{"id":524,"slug":"baluwatar-lalita-niwas-land-grab-076-cr-0270","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/baluwatar-lalita-niwas-land-grab-076-cr-0270","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"बालुवाटारको ललिता निवासभित्रको १३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हिनामिना: कलाधर देउजासमेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा (076-CR-0270)","short_description":"बालुवाटारको ललिता निवासभित्रको १३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा गैरकानूनी रूपमा हस्तान्तरण गरी रु. २ करोड २६ लाखभन्दा बढी बिगो। विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई सफाई र केहीलाई आंशिक सफाई दिएको, आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2020-02-05","case_end_date":"2024-02-15","dates":{"stages":[{"end":"2024-02-15","stage":"initial","start":"2020-02-05","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/076-cr-0270"},{"stage":"appeal","start":"2025-03-05","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-1715"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2020-02-05","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-1715":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-1715":["https://jawafdehi.org/entity/person/kaladhar-deuja"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/kaladhar-deuja","display_name":"कलाधर देउजा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत; दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"कलाधर देउजा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mukund-prasad-acarya","display_name":"मुकुन्द प्रसाद आचार्य","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"abated","notes":"मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक; दोषी ठहर; मृत्यु भएकाले सजाय मिनाहा र लगत कट्टा","name":{"en":"मुकुन्द प्रसाद आचार्य","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/surendraman-kapali","display_name":"सुरेन्द्रमान कपाली","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन मालपोत अधिकृत; दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"सुरेन्द्रमान कपाली","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/dharma-prasad-gautam","display_name":"धर्म प्रसाद गौतम","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन मालपोत विभाग शाखा अधिकृत; सफाइ — आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको","name":{"en":"धर्म प्रसाद गौतम","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/jagat-prasad-pudasaini","display_name":"जगत प्रसाद पुडासैनी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"abated","notes":"दोषी ठहर; मृत्यु भएकाले सजाय मिनाहा र लगत कट्टा","name":{"en":"जगत प्रसाद पुडासैनी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/yukt-prasad-shreshtha","display_name":"युक्त प्रसाद श्रेष्ठ","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन खरिदार; दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"युक्त प्रसाद श्रेष्ठ","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/rudra-kumar-shreshtha","display_name":"रुद्र कुमार श्रेष्ठ","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सफाइ — आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको","name":{"en":"रुद्र कुमार श्रेष्ठ","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/indra-prasad-dhungana","display_name":"इन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सफाइ — आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको","name":{"en":"इन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/tikaram-ghimire","display_name":"टीकाराम घिमिरे","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"टीकाराम घिमिरे","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/tika-bahadur-vi-si","display_name":"टिका बहादुर वि.सी.","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन नायव सुब्बा; सफाइ — आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको","name":{"en":"टिका बहादुर वि.