{"id":42,"slug":"case-ncell-capital-gains-tax-dispute-part1","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/case-ncell-capital-gains-tax-dispute-part1","offence_type":"TAX_EVASION","case_type":"TAX_EVASION","state":"PUBLISHED","title":"एनसेल (Ncell) कर विवादः भाग १","short_description":"सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेराले एनसेलको ८०% सेयर एक्जियाटालाई बिक्री गर्दा उत्पन्न भएको पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) तिर्ने दायित्व एनसेल र एक्जियाटामाथि रहने फैसला गर्दै कर दायित्व पूरा नभएसम्म लाभांश वितरण तथा सेयर हस्तान्तरणमा रोक लगाउने आदेश दिएको।","authors":[{"slug":"sambhav-koirala","display_name":"Sambhav Koirala","name_ne":"सम्भव कोइराला","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/sambhav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-06-17","public_edit_history":[],"public_notes":"Drafted by Sambhav Koirala.","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/5ef12e688d48f830a2969025c85e40a0072bf6cb1e281f897954d51f3c876c72.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/95b510aa96c66f9d7a30307410c47d47a4041157329f844d7c65c4ec16c04367.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/4668e850cbacc4afe3f5d718bbb470cacc489fdfb531c7f7ea6f7749461c917b.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/5ef12e688d48f830a2969025c85e40a0072bf6cb1e281f897954d51f3c876c72.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/bfc5b587ba4d0f3c06d46398a3368d0a68a970e3363f0030a82626697873be68.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/d60165010f3a88d61bfad4906f39b284cdc9887022b67a335bf4e7032ab91edc.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/fee84d039f27b8822eb7f56e8280b2597ae935a5bc9d49d8d615e06b627f26c7.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/bfc5b587ba4d0f3c06d46398a3368d0a68a970e3363f0030a82626697873be68.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":370,"banner_image_id":285,"thumbnail_url":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/ef2c584fd51d30d9ed1bf5a6f2a2f57186b31695a5b814e311bad468be13e54a.png","banner_url":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/ef2c584fd51d30d9ed1bf5a6f2a2f57186b31695a5b814e311bad468be13e54a.png","case_start_date":"2018-01-28","case_end_date":"2019-02-06","dates":{"stages":[{"end":"2019-02-06","stage":"initial","start":"2018-01-28","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/074-wo-0475"}]},"status":"others","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2018-01-28","proceedings_decided_on":"2019-02-06","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/senta-kitsa-enda-nebhisa-63f44b","display_name":"Saint Kitts and Nevis","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Saint Kitts and Nevis","ne":"सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/svidena-c1a751","display_name":"Sweden","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Sweden","ne":"स्वीडेन"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/enasela-pra-li-ca3294","display_name":"Ncell Pvt. Ltd.","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Ncell Pvt. Ltd.","ne":"एनसेल प्रा.लि."},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/malesiya-f0f3bd","display_name":"Malaysia","entity_type":"Place","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Malaysia","ne":"मलेसिया"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/teliya-sonera-a9ddd9","display_name":"Teliya Sonera","entity_type":"Person","type":"related","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Teliya Sonera","ne":"टेलिया सोनेरा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/da-jagadizacandra-barala-d81522","display_name":"Dr. Jagdish Chandra Baral","entity_type":"Person","type":"petitioner","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Dr. Jagdish Chandra Baral","ne":"डा. जगदिशचन्द्र बराल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/viduraprasada-mainali-65a55f","display_name":"Bidurprasad Mainali","entity_type":"Person","type":"petitioner","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Bidurprasad Mainali","ne":"विदुरप्रसाद मैनाली"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/krsnaprasada-devakota-06c526","display_name":"Krishnaprasad Devkota","entity_type":"Person","type":"petitioner","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Krishnaprasad Devkota","ne":"कृष्णप्रसाद देवकोटा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/maheza-damgola-ed5281","display_name":"Mahesh Dangol","entity_type":"Person","type":"petitioner","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Mahesh Dangol","ne":"महेश डंगोल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dvarikanatha-dhuggela-e92db5","display_name":"Dvarika Nath Dhungel","entity_type":"Person","type":"petitioner","outcome":null,"notes":"पूर्व सचिव, नेपाल सरकार","name":{"en":"Dvarika Nath Dhungel","ne":"द्वारिकानाथ ढुङ्गेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sukadeva-khatri-ab3618","display_name":"Sukdev Khatri","entity_type":"Person","type":"petitioner","outcome":null,"notes":"पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक","name":{"en":"Sukdev Khatri","ne":"सुकदेव खत्री"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/udyoga-vibhaga-bb67e4","display_name":"Department of Industry","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Department of Industry","ne":"उद्योग विभाग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/renoldsa-holdigsa-limiteda-1f1461","display_name":"Reynolds Holdings Limited","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Reynolds Holdings Limited","ne":"रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/antarika-rajaz-va-vibhaga-96b6f2","display_name":"Internal