{"id":295,"slug":"bharatpur-malpot-revenue-embezzlement-077-cr-0052","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/bharatpur-malpot-revenue-embezzlement-077-cr-0052","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"मालपोत कार्यालय, भरतपुरमा ७ करोड राजस्व हिनामिना: लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीसमेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा (077-CR-0052)","short_description":"मालपोत कार्यालय, भरतपुर चितवनमा संकलित रु. ७ करोडभन्दा बढी राजस्व बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीलाई ८ वर्ष ३ महिना कैद, लेखापाल बलराम सापकोटा र नायब सुब्बा मनोज कुमार निरौलालाई सफाई।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2020-12-14","case_end_date":"2023-07-30","dates":{"stages":[{"end":"2023-07-30","stage":"initial","start":"2020-12-14","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/077-cr-0052"},{"stage":"appeal","start":"2024-04-16","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-1818"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2020-12-14","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-1818":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-1818":["https://jawafdehi.org/entity/person/balarama-sapakota-077-cr-0052","https://jawafdehi.org/entity/person/manoj-kumar-niraula","https://jawafdehi.org/entity/person/riththe-darji"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/riththe-darji","display_name":"रिठ्ठे दर्जी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"मालपोत कार्यालय, भरतपुर, चितवनका तत्कालीन लेखा अधिकृत; रु.३,३२,८९,२६८ राजस्व हिनामिना","name":{"en":"रिठ्ठे दर्जी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/manoj-kumar-niraula","display_name":"मनोज कुमार निरौला","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"मालपोत कार्यालय, भरतपुर, चितवनका तत्कालीन नायब सुब्बा, मुद्दा फाँट; दावी पुष्टि नभएको","name":{"en":"मनोज कुमार निरौला","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/balarama-sapakota-077-cr-0052","display_name":"बलराम सापकोटा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"मालपोत कार्यालय, भरतपुर, चितवनका तत्कालीन लेखापाल; लेखा अधिकृत मातहत काम गरेको","name":{"en":"बलराम सापकोटा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/chitawan-np0335","display_name":"Chitwan","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"मालपोत कार्यालय भरतपुरमा संकलित राजस्व रकम हिनामिना भएको जिल्ला","name":{"en":"Chitwan","ne":"चितवन"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/bfi/commercial/global-ime-bank","display_name":"Global IME Bank","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"बेरुजु देखिएको रकममध्ये रु.१९,७३७।- बुझाउन मिति २०७५।०९।१३ मा प्रयोग गरिएको बैंक","name":{"en":"Global IME Bank","ne":"ग्लोबल आई.एम.ई बैंक"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","अपचय"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nमालपोत कार्यालय, भरतपुर, चितवनको आ.व. २०७३/०७४ तथा आ.