सी.","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/jivanath-pokharel","display_name":"जिवनाथ पोखरेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"तत्कालीन खरिदार; सफाइ — आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको","name":{"en":"जिवनाथ पोखरेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/mohammad-savir-husain","display_name":"मोहम्मद साविर हुसैन","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"मोहम्मद साविर हुसैन","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shrihari-pudasaini","display_name":"श्रीहरि पुडासैनी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"श्रीहरि पुडासैनी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shyam-kumar-kshetri","display_name":"श्याम कुमार क्षेत्री","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"श्याम कुमार क्षेत्री","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/arjun-prasad-bhandari","display_name":"अर्जुन प्रसाद भण्डारी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"समरजंग कम्पनीका तत्कालीन ना.सु.; सफाइ — आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको","name":{"en":"अर्जुन प्रसाद भण्डारी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/hari-krishna-timilsina","display_name":"हरि कृष्ण तिमिल्सिना","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"हरि कृष्ण तिमिल्सिना","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/parashuram-pokharel","display_name":"परशुराम पोखरेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"abated","notes":"दोषी ठहर; मृत्यु भएकाले सजाय मिनाहा र लगत कट्टा","name":{"en":"परशुराम पोखरेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/prakash-narayan-bhatt","display_name":"प्रकाश नारायण भट्ट","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन ना.सु.; दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"प्रकाश नारायण भट्ट","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/pushparaj-upadhyay","display_name":"पुष्पराज उपाध्याय","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सफाइ — आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको","name":{"en":"पुष्पराज उपाध्याय","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/tankanath-paudel","display_name":"टंकनाथ पौडेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन ना.सु.; दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"टंकनाथ पौडेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/prem-bahadur-khapun","display_name":"प्रेम बहादुर खापुङ","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"प्रेम बहादुर खापुङ","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/arjun-kumar-khativada","display_name":"अर्जुन कुमार खतिवडा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"अर्जुन कुमार खतिवडा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/shankar-prasad-suvedi","display_name":"शंकर प्रसाद सुवेदी","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"शंकर प्रसाद सुवेदी","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/angur-kumar-sig","display_name":"अंगुर कुमार सिग","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"अंगुर कुमार सिग","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/krishna-prasada-paudela-076-cr-0270","display_name":"कृष्ण प्रसाद पौडेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"तत्कालीन शाखा अधिकृत; दोषी ठहर; २ वर्ष कैद र जरिवाना","name":{"en":"कृष्ण प्रसाद पौडेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/ciaa","display_name":"Commission for the Investigation of Abuse of Authority","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"अनुसन्धान गरी आरोपपत्र दायर गर्ने निकाय","name":{"en":"Commission for the Investigation of Abuse of Authority","ne":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/judiciary/special-court","display_name":"Special