiya-f0f3bd","display_name":"Malaysia","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Malaysia","ne":"मलेसिया"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/oma-prakaza-bhattarai-abff0a","display_name":"Om Prakash Bhattarai","entity_type":"Person","type":"respondent","outcome":null,"notes":"कर अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय","name":{"en":"Om Prakash Bhattarai","ne":"ओम प्रकाश भट्टराई"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/antarika-rajaz-va-vibhaga-96b6f2","display_name":"Internal Revenue Department","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Internal Revenue Department","ne":"आन्तरिक राजश्‍व विभाग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/enasela-pra-li-ca3294","display_name":"Ncell Pvt. Ltd.","entity_type":"Organization","type":"petitioner","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Ncell Pvt. Ltd.","ne":"एनसेल प्रा.लि."},"image":null}],"tags":["ncell","tax evasion","axiata","एनसेल","कर छली"],"description":"**मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य**\r\n\r\nनिवेदक एनसेल प्राइभेट लिमिटेड नेपाल कानुन अन्तर्गत दर्ता भई आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी ठूला करदाताको रूपमा मान्यता प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको स्वामित्व टेलियासोनेराले मिति २०७२।१२।२९ मा एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्ट (यू.के.) लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो। सोहि कारोबारबाट उत्पन्न पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) सम्बन्धी विवाद यस मुद्दाको मूल विषय हो। उक्त शेयर कारोबार विदेशमा सम्पन्न भए तापनि त्यसबाट नेपालस्थित एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको कारण नेपालमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने तथा लागे कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।\r\n\r\nयस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।१०।२३ मा उक्त कारोबारबाट सिर्जित पूँजीगत लाभकरको दायित्व अन्ततः एनसेल प्रा.लि.ले नै वहन गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कानूनबमोजिम कर निर्धारण तथा असुलउपर गर्नु भनी फैसला गरेको थियो। (यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्या यस वेबसाइटमा अपलोडेड छ।) उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।१।३ मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ अन्तर्गत संशोधित कर निर्धारण गरी एनसेललाई कर, शुल्क तथा ब्याजसमेत जोडेर रु. ३९ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।\r\n\r\nकानुन बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले सर्वप्रथम आयकर ऐनको दफा ९९ अन्तर्गत करदाताले विवरण पेश गरेपछि वा विवरण पेश नगरेको अवस्थामा पहिलोपटक गर्ने कर निर्धारण (Original Assessment) को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र कुनै त्रुटि, तथ्य लुकाइएको अवस्था वा नयाँ तथ्य फेला परेमा दफा १०१ अन्तर्गत संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर एनसेलको हकमा ठूला करदाता कार्यालयले दफा ९९ अनुसार प्रारम्भिक कर निर्धारण नै नगरी सिधै दफा १०१ अन्तर्गत संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो जसको कारण आफूलाई विवरण पेश गर्ने तथा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको भनी निवेदकले दाबी लिएको देखिन्छ। निवेदकका अनुसार यस्तो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा स्वच्छ सुनुवाइको हकविपरीत छ।\r\n\r\nनिवेदकले पूँजीगत लाभकरबापत यसअघि नै रु. २१ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी रकम अग्रिम रूपमा बुझाइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र आफ्नो नाममा करदायित्व निश्चित भएको अवस्थामा फैसलाभन्दा अघिको अवधिको ब्याज तथा शुल्क आफूलाई लगाउन नमिल्ने जिकिर पनि लिएको देखिन्छ। टेलियासोनेराका नाममा गरिएको अघिल्लो कर निर्धारण आदेश प्रभावहीन भइसकेपछि त्यसका आधारमा गणना गरिएको ब्याज र शुल्कसमेत एनसेलमाथि सार्न नमिल्ने तर्क समेत निवेदकले लिएको देखिन्छ। साथै कर निर्धारण सम्बन्धी निर्णयमा ब्याज तथा शुल्क कुन कानूनी आधार, कुन रकम र कुन अवधिका लागि लगाइएको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा नखुलाइएको दाबी गरिएको छ।