{"id":91,"slug":"bijay-kumar-aprcn-embezzlement-080-cr-0053","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/bijay-kumar-aprcn-embezzlement-080-cr-0053","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"सर्पको विष उत्पादन केन्द्रमा रु. १७.९८ करोड दुरुपयोग: पूर्वमन्त्री विजय कुमार विरुद्ध मुद्दा (080-CR-0053)","short_description":"प्रतिवादीहरूद्वारा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा स्थापना गरिएको एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र (APRCN) को स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका क्रममा सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोग दायर गरेको थियो। अदालतले तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई मुख्य कसुरदार तथा प्रतिष्ठानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायलाई मतियार ठहर गर्दै दोषी करार गर्‍यो भने मानबहादुर खड्का र प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई आरोप दाबीबाट पूर्ण सफाइ दियो।","authors":[{"slug":"subodh-kandel","display_name":"Subodh Kandel","name_ne":"सुबोध कँडेल","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/subodh.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-07-20","public_edit_history":[],"public_notes":"**Case Drafted by Subodh kandel**\n**First Published on 2083/04/04**","thumbnail":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/7bd287cf8de7ec84e33c6fd2f567df0fa346f229b1352a7531214017a9d44074.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/ec23cfc1eaae260ea2f3b3f11724c2bda97bf463ba8bcd4c677c1b389f8c59c9.webp 400w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/19ce971cdb28a42e0091fb46d143f0f50ab71f696936de4a67747fb87582dc16.webp 800w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/7bd287cf8de7ec84e33c6fd2f567df0fa346f229b1352a7531214017a9d44074.webp 1200w","width":1200,"height":675,"alt":""},"banner":{"src":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/75ea905d521b2c5f39b737106738ad666e60222e474a27528b2170f7d5631547.webp","srcset":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/616e72fabf6aa6de27f061c8c8649c583d1414694891bbe6d4bfcd76eac35cd2.webp 640w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/8aecae9e40e2716efa3e00b81f061b48138efb6245a04c6b853f152cae3fe121.webp 1280w, https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/75ea905d521b2c5f39b737106738ad666e60222e474a27528b2170f7d5631547.webp 1600w","width":1600,"height":704,"alt":""},"thumbnail_image_id":338,"banner_image_id":253,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2023-10-08","case_end_date":"2024-07-09","dates":{"stages":[{"end":"2024-07-09","stage":"initial","start":"2023-10-08","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0053"}]},"status":"concluded","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2023-10-08","proceedings_decided_on":"2024-07-09","appeal_verdicts":{},"appeal_parties":{},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/vijaya-kumara-6b4c77","display_name":"Bijay Kumar","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. २ — मुख्य कसुरदार","name":{"en":"Bijay Kumar","ne":"विजय कुमार"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/revati-prasada-panta-4440a1","display_name":"Revati Prasad Pant","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"अध्यक्ष, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान — मतियार","name":{"en":"Revati Prasad Pant","ne":"रेवती प्रसाद पन्त"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/navaraja-bhandari-aprcn","display_name":"Navraj Bhandari (Naniwabu)","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"महासचिव, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान — मतियार","name":{"en":"Navraj Bhandari (Naniwabu)","ne":"नानिवावु भन्ने नवराज भण्डारी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/niraja-bhandari-aprcn","display_name":"Niraj Bhandari","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"कोषाध्यक्ष, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान — मतियार","name":{"en":"Niraj Bhandari","ne":"निरज