Revenue Department","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Internal Revenue Department","ne":"आन्तरिक राजश्‍व विभाग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/sunibhera-kyapitala-bhencara-pra-li-fe48e5","display_name":"Sunibhera Capital Venture Pvt. Ltd.","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"एनसेलको २०% सेयर स्वामित्व रहेको नेपाली कम्पनी","name":{"en":"Sunibhera Capital Venture Pvt. Ltd.","ne":"सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/kampani-rajistrarako-karyalaya-0a068c","display_name":"Company Registrar's Office","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Company Registrar's Office","ne":"कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/bfi/commercial/nepal-rastra-bank","display_name":"Nepal Rastra Bank","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Nepal Rastra Bank","ne":"नेपाल राष्ट्र बैंक"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/thula-karadata-karyalaya-hariharabhavana-lalitapura-6454aa","display_name":"Large Taxpayers Office, Harihar Bhawan, Lalitpur","entity_type":"Organization","type":"respondent","outcome":null,"notes":"","name":{"en":"Large Taxpayers Office, Harihar Bhawan, Lalitpur","ne":"ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर"},"image":null}],"tags":["Ncell","Tax Evasion","एनसेल प्रकरण","कर छली","महालेखा परीक्षक"],"description":"**मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य**\r\n\r\nएनसेल प्राइभेट लिमिटेड नेपाल कानुन अन्तर्गत दर्ता भई आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी ठूला करदाताको रूपमा मान्यता प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो। यस कम्पनीमा रेनोल्ड्स होल्डिङ्स (Reynolds Holdings) को ८० प्रतिशत (विदेशी लगानी) र सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर (Sunivera Capital Venture) को २० प्रतिशत (स्वदेशी लगानी) सेयर स्वामित्व रहेको छ।\r\n\r\nउक्त रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको पूर्ण स्वामित्त्व र नियन्त्रण भने स्विडेनको बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार समूह टेलिया सोनेरा (TeliaSonera) अन्तर्गत थियो। सन् २०१६ अप्रिल १२ मा  रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको सम्पूर्ण सेयर मलेसियाको एक्जिएटा ग्रुप बर्हाड (Axiata Group Berhad) ले करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता सम्पन्न हुन्छ। यसमा महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने, यस कारोबारले प्रत्यक्ष रुपमा एनसेलको सेयर किनबेच नभई एनसेलको ८०% सेयर भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स नामक कम्पनी कै किनबेच भएको थियो।\r\n\r\nनिवेदकहरुका अनुसार, यो कारोबारलाई नेपालको भूगोलभन्दा बाहिर दुई विदेशी कम्पनीहरूबीच मात्र भएको कानुनी आवरण दिइए तापनि, वास्तविक रुपमा यस कारोबारद्वारा नेपालकै भूमिमा सञ्चालित एनसेलको व्यावसायिक नियन्त्रण, व्यवस्थापन र आर्थिक लाभको हक हस्तान्तरण गरिएको थियो। किनभने, रेनोल्ड्सको एक मात्र व्यवसाय भनेकै एनसेल थियो। महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ ले समेत एनसेलको यस कारोबारलाई नेपाल बाहिर मध्यस्थ निकाय (Offshore Entities) खडा गरी अप्रत्यक्ष रूपमा गरिएको **कर छली (Tax Evasion)** को प्रपञ्च भनी किटानी गरेको थियो र सोबापत नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने अर्बौँको लाभकर असुल गर्न समेत निर्देशन दिएको व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख छ।\r\n\r\nउक्त व्यावसायिक स्वामित्व हस्तान्तरणको कारोबार भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को प्रावधानबमोजिम एनसेलमाथि करिब ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) को दायित्व निर्धारण गरेको थियो। सो निर्धारित रकममध्ये आयकर ऐनको दफा ९५(क) अनुसारको अग्रिम कर कट्टी (Withholding Tax) को बाध्यात्मक दायित्व स्वीकार गर्दै एनसेलले मिति २०७३।१।२६ मा करिब ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र मिति २०७४।२।२१ मा करिब ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा रू. २१,५४,८०,५५,९००।– (एक्काइस अर्ब चौवन्न करोड असी लाख पचपन्न हजार नौ सय रुपैँया मात्र) कर रकम बुझाएको देखिन्छ।\r\n\r\nतर, कुल निर्धारित करिब ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभकरमध्ये करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौता अझै बाँकी रहँदाकै अवस्थामा, ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।२।२१ मा एनसेललाई दफा ९५(क) को दायित्व पूर्ण रूपमा परिपालना गरेको भनी 'क्लिन चिट' दिएको र झुट्टा विवरण प्रमाणित गरिदिएको आरोप निवेदकहरूले रिट निवेदनमा लगाएका छन्।\r\n\r\nतत्पश्‍चात ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।७।२७ मा एनसेललाई पत्र लेख्दै कुल लाभकर दायित्व ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कायम त गर्यो, तर उक्त कर नेपालबाट आफ्नो सम्पूर्ण स्वामित्व बेचेर बाहिरिसकेको र यहाँ कुनै सम्पत्ति नै नभएको **टेलिया सोनेरा**का नाममा भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको व्यहोरा समेत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ। नेपालमा कुनै सम्पत्ति र व्यावसायिक अस्तित्व नै नभएको कम्पनीका नाममा कर थोपर्नु भनेको एनसेल र एक्जिएटालाई कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने र राज्यकोषको दोहन गर्ने बदनियतपूर्ण खेल रहेको जिकिर निवेदकहरूले लिएका छन्।\r\n\r\nयसरी सरकारी निकाय र करदाताबीचको मिलेमतोमा ३९ अर्ब राजस्व हिनामिना हुन लागेको र उद्योग विभाग एवं ठूला करदाता कार्यालयसँग सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दिँदा बुझ्न आएको जानकारीसमेत मौखिक रूपमा इन्कार गरिएपछि कानुनी शासनको रक्षार्थ पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसमेतका तर्फबाट मिति २०७४।१०।१४ मा सर्वोच्च अदालतमा यो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ।\r\n\r\nठूला करदाता कार्यालयले टेलिया सोनेराको नाममा कर निर्धारण गरे पनि रिट निवेदकहरूले एनसेल र एक्जिएटा नै कर भुक्तानीका लागि बाध्य हुनुपर्ने मुख्य दाबी लिएका छन्। सो दाबीका आधारहरु निम्न लिखित छन्ः\r\n\r\n· **हित निसर्गको सिद्धान्त (Principle of Disposal of Interest):** रेनोल्ड्स होल्डिङ्स कम्पनी केवल एउटा कानुनी आवरण (Shell Company) मात्र हो र त्यसको वास्तविक व्यापार नेपालको एनसेल नै भएकाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम एनसेलको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भई हित निसर्ग भएकाले यसको कर तिर्ने प्राथमिक दायित्व एनसेलकै हुन्छ।  रेनोल्ड्सको सेयर बिक्री हुनु भनेको एनसेलकै नियन्त्रण परिवर्तन र हित निसर्ग हुनु हो। यस कारोबारको अन्तर्निहित स्रोत (Underlying Asset) नेपालमै रहेकाले यसको कर दायित्वबाट एनसेल उम्किन मिल्दैन।\r\n\r\n· **विबन्धनको सिद्धान्त (Principle of Estoppel):** एनसेल आफैँले यसअघि पुँजीगत लाभकरबापत करिब २१ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टीका रूपमा राज्यलाई बुझाइसकेको हुँदा अहिले आएर \"यो कर मेरो दायित्व होइन, विदेशी कम्पनीको हो\" भनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु विवन्धनको सिद्दान्त विपरित हुन जान्छ।\r\n\r\n· **एक्जिएटाको संयुक्त दायित्व:** आयकर ऐनको दफा १०९ र ११० बमोजिम हस्तान्तरण भएको सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व, व्यवस्थापन र आर्थिक लाभ लिने निकाय एक्जिएटा भएकाले, पूर्वमालिक (नेपालमा सम्पत्ति नभएको टेलिया सोनेरा) को सम्पूर्ण कर दायित्व स्वतः नयाँ मालिक अर्थात् एक्जिएटामा सर्न जान्छ।  **विक्रेता बाहिरिएपछि क्रेताको दायित्व (Buyer's Due Diligence)** सम्बन्धी स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुन र न्यायिक सिद्धान्तले समेत यहि कुरालाई महत्त्व दिएको पाइन्छ।\r\n\r\nयसका साथै, निवेदकहरूले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ को बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लङ्घन गरी उद्योग विभागको पूर्वस्वीकृति बिना नै एक्जिएटा नेपाल आएकाले उसले ऐनको दफा २(ख) र २(ग) को प्रक्रिया मिचेको र एनसेलको आधिकारिक वेब पेज  मा आफूलाई एक्जिएटाको अङ्ग दाबी गर्दै गैरकानुनी रूपमा व्यवस्थापन सम्हालेको समेत जिकिर लिएको देखिन्छ।\r\n\r\nरिट निवेदकहरूले अदालतसमक्ष लिइएका मागदाबीहरुलाई निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको छः\r\n\r\n* **पुनः चारित्रीकरण र कर असुली:** आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम यो कृत्रिम 'अफसोर' कारोबारको आवरण हटाई दफा ९५(क), १०९ र ११० को संयुक्त दायित्वअन्तर्गत बाँकी रहेको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर एनसेल र एक्जिएटाबाटै असुलउपर गरियोस् भन्ने मागदाबी लिएको देखिन्छ।\r\n* **त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर:** नेपालमा कुनै सम्पत्ति र अस्तित्व नै नरहेको टेलिया सोनेराका नाममा कर दायित्व थुपार्ने र एनसेललाई दायित्वमुक्त देखाउने ठूला करदाता कार्यालयको बदनियतपूर्ण निर्णय तथा पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरियोस् भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ।\r\n* **सम्पत्ति जफत र लिलाम बिक्री:** निर्धारित बाँकी लाभकर तत्काल भुक्तानी नगरेमा आयकर ऐनको दफा १०४ र १०५ को प्रक्रिया अपनाई एनसेलको सम्पूर्ण जायजेथा, सम्पत्ति, व्यावसायिक कारोबार र बैंक खाता रोक्का गरी लिलाम बिक्रीबाट राजस्व उठाइियोस् भन्ने मागदाबी लिएको देखिन्छ।\r\n* **व्यवस्थापन र विदेशी मुद्रा सटहीमा रोक:** विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को प्रक्रिया मिच्ने एक्जिएटालाई एनसेलको व्यवस्थापनबाट अलग गरियोस् र ऐनको दफा ५ बमोजिम लाभांश (Dividend) विदेश लैजाने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइियोस् भन्ने मागदाबी लिएको देखिन्छ।\r\n* **न्यायिक छानबिन आयोग गठन:** कुल लाभकर असुल नहुँदै एनसेललाई उन्मुक्ति दिने र राज्यकोषमा अर्बौँको क्षति पुऱ्याउने ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागका दोषी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि एक न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् भन्ने मागदाबी समेत लिएको देखिन्छ।\r\n* **अन्तरिम आदेश:** रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म एनसेलको नाफा, प्रतिफल वा लाभांश रकम स्वदेश वा विदेशमा निकासा गर्न नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मागदाबी लिएको देखिन्छ।\r\n\r\n**विपक्षीहरुको लिखित जवाफको संक्षेप**\r\n**क) नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ तथा बहस जिकिर:**\r\nदूरसञ्चार नियामक तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट लाभांश वा विदेशी लगानीसम्बन्धी रकम विदेश पठाउन कानूनबमोजिम सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा स्वीकृत गर्ने गरेको, एक्जिएटाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आर्थिक लाभ लिने गरी एनसेलमार्फत रकम विदेश पठाउन मिल्ने सम्बन्धमा कुनै सिफारिस प्राप्त नभएकाले त्यस्तो अनुमति दिनुपर्ने अवस्था नरहेको,हाल रकम निकासा हुने सम्भावना नै नभएको,रिट निवेदनमा उल्लिखित रकम सेयर हस्तान्तरण, लाभांश तथा पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित विषय भएको, सिद्धान्ततः जुन कम्पनीबाट लाभ प्राप्त हुन्छ सोही कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने र प्रस्तुत विवादमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलकै भएको,राष्ट्र बैंकले कर कार्यालयको निर्देशनबमोजिम मात्र विदेशी विनिमय सटही तथा भुक्तानी रोक्का गर्ने कार्य गरेको, कर निर्धारण वा असुलीको विषयमा राष्ट्र बैंकको कुनै सरोकार वा अधिकारक्षेत्र नरहेको हुँदा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**ख) कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ:**\r\nएनसेल प्रा.लि. नेपालमा ८०% विदेशी र २०% नेपाली लगानीमा स्थापित कम्पनी भएको, २०७२।१२।२९ मा निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको २०% सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि.मा हस्तान्तरण भई अभिलेख कायम भएको,कार्यालयको अभिलेखअनुसार एनसेलमा सुनिभेरा र रेनोल्ड्स होल्डिङ्स मात्र सेयरधनी रहेको तथा टेलिया सोनेरा वा एक्जिएटा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको नदेखिएको,कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो नामबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र अन्य कम्पनीको नामबाट कारोबार गरेको जानकारी कार्यालयलाई नभएकोले त्यससम्बन्धी आवश्यक छानबिन गरिने,जानकारीमै नभएको विषयमा विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**ग) ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ:**\r\nआयकर ऐन, २०५८ को दफा २(र) अनुसार निहित स्वामित्व (Beneficial Ownership) को अवधारणा लागू हुने, सो बमोजिम रेनोल्ड्स होल्डिङ्स, टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स, टेलिया सोनेरा नर्वे एशिया होल्डिङ्स तथा टेलिया सोनेरा युटिए नेदरल्यान्ड्सजस्ता मध्यस्थ कम्पनीहरूमार्फत अन्ततः टेलिया सोनेरा कम्पनी, स्वीडेनको एनसेलमा निहित स्वामित्व तथा प्रमुख आर्थिक हित (Vital Economic Interest) रहेको स्पष्ट देखिने, रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको कुनै वास्तविक व्यावसायिक अस्तित्व वा कर्मचारीसमेत नरहेको हुँदा आयकर ऐनको दफा ३५ बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई पुनःचारित्रीकरण (Recharacterization) गरी वास्तविक स्वामित्वकर्ता टेलिया सोनेरा कम्पनी, स्वीडेनलाई कर निर्धारण गरिएको, टेलिया सोनेराले एनसेलको व्यवस्थापन र बजार विस्तारमार्फत लाभ प्राप्त गरेको र नेपालको स्थायी संस्थापनका रूपमा नेपालमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको हुँदा २०७४।३।१३ मा रु. ६० अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको, एनसेलले दफा ९५क. अनुसार १५% कर तिरेको भए पनि टेलिया सोनेराको करदायित्व समाप्त नहुने, बक्यौता कर असुलीका लागि एक्जिएटासमेतलाई लाभांश भुक्तानी रोक्का राखिएको र कर छल्न सहयोग गरिएको नभई कर असुली प्रक्रियामा कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**घ) सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि.को लिखित जवाफ:**\r\nरिट निवेदन स्वच्छ मनसायले नभई टेलिया सोनेराको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले दायर भएको, वास्तविक लाभ प्राप्त गर्ने र कर तिर्नुपर्ने पक्ष टेलिया सोनेरा भएको अवस्थामा त्यसलाई विपक्षी नै नबनाई दायर गरिएको निवेदन आवश्यक पक्षसमेत समावेश नभएकाले निष्प्रभावी रहेको, कर निर्धारण सूचना बुझेर पनि प्रतिवाद नगर्ने टेलिया सोनेरालाई उन्मुक्ति दिई एक्जिएटा, एनसेल र सेयरधनीहरूलाई करको भार बोकाउन खोजिएको तथा निवेदकहरू टेलिया सोनेराको ‘प्रोक्सी’ का रूपमा प्रस्तुत भएको, आवश्यक पक्षलाई विपक्षी नबनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको सुनिभेरा क्यापिटलको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**ङ) आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ:**\r\nटेलिया सोनेरा कम्पनी, स्वीडेनले एनसेलको व्यवस्थापन नियन्त्रण तथा सम्पत्ति मूल्य अभिवृद्धिबाट प्रमुख आर्थिक हित प्राप्त गरेको हुँदा आयकर ऐनअनुसार निहित स्वामित्वकर्ता र नेपालको स्थायी संस्थापन भएको व्यक्ति मानिई उसैलाई कर निर्धारण गरिएको, २०७४।३।१३ मा रु. ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरी सोको सूचना टेलिया सोनेरालाई दिइएको, बक्यौता कर असुलीका लागि लाभांशलगायतका भुक्तानी रोक्का राख्न विभिन्न निकायलाई अनुरोध गरिएको, एनसेलले १५% कर तिर्दैमा टेलिया सोनेराको करदायित्व समाप्त नहुने तथा एक्जिएटा वा एनसेललाई करबाट उन्मुक्ति नदिइएको, लाभकर असुली गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको र निवेदनमा उठाइएका आरोप तथ्यहीन भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको आन्तरिक राजश्व विभागको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**च) एनसेल प्रा.लि.को लिखित जवाफ:**\r\nएक्जिएटाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरेकाले विदेश रकम लैजान पाउने कानूनी अधिकार रहेको, आयकर ऐनको दफा ३५ अन्तर्गत पुनःचारित्रीकरण गर्नुपर्ने वा कसउपर कर निर्धारण गर्ने भन्ने विषय कर प्रशासनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र रिट क्षेत्रबाट निरूपण गर्न नमिल्ने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने विषय पनि रिट क्षेत्राधिकारको विषय नभएको, निवेदकहरूले कुनै अध्ययन वा तथ्यगत आधारबिना प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले निवेदन दायर गरेकोले  रिट निवेदन खारेज गरी नियमावलीबमोजिम खर्चसमेत दिलाइपाउँ भन्ने व्यहोराको एनसेलको  लिखित  जवाफ।\r\n\r\n**छ) रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको लिखित जवाफ:**\r\nनिवेदकहरूले आफ्नो कुनै मौलिक हक हनन भएको वा कुनै संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठेको देखाउन नसकेको, सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्न आवश्यक ‘सार्थक सम्बन्ध’ र ‘तात्विक सरोकार’ समेत पुष्टि गर्न नसकेको, एक्जिएटाले सम्बन्धित निकायबाट कानूनी स्वीकृति प्राप्त गरी विदेश रकम लैजान पाउने अधिकार राख्ने, कर निर्धारण आदेश टेलिया सोनेरा कम्पनी, स्वीडेनउपर भएको र एनसेल वा रेनोल्ड्सउपर नभएको हुँदा एनसेलको सम्पत्ति वा बैंक मौज्दातबाट कर असुल गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार नरहेको तथा कर असुली वा लिलाम बिक्रीसम्बन्धी आदेश रिट क्षेत्रबाट जारी हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**ज)उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड (तथा उद्योग विभाग) को लिखित जवाफ:**\r\nउद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डको भूमिका विदेशी लगानी स्वीकृति तथा सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सहमति प्रदान गर्ने सीमासम्म मात्र रहेको, कुनै कम्पनीको लाभकर निर्धारण वा असुली गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी आफूहरूलाई कानूनले नदिएको, एनसेल वा एक्जिएटालाई गैरकानूनी रूपमा कर छुट दिने वा लाभ प्रदान गर्ने कुनै निर्णय नगरिएको, कर असुलीसम्बन्धी विषयमा आफूहरूलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्य नभएको तथा आफ्नो कुनै निर्णय वा कार्यले राष्ट्रिय हितमा असर पारेको भन्ने कुरा निवेदकहरूले देखाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उद्योग विभागको लिखित जवाफ।\r\n\r\n**ठहर खण्ड**\r\n\r\nयस मुद्दाको न्याय निरुपणको सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले कूल ४ निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरु उपर वृहत विश्लेषण गरेको देखिन्छ। ती ४ निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरु र त्यसमा भएका व्याख्या विश्लेषणहरु निम्नानुसार छन्ः\r\n\r\n**१. प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक हक र सरोकारको संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था छ वा छैन ?