{"id":53,"slug":"case-080-cr-0196-baikuntha-aryal-procurement-fraud","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/case-080-cr-0196-baikuntha-aryal-procurement-fraud","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ निजी कम्पनीलाई जिम्मा, रु. ३८.६७ करोड हानि: तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध मुद्दा (080-CR-0196)","short_description":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आफैंले छाप्न सक्ने अवस्थामा समेत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, कानुनी प्रक्रिया विपरीत निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाई रु. ६.८४ करोड पेश्की भुक्तानी गरी केन्द्रलाई रु. ३८.६७ करोड बराबरको हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका पदाधिकारीहरू, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसहित ११ प्रतिवादी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै , बदनियत प्रत्यक्ष निर्णयकर्तामै सीमित रहेको ठहर गरी कार्यकारी निर्देशक र लागत अनुमान तयार गर्ने प्रतिवादीलाई सजाय सुनाएको थियो भने तत्कालीन सचिवसहित बाँकी प्रतिवादी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता भई मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।","authors":[{"slug":"rujit-kafle","display_name":"Rujit Kafle","name_ne":"रुजित काफ्ले","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/rujit.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-07-31","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/9cddd90f260f4973fdae3206556ab8bd2bdb9c798a91d3361736f6560fdd5a25.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/659c4949107262e93aba94d978b335fad88de54c8fd5e9d57e48ae244e182c78.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/262aacf38598e7842d13325f7f3242b2bed0e06dfe8970519bbc4bd9ff6f94f9.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/9cddd90f260f4973fdae3206556ab8bd2bdb9c798a91d3361736f6560fdd5a25.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2de4582564a658e0abe7e9de78db899b22831d2694e3ed0d1dfdeb23f4e77746.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/5278a9bda4f4de80d0880ed4e27f7c128c392b125efea4fe9931bc2a6bc5af93.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/37aa391b2acaacb1a5cef75d3c54cdceae2105d8a2d0109c9c6f9683818ed437.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2de4582564a658e0abe7e9de78db899b22831d2694e3ed0d1dfdeb23f4e77746.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":350,"banner_image_id":265,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2024-06-23","case_end_date":"2024-11-28","dates":{"stages":[{"end":"2024-11-28","stage":"initial","start":"2024-06-23","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0196"}]},"status":"concluded","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2024-06-23","proceedings_decided_on":"2024-11-28","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/da-baikuntha-aryala-cc2fe5","display_name":"Dr. Baikuntha Aryal","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष — बजेट तथा खरिद गुरुयोजना स्वीकृत (मुख्य प्रतिवादी)","name":{"en":"Dr. Baikuntha Aryal","ne":"डा. बैकुण्ठ अर्याल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ritesa-kumara-sakya-7fcfb0","display_name":"Ritesh Kumar Shakya","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग — निःशुल्क स्टिकर छपाईको कार्यादेश दिएको","name":{"en":"Ritesh Kumar Shakya","ne":"रितेश कुमार शाक्य"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/tamka-prasada-pandeya-113ebe","display_name":"Tank Prasad Pandey","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन उपमहानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग — कार्यादेश प्रक्रियामा संलग्न","name":{"en":"Tank Prasad Pandey","ne":"टंक प्रसाद पाण्डेय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/vikala-paudela-084554","display_name":"Bikal Poudel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र — निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरी पेश्की भुक्तानी","name":{"en":"Bikal Poudel","ne":"विकल पौडेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ganesa-vikrama-sahi-5e0b46","display_name":"Ganesh Bikram Shahi","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन निर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग — पत्राचार सिफारिस गरेको","name":{"en":"Ganesh Bikram Shahi","ne":"गणेश विक्रम शाही"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/saphala-srestha-e39e07","display_name":"Saphal Shrestha","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र — स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरेको","name":{"en":"Saphal Shrestha","ne":"सफल श्रेष्ठ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/ravindra-prasada-paudela-7c4e75","display_name":"Rabindra Prasad Poudel","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन शाखा अधिकृत, आन्तरिक राजस्व विभाग — राय पेस गरेको","name":{"en":"Rabindra Prasad Poudel","ne":"रविन्द्र प्रसाद पौडेल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/visnu-prasada-gautama-f49fe6","display_name":"Bishnu