भण्डारी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/devendra-raya-7ce69f","display_name":"Devendra Ray","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"सञ्चालक समिति सदस्य, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान — मतियार","name":{"en":"Devendra Ray","ne":"देवेन्द्र राय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mana-vahadura-khadka-76e05e","display_name":"Man Bahadur Khadka","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन नगर प्रमुख, लालबन्दी नगरपालिका","name":{"en":"Man Bahadur Khadka","ne":"मान वहादुर खड्का"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/prema-kumara-srestha-5e8de3","display_name":"Prem Kumar Shrestha","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय","name":{"en":"Prem Kumar Shrestha","ne":"प्रेम कुमार श्रेष्ठ"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/national-health-science","display_name":"National Health Science and Research Council","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"प्रतिष्ठानको हालको नाम — जग्गा तथा सवारी साधन जफतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादी","name":{"en":"National Health Science and Research Council","ne":"राष्ट्रीय  स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान  परिषद्"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/jhalanatha-khanala-svasthya-vijnana-prat-618744","display_name":"झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गैरसरकारी संस्था","name":{"en":null,"ne":"झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/anti-venom-production-research-centre-ne-04f1c9","display_name":"Anti-venom Production & Research Centre, Nepal (APRCN) - Lalandi Municipality, Sarlahi District","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"स्थापना गरिएको एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र","name":{"en":"Anti-venom Production & Research Centre, Nepal (APRCN) - Lalandi Municipality, Sarlahi District","ne":"Anti-venom Production & Research Centre, Nepal (APRCN) - लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही जिल्ला"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/pradesa-nam-2-hala-madhesa-pradesa-arthi-925306","display_name":"Province No. 2 (now Madhesh Province), Ministry of Economic Affairs and Planning","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेश मन्त्रालय","name":{"en":"Province No. 2 (now Madhesh Province), Ministry of Economic Affairs and Planning","ne":"प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/npc","display_name":"National Planning Commission","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"समपूरक अनुदान स्वीकृत गर्ने निकाय","name":{"en":"National Planning Commission","ne":"राष्ट्रिय योजना आयोग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/province/madhesh-np02","display_name":"Madhesh Province","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:Province","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दा सम्बन्धित प्रदेश","name":{"en":"Madhesh Province","ne":"मधेश प्रदेश"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/sarlahi-np0219","display_name":"Sarlahi","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला","name":{"en":"Sarlahi","ne":"सर्लाही"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/lalbandi-municipality-20501","display_name":"Lalbandi Municipality","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:Municipality","type":"location","outcome":null,"notes":"APRCN स्थापना गरिएको नगरपालिका","name":{"en":"Lalbandi Municipality","ne":"लालबन्दी नगरपालिका"},"image":null}],"tags":["CIAA","Corruption","Local Government","Health","Public Office Abuse","Procurement Irregularities","Embezzlement","Madhesh","~17 Crore 98 Lakh"],"description":"**आरोपपत्रको सार**\n\nसर्लाही जिल्लाको  लालबन्दी नगरपालिकामा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल (एउटा गैरसरकारी, नाफा वितरण नगर्ने संस्था) को सहकार्यमा Anti-venom Production & Research Centre, Nepal (APRCN) स्थापना गर्ने कार्यक्रम आ.