व. २०७४/०७५ को आन्तरिक लेखापरीक्षण हुँदा विभिन्न फाँटबाट नगदी रसिद काटी संकलित राजस्व रकम लेखा शाखाबाट बैंक दाखिला हुन नसकेको ब्यहोरा खुल्ने आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न रहेको श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भरतपुर, चितवनको प.सं. ०७५/७६, च.नं. २१०, मिति २०७५/०७/२० को पत्रलाई उजुरीको रूपमा दर्ता गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँबाट अनुसन्धान भएको। अनुसन्धान अधिकृत प्रशान्त घिमिरेको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार भई मिति २०७७।०८।२९ मा विशेष अदालत, काठमाडौँमा “राजश्व रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दा (मुद्दा नं. 077-CR-0052) मा आरोपपत्र दायर भएको। प्रस्तुत मुद्दाको कुल बिगो रु.७,०८,१७,०३७।– (सात करोड आठ लाख सत्र हजार सैँतीस रुपैयाँ) कायम गरिएको।\n\n**१.** मालपोत कार्यालय, भरतपुर, चितवनका तत्कालीन लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीले आ.व. २०७३/०७४ मा रु.३,९३,९१,६५५।– र आ.व. २०७४/०७५ मा रु.३,१४,२५,३८२।– गरी जम्मा रु.७,०८,१७,०३७।– राजस्व रकम सम्बन्धित बैंक खातामा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको।\n\n**२.** दाखिला भएको देखाउन सम्बन्धित बैंकको सरकारी छाप तथा कर्मचारीको दस्तखतसमेत किर्ते गरी नक्कली (रातो) भौचरहरू तयार गरेको। नक्कली भौचरका मितिहरू: २०७३/०८/०१, २०७३/०९/०३, २०७३/०९/११, २०७३/०९/१८, २०७४/०१/१३, २०७४/०१/१९, २०७४/०२/२१, २०७४/०२/२८, २०७४/०३/२७, २०७४/०३/२९ र २०७४/०३/३०।\n\n**३.** बैंक दाखिलापश्चात दाखिला भौचरमा अंकको अगाडि “१” थपी सच्याई बदनियतपूर्ण ढंगले बढी रकम दाखिला भएको देखिने गरी भौचर संलग्न गरे/गराएको — २०७३/०८/२६ (रु.७,९१,२२२ → रु.१७,९१,२२२), २०७४/१२/२३ (रु.१,३६,३१५ → रु.११,३६,३१५), २०७५/०२/०८ (रु.४,२९,६०४ → रु.१४,२९,६०४), २०७५/०३/२६ (रु.१,८९,२७२ → रु.११,८९,२७२), २०७५/०३/२८ (रु.६,७६,१४९ → रु.१६,७६,१४९) र २०७५/०३/२९ (रु.५,९८,७७० → रु.१५,९८,७७०)।\n\n**४.** तत्कालीन लेखापाल बलराम सापकोटाले बैंक दाखिला प्रयोजनार्थ विभिन्न मितिमा विभिन्न फाँटमा संकलित राजस्व रकम आफूले बुझी सोमध्ये रु.५८,४३,८०६।७५ सम्बन्धित बैंक खातामा दाखिला नगरी खाई मासी हिनामिना गरेको।\n\n**५.** तत्कालीन नायब सुब्बा मनोजकुमार निरौलाले मुद्दा फाँटमा संकलित सेवा शुल्क वापतको राजस्वमध्ये आ.व. २०७३/०७४ को रु.४,६१,०८२।– र आ.व. २०७४/०७५ को रु.१०,५३७।– गरी रु.४,७१,६१८।– लेखा शाखामा नबुझाई खाई मासी हिनामिना गरेको।\n\n**६.** अभियोजनको प्रमाण आधार: आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, रजिष्ट्रेशन फाँट “क”, “ख”, “ग”, “घ” र “ङ” का दैनिक तहवील दाखिला चलानी पत्रहरू, मोठ फाँट, तामेली फाँट तथा मुद्दा फाँटका राजस्व आम्दानी रजिष्टरहरू, राजस्व आम्दानीको दैनिक गोश्वारा खाताहरू, बैंक दाखिला भौचरहरू तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, भरतपुरमा रहेका सम्बन्धित राजस्व खाताका बैंक स्टेटमेन्टहरू (मालपोत कार्यालय, भरतपुर, चितवनको च.नं. ८०६४, मिति २०७५/०९/१५ समेतको पत्रसाथ प्राप्त), तथा मिति २०७६।०५।२४ र २०७६।०५।२६ का मौकाका बयानहरू।\n\n**७.** कानूनी आधार: आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३(४) बमोजिम जिम्मामा आएको सरकारी नगद सोही दिन वा भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था। रिठ्ठे दर्जीका नाममा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम मिति २०७७/०६/१८ र मिति २०७७/०६/२० मा सात दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुँदा पनि निज आयोगमा उपस्थित नभई म्याद गुजारेको।