Prasad Gautam","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन लेखा अधिकृत, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र — पेश्की भुक्तानीको टिप्पणीमा सहमति","name":{"en":"Bishnu Prasad Gautam","ne":"विष्णु प्रसाद गौतम"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/hariballabha-ghimire-b4b206","display_name":"Hariballabh Ghimire","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन शाखा अधिकृत, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र — टिप्पणी पेस तथा मूल्याङ्कन समितिको माइन्युट टाइप गरेको","name":{"en":"Hariballabh Ghimire","ne":"हरिबल्लभ घिमिरे"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/sakti-prasada-srestha-443dad","display_name":"Shakti Prasad Shrestha","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन खरिद विज्ञ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र — बोलपत्र कागजात तयार गरेको","name":{"en":"Shakti Prasad Shrestha","ne":"शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/keshav-sharma-210094","display_name":"Keshav Sharma","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सञ्चालक, प्रिन्ट सेल प्रा.लि. — मतियार","name":{"en":"Keshav Sharma","ne":"केशव शर्मा"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/printa-sela-praibheta-li-kupandola-lalit-ab8267","display_name":"Print Sale Private Ltd Kupandol Lalitpur","entity_type":"Organization","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"आपूर्तिकर्ता निजी कम्पनी — ठेक्का पाएको","name":{"en":"Print Sale Private Ltd Kupandol Lalitpur","ne":"प्रिन्ट सेल प्राइभेट लि कुपण्डोल ललितपुर"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/suraksana-mudrana-kendra-5f2f68","display_name":"Security Printing Centre","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने सार्वजनिक संस्था — हानिनोक्सानी पुगेको निकाय","name":{"en":"Security Printing Centre","ne":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्र"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/department/ird","display_name":"Inland Revenue Department","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"अन्तःशुल्क स्टिकरको माग तथा स्पेसिफिकेशन स्वीकृत गर्ने विभाग","name":{"en":"Inland Revenue Department","ne":"आन्तरिक राजस्व विभाग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/sancara-tatha-sucana-pravidhi-mantralaya-5146d9","display_name":"Ministry of Communication and Information Technology","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको तालुक मन्त्रालय","name":{"en":"Ministry of Communication and Information Technology","ne":"सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/suraksana-mudrana-vikasa-samiti-dddaab","display_name":"Security Printing Development Committee","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"खरिद निर्णय गर्नुपर्ने समिति — निर्णय नगराई कार्य अघि बढाइएको","name":{"en":"Security Printing Development Committee","ne":"सुरक्षण मुद्रण विकास समिति"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rastriya-sucana-pravidhi-kendra-a95b34","display_name":"National Information Technology Centre","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"लागत अनुमान तथा प्राविधिक प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय","name":{"en":"National Information Technology Centre","ne":"राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/kathmandu-metropolitian-city-30608","display_name":"Kathmandu Metropolitan City","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:MetropolitanCity","type":"location","outcome":null,"notes":"सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबार रहेको स्थानीय तह","name":{"en":"Kathmandu Metropolitan City","ne":"काठमाण्डौ महानगरपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/province/bagmati-np03","display_name":"Bagmati Province","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:Province","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दा सम्बन्धित प्रदेश","name":{"en":"Bagmati Province","ne":"वाग्मती प्रदेश"},"image":null}],"tags":["CIAA","Corruption","IT","Revenue","Procurement","Procurement Irregularities","Kickbacks","Public Office Abuse","Kathmandu Valley"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nप्रस्तुत मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौंले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपश्चात उक्त उजुरी उपर अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति वि सं २०८१-०३-०९ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन अधिकारी, आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारी र निजी कम्पनीका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत र बदनियतपूर्ण रूपमा अघि बढाइएको आरोप छ। स्वीकृत बजेट, खरिद गुरुयोजना र कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत स्टिकर निजी कम्पनीमार्फत छपाउने निर्णय गरिएको, केन्द्रमै रहेका मेसिन, जनशक्ति र पूर्वाधार प्रयोग नगरी निजी कम्पनीलाई काम दिइएको तथा आवश्यक स्पेसिफिकेशन र डिजाइन स्वीकृत नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र स्वीकृत गरेको, अधिकारप्राप्त निकायको निर्णयबिना सम्झौता गरी २० प्रतिशत पेश्की भुक्तानी गरेको र सरकारी मेसिन, सफ्टवेयर तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निजी कम्पनीलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिएको आरोपसमेत छ। अख्तियारका अनुसार, यी कार्यबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई रु. ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियत देखिएको छ। साथै, अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका लागि २० प्रतिशत पेश्कीबापत रु. ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० भुक्तानी गरिएको आरोप छ। यही आधारमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध सजाय, बिगो असुल तथा जफतको मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।\n\nआयोगले देखाएका मुख्य आधारहरू:\n\n**१.** आ.व. २०७८/०७९ मा विनियोजित बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा सचिव (प्रथम पक्ष) र कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष) बिचको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत — आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन नगरी — अति संवेदनशील अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद निजी कम्पनीमार्फत अघि बढाइएको।\n\n**२.** केन्द्रले आफ्नो मेशिनबाट आफैं छाप्न सक्ने अवस्थामा समेत Paper तथा Toner/Ink खरिद गरी आफैं नछापी, आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेशन र डिजाइनको स्वीकृति बेगर निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिएको — सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०, १५(१)(घ), २३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७, ९, ११, २५ र PPMO को Standard Bidding Document विपरीत।\n\n**३.** सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजिम समितिबाट निर्णय/अधिकार प्रत्यायोजन नगराई कार्य अघि बढाई, सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-responsive) Print Cell Pvt. Ltd. को बोलपत्र (ठेक्का नं. SPC/G/NCB-02/079-80) स्वीकृत गरी मिति वि सं २०७९-०९-२८ मा रु.३८,६७,१७,६४० मा सम्झौता गरिएको।\n\n**४.** सम्झौताबमोजिम २० प्रतिशत पेश्कीवापत **रु.६,८४,४५,६००/–** (दुई किस्ता: गौश्वारा भौचर नं.०८ मिति वि सं २०७९-१०-१६ र भौचर नं.११ मिति वि सं २०७९-१२-०८) भुक्तानी गरिएको तथा सरकारी सम्पत्ति (HP Indigo 6K Security Printing Machine थान २, Jura Security Printing Software, भवन, विद्युत, पानी, air-conditioning समेत) कुनै शुल्क नलिई आपूर्तिकर्ताको निजी प्रयोगमा दिइएको।\n\n**५.** सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०७८-WO-०३०६ मिति वि सं २०७९-०५-२७ मा खारेज भएकै दिन हतार राखी, आन्तरिक राजस्व विभागले स्पेसिफिकेशन/डिजाइन स्वीकृत नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको।\n\nआयोगले सबै सरकारी पक्ष प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३(१)(झ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६०० असुलउपरको मागदाबी लिएको छ।\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो (रु.) | मागदाबी |\n|---|---|---|---|\n| डा. बैकुण्ठ अर्याल | तत्कालीन सचिव, सञ्‍चार मन्त्रालय / समितिको अध्यक्ष | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ → दफा ३(१)(झ) कैद + जरिवाना; दफा १५ र दफा २४ थप सजाय; रु.६,८४,४५,६०० असुल |\n| रितेश कुमार शाक्य | तत्कालीन महानिर्देशक, आ.रा.वि. | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ कैद + जरिवाना; रु.६,८४,४५,६०० असुल |\n| टंक प्रसाद पाण्डेय | तत्कालीन उपमहानिर्देशक, आ.रा.वि. | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ कैद + जरिवाना; असुल |\n| गणेश विक्रम शाही | तत्कालीन निर्देशक, आ.रा.वि. | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ कैद + जरिवाना; असुल |\n| रविन्द्र प्रसाद पौड्याल | तत्कालीन शाखा अधिकृत, आ.रा.वि. | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ कैद + जरिवाना; असुल |\n| विकल पौडेल | तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, सु.मु.के. | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ → दफा ३(१)(झ) कैद + जरिवाना; दफा २४ थप सजाय; रु.६,८४,४५,६०० असुल |\n| सफल श्रेष्ठ | तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ कैद + जरिवाना; असुल |\n| शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ | तत्कालीन खरिद विज्ञ, सु.मु.के. | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ कैद + जरिवाना; असुल |\n| हरिबल्लभ घिमिरे | तत्कालीन शाखा अधिकृत, सु.मु.के. | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ कैद + जरिवाना; असुल |\n| विष्णु प्रसाद गौतम | तत्कालीन लेखा अधिकृत, सु.मु.के. | ३८,६७,१७,६४० | दफा १७ कैद + जरिवाना; असुल |\n| Print Cell Pvt. Ltd. / केशव शर्मा | आपूर्तिकर्ता निजी कम्पनी र निर्देशक | ३८,६७,१७,६४० | दफा २२/२३ बमोजिम मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरह कैद + जरिवाना; रु.६,८४,४५,६०० असुल |\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\nसबै प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी एवं अदालतसमक्ष आरोप इन्कार गरेका छन्। सरकारी पक्षका प्रतिवादीहरूको साझा प्रतिरक्षा — आफूले गरेको कार्य प्रशासनिक/नीतिगत वा प्रारम्भिक तयारीसम्मको थियो, बदनियत वा मिलेमतो थिएन भन्ने रहेको छ।