व. २०७६/७७ मा प्रदेश नं. २ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको थियो। यसका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त परिपूरक अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट गरी कुल रु.१७,९८,३३,०००।- स्वीकृत भएको थियो। यो रकम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय), लालबन्दी नगरपालिका र झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालबीच मिति २०७६/०९/२४ मा त्रिपक्षीय समझदारी -पत्रमा हस्ताक्षर भई सोही अनुसार रकम नगरपालिका हुँदै प्रतिष्ठानको खातामा निकासा भएको थियो।\n\nआरोपपत्रअनुसार, कानुनत, लेखा उत्तरदायी अधिकृतमार्फत मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने यो सरकारी अनुदान कार्यक्रम प्रचलित कानुन विपरीत एउटा गैरसरकारी संस्थालाई नै सुम्पिइयो, जुन संस्थासँग यस कार्यक्रमका लागि कुनै लागत साझेदारी पनि (cost partnership) थिएन। तत्कालीन मन्त्री र नगर प्रमुखले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त संस्थाका अध्यक्षसँग त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरे, र सोही समझदारी-पत्रका आधारमा बदनियतपूर्वक पूरै रकम नगरपालिकामार्फत संस्थालाई निकासा गरियो। यसैगरी, यो अनुदान स्वीकृत गराउन आवश्यक परिपूरक अनुदान प्रस्तावमा योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेको भन्ने झुट्टा विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पेश गरिएको आरोप थियो, जसका आधारमा नेपाल सरकारबाट रु.३,२७,००,०००।- परिपूरक अनुदान स्वीकृत भएको थियो। रकम प्राप्त भएपछि संस्थाको सञ्चालक समितिले आफ्नै बैठकहरूबाट कानुन विपरीतका निर्णयहरू गर्दै सो रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा फरक शीर्षकमा खर्च गरेको र सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत आयोजनाको मूल उद्देश्य (Anti-venom उत्पादन केन्द्र स्थापना) पूरा हुने दिशामा कुनै वास्तविक प्रगति नभएको आरोप लगाइएको थियो।\n\n**•\tतत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का:** आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी लागत साझेदारी शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थासँग त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरी सोही आधारमा सरकारी रकम निकासा गराएको आरोप।\n\n**•\tतत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ:** राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष झुट्टा विवरण पेश गरी परिपूरक अनुदान स्वीकृत गराएको र सोही त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रका शर्तअनुसार सरकारी रकम गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप।\n\n•\t**संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू**: अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय: लागत साझेदारी शून्य रहेको आफ्नै संस्थाबाटै कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव पेश गरी, त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रअनुसार रकम निकासा लिई, पछि सञ्चालक समितिको बैठकहरूबाट कानुन विपरीतका निर्णय गरी सो रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको र यसरी कसुरजन्य कार्यमा मतियार भई लाभ लिएको/दिलाएको आरोप।\n\nआरोपपत्रअनुसार कुल बिगो रु.१७,९८,३३,०००।- (सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख तेत्तिस हजार) रहेको छ, जुन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट प्राप्त भई गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च भएको सम्पूर्ण अनुदान रकम हो। यसमध्ये, झुट्टा विवरणका आधारमा  संघीय परिपूरक अनुदान  स्वीकृत गराएकाले तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठको हकमा छुट्टै  रु.३,२७,००,०००।- (तीन करोड सत्ताइस लाख) बिगो कायम गरिएको छ ।\n\n**कानुनी आधार**\n\nआरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीलाई फरक-फरक भूमिकाका आधारमा फरक कानुनी दफा लगाइ आरोप दावि लिइएको छ ।