**\r\n\r\nअदालतले सर्वप्रथम प्रस्तुत विवाद नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गतको सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विवाद हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले  सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै व्यक्ति विशेषको हितमा सीमित नभई सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको हक तथा सरोकारसँग सम्बन्धित विवाद हुनुपर्ने तथा निवेदकको सो विषयमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार हुनुपर्ने सिद्धान्त पुनः स्मरण गराएको छ। अदालतका अनुसार एनसेल नेपालको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा ठूला करदातामध्ये एक भएको, यसको सेयर कारोबार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, लाभांश वितरण तथा कर दायित्वको विषयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कर प्रशासनप्रतिको जनविश्वास तथा सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले यस विवादमा व्यापक सार्वजनिक चासो र सरोकार रहेको कुरा व्याख्या गरेको छ। साथै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित पक्षहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूका कारण पनि यस विषयले राष्ट्रिय मह‍त्त्वको सार्वजनिक विवादको रूप लिएको अदालतले व्याख्या गरेको छ।\r\n\r\nयस अतिरिक्त, निवेदकहरू पूर्व सार्वजनिक पदाधिकारी, बौद्धिक व्यक्तित्व तथा सचेत नागरिक भएको, उनीहरूले सम्बन्धित निकायहरूसँग सूचना माग गरी नपाएपछि अदालतमा प्रवेश गरेको तथा मुलुकले पाउनुपर्ने कर सही ढङ्गबाट उठेको छ वा छैन भन्ने विषयमा उनीहरूको वैध सार्वजनिक चासो रहेको देखिएकाले प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूको तात्विक सरोकार र अर्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा निवेदकको भूमिका सूचनाकर्ताको हुने र यस्तो विवादको निरूपणका क्रममा अदालतले निवेदनमा माग गरिएका विषयमा मात्र सीमित नरही आवश्यक र उपयुक्त उपचार प्रदान गर्न सक्ने तथा विवादको समुचित समाधानका लागि व्यापक दृष्टिकोणबाट आदेश जारी गर्न सक्ने भनी व्याख्या गरेको छ।\r\n\r\n**२. प्रस्तुत विवादमा उठाइएका कारोबार के कस्तो प्रकृतिको कारोबार हो ?**\r\nअदालतले दोस्रो प्रमुख प्रश्नका रूपमा विवादित कारोबार केवल रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सेयर हस्तान्तरण मात्र हो वा सोमार्फत एनसेलमा रहेको निहित स्वामित्व (Beneficial/Underlying Ownership), नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा आर्थिक हितको हस्तान्तरणसमेत हो भन्ने विषयको परीक्षण गरेको छ। यस सन्दर्भमा अदालतले आयकर ऐन, २०५८ तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानूनहरूको आधारमा उक्त कारोबारको वास्तविक प्रकृति विश्लेषण गरेको छ।\r\n\r\nएनसेल २०५८ सालमा स्थापना भएको कम्पनी हो, जसको १० लाख कित्ता सेयरमध्ये ८० प्रतिशत सेयर सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको नाममा तथा २० प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्ताको नाममा रहेको थियो। २०७२।१२।२९ मा रेनोल्ड्सको नियन्त्रण परिवर्तनसँगै नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत सेयर पनि सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि.लाई हस्तान्तरण भएको देखिएको छ।\r\nमिसिल संलग्न विवरण तथा बहसका क्रममा प्रस्तुत सामग्रीका आधारमा अदालतले रेनोल्ड्स एक स्वतन्त्र व्यावसायिक कम्पनी नभई बहुस्तरीय (layered) स्वामित्व संरचनाको हिस्सा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त संरचनाअन्तर्गत रेनोल्ड्सको स्वामित्व टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स, टेलिया सोनेरा एसिया होल्डिङ्स, टेलिया सोनेरा यु.टि.ए. होल्डिङ्स हुँदै अन्ततः टेलिया सोनेरा ए.वि., स्वीडेनमा पुग्ने देखिएको छ। यस संरचनाका कारण टेलिया सोनेरा स्वीडेनको एनसेलमा प्रत्यक्ष आर्थिक हित (Vital Economic Interest), नियन्त्रण, प्रभावकारी व्यवस्थापन (Effective Management) तथा निहित स्वामित्व रहेको अदालतले स्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई टेलिया सोनेराले लेखेको पत्र, व्यवस्थापन तथा प्रबन्ध सञ्चालक परिवर्तनसम्बन्धी निर्णयहरू र कारोबारपछिका संरचनागत परिवर्तनहरूले समेत यही तथ्य पुष्टि गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।\r\n\r\nअदालतले यस्ता बहुस्तरीय संरचनामा प्रयोग गरिएका कम्पनीहरूलाई प्रबन्ध वा मध्यस्थ कम्पनी (Conduit/Interposed Companies) को रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्ता कम्पनीहरू प्रायः करसम्बन्धी दायित्व न्यूनीकरण गर्न, कर कानूनबाट बच्न वा पुँजीगत लाभकर नतिर्न स्थापना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै, रेनोल्ड्स स्वयं Tax Haven का रूपमा चिनिने सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको तथ्यलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ। अदालतले यस्ता संरचनामार्फत गरिने कारोबारलाई विदेशमा भएको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण (Offshore Indirect Transfer of Assets) को रूपमा व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई नाफा सार्ने (Profit Shifting) तथा कर छलीको जोखिमयुक्त अभ्यासका रूपमा हेरिने गरेको उल्लेख गरेको छ। OECD, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्ता कारोबारबाट विकासशील राष्ट्रहरूको कर सम्बन्धी अधिकारमा असर परेको विषयमा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् भन्ने तथ्यसमेत अदालतले औँल्याएको छ।\r\n\r\nयद्यपि अदालतले करसम्बन्धी दायित्व अन्ततः राष्ट्रिय कानूनद्वारा नै निर्धारण हुने, कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन नसकिने तथा नेपालको संविधानको धारा ११५(१) अनुसार कर लगाउने अधिकार कानूनमै आधारित हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई पनि पुनः पुष्टि गरेको छ। सो क्रममा विपक्षीहरूले उठाएको “विदेशमा भएको सेयर कारोबारमा नेपालको आयकर ऐन आकर्षित हुँदैन” भन्ने तर्क तथा निवेदकतर्फबाट उठाइएको “सारभूत कारोबार र लाभ सिर्जना भएको स्थानलाई आधार मानी कर लगाउनुपर्छ” भन्ने तर्क दुवैलाई अदालतले विचार गरेको छ।\r\n\r\nअन्ततः अदालतले सतही रूपमा हेर्दा विवादित कारोबार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको प्रत्यक्ष हस्तान्तरण नभई रेनोल्ड्सको सेयर बिक्री देखिए पनि वास्तविकता त्यसभन्दा भिन्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतका अनुसार टेलिया सोनेरा स्वीडेन र एक्जिएटा बर्हाड मलेसियाले विभिन्न मध्यस्थ कम्पनीमार्फत कारोबार सम्पन्न गरेका भए तापनि वास्तविक बिक्रेता र क्रेता क्रमशः टेलिया सोनेरा स्वीडेन र एक्जिएटा बर्हाड नै हुन्। कारोबार सम्पन्न भएको भोलिपल्टै व्यवस्थापन, प्रबन्ध सञ्चालक तथा उच्च तहका अधिकारीहरू परिवर्तन भएको तथ्यले पनि एनसेलको प्रभावकारी नियन्त्रण र व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएको पुष्टि गरेको अदालतले जनाएको छ।