\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n|---|---|---|---|\n| १ | डा. बैकुण्ठ अर्याल | सचिव / समिति अध्यक्ष | कागज र मसी खरिदका लागि मात्र प्याकेजिङ र कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको; अघिल्लो अधिकार प्रत्यायोजनको निरन्तरता मानेका कारण समिति बैठक आवश्यक नठानेको; सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १९ ले समितिको छुट्टै निर्णय नचाहिने; यो स्टिकर खरिद होइन छपाई हो; गुरुयोजना LMBIS अनुरूप हुबहु स्वीकृत गरेकाले र खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएकाले कसुर नबनेको। निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ बमोजिम पूर्वसहमति बिना मुद्दा नचल्ने जिकिर। |\n| २ | रितेश कुमार शाक्य | महानिर्देशक, आ.रा.वि. | कार्यादेश \"प्रारम्भिक तयारी\" मात्र थियो, छपाई/खरिदका लागि होइन; स्पेसिफिकेशन विभागबाट स्वीकृत गराई मात्र छपाई गर्ने भनिएको; सु.मु.केन्द्रले समन्वय नगरी तेस्रो पक्षमार्फत छपाई गरेको; आफूउपरको अभियोग विरोधाभासपूर्ण। |\n| ३ | टंक प्रसाद पाण्डेय | उपमहानिर्देशक, आ.रा.वि. | ठेक्का प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता वा जानकारी नभएको; अभियोजन विरोधाभासपूर्ण भएको इन्कार। |\n| ४ | गणेश विक्रम शाही | निर्देशक, आ.रा.वि. | पत्राचार सिफारिसमात्र गरेको; पत्रमा स्टिकर संख्या/ढाँचा/स्पेसिफिकेशन नभएकाले प्रशासनिक प्रारम्भिक तयारीको सूचनामात्र भएको। |\n| ५ | रविन्द्र प्रसाद पौड्याल | शाखा अधिकृत, आ.रा.वि. | राय पेसमात्र गरेको, निर्णायक तह होइन; मिति वि सं २०७९-०९-१४ मा कार्यादेश पुनर्विचार गर्ने टिप्पणी समेत पेस गरेको। |\n| ६ | विकल पौडेल | कार्यकारी निर्देशक, सु.मु.के. | दक्ष जनशक्ति र सुरक्षा कागज/इन्क विदेशमा मात्र पाइने भएकाले प्याकेजिङ र NCB गरेको; कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपै काम भएको; On-the-Job Training अवधारणा; OEM डिलरमार्फतको Commitment मान्य; नमूना टिकट विभागमा पठाएको र बैंक ग्यारेन्टी कायमै रहेकाले हानिनोक्सानी नभएको। |\n| ७ | सफल श्रेष्ठ | निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र | प्राविधिक प्रतिनिधिमात्र; Specification, Drawing र लागत अनुमान खरिद ऐन/नियमबमोजिम तयार गरेको; तीन कोटेशनबाट न्यूनतम लागत विधि अपनाएको; उच्च सुरक्षा विशेषताका कारण लागत बढी भएको। |\n| ८ | शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ | खरिद विज्ञ, सु.मु.के. | Bidding Document मानक SBD अनुसारै तयार गरेको; Liquidity Requirement नहटाएको; मूल्याङ्कन समितिमा आमन्त्रित सदस्यमात्र, स्वीकृत गर्ने अधिकारी होइन। |\n| ९ | हरिबल्लभ घिमिरे | शाखा अधिकृत, सु.मु.के. | टिप्पणी पेस गर्ने र मूल्याङ्कन समितिमा माइन्युट टाइप गर्नेसम्मको भूमिका; निर्णायक भूमिका नभएको। |\n| १० | विष्णु प्रसाद गौतम | लेखा अधिकृत, सु.मु.के. | टिप्पणीमा सही पेसमात्र गरेको; OEM/HP को Commitment Letter (Fujito Pte Ltd. मार्फत) संलग्न रहेको; पेश्की बैंक जमानतको आधारमा दिइएको। |\n| ११ | केशव शर्मा / Print Cell Pvt. Ltd. | आपूर्तिकर्ता | खुला बोलपत्रमा पारदर्शी ढंगले सहभागी भएको; Level-5 सुरक्षा, Anti-counterfeit स्टिकर; OEM परिपालना गरेको; रु.१०,८९,८२,६०१ बराबरको मसी/कागज गोदाममा जम्मा गरेको; पेश्की Advance From Customer मा राखेको; कमिशन नखाएको र हानिनोक्सानी नभएको। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\nविशेष अदालत, काठमाडौं (अध्यक्ष माननीय श्री टेकनारायण कुँवर, सदस्य माननीय डा. श्री खुशी प्रसाद थारु र सदस्य माननीय श्री रितेन्द्र थापाको इजलास ले मिति **वि सं २०८१-०७-१४** मा कसुर ठहर (नि.नं. १९) गरी मिति **वि सं २०८१-०८-१३** मा सजाय निर्धारण (नि.नं. २) सहित फैसला सुनाएको थियो । अदालतले आंशिक ठहर गर्दै मागदाबीको ठूलो अंश (रु.३८ करोड हाराहारी) अस्वीकृत गरी अग्रिम पेश्की रु.६,८४,४५,६०० मात्रलाई वास्तविक हानिनोक्सानी मानेको थियो ।\n\n**दोषी ठहर:**\n\n- **विकल पौडेल** (कार्यकारी निर्देशक / समितिको सदस्य-सचिव) — भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर पुष्टि। आन्तरिक राजस्व विभागसँग खरिद सम्झौता/स्वीकृति बेगर राजस्व जोखिमयुक्त संवेदनशील टिकट छपाइमा निजी कम्पनी संलग्न गराई सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ३, ५, ७ विपरीत स्वेच्छाचारी सम्झौता गरेको र SCADA तालिम रकमलाई On-the-Job Training का नाममा manipulate गरी बदनियतपूर्वक सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको ठहर। **सजाय:** दफा ३(१)(झ) बमोजिम ८ वर्ष कैद, जरिवाना रु.३,४२,२२,८०० र बिगो असुल रु.३,४२,२२,८००।\n- \n- **सफल श्रेष्ठ** (लागत अनुमान तयार गर्ने) — दफा १७ को कसुर पुष्टि। SCADA तालिमको कुनै Module/Course/Structure नभई रु.२,२०,१२,४०० को अयथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरी तालिमको आवरणमा रकम दुरुपयोगको बदनियत देखिएको। **सजाय:** ८ वर्ष कैद, जरिवाना रु.३,४२,२२,८०० र बिगो रु.३,४२,२२,८००।\n\nसजाय निर्धारणमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा ८, ९, १३, १४, १५; मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा ३८, ३९ र सर्वोच्च अदालतको सजाय निर्धारण मार्गदर्शन, २०७५ विचार गरिएको।\n\n**सफाई पाउने:** \n\nडा. बैकुण्ठ अर्याल (तत्कालीन सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) — बजेट स्वीकृति सदनियतले गरेको भनी\nशक्ति प्रसाद श्रेष्ठ (खरिद विज्ञ/परामर्शदाता) — परामर्श मात्र दिएको, अन्तिम अधिकार केन्द्र प्रमुखमा रहेको भनी\n\nहरिवल्लभ घिमिरे र विष्णु प्रसाद गौतम (शाखा/लेखा अधिकृत) — निर्णायक भूमिका नरहेको भनी\n\nरितेशकुमार शाक्य, गणेश विक्रम शाही, टंकप्रसाद पाण्डेय, रविन्द्रप्रसाद पौड्याल (आन्तरिक राजस्व विभागका पदाधिकारीहरू) — निःशुल्क स्टिकर प्राप्तिको प्रक्रियामा मात्र संलग्न रहेको, बोलपत्र प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको भनी\n\nPrint Cell Pvt. Ltd. र यसका निर्देशक केशव शर्मा — खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिई सम्झौता बमोजिम काम गरेको र मिलेमतो पुष्टि नभएको भनी। \n\n\nअदालतले खरिद प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि भएको स्वीकार गरे पनि, फौजदारी दायित्व वैयक्तिक हुने सिद्धान्तका आधारमा प्रत्यक्ष निर्णयकर्ता र सम्झौताका पक्ष (कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल र प्राविधिक जिम्मेवार सफल श्रेष्ठ) लाई मात्र दोषी ठहर गर्‍यो, बाँकी सबैलाई प्रमाणको अभावमा सफाइ दियो।  