Court","entity_type":"Courthouse","type":"related","outcome":null,"notes":"मुद्दा हेरी फैसला गर्ने अदालत","name":{"en":"Special Court","ne":"विशेष अदालत"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/samarjung-company","display_name":"Samarjung Company","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गा जसको नाममा दर्ता थियो; लगत कट्टा गरिएको","name":{"en":"Samarjung Company","ne":"समरजंग कम्पनी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/body/land-revenue-office-dillibazar","display_name":"Land Revenue Office, Dillibazar","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"दर्ता स्रेस्ता कट्टा गरी हक हस्तान्तरण गरेको मालपोत कार्यालय","name":{"en":"Land Revenue Office, Dillibazar","ne":"मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/soe/guthi-sansthan","display_name":"Guthi Corporation","entity_type":"Organization,GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"सरकारी जग्गामा गुठी कायम गर्ने निर्णय गरेको संस्थान","name":{"en":"Guthi Corporation","ne":"गुठी संस्थान"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/pashupati-tikincha-guthi","display_name":"Pashupati Tikincha Guthi","entity_type":"Organization","type":"related","outcome":null,"notes":"जसको नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गरिएको गुठी","name":{"en":"Pashupati Tikincha Guthi","ne":"पशुपति टिकिन्छा गुठी"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/government/opmcm","display_name":"OPMCM","entity_type":"GovernmentOrganization","type":"related","outcome":null,"notes":"जग्गा फिर्ता दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भएको कार्यालय","name":{"en":"OPMCM","ne":"OPMCM"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/localunit/kathmandu-metropolitian-city-30608","display_name":"Kathmandu Metropolitan City","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:MetropolitanCity","type":"location","outcome":null,"notes":"मुद्दाको जग्गा रहेको स्थान — ललिता निवास, बालुवाटार","name":{"en":"Kathmandu Metropolitan City","ne":"काठमाण्डौ महानगरपालिका"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"सरकारी जग्गा हिनामिना भएको ललिता निवास, बालुवाटार रहेको जिल्ला","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","जग्गा हडप"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nव्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिको च.नं. ११४/०७३/०७४, मिति २०७४।०१।२४ को पत्रसाथ लेखिआएको विषय आयोगमा उ.द.नं. ६५५७ \"क\", मिति २०७४।०१।२८ मा दर्ता भई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको \"सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०७५\" को सिफारिसबमोजिम अनुसन्धान भई मिति २०७६।१०।२२ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको। यसै विषयमा अघि दर्ता उजुरी आयोगको मिति २०६०।०३।१८ को निर्णयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम तामेलीमा राखिएको थियो।\n\nअभियोगदाबीअनुसार, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०२१।०८।१७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको छैठौं बुँदामा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९–९–२–० रोपनीमध्ये जफत भइसकेको १४–११–०–० कट्टा गरी बाँकी २८४–१४–३–० रोपनी जग्गा र सोमा रहेका घरहरू परेका थिए। सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको मौका र जम्मा रु.१६,३३,९२२।१९ क्षतिपूर्ति समेत दिई मिति २०२२।०२।२४ देखि उक्त घरजग्गा सरकारीकरण भई सरकारी स्वामित्व र भोगमा आएको, सोमध्ये ६० रोपनी मिति २०२२।११।२१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरी बाँकी २१२–१५–२.५ रोपनी श्री समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहने गरी मिति २०२५।०२।०७ मा पोत र लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको। सोही क्याम्पभित्रको ८ रोपनी जग्गा सरकारले खरिद गरेकै मूल्य रु.४५,८८२।६९ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।०४।१० को निर्णयबाट मेजर कर्णेल कनक शम्शेरलाई बिक्री गरिएको र सोही क्षेत्रकै ८ रोपनी जग्गा दामोदर उपाध्याय समेतका व्यक्तिलाई दिने निर्णय भएको देखिएको।