\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदाबी |\n| --- | --- | --- | --- |\n| रिठ्ठे दर्जी | तत्कालीन लेखा अधिकृत; राजस्व बैंक दाखिला नगरी हिनामिना, छाप र दस्तखत किते गरी नक्कली भौचर तयार, दाखिलापछि भौचर सच्याएको — भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ७(ग), ९ र ११ | रु.७,०८,१७,०३७।– (आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा रु.२,५८,०३,२३१।– दाखिला भएकाले असुल गर्नुपर्ने रु.४,५०,१३,८०६।–) | दफा ३(१)(झ) बमोजिम कैद, दफा ७ बमोजिम जरिवाना, दफा ९ र ११ बमोजिमसमेत सजाय, बिगो असुलउपर गरी जफत |\n| बलराम सापकोटा | तत्कालीन लेखापाल; बैंक दाखिला प्रयोजनार्थ बुझेको राजस्व दाखिला नगरेको — दफा ७(ग) | रु.५८,४३,८०६।७५ | दफा ३(१)(ज) बमोजिम कैद, दफा ७ बमोजिम जरिवाना, रकम असुलउपर गरी जफत |\n| मनोजकुमार निरौला | तत्कालीन नायब सुब्बा, मुद्दा फाँट; संकलित राजस्व लेखा शाखामा नबुझाएको — दफा ७(ग) | रु.४,७१,६१८।– | दफा ३(१)(घ) बमोजिम कैद, दफा ७ बमोजिम जरिवाना, रकम असुलउपर गरी जफत |\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n| --- | --- | --- | --- |\n| १ | रिठ्ठे दर्जी | तत्कालीन लेखा अधिकृत | आयोगबाट भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम मिति २०७७/०६/१८ र २०७७/०६/२० मा सात दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुँदा पनि निज उपस्थित नभई म्याद गुजारेको। अदालतमा बयान गर्दा भने निजले आर्थिक दायित्वको अन्तिम जिम्मेवारी पदीय आधारमा आफ्नै हुने भनी स्वीकार गरेका र कार्यालयसमक्ष रु.१,७१,७६,०७१।– आफैँले हिनामिना गरेको कबोल गरेको ब्यहोरा फैसलामा उल्लेख छ। हिसाब फरक पर्नुको युक्तिसंगत जवाफ दिन नसकी “याद भएन” भन्ने जवाफ दिएको तथा सह-प्रतिवादी बलराम सापकोटाले आफूलाई रकम नबुझाएको भन्ने अन्यथा जिकिर नलिई बुझेको ब्यहोरा स्वीकार गरेको देखिन्छ। मिति २०७८।०७।०८ को थुनछेक आदेशले रु.१,००,००,०००।– धरौट माग भई धरौट दिन नसकी सोही मितिदेखि थुनामा रही पुर्पक्ष भएको; मिति २०७९।१२।२९ को आदेशले निजलाई प्रोबोनो कानून व्यवसायीको सुविधा उपलब्ध गराइएको। |\n| २ | बलराम सापकोटा | तत्कालीन लेखापाल | मिति २०७७।०९।२९ मा बयान भई रु.५,००,०००।– धरौट (र.नं. ३४४) दाखिला गरी पुर्पक्ष भएको। निजले आरोपदाबी इन्कार गर्दै आफू लेखा अधिकृतको मातहत रही काम गर्नुपर्ने कर्मचारी भएको, फाँटहरूबाट उठेको राजस्व रकम सोही दिन लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीलाई बुझाउने गरेको र सेफको साँचोसमेत निजलाई नै दिने गरेको हुँदा नगद दाखिला गर्ने/गराउने अन्तिम जिम्मेवारी आफूमा नरहेको जिकिर लिएको। यो जिकिर सह-प्रतिवादी रिठ्ठे दर्जीले अन्यथा नभनी स्वीकार गरेको तथा प्रतिवादी साक्षी चुडामणी पौडेल (निज यस मुद्दाका प्रतिवादी होइनन्) को बकपत्रबाट समेत लेखाको तालाचाबी, दस्तखत गर्ने अधिकार र नगद दाखिलाको जिम्मेवारी लेखा अधिकृतकै रहने पुष्टि भएको भनी फैसलामा उल्लेख छ। |\n| ३ | मनोजकुमार निरौला | तत्कालीन नायब सुब्बा, मुद्दा फाँट | मिति २०७७।१०।२८ मा बयान भई रु.१,००,०००।– धरौट (र.नं. ४६२) दाखिला गरी पुर्पक्ष भएको। निजले आरोपदाबी इन्कार गरी प्रतिरक्षा गर्दै साक्षीसमेत उपस्थित गराएको र मिति २०७८।१२।