कानूनी त्रुटि र भ्रष्टाचार पर्यायवाची होइनन्, समपूरक हुन्; त्रुटिमा बदनियत वा अनुचित लाभको मनसाय थपिएमा मात्र भ्रष्टाचार ठहर्छ। दफा १७ (हिनामिना) आकर्षित हुन वास्तविक (अनुमानित होइन) सम्पत्तिको जालसाजीपूर्ण रूपान्तरण र बदनियत आवश्यक पर्ने। डा. अर्यालले बजेट र खरिद गुरुयोजना LMBIS अनुरूप हुबहु स्वीकृत गरेको नीतिगत निर्णय भएको र \"आज्ञात्मक कार्यगत सम्बन्ध\"लाई मिलेमतो भन्न नमिल्ने; आन्तरिक राजस्व विभागका पदाधिकारीहरूले शर्तसहित प्रारम्भिक तयारीको कार्यादेशमात्र दिएको र Operate-Print सम्झौताको जानकारी/सहमति नभएकाले मिलेमतो र बदनियत अपुष्ट रहेको; अन्य कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनमा टिप्पणी पेस गर्नेसम्मको कार्य गरेको; र Print Cell/केशव शर्माले खुला बोलपत्रमार्फत पारदर्शी ढंगले सम्झौता गरी मतियारका लागि आवश्यक \"Intention to assist\" अपुष्ट रहेको आधारमा सफाई दिइएको थियो ।\n\n### घ) पुनरावेदनको सार \n\nआयोगको पुनरावेदनका मुख्य आधारअनुसार, डा. वैकुण्ठ अर्याल (तत्कालीन पदेन अध्यक्ष) लाई विकल पौडेलसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइ दिइनु त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन अधिकारीहरू रितेश कुमार शाक्य, टंक प्रसाद पाण्डेय, गणेश विक्रम शाही र रविन्द्र पौड्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट अस्वीकृत प्रस्तावका बाबजुद बदनियतपूर्वक निःशुल्क स्टिकर आपूर्तिको कार्यादेश दिएको तथ्य लिखित प्रमाणबाट पुष्टि हुँदाहुँदै उनीहरूलाई सफाइ दिइएको आयोगको जिकिर छ। हरिबल्लभ घिमिरे र विष्णु प्रसाद गौतमले खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको अवस्थामा समेत उनीहरूको निर्णायक भूमिका नभएको भन्दै सफाइ दिनु, तथा खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गैरकानूनी प्रावधान थपेको प्रमाणित हुँदाहुँदै सफाइ दिनु पनि त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै, Print Cell Pvt. Ltd. र केशव शर्माले Non-responsive बोलपत्रलाई प्रभावग्राही देखाई रु.६,८४,४५,६००/- भुक्तानी लिएको तथ्यलाई बेवास्ता गरी सफाइ दिइएको आयोगको दाबी छ। विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठको हकमा समेत वास्तविक दायित्व रु.३८,६७,१७,६४०/- रहेको अवस्थामा केवल रु.६,८४,४५,६००/- पेश्की रकमलाई मात्र बिगो कायम गरी कम सजाय गरिएको र विकल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने आयोगको दाबीमा समेत विशेष अदालत मौन रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। समग्रमा, विशेष अदालतको फैसला प्रमाणको उचित विश्लेषण नगरी भएको र स्थापित न्यायिक सिद्धान्त तथा बालमुकुन्द श्रेष्ठ, मथुरा ढकाललगायतका मुद्दामा प्रतिपादित नजिरविपरीत रहेको भन्दै आयोगले उल्लिखित सबै प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्रमा मागदाबी गरिएबमोजिम नै सजाय हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।","key_allegations":["सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन पदाधिकारीहरू र सम्बन्धित निजी कम्पनीको मिलेमतोमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद आ.व. २०७८/०७९ देखि स्वीकृत बजेट, खरिद गुरुयोजना, कार्यसम्पादन सम्झौता र कानुनी प्रक्रिया विपरीत निजी कम्पनीमार्फत अघि बढाई, केन्द्र आफैंले छाप्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै बोलपत्र र सम्झौता गराई २० प्रतिशत पेश्की भुक्तानी तथा सरकारी मेसिन र पूर्वाधार निःशुल्क निजी प्रयोगमा दिई सार्वजनिक संस्थालाई रु. ३८ करोड ६७ लाखभन्दा बढी हानि पुर्‍याएको।","आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्यसहितका पदाधिकारीहरूले अन्तःशुल्क स्टिकरको कानुनी रूपमा आवश्यक स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, लागत र सुरक्षण परीक्षण विभागबाट स्वीकृत नगराई, पहिले स्थगित बोलपत्र प्रक्रिया पुनः सक्रिय भएको अवस्था बेवास्ता गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई हतारमा कार्यादेश दिएका।","सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका खरिद तथा मूल्याङ्कनमा संलग्न पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक खरिदका मापदण्ड विपरीत Bidding Document तयार गरी योग्यता नपुगेको र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको एक निजी कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गराई सम्झौता र रु. ६ करोड ८४ लाखभन्दा बढी पेश्की भुक्तानी गराएका।"],"timeline":[{"date":"2022-07-25","title":"सचिव र कार्यकारी निर्देशकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता","date_bs":"2079-04-09","description":"सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (दोस्रो पक्ष) बीच कार्यसम्पादन सम्झौता; जसमा कागज र Ink/Toner खरिद गर्ने उल्लेख भएको, स्टिकर खरिद होइन। समितिको निर्णयबिना सम्झौता गरेको आरोप।"},{"date":"2022-07-26","title":"केन्द्रले आन्तरिक राजश्व विभागलाई निःशुल्क छपाई अनुमति माग","date_bs":"2079-04-10","description":"सुपेरिवेक्षण मूल्यांकन केन्द्रले आन्तरिक राजश्व विभागलाई अन्तःशुल्क स्टिकर निःशुल्क छपाई गर्न अनुमति माग्ने पत्र (च.