\r\n\r\nअदालतले रेनोल्ड्सको स्वतन्त्र व्यावसायिक अस्तित्व नरहेको, यसको सम्पूर्ण आर्थिक मूल्य एनसेलमा रहेको सेयर स्वामित्वबाट मात्र सिर्जना भएको तथा एनसेलबाहेक यसको कुनै पृथक् व्यावसायिक गतिविधि वा सम्पत्ति देखिन नआएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै  रेनोल्ड्सको सेयर बिक्रीलाई केवल विदेशी कम्पनीको सेयर कारोबारको रूपमा नभई एनसेलमा रहेको निहित स्वामित्व, आर्थिक हित, नियन्त्रण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनको हस्तान्तरणका रूपमा हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। फलतः विवादित कारोबारलाई केवल रेनोल्ड्सको सेयर खरिद–बिक्री नभई मध्यस्थ कम्पनीहरूको प्रयोगमार्फत एनसेलमा रहेको निहित स्वामित्व (Underlying/Beneficial Ownership) को हस्तान्तरण गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गरिएको कारोबार हो भन्ने अदालतको ठहर रहेको छ।\r\n\r\n**३. विवादित कारोबारमार्फत प्राप्त लाभमा कर लाग्ने हो वा होइन, लाग्ने भए सो कर तिर्नुपर्ने दायित्व कसको हो?**\r\n\r\nयस विवादमा सर्वोच्च अदालतले मुख्य रूपमा एनसेलको ८० प्रतिशत अप्रत्यक्ष स्वामित्व हस्तान्तरणबाट प्राप्त लाभमा नेपालमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने तथा त्यस्तो कर तिर्ने दायित्व कसको हुने भन्ने प्रश्नको निरूपण गरेको छ। अदालतले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७, ३६, ३७, ४०, ४१ र विशेष रूपमा दफा ५७ को समग्र अध्ययन तथा विश्लेषण गरी निर्णय दिएको छ।\r\n\r\nअदालतले सर्वप्रथम लाभमा कर लाग्ने कानुनी आधार स्पष्ट गर्दै आयकर ऐनको दफा ७ ले मुनाफा तथा लाभ दुवैलाई करयोग्य आय मानेको र दफा ३६ तथा ३७ ले सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग (disposal) हुँदा प्राप्त लाभको गणना र कर निर्धारणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार प्रत्यक्ष सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कर तिर्नुपर्ने विषय स्पष्ट हुन्छ। तर निहित (indirect) स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा लाभ कसले प्राप्त गर्‍यो र कर कसले तिर्नुपर्छ भन्ने विषयको कानुनी विश्लेषण आवश्यक हुने हुँदा अदालतले यसमा थप व्याख्या गरेको छ।\r\n\r\nअदालतले एनसेलको वास्तविक बजार मूल्य कम्पनीको चुक्ता पुँजीभन्दा धेरै बढी रहेको, यसको मूल्य केवल सेयर पुँजीमा सीमित नभई दूरसञ्चार अनुमति पत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठा (goodwill), भौतिक संरचना, ग्राहक आधार तथा भविष्यमा आम्दानी गर्ने क्षमतासमेतबाट निर्धारण हुने उल्लेख गरेको छ। Due Diligence Report, Share Purchase Agreement, Escrow Agreement लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात उपलब्ध नगराइएकाले कर प्रशासनले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको अदालतले स्वीकार गरेको छ।\r\n\r\nयस निर्णयको केन्द्रबिन्दु आयकर ऐनको दफा ५७ रहेको छ। उक्त दफाअनुसार कुनै निकायको विगत तीन वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति वा दायित्व निसर्ग गरेको मानिन्छ। अदालतले “निकाय” शब्दको व्याख्या गर्दै  एनसेल नेपाललाई उक्त दफाको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकाय मानेको छ। साथै “सम्पत्ति” शब्दको व्यापक अर्थ ग्रहण गर्दै मूर्त सम्पत्ति मात्र नभई अमूर्त सम्पत्ति, व्यापारिक प्रतिष्ठा, आम्दानी गर्ने अधिकार तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त अनुमतिपत्रसमेत सम्पत्तिभित्र पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।\r\n\r\nअदालतले “निहित स्वामित्व” सम्बन्धी दफा २(र) को व्याख्या गर्दै एनसेलमा टेलिया सोनेराको स्वामित्व विभिन्न मध्यस्थ कम्पनीमार्फत कायम रहेको र रेनोल्ड्समार्फत रहेको ८० प्रतिशत हित अन्ततः एक्जिएटा बर्हाड, मलेसियामा हस्तान्तरण भएको उल्लेख गरेको छ।  एनसेलका सेयरहरू प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा बिक्री नभएतापनि उक्त कारोबारपछि कम्पनीको नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा आर्थिक हितको वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन भएको अदालतको निष्कर्ष छ। यसकारण अदालतले यसलाई निहित स्वामित्व (underlying ownership) को निसर्ग तथा नियन्त्रण परिवर्तन (change in control) को अवस्था मानेको छ।\r\n\r\nअदालतका अनुसार दफा ५७ अन्तर्गत यस्तो स्वामित्व परिवर्तन भएपछि आयकर ऐनको दफा ४०(३)(ङ) स्वतः आकर्षित हुन्छ, जसले दफा ५७ बमोजिमको अवस्थालाई सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्ग मानेको छ। त्यस्तै दफा ४१ ले यस्तो निसर्गलाई “सम्पत्ति थमौतीसहितको निसर्ग” (deemed disposal or disposal with retention of asset) को रूपमा स्वीकार गरेको छ। अर्थात् सम्पत्ति भौतिक रूपमा कम्पनीमै रहे पनि कानुनले त्यसलाई कर प्रयोजनका लागि निसर्ग भएको मान्दछ। यस आधारमा अदालतले एनसेलको निहित सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण भएको र त्यसबाट सिर्जित लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ।\r\n\r\nअदालतले अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्यका रूपमा एनसेलले स्वामित्व परिवर्तनअघि र पछिको अवधि छुट्टाछुट्टै आय वर्ष मानी दफा ५७(३) बमोजिम आय विवरण पेश गरेको, तथा दफा ९५क अन्तर्गत ठूलो रकम कर बुझाएको तथ्यलाई पनि उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार यी कार्यहरूले दफा ५७ आकर्षित हुने अवस्थालाई एनसेलले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा स्वीकार गरेको देखाउँछन्।\r\n\r\nनेपाल–नर्वे दोहोरो कर निवारण सम्झौता (Double Taxation Avoidance Agreement) को आधारमा नेपालमा कर लाग्न नसक्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिरलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स वास्तविक लाभग्राही नभई मध्यस्थ कम्पनी मात्र रहेको र यसको स्वामित्व नेदरल्याण्ड्सस्थित अर्को कम्पनीमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई Treaty Shopping को अवस्था मानेको छ। आयकर ऐनको दफा ७३(५) अनुसार यस्तो अवस्थामा कर सन्धिको सुविधा प्राप्त नहुने भएकाले नेपाल–नर्वे सन्धिको लाभ लिन नसकिने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।\r\n\r\nअन्ततः सर्वोच्च अदालतले विदेशमा गरिएको सेयर कारोबारको माध्यमबाट नेपालको बासिन्दा कम्पनीमा रहेको निहित सम्पत्ति, आर्थिक हित तथा नियन्त्रण हस्तान्तरण भएको अवस्थामा त्यसलाई नेपालको सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष निसर्ग (offshore indirect transfer) मान्नुपर्ने र त्यस्तो कारोबारबाट प्राप्त लाभमा नेपालमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।