२० मा निजका साक्षी शम्भुनारायण राजभण्डारी (निज यस मुद्दाका प्रतिवादी होइनन्) को बकपत्र भएको देखिन्छ। मिसिलबाट निजले बेरुजु देखिएको रकममध्ये रु.१९,७३७।– मिति २०७५।०९।१३ मा ग्लोबल आई.एम.ई. बैंकमार्फत बुझाएको र मालपोत कार्यालय, चितवनको च.नं. ८०४९, मिति २०७९।१२।०५ को पत्रबाट बेरुजु बुझाएको देखिएको छ। उपलब्ध स्रोत कागजातमा निजको बयानको पूर्ण ब्यहोरा भने विस्तृत रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\n**इजलास:** विशेष अदालत, काठमाडौँ — सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री यमुना भट्टराई, सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री शालिग्राम कोइराला र सदस्य माननीय न्यायाधीश डा. श्री खुशी प्रसाद थारु। इजलास अधिकृत: राजन महत।\n\n**कसूर ठहर मिति:** २०८०।०३।३१ — कसूर ठहर निर्णय नं. १०२। **सजाय निर्धारण मिति:** २०८०।०४।१४ — सजाय निर्धारण निर्णय नं. १। फैसलाको अन्त्यमा “इति सम्वत् २०८० साल श्रावण महिना १४ गते रोज १” उल्लेख छ।\n\n**१. रिठ्ठे दर्जी — कसूर ठहर।** जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद १३, आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३(४) तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २७(१) बमोजिम जिम्मामा आएको सरकारी नगद सोही दिन वा भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्ने र सोको अन्तिम जिम्मेवारी लेखा शाखा प्रमुखको हुने; निजले अदालतमै आर्थिक दायित्वको अन्तिम जिम्मेवारी पदीय आधारमा आफ्नै हुने भनी स्वीकार गरेको; कार्यालयसमक्ष रु.१,७१,७६,०७१।– हिनामिना गरेको कबोल गरेको; हिसाब फरक पर्नुको युक्तिसंगत जवाफ दिन नसकेको; सह-प्रतिवादीहरूको पोल; लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, तहवील दाखिला चलानी, आम्दानी रजिष्टर, गोश्वारा खाता, भौचर र बैंक स्टेटमेन्ट; एवं किर्तेसम्बन्धी कसूर सक्षम अदालतबाट ठहर भइसकेको — यी आधारमा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिमको कसूर गरेको ठहर भएको। फैसलामा दफा ९ र ११ तर्फ छुट्टै कसूर ठहर भएको देखिँदैन र वादीको अन्य दाबी पुग्न नसक्ने ठहर भएको।\n\n**२. बिगो निर्धारण।** आरोपदाबीको रु.७,०८,१७,०३७।– मध्ये रु.२,५८,०३,२३१।– आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा दाखिला भइसकेको आरोपपत्रमै उल्लेख भएकाले बाँकी रु.४,५०,१३,८०६।– कायम भई, त्यसमध्ये नक्कली भौचर खडा गरी हिनामिना गरेको रु.१,१७,२४,५३८।– वादी नेपाल सरकार विरुद्ध रिठ्ठे दर्जी भएको लिखत किर्ते मुद्दा (मुद्दा नं. 077-C1-0284) मा चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०९।३० को फैसला — जुन उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७९।०८।२७ मा (पुनरावेदन मुद्दा नं. 078-CS-0658) सदर भएको — बाट असुल उपर भइसकेकाले दोहोरो असुली नहुने गरी सो रकम घटाई बिगो **रु.३,३२,८९,२६८।–** कायम भएको।\n\n**३. सजाय।** भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम प्रतिवादी रिठ्ठे दर्जीलाई **८ वर्ष ३ महिना कैद** र बिगो रु.३,३२,८९,२६८।– को दोब्बर **रु.६,६५,७८,५३६।– जरिवाना** हुने ठहर। सजाय निर्धारण गर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८, ९, १३, १४ र १५ (विशेषतः दफा १४(ख) — सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेभन्दा चर्को सजाय हुन नहुने), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ र ३९ तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी सजाय निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७५ लाई दृष्टिगत गरिएको; मिति २०८०।