\n| प्रतिवादी                                                                                                  | आरोपित भूमिका                                                                                                                                     | आरोपित कानुनी व्यवस्था                                                                             |\n| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |\n| विजय कुमार (तत्कालीन मन्त्री), मानबहादुर खड्का (नगर प्रमुख)                                                | अधिकार नभएको अवस्थामा अधिकार प्रयोग गरी सम्झदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सरकारी रकम निकासा गराई सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १५; विजय कुमारको हकमा मन्त्रीको हैसियतका कारण थप दफा २४ |\n| प्रेमकुमार श्रेष्ठ (सचिव)                                                                                  | झुट्टा विवरणका आधारमा परिपूरक अनुदान स्वीकृत गराई सरकारी रकम निकासा गराई हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको                                          | दफा १७; झुट्टा शर्त घोषणा पेश गरेकोमा दफा १९(२)                                                    |\n| रेवतीप्रसाद पन्त (अध्यक्ष), नवराज भण्डारी (महासचिव), निरज भण्डारी (कोषाध्यक्ष), देवेन्द्र राय (सदस्य)      | गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गराई रकम निकासा लिई उद्देश्यविपरीत खर्च गरेको कसुरमा मतियार                                                 | दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा २२ (मतियार) तथा दफा २३ को स्पष्टीकरण खण्ड                               |\n| साविक झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) | संस्थाको नाममा रहेको जग्गा तथा सवारी साधन जफत गर्न मागदाबी                                                                                        | दफा ४७ बमोजिम जफतको माग                                                                            |\n\n**प्रतिवादीहरूको बयान**\n\n**(क) सरकारी पदाधिकारीहरू (तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का र तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार\n श्रेष्ठ):**  य प्रतिवादीहरूले आफूले गरेका सम्पूर्ण काम-कारबाही प्रचलित कानुन, संविधान तथा समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम नै भएको जिकिर गरेका छन्। विजय कुमारले नेपालको संविधानको धारा ५९ र २१३ तथा प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन र विनियोजन ऐनले प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रही आफूले पदीय दायित्व पालना गरेको बताएका छन्। मानबहादुर खड्काले जग्गा खरिद, आंशिक कम्पाउन्ड वाल निर्माण र DPR जस्ता कामहरू स्वीकृत बजेटभित्रै भएको र कुनै किसिमको हानिनोक्सानी नभएको जिकिर गरेका छन्। प्रेमकुमार श्रेष्ठले आफूले झुट्टा विवरण तयार गरेको आरोप खण्डन गर्दै मन्त्रालयले प्रक्रियागत रूपमा मात्र सिफारिस गरेको बताएका छन्। तीनैजनाले आफूहरूमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, बदनियत वा भ्रष्टाचारजन्य आशय नरहेको र असल नियतले कर्तव्य पालना गरेको जिकिर गरेका छन्।\n\n**(ख) झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्)का सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू (रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र राय):** यी प्रतिवादीहरूले आफूहरूले तीनपक्षीय समझदारी-पत्रमा उल्लिखित शर्तबमोजिम नै संस्था सञ्चालन गरेको र संस्थाको उद्देश्यभन्दा बाहिर गई कुनै रकम खर्च नगरेको जिकिर गरेका छन्। संस्था सर्पदंशबाट नागरिकको ज्यान बचाउने उद्देश्यले स्थापना भएको र हालसम्म करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको, विदेशी संस्थाहरूसँग प्राविधिक सहयोग र उपकरणसम्बन्धी सम्झदारी समेत भइसकेको बताएका छन्। उनीहरूले यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहन अध्ययन-अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा दायर गरेको र नेपालमा स्वदेशी सर्पविष उपचार उत्पादन नहोस् भन्ने स्वार्थ समूहको उक्साहटमा राजनीतिक रूपले प्रेरित भई झुट्टा उजुरी दिइएको जिकिर गरेका छन्। आफूहरूमा कुनै बदनियत नरहेको र पूर्ण रूपमा निर्दोष रहेको भन्दै सबै प्रतिवादीले आरोप मागदाबीबाट सफाइ माग गरेका छन्।\n\n\n**विशेष अदालतको निर्णयको सार**\n\nविशेष अदालतले यस मुद्दामा मुख्यतः चार प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखेको थियो: (क) APRCN कस्तो प्रकृतिको परियोजना हो, \n(ख) प्रतिवादीहरूले आरोपदाबी बमोजिमको कसुर गरे वा गरेनन्, (ग) कसुर गरेको भए कुन प्रतिवादीको कस्तो संलग्नता रहेको छ, र (घ) कसुर ठहर भएमा के कति सजाय हुनुपर्ने हो। यसका लागि अदालतले त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रको वैधता, समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पालना भए-नभएको, र सरकारी रकम स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक शीर्षकमा खर्च भए-नभएको विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्‍यो।