\r\n\r\n**४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?**\r\n\r\nअन्तिम प्रश्नका रूपमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकले माग गरेको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा व्याख्या गरेको छ। निवेदकहरूले पुँजीगत लाभकरको प्रश्नसँगै एक्जिएटा बर्हाडले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम आवश्यक स्वीकृति नलिई एनसेलको व्यवस्थापन र व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न भएको जिकिर गर्दै त्यसलाई रोक लगाउन आदेश माग गरेका थिए।\r\n\r\nअदालतले उद्योग विभागबाट प्रस्तुत कागजातहरू अध्ययन गर्दा एक्जिएटा बर्हाड र एनसेलबीच भएका सम्बन्धित सम्झौताहरूलाई उद्योग विभागले पछि स्वीकृति दिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि ती स्वीकृतिहरूले कानुनका सबै सर्त पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयमा उद्योग विभागले स्पष्ट धारणा नदिएको अदालतले जनाएको छ। तथापि, एक्जिएटा बर्हाड २०७२ चैत २९ गतेको कारोबारपछि एनसेलको व्यवस्थापनमा संलग्न भइसकेको र आवश्यक कानुनी स्वीकृति लिन अझै पनि रोक नभएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले एक्जिएटा बर्हाडलाई एनसेलको व्यापार, व्यवस्थापन वा सञ्चालनमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउने आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।\r\n\r\nपुँजीगत लाभकरको विषयमा अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ गते गरेको कर निर्धारण निर्णयको समीक्षा गरेको छ। उक्त निर्णयमा लाभ प्राप्तकर्ता टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई करदायी व्यक्ति मानी कर, शुल्क तथा ब्याजसहित कर निर्धारण गरिएको थियो। तर अदालतले यस दृष्टिकोणलाई कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण मानेको छ। अदालतका अनुसार विवादित कारोबारलाई केवल विदेशी कम्पनीहरूबीच विदेशमा भएको सेयर खरिद–बिक्रीको रूपमा हेर्न मिल्दैन, किनभने यस कारोबारबाट एनसेलमा रहेको निहित स्वामित्व (underlying ownership) र प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको थियो।\r\n\r\nअदालतले आयकर ऐन, २०५८ का दफा ३६, ३७, ४०(३)(ङ), ४१, ५७, ६७ तथा ९५क(२)(ख) को संयुक्त व्याख्या गर्दै रेनोल्ड्समार्फत रहेको हितको बिक्रीबाट एनसेलको सम्पत्तिमा रहेको निहित स्वामित्व निसर्ग भएको ठहर गरेको छ। एनसेल नेपालमा स्थापित बासिन्दा निकाय भएको र सम्बन्धित सम्पत्तिको स्रोत पनि नेपाल रहेको कारण दफा ५७(१) अन्तर्गतको कर दायित्वबाट एनसेल मुक्त हुन नसक्ने अदालतले स्पष्ट निर्णय गरेको छ।\r\n\r\nअदालतले २०७२ चैत २९ गतेको कारोबारबाट कर दायित्व तत्कालै सिर्जना भएको मानेको छ। तर ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कारोबारलाई टेलिया सोनेरा स्वीडेनको लाभको रूपमा मात्र मूल्याङ्कन गरी कर निर्धारण गरेको हुँदा आयकर ऐनका सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको सही प्रयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतका अनुसार निहित स्वामित्वको निसर्गबाट सिर्जित लाभमा कर तिर्ने दायित्व एनसेल र सो कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने एक्जिएटा बर्हाड मलेसियासमेतको हो।\r\n\r\nयस आधारमा अदालतले ठूला करदाता कार्यालयको २०७४ असार १३ गतेको कर निर्धारण आदेशमा उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नभई एनसेललाई लाग्ने ठहर गरेको छ। साथै एनसेलले यसअघि २०७३ वैशाख २६ गते र २०७४ जेठ २१ गते गरी पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल रु. २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय तथा विलम्ब शुल्कबापत रु. २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ बुझाइसकेको तथ्यलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।\r\n\r\nअन्ततः मिति २०७५-१०-२३ गते सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलास (सम्माननीय प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.र माननीय न्यायाधीशहरु मीरा खडका, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई तथा टंकबहादुर मोक्‍तान)ले परमादेश जारी गर्दै ठूला करदाता कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विद्यमान कानुनबमोजिम पुनः कर निर्धारण गरी आवश्यक कर असुलउपरको प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै करसम्बन्धी दायित्व पूर्ण रूपमा निर्वाह नभएसम्म एनसेललाई लाभांश वितरण गर्न वा सेयर बिक्री गर्न अनुमति नदिन सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ।","key_allegations":["एनसेलको ८०% स्वामित्व अप्रत्यक्ष रूपमा एक्जिएटालाई हस्तान्तरण हुँदा करिब रु.६१ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) सिर्जना भएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयले करको वास्तविक दायित्व एनसेल र एक्जिएटाबाट असुल नगरी नेपालमा कुनै सम्पत्ति वा व्यवसायिक अस्तित्व नै नरहेको टेलिया सोनेराको नाममा कर निर्धारण गरी राजस्व असुलीबाट उन्मुक्ति दिन खोजेको दाबी लिएको।","रेनोल्ड्स होल्डिङ्स नामक अफसोर (Offshore) कम्पनीको आवरण प्रयोग गरी नेपालमै सिर्जित आर्थिक लाभलाई विदेशी कम्पनीहरूबीचको कारोबार देखाएर कर छल्न खोजेको दाबी लिएको।","एक्जिएटाले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नगरी एनसेलको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण ग्रहण गरेको आरोप लगाएको।","एनसेलले करिब रु. २१ अर्ब मात्र पुँजीगत लाभकर बुझाई करिब रु. ३९ अर्ब कर बाँकी रहँदा पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ‘क्लिन चिट’ दिएको आरोप लगाएको।"],"timeline":[{"date":"2004-04-13","title":"स्पाइस नेपाल स्थापना","date_bs":"2061-01-01","description":"Spice Nepal Pvt. Ltd. स्थापना; 'Mero Mobile' ब्रान्डमार्फत सेवा सुरु गर्ने प्रक्रियाको थालनी।"},{"date":"2008-04-13","title":"टेलियासोनेराको प्रवेश","date_bs":"2065-01-01","description":"TeliaSonera समूहले Reynolds Holdings मार्फत एनसेलको ८०% स्वामित्व प्राप्त । Reynolds Holdings सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस (Tax Haven) मा दर्ता कम्पनी थियो।"},{"date":"2010-04-14","title":"नाम परिवर्तन","date_bs":"2067-01-01","description":"कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी Ncell Pvt. Ltd. राखियो।"},{"date":"2010-04-14","title":"अफसोर संरचना निर्माण","date_bs":"2067-01-01","description":"TeliaSonera द्वारा बहुस्तरीय (Layered) Offshore Ownership Structure निर्माण; Reynolds सहित विभिन्न मध्यस्थ कम्पनी प्रयोग।"