०४।१३ मा सजायपूर्वको प्रतिवेदन पेस भएको। निज मिति २०७८।०७।०८ देखि थुनामा रहेकाले ठहर भएको जरिवाना दाखिला गरेमा मिति २०८६।१०।०८ मा कैदमुक्त हुने कायम भएको।\n\n**४. बलराम सापकोटा — सफाई।** निज लेखा अधिकृतको मातहत रही काम गर्नुपर्ने कर्मचारी भएको, फाँटबाट उठेको रकम सोही दिन रिठ्ठे दर्जीलाई बुझाई सेफको साँचोसमेत निजलाई नै दिने गरेको, रिठ्ठे दर्जीले सो ब्यहोरामा अन्यथा जिकिर नलिई स्वीकार गरेको र साक्षी चुडामणी पौडेलको बकपत्रले नगद दाखिला गर्ने/गराउने जिम्मेवारी लेखा अधिकृतकै हुने पुष्टि गरेको हुँदा निजउपरको रु.५८,४३,८०६।७५ को आरोपदाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन नसकेको भनी निजले आरोपदाबीबाट सफाई पाउने ठहर।\n\n**५. मनोजकुमार निरौला — सफाई।** सह-प्रतिवादी रिठ्ठे दर्जी र बलराम सापकोटाले निजलाई पोल नगरेको; विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम मिति २०७९।०७।२२ र मिति २०७९।०८।२० का आदेशले बुझिएका तत्कालीन निमित्त प्रमुख मालपोत अधिकृत नगेन्द्र पौडेल (निज यस मुद्दाका प्रतिवादी होइनन्) ले रिठ्ठे दर्जीले कबोल गरेको रु.१,७१,७६,०७१।– भित्रै निरौलाउपर दाबी गरिएको रकमसमेत पर्ने भनी बकपत्र गरेको; निजले मिति २०७५।०९।१३ मा ग्लोबल आई.एम.ई. बैंकमार्फत रु.१९,७३७।– बुझाएको र मालपोत कार्यालय, चितवनको च.नं. ८०४९, मिति २०७९।१२।०५ को पत्रबाट बेरुजु बुझाएको देखिएको; निजउपर मुद्दा फाँटमा कार्यरत रहेकै आधारमा मात्र आरोपदाबी लिइएको देखिँदा रु.४,७१,६१८।– को दाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन नसकेको भनी सफाई पाउने ठहर।\n\n**६. दोहोरो खतराको सिद्धान्तसम्बन्धी विवेचना।** निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)(३) बमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०७४।१०।०८ को निर्णयले ३ वर्ष बढुवा रोक्काको विभागीय सजाय भइसकेको जिकिरका सम्बन्धमा अदालतले विभागीय कारबाही र अदालतबाट हुने फौजदारी सजाय फरक-फरक विषय हुने र विभागीय कारबाही हुँदैमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको नजिर — रामप्रसाद सिटौला विरुद्ध टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल समेत, ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८१६ — लाई आधार बनाएको। फौजदारी मुद्दामा आरोपदाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्ने दायित्व वादी पक्षमै रहने सिद्धान्तसमेत प्रयोग गरिएको।\n\n**अन्तिमता:** फैसलाउपर चित्त नबुझे विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद दिइएको। उपलब्ध स्रोत कागजातबाट हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको यकिन हुन सकेको छैन।\n\n### च) नजिरको सार\n\nप्रस्तुत फैसलामा उद्धृत सर्वोच्च अदालतको नजिर — **रामप्रसाद सिटौला विरुद्ध टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल समेत, ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८१६** — अनुसार विभागीय कारबाही र फौजदारी सजाय फरक-फरक प्रकृतिका विषय हुन्; एउटै आचरणमा विभागीय सजाय भइसकेकै आधारमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित भई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति मिल्दैन।","key_allegations":["मालपोत कार्यालय, भरतपुर चितवनमा कार्यरत लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीले आ.