\n\n**फैसला** \n\nविशेष अदालतले समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ अनुसार अनुदान रकम खर्च गर्ने अख्तियारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) मा मात्र रहने भएकोमा, कानुनतः यस्तो अधिकार नभएका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले आफैं त्रिपक्षीय सम्झदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरी लागत साझेदारी शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई रकम निकासा गराएको पाइएकोले उक्त कार्य अख्तियारविहीन र बदनियतपूर्ण रहेको ठहर गर्‍यो। संस्थाले प्राप्त पूरै रकम (रु.१७,९८,३३,०००।-) खर्च गरिसक्दा पनि आयोजनाको मूल उद्देश्य — सर्पविष उत्पादन केन्द्र स्थापना ‘ तर्फ भौतिक प्रगति शून्य सरह रहेको, DPR तयारीमै असामान्य रूपमा ठूलो रकम (रु.४,७४,६०,०००।-) र प्राप्त रकम स्विकृत उद्देश्यभन्दा बाहिर कार्यालय सञ्चालन, तलब-भत्ता, सवारी साधन जस्ता शीर्षकमा खर्च भएको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको ठहर गर्‍यो। यसैगरी, संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाकै स्वार्थमा त्रिपक्षीय समझदारीमा प्रवेश गरी रकम प्राप्त गरेपछि आफ्नै निर्णयबाट उद्देश्यविपरीत खर्च गरेको देखिँदा उनीहरूलाई मुख्य कसुरको मतियार ठहर गर्‍यो।\nतर तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारकै अनुरोध र नगरपालिकाको कार्यपालिकीय निर्णय (म्याण्डेट) बमोजिम मात्र समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र आफैं अग्रसर भई कुनै अनियमित निर्णय नगरेको भन्ने आधारमा निजलाई \"सहजकर्ता\" को भूमिकामा मात्र सीमित भनी भ्रष्टाचारजन्य कसुर स्थापित नभएको ठहर गर्‍यो। त्यसैगरी, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियागत कर्तव्यमात्र निर्वाह गरेको, समपूरक अनुदान माग्ने पत्राचार आफैंमा कसुरजन्य नभएको, र निजको बदनियत वा प्रत्यक्ष-परोक्ष संलग्नता अभियोजन पक्षले शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै निजलाई पनि सफाइ दिइयो।\n\n**सजाय**\n\nअदालतले तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई मुख्य कसुरदार तथा प्रतिष्ठानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायलाई मतियार ठहर गर्दै दोषी करार गर्‍यो, जबकि मानबहादुर खड्का र प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई आरोप दाबीबाट पूर्ण सफाइ दियो। दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूबाट विगो र क्षतिपूर्ति समेत असुल उपर गर्ने र प्रतिष्ठानको नाममा रहेको जग्गा तथा सवारी साधन जफत गर्ने आदेश समेत भयो।\n\n**प्रतिवादीलाई\tनिर्णय\tकैद\tजरिबाना/बिगो असुली\tलागू भएको कानुनी व्यवस्था**\n\n| प्रतिवादी                                                 | फैसला                                         | कैद            | जरिवाना / बिगो                                                                                                              | लागू कानुनी व्यवस्था                          |\n| --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- |\n| विजय कुमार (तत्कालीन मन्त्री)                             | दोषी ठहर                                      | ८ वर्ष १ महिना | रु. ३,५९,६६,६०० जरिवाना + दफा २४ बमोजिम थप रु. ५०,००० + दामासाहीको बिगो असुली रु. २,३५,२९,३६८.२६ (जम्मा रु. ५,९४,९५,९६८.२६) | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, १५ र २४ |\n| रेवतीप्रसाद पन्त (अध्यक्ष)                                | दोषी ठहर (मतियार)                             | ८ वर्ष         | रु. ३,५९,६६,६०० जरिवाना + दामासाहीको बिगो असुली रु. २,३५,२९,३६८.२६ (जम्मा रु. ५,९४,९५,९६८.२६)                               | दफा १७ को मतियारमा दफा २२ तथा दफा २३          |\n| नवराज भण्डारी (महासचिव)                                   | दोषी ठहर (मतियार)                             | ८ वर्ष         | रु. ३,५९,६६,६०० जरिवाना + दामासाहीको बिगो असुली रु. २,३५,२९,३६८.२६ (जम्मा रु. ५,९४,९५,९६८.२६)                               | दफा १७ को मतियारमा दफा २२ तथा दफा २३          |\n| निरज भण्डारी (कोषाध्यक्ष)                                 | दोषी ठहर (मतियार)                             | ८ वर्ष         | रु. ३,५९,६६,६०० जरिवाना + दामासाहीको बिगो असुली रु. २,३५,२९,३६८.२६ (जम्मा रु. ५,९४,९५,९६८.२६)                               | दफा १७ को मतियारमा दफा २२ तथा दफा २३          |\n| देवेन्द्र राय (सदस्य)                                     | दोषी ठहर (मतियार)                             | ८ वर्ष         | रु. ३,५९,६६,६०० जरिवाना + दामासाहीको बिगो असुली रु. २,३५,२९,३६८.