\n\nप्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०४७।०२।१४, २०४७।०४।०८ र २०४७।०५।०३ मा भएका विशुद्ध सैद्धान्तिक प्रकृतिका निर्णयलाई गलत व्याख्या गरी, गृह मन्त्रालयबाट छानबिन नै नभएको अवस्थामा, अभिलेख लुकाई–नष्ट गरी र राजपत्रका सूचनालाई अनदेखा गरी उक्त २८४–१४–३–० रोपनीमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिविशेष तथा संस्थाका नाममा कायम गरिएको भन्ने आयोगको ठहर छ। आयोगले तालिका नं. १ मा देहायका कैफियतयुक्त निर्णय औंल्याएको छ:\n\n**१.** मिति २०४९।०७।२५ — मालपोत कार्यालय, काठमाडौं डिल्लीबजारको मि.नं. १०२४ बाट समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता जग्गा सुवर्ण शम्शेरका हकवाला सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्म शम्शेर समेतको नाममा दाखिल खारेज/नामसारी गरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तथा प्रमाण पूर्जा बनाइदिएको — साविक नगर २३ क्ष का कि.नं. ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ६०, ६१, ६२, ७२, ७४, ७५, ८०, ४३, ४४, ५१, ५३, ५९, ७९ गरी २६ कित्ता, क्षे.फ. २६–६–१–० रोपनी।\n\n**२.** मिति २०४९।०७।२५ — सोही कार्यालयको मि.नं. १०२५ बाट सोही प्रकृतिको निर्णय गरी शैलजा राणा, हेमन शम्शेर जबरा र हाटक शम्शेर जबराको नाममा दाखिल खारेज/नामसारी गरेको — जम्मा २७ कित्ता, क्षे.फ. ४९–०–३–० रोपनी; जसमध्ये नगर २३ ह को कि.नं. ८ को केही अंश प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउण्डमा र नगर २३ क्ष को कि.नं. १८ को केही अंश प्रधानन्यायाधीश निवास कम्पाउण्डमा पर्ने।\n\n**३.** मिति २०४९।०९।२३ — तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको सहमतिमा मि.नं. १०२४ बाट श्री ५ को सरकार गुठीको नाममा दर्ता जग्गा सुवर्ण शम्शेरका हकवालाहरूको नाममा दाखिल खारेज गरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरेको — जम्मा १९ कित्ता, क्षे.फ. २८–१५–१–० रोपनी।\n\n**४.** मिति २०४९।०९।२३ — सोही सहमतिमा मि.नं. १०२५ बाट गुठीको नाममा दर्ता जग्गा शैलजा राणा, हेमन शम्शेर जबरा र हाटक शम्शेर जबराको नाममा दाखिल खारेज गरेको — नगर २३ क्ष का कि.नं. २५, २६, २७ र २९ गरी ४ कित्ता, क्षे.फ. ७–१४–०–० रोपनी।\n\n**५.** मिति २०६०।०९।१५ — भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहल र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट क्षेत्राधिकार नाघी नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा नाप नक्सा भएको सरकारी जग्गाको श्रेस्ता गैरकानूनी रूपमा कट्टा गरी शैलजा राणा समेतका नाममा हालसाविक गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिएको।\n\n**६.** मिति २०६२।०२।०३ — मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मि.नं. ११४/०६१/६२ बाट नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाको सरकारी लगत कट्टा गरी छुट जग्गा दर्ताको प्रावधान दुरुपयोग गरी सुनिती राणाको नाममा दर्ता र हालसाविक गरी मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत दोहोरो दर्ता गरेको — साविक नगर २३ स कि.नं. १६ मध्येको क्षे.फ. ०–१२–०–०।\n\n**७.** मिति २०६७।०८।१६, २०६७।०९।१२ र २०६७।१२।१४ — मन्त्रिपरिषद्का मिति २०६६।१२।२९, २०६७।०१।३१ र २०६७।०४।२८ का निर्णयलाई आधार लिई तामेली मिसिल नम्बर ४८४/२०६७/१२ बाट सरकारी जग्गा तथा साविकदेखिकै राजकूलो र बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा गरी जम्मा १९–१५–१–२ रोपनीमा १७ जनालाई मोही तथा जग्गाधनीको हैसियतमा सट्टाभर्ना दिई, व्यक्तिविशेषको प्लटिङमा बाटोको पहुँच पुर्‍याउन विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास क्षेत्रको पर्खाल तोडी ८ मिटर चौडाइ र ५७० मिटर लम्बाइको बाटो कायम गरेको।\n\n**८.** मिति २०६९।१०।०५ र मिति २०७०।०१।१७ — मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।०६।१८ को स्वीकृतिलाई आधार बनाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका गुठी प्रशासकबाट निर्णय पर्चा खडा गरी समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता सरकारी जग्गामा श्री पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही बनाई मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मोही नामसारी तथा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने निर्णय गरेको।