\r\n\r\nयसरी विपक्षीको निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हक, सम्पत्ति सम्बन्धी हक, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ सुनुवाइको हक उल्लङ्घन गरेको भन्दै निवेदकले उक्त संशोधित कर निर्धारण निर्णय, सूचना तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार पुनः कर निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन दायर गरेको हो।\r\n\r\n**अल्पकालीन अन्तरिम आदेश**\r\n\r\nरिट निवेदन दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले कर निर्धारण आदेश तत्काल कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई विचार गरी विवादित कर निर्धारण आदेश कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको सुनुवाइ आवश्यक ठानी अदालतले विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश गरेको थियो।\r\n\r\nअदालतले बृहत् पूर्ण इजलासको अघिल्लो आदेशअनुसार पूँजीगत लाभकरको दायित्व अन्ततः एनसेल प्रा.लि.कै हुने विषयमा विवाद नरहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ। तथापि, ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) र दफा १०२(ङ) बमोजिम करदातालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने अवसर प्रदान नगरी संशोधित कर निर्धारण गरेको भन्ने निवेदकको दाबीले **कानूनसम्मत प्रक्रिया (Due Process of Law)** र **प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त** सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको अदालतको प्रारम्भिक दृष्टिकोण देखिन्छ। यही कारणले अन्तिम सुनुवाइ नहुन्जेलसम्मका लागि एकल इजलासबाट मिति २०७६।१।१२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको थियो।\r\n\r\n**लिखित जवाफको सारांश**\r\n\r\n**१. ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ**\r\n\r\nसर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।१०।२३ मा भएको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिति २०७४।३।१३ मा टेलिया सोनेरा स्वीडेनको नाममा निर्धारण गरिएको पुँजीगत लाभकरलाई एनसेल प्रा.लि.को नाममा कायम गरी मिति २०७६।१।३ मा संशोधित कर निर्धारण गरेको, सर्वोच्च अदालतले उक्त कर टेलिया सोनेरालाई नभई एनसेल प्रा.लि.लाई लाग्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको आधारमा पहिले निर्धारण भइसकेको कर रकमबाट एनसेलले बुझाइसकेको अग्रिम कर तथा विलम्ब शुल्क कट्टा गरी बाँकी पुँजीगत लाभकर, शुल्क र ब्याजसहित जम्मा रु. ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण गरिएको, यो नयाँ कर दायित्व नभई पहिल्यै निर्धारण भएको करको निरन्तरता मात्र भएको, मिति २०७२।१२।२९ मा भएको शेयर कारोबारबाट एनसेलको नियन्त्रण परिवर्तन भएको कारोबारबाट सिर्जित पुँजीगत लाभकर आ.व. २०७२/७३ मै तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको, एनसेलले समयमै आय विवरण तथा कर विवरण पेश नगरेकाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७, ११८ र ११९ अनुसार शुल्क तथा ब्याज स्वतः लाग्ने, एनसेल र टेलिया सोनेरा परस्पर सम्बद्ध कम्पनी रहेको, आयकर ऐनको दफा ९६ बमोजिम एनसेलले आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगरेको, दफा ९५क(९) बमोजिम अग्रिम करसम्बन्धी विवरणसमेत नदिएको तथा दफा ८३ अन्तर्गत पटक–पटक माग गरिएका शेयर खरिद सम्झौता (Share Purchase Agreement), Due Diligence Report (कुनै कम्पनी किन्नुभन्दा पहिले त्यस कम्पनीमा कुनै समस्या, ऋण, कर दायित्व, मुद्दा वा जोखिम छ कि छैन भनेर गरिने अनुसन्धानको रिपोर्ट), Escrow Agreement(खरिदकर्ता र विक्रेताबीचको कारोबारमा सुरक्षा र विश्वास कायम गर्नका लागि एक तटस्थ तेस्रो पक्षले पैसा, सम्पत्ति वा कागजात अस्थायी रूपमा राख्‍ने व्यवस्था) लगायतका कागजातसमेत उपलब्ध नगराएकोले सम्पूर्ण पुँजीगत लाभकर लुकाइएको ठहर गरी आयकर ऐनको दफा १२०(क) अनुसार शुल्क लगाइएको, परमादेश तथा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम गरिएको संशोधित कर निर्धारण, शुल्क र ब्याज सबै कानूनी एवं वैध भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने व्यहोराको ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**२. कर अधिकृत ओमप्रकाश भट्टराईको लिखित जवाफ**\r\n\r\nकर निर्धारण गर्ने निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत वा एकल निर्णय नभएको, कर प्रशासनसम्बन्धी कार्य आयकर ऐन, सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था तथा प्रशासनिक पदसोपानअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचना जारी गर्ने कार्य मात्र गरेको, कर निर्धारणको मूल निर्णय कार्यालयीय र संस्थागत प्रकृतिको भएकाले आफ्नो व्यक्तिगत संलग्नता नरहेको, आफूलाई विपक्षी बनाइनु कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपबाट फुर्सद दिलाई निवेदकको दाबी खारेज गरीपाऊँ भन्ने व्यहोराको ओमप्रकाश भट्टराईको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**३. आन्तरिक राजश्व विभागको लिखित जवाफ**\r\n\r\nसर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।१०।२३ मा भएको फैसलाले एनसेल प्रा.लि. स्वयं पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्त नरहेको स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिसकेको, सर्वोच्च अदालतले आयकर ऐनको दफा ५७, ४०(३)(ङ) र ४१ को व्याख्या गर्दै एनसेलको नियन्त्रण परिवर्तनलाई सम्पत्तिको निसर्ग (disposal) मानेको, त्यस्तो निसर्गबाट प्राप्त लाभमा कर लाग्ने ठहर गरेकोले पुनः कर निर्धारणको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयविरुद्धको प्रयास मात्र भएको, एनसेल, टेलिया सोनेरा तथा एक्जिएटाले नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई विदेशमै कारोबार सम्पन्न गरेको, आवश्यक कागजात लुकाएको तथा कर दायित्वबाट बच्न खोजेको, यस्तो अवस्थामा कारोबारबाट लाभ प्राप्त गर्ने निकाय माथि नै सम्बन्धित देशको कानूनअनुसार कर तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको, कर निर्धारणसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विस्तृत बहस र न्यायिक परीक्षण भई निवेदक पूर्ण रूपमा जानकार रहेकोले परमादेशपछि गरिएको कर निर्धारणबारे जानकारी नपाएको वा सुनुवाइको अवसर नपाएको भन्ने निवेदकको दाबी तथ्यहीन रहेको, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा “कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु” भनिएकोले त्यसमा आयकर ऐनका सबै सान्दर्भिक प्रावधानहरू, जस्तै शुल्क, ब्याज र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थासमेत समावेश हुने भएको, ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम शुल्क र ब्याज जोडेर संशोधित कर निर्धारण गर्नु वैध रहेको, एनसेलले दफा ५७(३) बमोजिम आय विवरण पेश गरे पनि शेयर हस्तान्तरणको वास्तविक मूल्य निर्धारणका लागि आवश्यक SPA, Due Diligence Report, Escrow Agreement लगायतका कागजात उपलब्ध नगराएकाले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गरिएको, आयकर ऐनको दफा १२०(क) अनुसार झुट्टा, अपूर्ण वा भ्रमपूर्ण विवरणका कारण कम देखिएको कर रकममा शुल्क लाग्ने र दफा १०० तथा १०१ अनुसार संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिने भएकाले एनसेलमाथि लगाइएको शुल्क तथा ब्याज पूर्णतः कानूनसम्मत रहेको, निवेदकले कर कानूनको पालना नगरेको, सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने उद्देश्यले रिट दायर गरेको तथा कर निर्धारण आदेश कानूनी रूपमा वैध रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाऊँ भन्ने व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**ठहर खण्ड**\r\n\r\nयस मुद्दाको न्याय निरुपणको सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले कूल ४ निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरु उपर वृहत विश्लेषण गरेको देखिन्छ। ती ४ निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरु र त्यसमा भएका व्याख्या विश्लेषणहरु निम्नानुसार छन्ः\r\n\r\n**क.     प्रस्तुत रिट निवेदन फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त विपरित छ वा छैन?**\r\n\r\nप्रत्यर्थीले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।१०।२३ मा भएको अन्तिम फैसलाविरुद्ध परेको हुँदा सुनुवाइ योग्य छैन भनी लिएको दाबीको सम्बन्धमा अदालतले मिति २०७५।१०।