२६ (जम्मा रु. ५,९४,९५,९६८.२६)                               | दफा १७ को मतियारमा दफा २२ तथा दफा २३          |\n| मानबहादुर खड्का (नगर प्रमुख)                              | सफाइ                                          | —              | —                                                                                                                           | —                                             |\n| प्रेमकुमार श्रेष्ठ (सचिव)                                 | सफाइ                                          | —              | —                                                                                                                           | —                                             |\n| राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् (संस्था) | संस्थाको नाममा रहेको जग्गा तथा सवारी साधन जफत | —              | —                                                                                                                           | दफा ४७                                        |\n\n\n\n**पुनरावेदन**\n\n उक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। उक्त पुनरावेदन **(मुद्दा नं.080-CR-0053)**  हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।","key_allegations":["प्रतिवादी विजय कुमार र मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुन विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको एउटा गैरसरकारी संस्थासँग त्रिपक्षीय समज्दारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरी सोही सम्झदारी-पत्रका आधारमा उक्त संस्थालाई सरकारी रकम रु.१७,९८,३३,०००।- निकासा दिलाएको,","प्रतिवादी प्रेमकुमार श्रेष्ठले झुट्टा विवरण पेश गरी परिपूरक अनुदान रु.३,२७,००,०००।- स्वीकृत गराई सोही रकम त्रिपक्षीय सम्झदारी-पत्रअनुसार गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाइएको,","प्रतिवादी रेवती प्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायले लागत साझेदारी शून्य रहेको आफ्नो गैरसरकारी संस्थाबाटै कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव पेश गरी सम्झदारी-पत्रअनुसार रकम निकासा लिई सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुन विपरीतका निर्णय गरी सो रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको,","प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति हुने गरी रु.१७,९८,३३,०००।- बिगो बराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरेको,","प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, १५, १९(२), २२, २३ र २४ बमोजिमका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा अभियोग दायर गरिएको,"],"timeline":[{"date":"2018-07-22","title":"DPR परामर्श सेवाको कार्यादेश","date_bs":"2075-04-06","description":"विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारीका लागि Natural & Organizational Resource Management Services–ITECO JV लाई कार्यादेश; सम्झौता रकम मू.अ.कर बाहेक रु.४,७४,६०,०००।–। नेपाल सरकारको नर्म्स नछाडी अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्सबाट लागत अस्वाभाविक बढाएको आरोप।"},{"date":"2019-09-24","title":"राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रस्ताव आह्वान सूचना","date_bs":"2076-06-07","description":"समपूरक अनुदानअन्तर्गत आयोजनाका लागि गोरखापत्रमा प्रस्ताव आह्वान सूचना प्रकाशित।"},{"date":"2019-10-22","title":"समपूरक अनुदान माग प्रस्ताव पेस (झुट्टा शर्त घोषणा)","date_bs":"2076-07-05","description":"राष्ट्रिय योजना आयोगमा समपूरक अनुदान प्रस्ताव पेस; सम्भाव्यता अध्ययन/EIA/पूर्वतयारी सम्पन्न भएको भन्ने झुट्टा शर्त घोषणा गरिएको — किनकि Feasibility, जग्गा छनौट र EIA त्यसपछि मात्र भएका। यसकै आधारमा संघीय समपूरक अनुदान रु.३,२७,००,०००।– स्वीकृत।"},{"date":"2019-11-15","title":"आयोजना छनौट सिफारिस","date_bs":"2076-07-29","description":"सुशील भट्टको संयोजकत्वको समितिले छनौट सिफारिस; २०७६/०८/०५ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस। कुल लागत २४ करोड ५२ लाख २२ हजार, अवधि ३ वर्ष।"},{"date":"2020-01-09","title":"त्रिपक्षीय समझदारी-पत्र (MOU) हस्ताक्षर","date_bs":"2076-09-24","description":"प्रदेश सरकार (मन्त्री विजय कुमार), लालबन्दी नगरपालिका (मानबहादुर खड्का) र झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान (अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त) बीच MOU; कुल अनुमानित लागत रु.