व. २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा विभिन्न फाँटबाट नगदी रसिद काटी संकलित राजस्व रकम रु. ७ करोडभन्दा बढी सम्बन्धित बैंक खातामा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको र दाखिला भएको देखाउन बैंकको सरकारी छाप तथा कर्मचारीको दस्तखत किते गरी नक्कली भौचर तयार गरेको।","उक्त कार्यालयको लेखापाल बलराम सापकोटाले बैंक दाखिला प्रयोजनको लागि विभिन्न फाँटबाट बुझिलिएको राजस्व रकममध्ये रु. ५८ लाखभन्दा बढी सम्बन्धित बैंक खातामा दाखिला नगरी खाई मासी हिनामिना गरेको।","उक्त कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मनोज कुमार निरौलाले मुद्दा फाँटमा संकलित राजस्व रकममध्ये रु. ४ लाख ७१ हजारभन्दा बढी लेखा शाखामा नबुझाई खाई मासी हिनामिना गरेको।"],"timeline":[{"date":"2016-11-16","title":"रिठ्ठे दर्जी लेखा अधिकृत पदमा हाजिर","date_bs":"2073-08-01","description":"मालपोत कार्यालय, भरतपुर चितवनमा रिठ्ठे दर्जी लेखा अधिकृत पदमा हाजिर भएको। सोही मिति २०७३।०८।०१ देखि नक्कली (रातो) भौचरको शृंखला सुरु भएको देखिन्छ। लेखाको तालाचाबी, दस्तखत गर्ने अधिकार र नगद दाखिला गर्ने/गराउने जिम्मेवारी लेखा अधिकृतकै रहने साक्षी चुडामणी पौडेलको बकपत्र।"},{"date":"2016-11-16","title":"नक्कली (रातो) बैंक दाखिला भौचरहरू तयार गरेको आरोप","date_bs":"2073-08-01","end_date":"2017-07-14","description":"२०७३।०८।०१, २०७३।०९।०३, २०७३।०९।११, २०७३।०९।१८, २०७४।०१।१३, २०७४।०१।१९, २०७४।०२।२१, २०७४।०२।२८, २०७४।०३।२७, २०७४।०३।२९ र २०७४।०३।३० गतेका नक्कली भौचरहरू तयार गरिएको। सम्बन्धित बैंकको सरकारी छाप तथा कर्मचारीको दस्तखतसमेत किर्ते गरी भौचर बनाएको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिम आरोप लगाइएको।","end_date_bs":"2074-03-30"},{"date":"2016-12-11","title":"बैंक दाखिलापछि भौचर सच्याई बढी दाखिला देखाएको आरोप","date_bs":"2073-08-26","end_date":"2018-07-13","description":"२०७३।०८।२६, २०७४।१२।२३, २०७५।०२।०८, २०७५।०३।२६, २०७५।०३।२८ र २०७५।०३।२९ का दाखिला भौचरहरू बैंक दाखिलापश्चात सच्याई बदनियतपूर्ण ढंगले बढी रकम दाखिला भएको देखिने गरी संलग्न गरे/गराएको आरोप।","end_date_bs":"2075-03-29"},{"date":"2017-10-18","title":"आन्तरिक लेखापरीक्षणपछिका बेरुजु दाखिलाहरू","date_bs":"2074-07-01","end_date":"2020-10-02","description":"२०७४।०७।०१ मा रु.८१,८७,३२५।– र रु.७,६५,९००।–, २०७४।०७।१९ मा रु.१,१५,१६६।– र रु.८,६३,२८०।–, २०७५।०९।२३ मा शर्मीला देवकोटाले रु.४,५००।– र २०७७।०६।१६ मा कृष्णप्रसाद न्यौपानेले रु.१,२००।– दाखिला गरेको। आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा रिठ्ठे दर्जीले जम्मा रु.२,५८,०३,२३१।– दाखिला गरेको देखिएको।","end_date_bs":"2077-06-16"},{"date":"2018-07-09","title":"फाँटहरूबाट रु.३८,०७,९८१।– लेखा अधिकृतलाई हस्तान्तरण","date_bs":"2075-03-25","description":"फाँट क, ख र ग बाट यदुराज ढकालले रु.३८,०७,९८१।– बुझी रिठ्ठे दर्जीलाई हस्तान्तरण गरेको। सो दिनको कुल संकलन रु.४८,७४,३११।– (रजिष्ट्रेशन रु.३४,३८,०३९।–, लाभकर रु.११,८९,२७२।–, सेवा शुल्क रु.२,४७,०००।–) रहेको।"},{"date":"2018-07-10","title":"रिठ्ठे दर्जीले बैंक दाखिला गरेको मिति","date_bs":"2075-03-26","description":"अघिल्लो दिन बुझेको राजस्व रकम रिठ्ठे दर्जीले २०७५।०३।