नं.१०); वियर/साइडरका लागि ४३,३२,००,००० थान स्टिकर रोलमा आपूर्तिको टिप्पणी।"},{"date":"2022-07-27","title":"स्पेसिफिकेशन पेस र तीन प्रेससँग दरभाउ माग","date_bs":"2079-04-11","description":"सफल श्रेष्ठले Technical Specification, List of Goods र Drawing पेस गरी विकल पौडेलले सोही दिन तोक लगाएको; बागमती अफसेट, Classy Printing र लुमिलासँग दरभाउ माग (च.नं.१३/१२/११)। पछि बागमती र लुमिलाले दरभाउ नदिएको भनी इन्कार गरेको।"},{"date":"2022-08-18","title":"अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति (४ शर्त)","date_bs":"2079-05-02","description":"अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट ४ शर्तसहित सैद्धान्तिक सहमति दिएको (च.नं.८६) — जनक शिक्षाको मूल्यभन्दा बढी हुन नहुने लगायत।"},{"date":"2022-09-12","title":"प्रारम्भिक कार्यादेश; सर्वोच्चबाट रिट खारेज","date_bs":"2079-05-27","description":"आन्तरिक राजश्व विभागले च.नं.३८१ बाट ४३,३२,००,००० थानको प्रारम्भिक कार्यादेश दिएको; सोही दिन सर्वोच्चबाट रिट नं.०७८-WO-०३०६ खारेज भएको।अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको भन्ने दाबी सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेन। अदालतले यसअघि दिएका निर्देशनात्मक आदेशअनुसार स्वदेशी उद्योगलाई समेत प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि कायम रहेको बोलपत्र प्रक्रिया कानूनबमोजिम अघि बढेको ठहर गर्‍यो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था रहेको र पूर्व फैसला अन्तिम भइसकेकाले आशयपत्र बदर गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरियो। रिट खारेज भएकै दिनको मिति राखी हतारमा कार्यादेश तयार गरी भोलिपल्ट (२०७९/०५/२८) चलानी गरेको आरोप।"},{"date":"2022-09-15","title":"लागत अनुमान पेस र सदर","date_bs":"2079-05-30","description":"सफल श्रेष्ठले लागत अनुमान पेस गरी विकल पौडेलले सोही दिन सदर गरेको — जम्मा रु.४४,५४,५९,५६० (Classy को न्यूनतम दर रु.०.९१/थान आधार); नियमावली नियम ९/११ विपरीत अस्वाभाविक बढी लागत अनुमानको आरोप।"},{"date":"2022-09-20","title":"The Rising Nepal मा बोलपत्र सूचना प्रकाशन","date_bs":"2079-06-04","description":"OPERATE-PRINT-SERVICE & DELIVER model मा बोलपत्र आह्वान सूचना प्रकाशित; ठेक्का नं. SPC/G/NCB-02/079-80।"},{"date":"2022-10-23","title":"बोलपत्र दाखिला/खोलिएको अवधि","date_bs":"2079-07-06","description":"Classy र Print Cell को बोलपत्र २०७९/०७/०६ मा र Allied Continental को २०७९/०७/१४ मा खोलिएको; कुल ३ बोलपत्रदाता।"},{"date":"2022-12-02","title":"आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको; Print Cell न्यूनतम","date_bs":"2079-08-16","description":"प्राविधिक मूल्याङ्कनमा Allied र Classy अग्राह्य ठहरी Print Cell मात्र सारभूत प्रभावग्राही ठहरिएको; आर्थिक प्रस्तावमा Print Cell को कबोल रु.३८,६७,१७,६४० (मू.अ.कर सहित), लागत अनुमानभन्दा १३.१९% कम।"},{"date":"2023-01-12","title":"Print Cell सँग खरिद सम्झौता","date_bs":"2079-09-28","description":"विकल पौडेल (सु.मु.के.) र केशव शर्मा (Print Cell) बीच रु.३८,६७,१७,६४० को सम्झौता; OEM Commitment बिनाको Non-responsive बोलपत्र स्वीकृत गरेको र सरकारी मेसिन (HP Indigo 6K), Jura software, जग्गा, भवन निःशुल्क प्रयोग दिएको आरोप।"},{"date":"2023-01-30","title":"२०% पेश्की भुक्तानी (दुई किस्ता)","date_bs":"2079-10-16","description":"प्रथम किस्ता रु.३,४२,२२,८०० (२०७९/१०/१६) र दोस्रो किस्ता रु.३,४२,२२,८०० (२०७९/१२/०८) गरी कुल रु.६,८४,४५,६०० Print Cell लाई पेश्की भुक्तानी।"},{"date":"2023-06-13","title":"आ.रा.वि.ले ७ बुँदे शर्तसहित छपाई रोकेको","date_bs":"2080-02-30","description":"आन्तरिक राजश्व विभागले ७ बुँदे शर्त राखी (दीर्घराज मैनालीले सदर, च.नं.१०२०) निजी क्षेत्रमार्फत अन्तःशुल्क टिकट तयार गर्ने राजस्व जोखिमका दृष्टिले ग्राह्य नहुने भनी छपाई कार्य रोकेको; त्यसपछि कार्य अघि नबढेको।"},{"date":"2023-08-13","title":"अख्तियारमा उजुरी दर्ता","date_bs":"2080-04-28","description":"उजुरी दर्ता नं.८०/८१-C-००८१९१ — सु.मु.के.ले आ.व.२०७८/०७९ मा अन्तःशुल्क स्टिकर तथा छपाई सामग्रीको मूल्य घटाई कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कमिशन खाएको भन्ने उजुरी।"},{"date":"2024-06-23","title":"अख्तियारले आरोपपत्र दायर; प्रेस विज्ञप्ति","date_bs":"2081-03-09","description":"अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत ११ जना र Print Cell Pvt. Ltd. विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ (साथै दफा १५, २२, २३, २४) अन्तर्गत रु.३८,६७,१७,६४० बिगो र रु.६,८४,४५,६०० असुलउपरको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको; सोही दिन प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा प्रेस विज्ञप्ति। विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता मिति २०८१/०३/०९।"},{"date":"2024-10-30","title":"विशेष अदालतको कसूर ठहर (आंशिक)","date_bs":"2081-07-14","description":"विशेष अदालत इजलास नं.१ (अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय डा. खुशी प्रसाद थारु र रितेन्द्र थापा) ले विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई दफा १७ बमोजिम कसूरदार ठहर्‍याएको; डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत अन्य प्रतिवादीहरूले सफाई पाएको।"},{"date":"2024-11-28","title":"विशेष अदालतको सजाय निर्धारण/फैसला","date_bs":"2081-08-13","description":"विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई जनही ८ वर्ष कैद, जनही जरिवाना रु.