७१,९८,३३,२००।–, अवधि ५ वर्ष, BOOT Model, २५ वर्षपछि हस्तान्तरण। मन्त्रीले अधिकारक्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक हस्ताक्षर गरेको ठहर।"},{"date":"2020-02-13","title":"सम्भाव्यता प्रतिवेदन (Feasibility) पेस","date_bs":"2076-11-01","description":"अनुदान प्रस्ताव पेस भएपछि मात्र सम्भाव्यता प्रतिवेदन पेस भएको — पूर्वतयारी सम्पन्न भएको भनी गरिएको झुट्टा शर्तलाई पुष्टि गर्ने तथ्य।"},{"date":"2020-02-25","title":"सरकारी रकम रु.१७.९८ करोड निकासा/जम्मा","date_bs":"2076-11-13","description":"प्रतिष्ठानको रकम माग (२०७६/१०/१५) र नगरपालिकाको निकासा पत्राचारपछि लक्ष्मी बैंक खातामा २०७६/११/१३ मा रु.९,००,००,०००।– र २०७७/०३/२६ मा रु.८,९८,३३,०००।– गरी जम्मा रु.१७,९८,३३,०००।– (संघीय समपूरक रु.३,२७,००,००० + प्रदेश रु.१४,७१,३३,०००) निकासा।"},{"date":"2020-07-29","title":"जग्गा खरिद सम्झौता","date_bs":"2077-04-14","description":"८ बिघा ९ कट्ठा ६.३३ धुर जग्गा खरिद सम्झौता; २०७७/०३/३१ सम्म रु.२,९८,५९,३७०।– भुक्तानी। मूल्याङ्कन आधार विवादास्पद रहेको ठहर।"},{"date":"2021-04-20","title":"भवन निर्माण ठेक्का सम्झौता","date_bs":"2078-01-07","description":"Sharma-Dhulikhel JV सँग रु.३०,६९,६२,८३३।९२ को भवन निर्माण सम्झौता; २०७८/०१/१७ मा अग्रिम पेस्की रु.२,३०,२२,२१३।– दिइएको। केवल पर्खालको प्रारम्भिक कार्य भई बजेट अभावले रोकिएको।"},{"date":"2022-06-22","title":"EIA स्वीकृत","date_bs":"2079-03-08","description":"वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अनुदान प्रस्तावको धेरै पछि मात्र स्वीकृत — प्रस्तावमा पूर्वतयारी सम्पन्न भनिएको झुट्टा शर्त उजागर गर्ने तथ्य।"},{"date":"2023-06-28","title":"आयोगको जग्गा रोक्का निर्णय","date_bs":"2080-03-13","description":"अनुसन्धानका क्रममा आयोगले प्रतिष्ठानको जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय; मालपोतले २०८०/०३/२० मा रोक्का राखेको।"},{"date":"2023-10-08","title":"प्रेस विज्ञप्ति र आरोपपत्र दायर","date_bs":"2080-06-21","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विजय कुमारसमेत ७ जना र संस्थाविरुद्ध रु.१७,९८,३३,०००।– बिगोको आरोप-पत्र विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको सार्वजनिक गरेको। भ्र.नि.ऐन २०५९ को दफा १७, ३(१)(झ), १५, १९(२), २२, २३, २४ र ४७ अन्तर्गत मागदाबी।"},{"date":"2023-11-02","title":"विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता","date_bs":"2080-07-16","description":"मुद्दा नं. ०८०-CR-००५३; सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दर्ता।"},{"date":"2024-06-25","title":"कसुर ठहर निर्णय","date_bs":"2081-03-11","description":"विशेष अदालत इजलास नं.१ ले कसुर ठहर निर्णय (निर्णय नं.३१४) गरी सजाय निर्धारणका लागि २०८१/०३/२५ को पेशी तोकेको।"},{"date":"2024-07-09","title":"विशेष अदालतको फैसला (आंशिक — दोषी/सफाई)","date_bs":"2081-03-25","description":"विजय कुमारलाई दफा १७ (दफा ३(१)(झ)) मा ८ वर्ष कैद + रु.३,५९,६६,६००।– जरिबाना, दफा १५ मा १ वर्ष कैद, दफा २४ मा थप १ महिना — जम्मा ८ वर्ष १ महिना कैद; रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायलाई मतियार (दफा २२/२३) सरह जनही ८ वर्ष कैद र जनही रु.३,५९,६६,६००।– जरिबाना। प्रेमकुमार श्रेष्ठ र मानबहादुर खड्काले आरोपदाबीबाट सफाई। जग्गा र Mahindra Scorpio दफा ४७ बमोजिम जफत; बाँकी बिगो रु.११,७६,४६,८४१/३२ दामासाहीले असुल।"}],"ai_generated_sections":[],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2474","additional_details":"यो प्रेस विज्ञप्ति यस मुद्दा (080-CR-0053) मा CIAA द्वारा दायर आरोपपत्र र मागदाबीलाई पुष्टि गर्ने प्राथमिक अभिलेख हो, जसले विजय कुमार, मान बहादुर खड्का, प्रेम कुमार श्रेष्ठ र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्धका सबै मुख्य आरोप—त्रिपक्षीय समझदारीमार्फत रु.१७.९८ करोड दुरुपयोग, झुट्टा शर्त घोषणामार्फत समपूरक अनुदान स्वीकृति, र शून्य प्रगतिसहितको सम्पत्ति हानिनोक्सानी—को प्रत्यक्ष आधिकारिक स्रोत प्रदान गर्दछ। प्रत्येक प्रतिवादीमाथिको कसुर, संलग्न रकम र लगाइएका कानुनी दफाहरूको हकमा यो दस्तावेज प्राथमिक प्रमाणका रूपमा निर्णायक भार राख्छ।","material":{"display_name":"प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ र जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्कासमेत ७ जना र संस्थाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2474. प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विज - 2.