२३ को वृहत पूर्ण इजलासको फैसला अन्तिम भएको र त्यसमा निर्णय भइसकेका विषय पुनः विवादको विषय बन्न नसक्ने कुरामा कुनै विवाद नरहेको व्याख्या गरेको छ। उक्त फैसलामा एनसेल प्रा.लि.को ८० प्रतिशत शेयर टेलिया सोनेरा स्वीडेनले एक्जियटा समूहलाई बिक्री गर्दा उत्पन्न पुँजीगत लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण गरिएको थियो। साथै, अदालतले मध्यस्थ कम्पनीहरूको प्रयोगमार्फत एनसेलमा रहेको निहित स्वामित्व हस्तान्तरण भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेल प्रा.लि. तथा त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणकर्ता एक्जियटा वर्हाड मलेसियाको रहेको ठहर गरेको थियो। फलस्वरूप, उक्त ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीबाट उत्पन्न लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने विषय अन्तिम रूपमा टुंगो लागिसकेको तथ्यलाई अदालतले उल्लेख गरेको छ।\r\n\r\nतर प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व अस्वीकार गरेको छैन। बरु, वृहत पूर्ण इजलासको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।१।३ मा गरेको कर निर्धारण आदेश अदालतको आदेश र कानूनी प्रक्रिया अनुरूप भयो वा भएन, सुनुवाइको अवसर दिइयो वा दिइएन, तथा शुल्क र ब्याज लगाउने कार्य कानूनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषय मात्र उठाएको छ। यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनले अघिल्लो फैसलाबाट अन्तिम रूपमा टुंगो लागिसकेको “कर तिर्नुपर्ने दायित्व” सम्बन्धी प्रश्न पुनः उठाएको नभई त्यसपछिको कर निर्धारण प्रक्रिया तथा शुल्क र ब्याज सम्बन्धी वैधानिकताको परीक्षण माग गरेको देखिएकाले यसलाई फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत भन्न नमिल्ने अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ।\r\n\r\n**ख.     कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ वा सक्दैन?**\r\n\r\nअदालतले दोस्रो प्रश्नका रूपमा कर निर्धारण आदेशविरुद्ध दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने वा नसक्ने विषयको निरुपण गरेको छ। अदालतका अनुसार सामान्यतः कर निर्धारण तथा कर असुलीसम्बन्धी निर्णयहरू विरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन। त्यस्ता विषयमा आयकर ऐन, २०५८ ले नै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ११४ र ११५ अनुसार करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने तथा सो निर्णयमा चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले कर अधिकारीले कानूनी प्रक्रिया र कार्यविधि पूर्ण रूपमा पालना गरी गरेको निर्णयको परीक्षण सामान्यतया वैधानिक उपचारकै माध्यमबाट हुनुपर्दछ।\r\n\r\nतर अदालतले यस सिद्धान्तको अपवाद पनि रहेको स्पष्ट गरेको छ। कर निर्धारणको क्रममा अधिकारक्षेत्रको अभाव, कानूनको गलत प्रयोग, असंवैधानिक कानूनी आधार, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन, वा प्रभावित पक्षलाई सुनुवाइ तथा प्रतिवादको अवसर नै नदिई निर्णय गरिएको अवस्था विद्यमान भएमा वैकल्पिक उपचारको अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।\r\n\r\nयस निष्कर्षलाई समर्थन गर्न अदालतले आफ्नो पूर्व स्थापित न्यायिक सिद्धान्तहरू उद्धृत गरेको छ। ती सिद्धान्तअनुसार:\r\n\r\n* निर्णयमा गम्भीर कानूनी प्रश्न समावेश भएमा रिट क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।\r\n* अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट निर्णय भएको अवस्थामा रिट लाग्न सक्छ।\r\n* प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गरी प्रतिवाद वा सुनुवाइको अवसर नदिई निर्णय गरिएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय शून्यसरह मानिन सक्छ।\r\n* अपवादात्मक परिस्थितिमा वैकल्पिक उपचार उपलब्ध भए तापनि रिट निवेदन सुनुवाइयोग्य हुन सक्छ।\r\n\r\nयी स्थापित सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा प्रस्तुत विवादलाई मूल्याङ्कन गर्दा अदालतले मिति २०७६।१।३ को कर निर्धारण आदेश जारी गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गरिएको छ वा छैन भन्ने विषय विवादित रहेको, आयकर ऐनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठेको, तथा महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नहरू समेत संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।\r\n\r\n**ग.      ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको मिति २०७६।१।३ को कर निर्धारण आदेश यस अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशमा भनिए अनुसार कानून बमोजिम भएको छ छैन?**\r\n\r\nयस प्रश्नको निरूपण गर्ने क्रममा अदालतले कर निर्धारणसम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशको दायरा, करदाताको सुनुवाइको अधिकार, कर दायित्व सुरु हुने मिति तथा आयकर ऐनको दफा १२०(क) अन्तर्गत लगाइएको शुल्कको वैधानिकता लगायतका पक्षहरूमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ।\r\n\r\n·       **कर निर्धारणमा Due Process र Justiciable Basis को आवश्यकता**\r\n\r\nअदालतले सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा ११५(१) को व्याख्या गर्दै कुनै पनि कर कानूनबमोजिम मात्र लगाउन र असुल गर्न सकिने सिद्धान्तलाई मध्येनजर गरेको छ। अदालतका अनुसार कर निर्धारण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई अर्ध–न्यायिक (quasi-judicial) प्रकृतिको कार्य हो। त्यसैले कर निर्धारण गर्दा कर अधिकारीले कानूनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त तथा न्यायोचित आधार (justiciable basis) को पालना गर्न अनिवार्य हुन्छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०० र १०१ ले समेत कर निर्धारण तथा संशोधित कर निर्धारण न्यायोचित आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले करदातालाई प्रमाण पेश गर्ने, आफ्नो पक्ष राख्ने र सफाइ दिने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने तथा कर निर्धारण गर्दा आधार र कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।\r\n\r\n·       **सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।१०।२३ को आदेशको प्रभाव**\r\n\r\nअदालतले मिति २०७५।१०।२३ को वृहत् पूर्ण इजलासको आदेशको अर्थ र दायराको व्याख्या गर्दै उक्त आदेशले टेलिया सोनेराको नाममा निर्धारण भएको पुँजीगत लाभकर वास्तवमा एनसेल प्रा.लि.ले नै वहन गर्नुपर्ने भन्ने विवाद अन्तिम रूपमा टुङ्गो लगाइसकेको उल्लेख गरेको छ। साथै उक्त आदेशले एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको अग्रिम कर तथा विलम्ब शुल्कलाई समेत ध्यानमा राखी कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतका अनुसार उक्त आदेशको उद्देश्य करदाताको नाम मात्र परिवर्तन गर्नु नभई कानूनअनुसार उचित कर निर्धारण सुनिश्चित गर्नु थियो। तर कर लाग्ने वा नलाग्ने तथा कर कसले तिर्ने भन्ने प्रश्न भने सोही आदेशबाट अन्तिम रूपमा निरूपण भइसकेको थियो।\r\n\r\n·       **एनसेललाई पुनः सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने थियो कि थिएन?**\r\n\r\nनिवेदक एनसेलले आफूलाई पहिलोपटक करदाताको रूपमा दायित्व सिर्जना गरिएको हुँदा कर निर्धारण अघि पुनः सुनुवाइ र आय विवरण पेश गर्ने अवसर दिनुपर्ने तर्क गरेको थियो। तर अदालत यस तर्कसँग सहमत भएन। अदालतले यो विवाद नियमित आयकर निर्धारणको विषय नभई एक विशिष्ट प्रकृतिको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवाद भएको उल्लेख गर्‍यो। अदालतका अनुसार लाभकर लाग्ने तथ्य, लाभको रकम तथा करको आधार पहिल्यै निश्चित भइसकेको थियो र एनसेलले स्वयं अग्रिम कर बुझाएर उक्त लाभ करयोग्य भएको कुरा स्वीकार गरिसकेको थियो। अझ निवेदनमै एनसेलले आफूलाई कर लाग्दैन भनेको नभई बाँकी करको रकम कम हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा पुनः आय विवरण माग्ने, सुनुवाइ गर्ने वा सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको अदालतको निष्कर्ष रह्यो।\r\n\r\n·       **कर दायित्व सुरु हुने मिति सम्बन्धी विवाद**\r\n\r\nयस मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न कर दायित्व शेयर कारोबार भएको मितिदेखि सुरु हुन्छ कि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र सुरु हुन्छ भन्ने थियो। एनसेलले आफूलाई करदाताको रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले मात्र पहिचान गरेकाले त्यसअघि शुल्क र ब्याज लगाउन मिल्दैन भन्ने तर्क गरेको थियो। अदालतले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नयाँ कर दायित्व सिर्जना नगरेको, बरु पहिलेदेखि अस्तित्वमा रहेको दायित्वको वास्तविक वहनकर्ता एनसेल नै हो भन्ने स्पष्ट पारेको मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसैले मिति २०७२।