२६ मा बैंक दाखिला गरेको। आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १३(४) अनुसार जिम्मामा आएको सरकारी नगद सोही दिन वा भोलिपल्ट दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको।"},{"date":"2018-10-01","title":"अख्तियारको अनुसन्धान र मौकाको बयान","date_bs":"2075-06-15","end_date":"2019-09-12","description":"मालपोत कार्यालय भरतपुर, चितवनको आ.व. २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को आन्तरिक लेखापरीक्षणमा राजस्व बैंक दाखिला नभएको भन्ने उजुरी निवेदनउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको। २०७५।०६।१५ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक विवरण प्राप्त भई २०७५।०७।०६ देखि २०७५।०९।१५ सम्म विभिन्न मितिमा कागजात संकलन, र २०७६।०५।२४ मा उपाध्याय, दिवाकर पौडेल, खेमनारायण पौडेल र नगेन्द्र पौडेलको तथा २०७६।०५।२६ मा यदुराज ढकालको मौकाको बयान भएको।","end_date_bs":"2076-05-26"},{"date":"2020-10-04","title":"अनुसन्धानसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन","date_bs":"2077-06-18","end_date":"2020-10-06","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७।०६।१८ र २०७७।०६।२० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको।","end_date_bs":"2077-06-20"},{"date":"2020-12-14","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर","date_bs":"2077-08-29","description":"अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको। रिठ्ठे दर्जीउपर रु.७,०८,१७,०३७।– बिगो (दाखिला भएको रु.२,५८,०३,२३१।– कट्टा गरी असुल गर्नुपर्ने रु.४,५०,१३,८०६।–) कायम गरी भ्र.नि. ऐन, २०५९ को दफा ७(ग), ९ र ११ तथा दफा ३(१)(झ); लेखापाल बलराम सापकोटाउपर रु.५८,४३,८०६।७५ बिगो कायम गरी दफा ७(ग) र ३(१)(ज); ना.सु. मनोजकुमार निरौलाउपर रु.४,७१,६१८।– बिगो कायम गरी दफा ७(ग) र ३(१)(घ) बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिइएको।"},{"date":"2020-12-14","title":"अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति — आरोपपत्र दायर गरिएको","date_bs":"2077-08-29","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीको नाममा 'आरोपपत्र दायर गरिएको' विषयक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक। मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनका तीन कर्मचारीले संकलित राजस्व रकम बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भनी उल्लेख गरिएको।"},{"date":"2021-01-13","title":"प्रतिवादीहरूको बयान, थुनछेक तथा धरौटी आदेशहरू","date_bs":"2077-09-29","end_date":"2021-10-25","description":"२०७७।०९।२९ मा बलराम सापकोटाको बयान भई रु.५,००,०००।– धरौट (र.नं. ३४४), २०७७।१०।२८ मा मनोजकुमार निरौलाको बयान भई रु.१,००,०००।– धरौट (र.नं. ४६२), २०७७।१२।०६ मा चितवन जिल्ला अदालतबाट थुनाको आदेश र २०७८।०७।०८ मा रिठ्ठे दर्जीलाई रु.१,००,००,०००।– धरौट माग भई धरौट दिन नसकी थुनामा रहेको।","end_date_bs":"2078-07-08"},{"date":"2022-12-06","title":"विशेष अदालत ऐनको दफा ७(क) बमोजिम थप प्रमाण बुझ्ने आदेश","date_bs":"2079-08-20","description":"विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम थप व्यक्ति बुझ्ने आदेश भई तत्कालीन निमित्त प्रमुख मालपोत अधिकृत नगेन्द्र पौडेलसमेतको बकपत्र लिइएको। निजले रिठ्ठे दर्जीले कबुल गरेको रु.१,७१,७६,०७१।– भित्र निरौलाउपर दाबी गरिएको रु.४,७१,६००।– समेत पर्ने भनी बकपत्र गरेको।"