\n\nसाथै, मिति २०४९।०७।२५ र २०४९।०९।२३ का गैरकानूनी निर्णयपछि सोही प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्र मान कपाली, नायब सुब्बा जगत प्रसाद पुडासैनी, खरिदार युक्त प्रसाद श्रेष्ठ तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिदेशक मुकुन्द प्रसाद आचार्य र शाखा अधिकृतद्वय धर्म प्रसाद गौतम एवं प्रेम बहादुर खापुङका परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदार — विद्या पौडेल गौतम, उर्मिला शाह, भुवन कुमारी चापागाईं, सोदा कुमारी चापागाईं, रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरे (यी सबै यसै मुद्दामा प्रतिवादी समेत कायम भएका) — ले सुनिती राणा, शैलजा राणा समेतका व्यक्तिबाट हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत पारित गरी–गराई कमिसनको रूपमा सोही सरकारी जग्गामध्येबाट जग्गा बकस लिएको भन्ने दाबी रहेको।\n\nउल्लिखित कार्य जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, गुठी ऐन, २०३३, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, मालपोत ऐन, २०३४ र जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को बर्खिलाप रहेको भनी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय र बिगोको मागदाबी लिइएको। कसूर हुँदाको बखत कायम न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन तथा पारित लिखतमा उल्लिखित रकमका आधारमा बिगो कायम गरिएको हो। यस मुद्दाको शीर्ष बिगो कलाधर देउजाको हकमा कायम **रु. २,२६,८५,५००।-** हो।\n\nप्रमुख कर्मचारी/पदाधिकारी प्रतिवादीहरूको बिगो र मागदाबी (आरोपपत्रको तालिकामा समूहगत रूपमा उल्लेख भएअनुसार):\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदावी |\n| --- | --- | --- | --- |\n| कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली | तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार | रु. २,२६,८५,५००।- | साविक भ्र.नि.ऐन, २०१७ का दफा ६, १३ र भ्र.नि.ऐन, २०५९ का दफा ५(१), ८(१)(ज), १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३(१), ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| मुकुन्द प्रसाद आचार्य | भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिदेशक | रु. ७५,१०,०००।- | मृत्यु भइसकेकाले मु.फौ.का.सं., २०७४ को दफा १३३ बमोजिम सजाय नहुने; बिगो असुल उपर/जफत |\n| जगत प्रसाद पुडासैनी | तत्कालीन नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार | रु. २,२६,८५,५००।- | उल्लिखित दफाबमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| धर्म प्रसाद गौतम | भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत | रु. ७८,२४,२००।- | दफा ३(१), ३(१)(ज) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| युक्त प्रसाद श्रेष्ठ | तत्कालीन खरिदार, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार | रु. २,२९,५७,४००।- | दफा ३(१), ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| रुद्र कुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज उपाध्याय, इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना | गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी/पदाधिकारी | रु. १३,२३,७२,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| टिकाराम घिमिरे | गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी/पदाधिकारी | रु. १३,६५,७२,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| टिका बहादुर बि.सी., जीवनाथ पोखरेल | गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी/पदाधिकारी | रु. १३,२३,७२,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| अर्जुन प्रसाद भण्डारी | मतियार | रु. १३,२३,७२,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा २२ बमोजिम मतियारको सजाय |\n| मोहम्मद साबिर हुसैन, श्रीहरि पुडासैनी, श्याम कुमार क्षेत्री | गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी/पदाधिकारी | रु. ४२,००,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा ३(१)(छ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| हरिकृष्ण तिमल्सिना, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश नारायण भट्ट, टंकनाथ पौडेल | गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी/पदाधिकारी | रु. ३२,१९,२०,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| परशुराम पोखरेल | गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी/पदाधिकारी | रु. ३२,१९,२०,०००।