१२।२९ मा भएको शेयर कारोबारबाट उत्पन्न पुँजीगत लाभकरको दायित्व सोही मितिबाट सुरु भएको मान्नुपर्ने अदालतले ठहर गर्यो। फलस्वरूप आयकर ऐनको दफा ११७ अन्तर्गतको शुल्क तथा दफा ११८ र ११९ अन्तर्गतको ब्याज लगाउने कार्यलाई अदालतले कानूनसम्मत मानेको छ। यस निष्कर्षलाई बलियो बनाउन अदालतले एनसेलले २०७३ र २०७४ सालमै अग्रिम कर तथा ब्याज बुझाएको तथ्यलाई समेत करदायित्व स्वीकार गरेको प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेको छ।\r\n\r\n·       **दफा १२०(क) अन्तर्गतको ५० प्रतिशत शुल्क सम्बन्धी विवाद**\r\n\r\nयद्यपि अदालतले शुल्क र ब्याज सम्बन्धी अधिकांश दाबी अस्वीकार गरे पनि आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) अन्तर्गत लगाइएको ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कको विषयमा भने फरक निष्कर्ष निकाल्यो। अदालतका अनुसार दफा १२० को प्रकृति दफा ११७, ११८ र ११९ भन्दा मौलिक रूपमा फरक छ। दफा ११७, ११८ र ११९ कर नबुझाएको, विवरण दाखिल नगरेको वा ढिलाइ गरेको अवस्थामा स्वतः आकर्षित हुने प्रावधान हुन्। तर दफा १२० भने झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएको, महत्वपूर्ण तथ्य लुकाएको वा जानकारी हटाएको कारणले कर कम निर्धारण भएको अवस्थामा मात्र लागू हुने दण्डात्मक (penal) प्रकृतिको व्यवस्था हो। अदालतले यसलाई अर्ध–फौजदारी (quasi-criminal) प्रकृतिको प्रावधानसमेत मानेको छ, किनभने आयकर ऐनको दफा १२४ ले यस्तै कार्यका लागि जरिवाना तथा कैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ।\r\n\r\n·       **दफा १२० लागू गर्न आवश्यक प्रमाणको अभाव**\r\n\r\nअदालतका अनुसार दफा १२०(क) लागू गर्नुअघि कर प्रशासनले सम्बन्धित कागजात वास्तवमै करदाताको नियन्त्रण वा पहुँचमा थिए कि थिएनन्, ती कागजात किन पेश भएनन्, जानाजानी लुकाइएको हो वा लापरवाही अथवा भूलवश पेश नभएको हो, त्यसका कारण वास्तवमा कति कर कम निर्धारण भयो तथा दफा १२०(क) वा १२०(ख) मध्ये कुन लागू हुने हो भन्ने प्रश्नहरूको स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो। तर ठूला करदाता कार्यालयले यस्तो कुनै मूल्याङ्कन नगरी टेलिया सोनेरालाई लगाइएको ५० प्रतिशत शुल्कलाई जस्ताको तस्तै एनसेलमाथि सारिदिएको देखियो।\r\n\r\nअदालतले विशेष रूपमा एनसेलले कर निर्धारण हुनुअघि नै अग्रिम कर तथा ब्याज बुझाइसकेको पक्षलाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एनसेलले कुन कागजातका आधारमा अग्रिम कर बुझाएको थियो, उससँग के–कस्ता जानकारी उपलब्ध थिए, वास्तवमा कर छल्ने नियत थियो वा थिएन, तथा कागजात नपेश गर्दा कर रकम कसरी घट्न गएको थियो भन्ने विषयमा कर कार्यालयले कुनै अनुसन्धान वा विश्लेषण गरेको देखिएन। केवल केही कागजात पेश नगरिएको आधारमा दफा १२०(क) अन्तर्गत ५० प्रतिशत शुल्क लगाइनु पर्याप्त कानूनी आधार र कारणबिनाको निर्णय भएको अदालतले ठहर गर्‍यो।\r\n\r\n·       **अदालतको निष्कर्ष**\r\n\r\nयसरी अदालतले मिति २०७६।१।३ को संशोधित कर निर्धारण आदेशलाई आंशिक रूपमा सदर र आंशिक रूपमा बदर गरेको देखिन्छ। अदालतले पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्क तथा दफा ११७, ११८ र ११९ अन्तर्गतको शुल्क तथा ब्याजलाई वैधानिक ठहर गर्‍यो। तर दफा १२०(क) अन्तर्गत लगाइएको ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भने आवश्यक तथ्यगत अनुसन्धान, प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा स्पष्ट आधार र कारणबिनै लगाइएको देखिएकाले कानूनसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सो भागको कर निर्धारण आदेशलाई बदरयोग्य ठहर गरेको छ। यही कारणले यो निर्णय कर प्रशासनमा **Due Process, Natural Justice र Penal Tax Liability** सम्बन्धी महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ।\r\n\r\n**घ.      निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन?**\r\n\r\nसर्वोच्च अदालतले सर्वप्रथम ठूला करदाता कार्यालयले पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा अपनाएको प्रक्रिया र त्यसमा लगाइएको शुल्क तथा ब्याजको कानूनी वैधता परीक्षण गरेको देखिन्छ। अदालतले प्रारम्भमै कर प्रशासनले निवेदकबाट कुनै विवरण प्राप्त नभएको अवस्थामा आफैंले पूँजीगत लाभ कायम गरी कर निर्धारण गरेको तथ्य स्वीकार गर्दै, तर सोही आधारमा पुनः आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) बमोजिम “झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण” दिएको भनी शुल्क लगाउनु न्यायोचित नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।