},{"date":"2016-04-11","title":"सेयर बिक्री सम्झौता","date_bs":"2072-12-29","description":"TeliaSonera समूहले Reynolds Holdings को १००% सेयर Axiata Investments (UK) लाई बिक्री गर्ने सम्झौता सम्पन्न; अप्रत्यक्ष रूपमा Ncell को ८०% नियन्त्रण हस्तान्तरण।"},{"date":"2016-05-08","title":"पहिलो किस्ता भुक्तानी","date_bs":"2073-01-26","description":"Ncell ले पुँजीगत लाभकरबापत पहिलो किस्तामा करिब रु. ९ अर्ब ९६ करोड बुझाएको।"},{"date":"2017-04-12","title":"महालेखा प्रतिवेदन","date_bs":"2073-12-30","description":"महालेखा परीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदनले अफसोर संरचना प्रयोग गरी गरिएको कारोबारमा लाभकर छली गरेकोले असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो।"},{"date":"2017-06-04","title":"दोस्रो किस्ता भुक्तानी","date_bs":"2074-02-21","description":"Ncell ले दोस्रो किस्तामा करिब रु. ११ अर्ब ५७ करोड बुझायो; जम्मा करिब रु. २१.५४ अर्ब बुझाएको अवस्था।"},{"date":"2017-06-04","title":"क्लिन चिट विवाद","date_bs":"2074-02-21","description":"Ncell लाई दफा ९५(क) अन्तर्गतको दायित्व पूरा गरेको भनी 'क्लिन चिट' दिइएको विवाद उत्पन्न।"},{"date":"2017-06-27","title":"कर निर्धारण","date_bs":"2074-03-13","description":"ठूला करदाता कार्यालयद्वारा TeliaSonera का नाममा करिब रु. ६०.७१ अर्ब पुँजीगत लाभकर निर्धारण।"},{"date":"2017-11-13","title":"कर पत्राचार","date_bs":"2074-07-27","description":"ठूला करदाता कार्यालयले बाँकी कर TeliaSonera ले तिर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गर्यो।"},{"date":"2018-01-28","title":"रिट दर्ता","date_bs":"2074-10-14","description":"रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता।"},{"date":"2019-02-06","title":"सर्वोच्चको फैसला","date_bs":"2075-10-23","description":"सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासद्वारा Ncell र Axiata ले कर तिर्नुपर्ने आदेश जारी।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/20260610.419cbbef","additional_details":"सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ","material":{"display_name":"द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेत विरूद्ध  ठूला करदाता कार्यालय, नेकाप २०७६ नि नं १०१६३","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://nkp.gov.np/full_detail/9215","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/a2d54f8a8ceb3ed9e3c6d5247c1e79dfd9f3dbe2edbc58c0e5305104173558c3.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/official_report/20260610.53d6e67e","additional_details":"महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जहाँ एनसेलले कर छलेको बारे उल्लेख गरिएको थियो।","material":{"display_name":"54th Annual Report of the Auditor General, FY 2073","material_type":"official_report","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1bbf93e2d5d2d352a2b2cc44fe64934f9a7d5beb8635cac9f0c8e5b9f2537061.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/6510843b9dc69ffe2b6f58e1ea84d51acc002075bbf17fd2c390252cb399c1a8.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260610.55c0866d","additional_details":"थाहा खबरमा प्रकाशित समाचार","material":{"display_name":"एनसेलसँग तत्काल कर लिन सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.thahakhabar.com/detail/8417","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260610092137/https://www.thahakhabar.com/detail/8417","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/1043ee8cb6da3c024239cf841058c3a1dc108e986413053e0827bb16c8afef18.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260610.3420570d","additional_details":"ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बारेमा टेलिया सोनेराले आफ्नो वेबसाइटमा व्यक्त गरेको धारणा","material":{"display_name":"New request for Nepalese tax return","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.teliacompany.com/en/news-articles/new-letter","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260610091619/https://www.teliacompany.com/en/news-articles/new-letter","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/b95061c84414a1465a24b610255ef0eaa549b173dd553bbe68de91d91a1e345e.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260610.87dcc742","additional_details":"क्यापिटल नेपालमा प्रकाशित समाचार","material":{"display_name":"६१ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेल र आक्जिएटालाई सर्वोच्चको परमादेश","material_type":"news","urls":[{"link":"https://archive.capitalnepal.com/detail/34956","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260610085829/https://archive.capitalnepal.com/detail/34956","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/adf18929bf02aea8815f438e98af3a8e94134ad5cf4dbd75c0c277e40bbcf7b5.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260610.34a655cf","additional_details":"मेरो लगानीमा प्रकाशित समाचार","material":{"display_name":"एनसेललाई ६१ अर्ब कर निर्धारण, ढिलाई गरे अरु थपिने","material_type":"news","urls":[{"link":"https://merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=34084","role":"RAW"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260610085124/https://merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=34084%2A","role":"PERMALINK"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/24e76e430f62d4f8644df568790f41f7b104919d14a401b4200b1bb54430bdb6.md","role":"MARKDOWN"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/074-wo-0475"],"missing_details":"यस मुद्दाको टिपोट अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ र त्यसमा दिइएको जानकारीमा मात्र सिमित छ।\nCourt-case refs not migrated to @id IRIs (kept verbatim): supreme:Nepal Kanoon Patrika (NKP) 2076, Decision no. 10163","bigo":60710000000,"weight":95,"versionInfo":{},"created_at":"2026-06-02T13:46:37.452593+05:45","updated_at":"2026-10-07T19:45:15.121624+05:45"}