- | मृत्यु भइसकेकाले दफा १३३ बमोजिम सजाय नहुने; बिगो असुल उपर/जफत |\n| प्रेम बहादुर खापुङ्ग, अर्जुन खतिवडा, शंकर प्रसाद सुवेदी, अंगुर कुमार सिग्देल, केदार प्रसाद श्रेष्ठ | मतियार | रु. ९,६५,७६,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा २२ बमोजिम मतियारको सजाय |\n| कमल घिमिरे, देव बहादुर लामिछाने, भरतचन्द्र अर्याल | गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी/पदाधिकारी | रु. ३२,१९,२०,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n| जनक बहादुर भण्डारी | मतियार | रु. ९,६५,७६,०००।- | दफा ८(१)(ज), १७ को कसुरमा दफा २२ बमोजिम मतियारको सजाय |\n| हुपेन्द्रमणि के.सी. | गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी | रु. ३०,३९,९६,०००।- | दफा ८(१)(ज), ९ र १७ को कसुरमा दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपर/जफत |\n\nजग्गाधनी र मोही भनिएका प्रतिवादीहरूमध्ये रुक्म शम्शेर जबरालाई रु. ८,२७,८२,०००।-, सुनिती राणालाई रु. ८,६९,८२,०००।-, शैलजा राणालाई रु. ९,६३,०४,०५०।-, हाटक शम्शेर जबरालाई रु. १,३५,२२,०५०।- र हेमन शम्शेर जबरालाई रु. १,३५,२२,०५०।- (मृत्यु भइसकेकाले बिगो असुल उपर/जफत मात्र) बिगो कायम गरिएको। डि.एल. डेभलपर्स प्रा.लि.का सञ्चालक कैलाशचन्द्र गोयललाई रु. ५,४४,००,०००।-, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.का तर्फबाट सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ्गलाई रु. ११,२०,००,०००।-, शोभाकान्त ढकाललाई रु. ३९,२७,६८,०००।-, रामकुमार सुवेदीलाई रु. ५२,५१,४०,०००।- र मिन बहादुर गुरुङ्गलाई रु. ३९,२७,६८,०००।- बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र दफा ४७ बमोजिम निजहरूको नाममा कायम जग्गा जफत गरी नेपाल सरकार कायम गराउने मागदाबी लिइएको। सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा बकस लिने भनिएका इन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री (रु. ६,२३,५००।-), मिठूदेवी चापागाईं (रु. ६,२३,५००।-, मृत्यु भइसकेको), भुवन कुमारी चापागाईं (रु. ७,५९,४००।-), रामकल्याण अधिकारी (रु. ७,५९,४००।-), मोहन प्रसाद भट्टराई (रु. ४,६४,२००।-), खिमादेवी आङवोहाङ (रु. २,८६,०००।-), उर्मिला शाह (रु. २,८६,०००।-), निर्मलादेवी श्रेष्ठ (रु. २,७१,९००।-), शशिकला सुब्बा (रु. १,७८,२००।-), रामनाथ घिमिरे (रु. १,७८,२००।-), बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी (रु. १,५०,०००।-), विद्या पौडेल गौतम (रु. १,३१,३००।-) र सोदा कुमारी चापागाईं (रु. ९३,७५०।-) समेतउपर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ४(क), ८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा ३(२), ८(४) बमोजिम सजाय तथा बिगो असुल उपर/जफतको मागदाबी लिइएको। यसबाहेक कल्पना तुलाधर, गैरआवासीय नेपाली संघ, सज्जन कुमार चाचान समेत ६५ जनालाई निजहरूको नाममा कायम रहेको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दफा ८(४) र दफा ४७ बमोजिम जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको।\n\nसाथै आयोगले उक्त जग्गाबाट रु.२,४१,६९,३६,१२५।- भन्दा बढीको धितो पारित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएको देखिएकाले निक्षेपको सुरक्षणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव लेखी पठाउने निर्णय गरेको। मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।१२।२९, २०६७।०१।३१, २०६७।०४।२८ र २०६९।०६।१८ मा भएका निर्णयका सम्बन्धमा सामूहिक नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु नपर्ने ठहर्‍याई निजहरूलाई प्रतिवादी नबनाइएको।\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\nउपलब्ध स्रोत कागजातअनुसार यस मुद्दामा विशेष अदालतबाट **मिति २०८०।११।०३** मा फैसला भएको हो। इजलास नं., नि.नं. र इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको नाम उपलब्ध स्रोत कागजातबाट खुल्न आएको छैन। आयोगको मिति २०८१।११।२० को प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार उक्त फैसलाबाट प्रतिवादीहरूमध्ये केहीलाई सफाई र केहीलाई आंशिक सफाई दिइएको। अदालतको मुख्य आधारहरू देहायअनुसार अभिलिखित छन्:\n\n**१.** जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दाखिल खारेज–नामसारी गर्न धर्म प्रसाद गौतमले मिति २०४९।०९।