\r\n\r\nजब कर प्रशासन आफैंले उपलब्ध प्रमाण र बजार मूल्यका आधारमा पूँजीगत लाभ निर्धारण गरेको हो, तब सोही निर्धारणलाई आधार बनाएर करदाताले झुठ्ठा विवरण दिएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिने ठोस प्रमाण र आधार देखिनु आवश्यक हुन्छ। तर प्रस्तुत अवस्थामा त्यस्तो स्पष्ट, प्रत्यक्ष वा आधिकारिक प्रमाण बिना नै दफा १२०(क) को ५० प्रतिशत शुल्क लगाइएको देखिएकोले उक्त कार्य कानूनको उद्देश्य र मर्मसँग मेल नखाने अदालतको ठहर छ। यसरी अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७६।१।३ मा गरेको संशोधित कर निर्धारण आदेशलाई आंशिक रूपमा अवैध ठहर गरेको छ। विशेषतः दफा १२०(क) बमोजिम लगाइएको शुल्क मात्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने निर्णय गरिएको छ।(रु. १७,९५,६७,१३,२५०। ) तर दफा ११७, ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याज तथा अन्य शुल्क भने कानूनी रूपमा आकर्षित हुने भएकाले त्यसतर्फ निवेदकको जिकिर अस्वीकार गरिएको छ।\r\n\r\nअदालतले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशपछि मात्र निवेदकलाई करदायित्वको वास्तविक जानकारी भएको देखिए पनि करयोग्य कारोबार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मै भएको हुँदा कर दायित्व त्यही समयमा उत्पन्न भएको मानिन्छ भनी स्पष्ट गरेको छ।\r\n\r\n**यसरी, ३९ अर्ब ६ करोड रुपैँया कर रकम बापत माग गरेकोमा, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले उक्त रकम २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँमा घटेको देखिन्छ। अर्थात्, यो फैसलाले एनसेललाई रु. १७,९५,६७,१३,२५० राहत भएको थियो।**","key_allegations":["ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम गर्नुपर्ने पहिलोपटकको कर निर्धारण (Original Assessment) को प्रक्रिया नै सुरु नगरी सिधै दफा १०१ अन्तर्गत संशोधित कर निर्धारण गरेको र यसरी ऐनको प्रक्रिया मिचेर सिधै संशोधित कर निर्धारण गर्दा आफूलाई विवरण पेस गर्ने तथा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको हुँदा उक्त कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संविधानद्वारा प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइको हक विपरीत रहेको भनी निवेदकले  आरोप लगाएको । (संशोधित कर निर्कधारण भनेको पहिले गरिएको कर निर्धारणमा त्रुटि, अपूर्णता, नयाँ तथ्य वा लुकाइएको जानकारी फेला परेपछि पुनः करको रकम निर्धारण गर्ने प्रक्रिया बुझिन्छ।)","सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला (मिति २०७५।१०।२३) पछि मात्र आफ्नो नाममा करदायित्व निश्चित भएको हुनाले, उक्त फैसलाभन्दा अघिको अवधिको ब्याज र शुल्क आफूलाई लगाउन नमिल्ने भनी दाबी लिएको।","ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयमा ब्याज तथा शुल्क कुन कानुनी आधारमा, कुन रकममा र कुन अवधिका लागि लगाइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा नखुलाएको आरोप लगाएको।","विपक्षीको त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक, सम्पत्ति सम्बन्धी हक र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गरेको भनी निवेदकले आरोप लगाएको।"],"timeline":[{"date":"2019-02-06","title":"सर्वोच्चको फैसला (पूर्ववत्)","date_bs":"2075-10-23","description":"सर्वोच्च अदालतले पूँजीगत लाभकरको दायित्व अन्ततः Ncell ले नै वहन गर्नुपर्ने फैसला गर्दै ठूला करदाता कार्यालयलाई कानूनबमोजिम कर निर्धारण तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन।"},{"date":"2019-04-16","title":"संशोधित कर निर्धारण","date_bs":"2076-01-03","description":"ठूला करदाता कार्यालयले Ncell का नाममा रु. ३९.०६ अर्ब कर, शुल्क र ब्याज निर्धारण। झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएको आधारमा ५०% अतिरिक्त शुल्क समेत लगाइयो।"},{"date":"2019-04-25","title":"अल्पकालीन अन्तरिम आदेश","date_bs":"2076-01-12","description":"सर्वोच्च अदालतले कर निर्धारण आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी।"