३,४२,२२,८०० र जनही बिगो रु.३,४२,२२,८०० असुलउपरको सजाय। अदालतले सम्पूर्ण रु.३८ करोड बिगो नमानी बदनियतपूर्वक भुक्तानी पेश्की रु.६,८४,४५,६०० मात्र हानि मानेको। डा. बैकुण्ठ अर्याल (नीतिगत निर्णय/सदनियत), रितेश शाक्य, टंक पाण्डेय, गणेश शाही, रविन्द्र पौड्याल, शक्ति श्रेष्ठ, विष्णु गौतम, हरिवल्लभ घिमिरे, Print Cell र केशव शर्माले सफाई। राष्ट्रिय परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश; ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदनको म्याद।"},{"date":"2025-08-24","title":"अख्तियारको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन","date_bs":"2082-05-08","description":"विशेष अदालतले विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई मात्र दोषी ठहर गरी डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत अन्यलाई दिएको सफाईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०८२।०५।०८ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्‍यो। आयोगको पुनरावेदनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (ciaa.gov.np/pressrelease/3191) ले यही मिति उल्लेख गर्दछ। सर्वोच्च अदालतको दर्ता/मुद्दा नम्बर प्राथमिक अभिलेखबाट पुष्टि हुन बाँकी; पुनरावेदन विचाराधीन।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2696","additional_details":"यो आयोगको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति यस मुद्दा (080-CR-0196) मा आरोपपत्र दायर भएको र प्रत्येक प्रतिवादीउपर लगाइएको कसुर तथा सजायको मागदाबी पुष्टि गर्ने प्राथमिक अभिलेख हो, जसले डा. बैकुण्ठ अर्याललगायतविरुद्धका मिलेमतोमा निजी कम्पनीमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गराई रु.३८.६७ करोड हानि पुर्‍याएको आरोप, स्पेसिफिकेशन/डिजाइन स्वीकृति बेगरको हतारिएको कार्यादेश, र Non-responsive बोलपत्र स्वीकृत गरी पेश्की भुक्तानी गराएको आरोपलाई प्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्दछ। यो दस्तावेजले अभियोजनको दायरा, बिगो रकम र आरोपित कानुनी दफाहरूको आधिकारिक स्रोतका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दछ।","material":{"display_name":"सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं हाल नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसमेत ११ जना र कम्पनीउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2696. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं हाल नेपाल सरकारका मुख्य सचिव ड - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2696. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं हाल नेपाल सरकारका मुख्य सचिव ड - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2696","role":"SOURCE_PAGE"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.080-cr-0196","additional_details":"यो फैसला यस मुद्दाको मूल न्यायिक अभिलेख हो, जसले अभियोगमा उल्लिखित अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई निजी कम्पनीमार्फत अघि बढाएको, बजेट/खरिद प्रक्रिया विपरीतका कार्य, पेश्की भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थालाई पुगेको हानिसम्बन्धी प्रतिवादीहरूको कसूर ठहर तथा सजाय निर्धारणको आधिकारिक निर्णय अभिलिखित गर्दछ। यसले प्रत्येक अभियुक्तको संलग्नता, तथ्यगत क्रम र दायित्वको प्रमाणका रूपमा प्राथमिक महत्त्व राख्छ।","material":{"display_name":"Special Court verdict: 080-CR-0196 · Loss and damage","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/080-CR-0196.1.doc","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.4518be08","additional_details":"Kathmandu Post मा प्रकाशित यो समाचार लेख यस मुद्दा (080-CR-0196) कै अभियोजन र आरोपहरूको सार्वजनिक विवरण प्रस्तुत गर्ने माध्यमिक स्रोत हो, जसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित कम्पनी र अन्य व्यक्तिविरुद्ध रु.३८.६७ करोड हानिसम्बन्धी अभियोगपत्र दायर भएको, Printcell Pvt Ltd लाई पेश्की भुक्तानी र चर्को दरमा ठेक्का दिइएको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यसले निजी कम्पनीमार्फत छपाइ अघि बढाएको र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अधिकार दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपका लागि पृष्ठभूमि र समर्थनकारी (corroboration) प्रमाणको भूमिका निर्वाह गर्छ, तर यो प्राथमिक अभिलेख नभई पत्रकारितामूलक प्रतिवेदन भएकाले समर्थनकारी सन्दर्भका रूपमा मात्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।","material":{"display_name":"Corruption case filed against Chief Secretary Aryal","material_type":"news","urls":[{"link":"https://kathmandupost.com/national/2024/06/23/ciaa-files-graft-case-against-12-people-and-company-including-chief-secretary-aryal","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/28775aac221ddd1f687796002a04e0bc6820763dde4a420b54dbe0c4a9f01815.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260414032619/https://kathmandupost.com/national/2024/06/23/ciaa-files-graft-case-against-12-people-and-company-including-chief-secretary-aryal","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.08eaf036","additional_details":"यो समाचार लेख डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्धको अभियोगपत्र विशेष अदालतमा दायर भई बयान प्रक्रिया अघि बढेको र इजलास गठनसम्बन्धी पृष्ठभूमि सूचनाको रूपमा उपयोगी छ। यसले मुख्य आरोप—अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार—को न्यायिक कार्यवाहीलाई पुष्टि गर्ने सहायक/सन्दर्भ सामग्री हो, प्राथमिक अभिलेख होइन।","material":{"display_name":"बैकुण्ठ अर्याल विशेष अदालतमा उपस्थित – Dcnepal","material_type":"news","urls":[{"link":"https://www.dcnepal.com/2024/07/586998/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/70e3378b3d84a48dc10d902931947d051067a96ad920314afe232c261cf447d4.