},{"date":"2023-07-16","title":"विशेष अदालतको फैसला — आंशिक: दुई प्रतिवादीलाई सफाई","date_bs":"2080-03-31","description":"विशेष अदालतले रिठ्ठे दर्जीलाई कसूर ठहर गरेको; लेखापाल बलराम सापकोटाले रु.५८,४३,८०६।७५ को दाबी वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट शंकारहित तवरबाट पुष्टि नभएकाले र ना.सु. मनोजकुमार निरौला मुद्दा फाँटमा कार्यरत रहेको आधारमा मात्र अभियोजन भएको देखिएकाले दुवैले सफाई पाउने ठहर। अदालतले दोहोरो खतराको सिद्धान्तको विवेचना गर्दै विभागीय सजाय र अदालती सजाय फरक विषय भएको भनी ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८१६ (रामप्रसाद सिटौला विरुद्ध टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल) लाई आधार बनाएको।"},{"date":"2023-07-30","title":"सजाय निर्धारण आदेश","date_bs":"2080-04-14","description":"२०८०।०४।१३ को सजायपूर्वको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि २०८०।०४।१४ मा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ र सर्वोच्च अदालतको सजाय निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७५ बमोजिम सजाय निर्धारण भएको; कैदमुक्त हुने मिति २०८६।१०।०८ कायम। सफाई पाउने प्रतिवादीहरूको धरौटी र रोक्का बैंक खाताहरू मुद्दा अन्तिम भएपछि फुकुवा/फिर्ता गर्ने तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने उल्लेख।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/1876","additional_details":"","material":{"display_name":"मालपोत कार्यालय भरतपुर, चितवनमा कार्यरत तत्कालीन लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीसहित ३ जना उपर राजस्व चुहावट एवं हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/1876. मालपोत कार्यालय भरतपुर, चितवनमा कार्यरत तत्कालीन लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीसहित ३ जना उ - 1.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/1876","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/d4e4d79379ff7a2f086a77a8808a90a2d7f9d8a888a6ccd0a6bd11daa1f142fb.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.077-cr-0052","additional_details":"","material":{"display_name":"077-CR-0052 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/077-CR-0052.1.docx","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/6700e19878236189effee2019380130abbf764192f54038576e1c3120d11c2cb.md","role":"MARKDOWN"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/077-cr-0052","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/080-cr-1818"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) आ.व. २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको च.नं. २१०, मिति २०७५/०७/२० को पत्र\nघ) नक्कली (रातो) बैंक दाखिला भौचरहरू र सम्बन्धित राजस्व खाताका बैंक स्टेटमेन्टहरू\nङ) लिखत किर्ते मुद्दा नं. 077-C1-0284 र पुनरावेदन मुद्दा नं. 078-CS-0658 का फैसलाहरू\nच) मिति २०७८।१२।२० का दिनेश थापा, शम्भुनारायण राजभण्डारी र चुडामणी पौडेलका बकपत्र","bigo":70817037,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:46:04.290631+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:23:20.080743+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:31:04.303547+05:45"}