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/2474. प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विज - 1.doc","role":"ALTERNATE"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2474","role":"SOURCE_PAGE"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.080-cr-0053","additional_details":"यो अदालती फैसला प्रस्तुत मुद्दाको प्राथमिक न्यायिक अभिलेख हो, जसले रु. १७.९८ करोड अनुदान निकासा, त्रिपक्षीय समझदारी र खर्चसम्बन्धी आरोपहरूमा अदालतको कसुर ठहर तथा सजाय निर्धारणको आधिकारिक निष्कर्ष देखाउँछ। यसले मन्त्री विजय कुमार, सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्धका आरोपहरूको कानुनी पुष्टि र अन्तिम परिणामको रूपमा प्रत्यक्ष प्रमाणको महत्त्व राख्छ।","material":{"display_name":"080-CR-0053 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/080-CR-0053.1.doc","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.fd1976ba","additional_details":"द एन्नापूर्ण एक्सप्रेसको यो समाचार लेखले CIAA ले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रका मुख्य बुँदाहरू — विजय कुमार, सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ, नगर प्रमुख मान बहादुर खड्का र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्धको माग दाबी, रु. १७.९८ करोड र रु. ३०.२७ लाख समपूरक अनुदानसम्बन्धी विवरण — सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्ने पृष्ठभूमि/समाचारमूलक स्रोत हो, जसले यस मुद्दाका झुट्टा शर्त घोषणा र रकम दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने सहायक (corroborative) प्रमाणका रूपमा काम गर्छ। यो प्राथमिक अभिलेख नभई आधिकारिक अभियोगका सामग्रीहरूको द्वितीयक प्रतिवेदन भएकाले समर्थनकारी एवं पृष्ठभूमि सन्दर्भको भार राख्छ।","material":{"display_name":"Venomous snake farm gets CIAA bite","material_type":"news","urls":[{"link":"https://theannapurnaexpress.com/story/46142/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/9688f74ed702a8331c35d7d32606e65f3f6003c6f363dbd4465c218b40230d38.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20260612201753/https://theannapurnaexpress.com/story/46142/","role":"PERMALINK"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20260606.9bbbc774","additional_details":"यो समाचार लेख विशेष अदालतको फैसलाको अभिलेखका रूपमा यस मुद्दाको अन्तिम न्यायिक परिणामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ; यसले रु. १७.९८ करोड दुरुपयोगसम्बन्धी अभियोगमा तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार (Bijaya Kumar Yadav), रेवती प्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायलाई दोषी ठहर गरेको र मान बहादुर खड्का तथा प्रेम कुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको देखाउँछ। प्राथमिक अभिलेख नभई द्वितीयक/समाचार स्रोतका रूपमा यो फैसलाको मिति, इजलास र ठहरबारे पुष्ट्याइँ दिने सहायक प्रमाणका रूपमा रहन्छ।","material":{"display_name":"Five including former Madhesh minister convicted in Jhalanath Khanal Institute corruption case - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles | Republica","material_type":"news","urls":[{"link":"https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/five-including-former-madhesh-minister-convicted-in-jhalanath-khanal-academy-corruption-case/","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/64002f9ba9b0c9f9b5d2a9cd568aee784c2534d9e6471751db709e7855058b5e.md","role":"MARKDOWN"},{"link":"https://web.archive.org/web/20251105121121/https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/five-including-former-madhesh-minister-convicted-in-jhalanath-khanal-academy-corruption-case","role":"PERMALINK"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/080-cr-0053","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-2485"],"missing_details":"यस मुद्दाको आरोपपत्र सार्वजनिक भएको छैन भने यसमा उल्लिखित विवरणहरु विशेष अदालतको फैसलामा आधारित छन्।","bigo":179833000,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-07-20T11:19:06.830525+00:00"},"created_at":"2026-05-05T20:32:08.036972+05:45","updated_at":"2026-09-09T17:55:17.777301+05:45"}