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260612195941/https://www.dcnepal.com/2024/07/586998/","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.fa9da064","additional_details":"यो समाचार लेख यस मुद्दा (080-CR-0196) को अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी आरोपहरूमा विशेष अदालतले गरेको न्यायिक निरूपण देखाउने पृष्ठभूमि एवं द्वितीयक स्रोत हो, जसले आरोपित बदनियत र मिलेमतोको दाबी प्रमाणित नभई अर्यालसहित केही प्रतिवादीलाई सफाइ र विकल पौडेल तथा सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरिएको परिणाम सूचित गर्छ। आधिकारिक फैसलाको पाठ नभई समाचार प्रतिवेदन भएकाले यो मुद्दाको अन्तिम न्यायिक नतिजासम्बन्धी सहायक/समर्थनकारी सामग्रीका रूपमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त छ।","material":{"display_name":"Suspended Chief Secretary Aryal acquitted in corruption case","material_type":"news","urls":[{"link":"https://theannapurnaexpress.com/story/51077/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/6f940043e1ba0c4bfbad321ac8db14d72fc099b0e3f4ee890912d445e4835bc6.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20251119100210/https://theannapurnaexpress.com/story/51077/","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.a93d78bb","additional_details":"यो समाचार सामग्री सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी यस भ्रष्टाचार मुद्दाको न्यायिक परिणाम र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित पृष्ठभूमि स्रोतका रूपमा रहन्छ, जसले विशेष अदालतद्वारा डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित बहुसंख्यक प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको र अख्तियारले उक्त सफाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको देखाउँछ। यो दस्तावेजले मुद्दाका मुख्य आरोपहरूको सत्यता आफैं प्रमाणित नगरी मुद्दाको हालसम्मको अदालती स्थिति र अख्तियारको दाबी कायम रहेको तथ्य अभिलेखीकरण गर्ने सहायक/प्रासंगिक सन्दर्भ सामग्रीको भूमिका निर्वाह गर्दछ।","material":{"display_name":"CIAA files appeal in SC against acquittal of former secretary Baikuntha Aryal - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles | Republica","material_type":"news","urls":[{"link":"https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/ciaa-files-appeal-in-sc-against-acquittal-of-former-secretary-baikuntha-ary-85-15.html","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/29635bdb54efe66ca87140f3c07cd995e5012a63d834de7bd231d0504f730786.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20251114232026/https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/ciaa-files-appeal-in-sc-against-acquittal-of-former-secretary-baikuntha-ary-85-15.html","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260608.70923b6b","additional_details":"यो समाचार लेख सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको र जनही रु. ३८ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको पुष्टि गर्ने पृष्ठभूमि एवं समाचारगत स्रोतका रूपमा यस मुद्दासँग सम्बन्धित छ। यो प्राथमिक अभिलेख नभई मुद्दा दायर तथा अभियुक्तसंख्या र बिगो दाबीसम्बन्धी तथ्यलाई सहायक रूपमा समर्थन गर्ने सन्दर्भ सामग्री हो।","material":{"display_name":"नियुक्तिको एक वर्षपछि भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परे मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल - Bagmati Voice","material_type":"news","urls":[{"link":"https://bagmativoice.com/content/113304.html","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/edaacd39ae3369b323ae35d83dff5c17c4048b448870e1f5e69979e35baca9ed.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260623005130/https://bagmativoice.com/content/113304.html","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/3191","additional_details":"अख्तियारको पुनरावेदनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति — विशेष अदालतको आंशिक सफाई फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८२।०५।०८ (२०२५-०८-२४) मा दायर पुनरावेदनको आधिकारिक स्रोत।","material":{"display_name":"अख्तियारले दायर गरेको पुनरावेदनको प्रेस विज्ञप्ति","material_type":"document","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/bc3bd3ca5d2b5988cfc500ad5e2902bf4a11536fea9f9cd0740abe1ce7ce0183.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/185d4d1f674952d3690746b73b182d1c5b8ffb0f76c439ced054c3995492e89f.md","role":"MARKDOWN"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0196"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र, \nख) मुद्दासंग सम्बन्धित प्रमाण पुष्टि गर्ने आवश्यक विवरण,\nग) पुनरावेदनपत्रको मूलपाठ।","bigo":386717640,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-07-31T10:20:36.489944+00:00"},"created_at":"2026-05-05T20:42:23.190709+05:45","updated_at":"2026-09-03T09:17:28.317611+05:45"}