},{"date":"2019-05-06","title":"छलफल आदेश","date_bs":"2076-01-23","description":"दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश।"},{"date":"2019-08-20","title":"अन्तिम फैसला","date_bs":"2076-05-03","description":"पूँजीगत लाभकर, ब्याज तथा दफा ११७, ११८ र ११९ अन्तर्गतका शुल्क वैध ठहर तर ५०% अतिरिक्त दण्ड शुल्क बदर। एनसेललाई रु. १८.३३ अर्ब राहत।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/social_media/20260611.7cc97763","additional_details":"सुशील पराजुलीद्वारा लिखित ब्लग","material":{"display_name":"Principles underpinning the Ncell Case","material_type":"social_media","urls":[{"link":"https://sushilparajuli.com/the-ncell-case/","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20250917120423/https://sushilparajuli.com/the-ncell-case/","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/cc14ee618778f91044ad51e45a893ac8b0dfdbe3d04ab8c65018e637bdb6f7dd.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260611.732c29a2","additional_details":"सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचार","material":{"display_name":"Ncell moves SC against tax determined by govt, says it has to pay just Rs 14.36b more","material_type":"news","urls":[{"link":"https://en.setopati.com/social/144472","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20191105085052/https://en.setopati.com/social/144472","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/21b3aea84e6234674d987bb11867c8f1ab9538b1c8a0d6c7c91b7932b20d08fb.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260611.7529210c","additional_details":"शिलापत्रमा प्रकाशित समाचार","material":{"display_name":"एनसेलले कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो","material_type":"news","urls":[{"link":"https://shilapatra.com/detail/4170","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/4e9b44cd9bd80c07393220fd732b4a9db8238188854f6a6ed3e9537a6c0e0d88.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260619081123/https://shilapatra.com/detail/4170","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260611.df30d8f2","additional_details":"अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचार","material":{"display_name":"एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पेशी","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.onlinekhabar.com/2023/12/1400902/appearing-in-the-supreme-court-today-on-the-writ-filed-by-ncell","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/b9a274cce7fea5a3339e037fedcd2ccf9903a576da564b49289fb9ebd255330c.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260619080821/https://www.onlinekhabar.com/2023/12/1400902/appearing-in-the-supreme-court-today-on-the-writ-filed-by-ncell","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_filing/20260611.a7b0f2b3","additional_details":"सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ( नजीर सहित र सर्वोच्चको वेबसाइटबाट)","material":{"display_name":"एनसेल प्रा. लि वि. ठूला करदाता कार्यालय, ०७५-WF-०००५","material_type":"document","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2c94d26e4875ed57a15d1b8df9c933579b3d3d42d7f42e1bdfb7207a0b536a0c.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/69c4dbd172ba3ebddb96f8f7a13f31f69595c67a4101a0da848b4a5776af44c7.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://nkp.gov.np/full_detail/9367/?keywords=%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B2","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/075-wf-0005"],"missing_details":"यस मुद्दाको टिपोट अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ र त्यसमा दिइएको जानकारीमा मात्र सिमित छ।","bigo":39060684815,"weight":70,"versionInfo":{},"created_at":"2026-06-10T17:06:52.747389+05:45","updated_at":"2026-09-03T09:18:22.689980+05:45"}