२० को निर्णय मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेको सम्म देखिएकोले बदनियतपूर्वक पत्राचार गरेको पुष्टि हुन नसकेको।\n\n**२.** प्रतिवादीहरू इन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री, शान्ती मल्ल प्रधानाङ्ग, मिठुदेवी चापागाईं, सरस्वती कुमारी श्रेष्ठ, निर्मलादेवी श्रेष्ठ, मोहन प्रसाद भट्टराई, बैकुण्ठ शर्मा रेग्मी, विद्या पौडेल गौतम, सोदा कुमारी चापागाईं, भुवन कुमारी चापागाईं, खिमादेवी आङबुहाङ, शशिकला सुब्बा, उर्मिला शाह, रामनाथ घिमिरे र रामकल्याण अधिकारीको हकमा दफा ८(४) को दाबी पुग्न नसकी मतियारको कसुर गरेको ठहर।\n\n**३.** हालसाविकमा संलग्न रुद्र कुमार श्रेष्ठ समेतका प्रतिवादीहरूले मिति २०५९।०६।२४ मा सहमति हुने गरी गरेको निर्णयमा प्रतिवादीहरूको बदनियत पुष्टि हुन नसकेको।\n\n**४.** प्रतिवादीहरू जनक बहादुर भण्डारी, देव बहादुर लामिछाने र भरतचन्द्र अर्यालले आफ्नो ओहदाको काम गर्दा अन्य व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचारको भूमरीमा परेको सम्म देखिएको र ओहदाको काम बदनियत चिताई गरेको पुष्टि हुन नसकेको।\n\nप्रत्येक प्रतिवादीको छुट्टाछुट्टै दोषी/सफाईको ठहर तथा कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको अंक उपलब्ध स्रोत कागजातबाट खुल्न आएको छैन।\n\n**अन्तिमता:** उपलब्ध अभिलेखबाट यो फैसला अन्तिम भएको देखिँदैन — विशेष अदालतको मिति २०८०।११।०३ को फैसलाउपर वादी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको आयोगको मिति २०८१।११।२० को प्रेस विज्ञप्तिबाट देखिन्छ।\n\n### घ) पुनरावेदनको सार\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०८१।११।२० मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार, ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्थाविशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको यस मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो। पुनरावेदन वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट आयोगले गरेको र मिति २०८०।११।०३ को फैसलाबाट प्रतिवादीहरूमध्ये केहीलाई सफाई र केहीलाई आंशिक सफाई दिइएको विषय नै असन्तुष्टिको आधार रहेको देखिन्छ — विशेषतः धर्म प्रसाद गौतमको पत्राचारमा बदनियत पुष्टि नभएको ठहर, बकसपत्रबाट जग्गा लिने १५ जनाको हकमा दफा ८(४) को दाबी नपुगी मतियारमा सीमित गरिएको ठहर, रुद्र कुमार श्रेष्ठ समेतको मिति २०५९।०६।२४ को सहमति निर्णयमा बदनियत नदेखिएको ठहर र जनक बहादुर भण्डारी, देव बहादुर लामिछाने एवं भरतचन्द्र अर्यालको हकमा ओहदाको काममा बदनियत पुष्टि नभएको ठहर। पुनरावेदनका विस्तृत कानूनी आधार र उठाइएका प्रश्नहरू उपलब्ध स्रोत कागजातमा पूर्ण रूपमा खुलेका छैनन्।\n\n### च) नजिरको सार\n\nआयोगले मन्त्रिपरिषद्का मिति २०६६।१२।२९, २०६७।०१।३१, २०६७।०४।२८ र २०६९।०६।१८ का निर्णयतर्फ अनुसन्धान नबढाउने आधारका रूपमा सर्वोच्च अदालतको **निर्णय नं. ६२०५, मिति २०५३।०६।०८ गतेको विशेष इजलासको फैसला** उद्धृत गरेको छ। सो नजिरअनुसार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्।","key_allegations":["मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समेत मालपोत, भूमिसुधार, नापी र गुठी संस्थानका कर्मचारी–पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई सरकारीकरण गरिसकेको काठमाडौं बालुवाटारस्थित रमरता निवास क्याम्पभित्रको २८४ रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई सरकारले जफत गरेको जग्गा हो भनी गलत व्याख्या गरी वि.सं. २०४९ देखि २०६९ सम्म विभिन्न मितिमा गैरकानूनी दाखिल खारेज, नामसारी र लगत कट्टाका निर्णय गरी-गराई व्यक्तिविशेषको नाममा जग्गाधनी कायम गराई रु. २ करोड २६ लाखभन्दा बढी बिगो कायम हुने गरी सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुर्‍याएको।","सम्बन्धित मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारी–पदाधिकारीहरूले सरकारी जग्गामा हुँदै नभएका अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम मोही खडा गरी तथा साविकदेखिकै राजकूलो र बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही रहेको भनी गलत लिखत तयार गरी सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत व्यक्ति तथा संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको।","जग्गा फिर्ता दिने गैरकानूनी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारको नाममा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूबाट हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत पारित गरी-गराई कमिसनको रूपमा सोही सरकारी जग्गामध्येबाट जग्गा लिएको।"],"timeline":[{"date":"1964-12-02","title":"जग्गा अधिग्रहणको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित","date_bs":"2021-08-17","description":"जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ६ वटा घर दरबार अधिग्रहण गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको; सो सूचनाको छैठौं बुँदामा बालुवाटारस्थित रमरता निवासको २९९-९-२-० रोपनीमध्ये जफत भइसकेको १४-११-०-० कट्टा गरी बाँकी २८४-१४-३-० रोपनी जग्गा परेको।"},{"date":"1965-06-06","title":"रमरता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सरकारीकरण","date_bs":"2022-02-24","description":"सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई सुनुवाइको मौका र जम्मा रु.१६,३३,९२२।१९ क्षतिपूर्ति समेत दिई २८४-१४-३-० रोपनी जग्गा र सोमा रहेका घरहरू सरकारीकरण भई सरकारी स्वामित्व र भोगमा आएको।"},{"date":"1965-07-25","title":"कनक शम्शेरलाई ८ रोपनी जग्गा बिक्री निर्णय","date_bs":"2022-04-10","description":"समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको रमरता निवास क्याम्पभित्रको ८ रोपनी जग्गा सरकारले खरिद गरेकै मूल्य रु.४५,८८२।६९ तिर्ने गरी मेजर कर्णेल कनक शम्शेरलाई बिक्री गर्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय।"},{"date":"1966-03-04","title":"६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण","date_bs":"2022-11-21","description":"सरकारले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको रमरता निवास क्याम्पभित्रको जग्गामध्ये ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको; बाँकी २१२-१५-२.५ रोपनी समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहने गरी लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको।"},{"date":"1966-10-23","title":"गोरखापत्रमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन","date_bs":"2023-07-07","description":"अधिग्रहण गरिएको घरजग्गाको क्षतिपूर्ति दिने र क्षतिपूर्ति बुझ्न आउने जनाउ सम्बन्धी सूचनाहरू गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित; यस्तै सूचना मिति २०२५।१०।०८ मा पनि प्रकाशित भएको प्रमाणित फोटोकपी उजुरीसाथ प्राप्त।"},{"date":"1990-05-28","title":"मन्त्रिपरिषद्का सैद्धान्तिक प्रकृतिका जग्गा फिर्ता निर्णय","date_bs":"2047-02-14","description":"प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा संलग्न भएबापत हरण गरिएका जग्गा गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरी हदबन्दीभित्रको फिर्ता दिने र बढी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने गरी मिति २०४७।०२।१४, २०४७।०४।०८ र २०४७।०५।०३ मा भएका सैद्धान्तिक निर्णय; पछि यिनै निर्णयलाई गलत व्याख्या गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको आरोप।"},{"date":"1992-11-10","title":"मालपोतबाट समरजंग कम्पनीको जग्गा नामसारी गरेको आरोप","date_bs":"2049-07-25","description":"मालपोत कार्यालय, काठमाडौं डिल्लीबजारको मि.नं. १०२४ र १०२५ बाट समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेका जग्गा सुवर्ण शम्शेरका हकवाला सुनिती राणा, शैलजा राणा, रुक्म शम्शेर, हेमन शम्शेर जबरा र हाटक शम्शेर जबरा समेतको नाममा दाखिल खारेज/नामसारी गरी जम्मा ५३ कित्ता (२६-६-१-० र ४९-०-३-० रोपनी) मा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही समेत कायम गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनाइदिने गैरकानूनी निर्णय गरेको आरोप।"},{"date":"1993-01-07","title":"गुठीको नाममा दर्ता सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी","date_bs":"2049-09-23","description":"तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको सहमतिमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मि.नं. १०२४ र १०२५ बाट श्री ५ को सरकार गुठीको नाममा दर्ता जग्गा सुवर्ण शम्शेरका हकवालाहरूको नाममा दाखिल खारेज गरी जम्मा २३ कित्ता (२८-१५-१-० र ७-१४-०-० रोपनी) मा हुँदै नभएका अनाधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरी पूर्जा दिएको आरोप।"},{"date":"2003-07-02","title":"पूर्व उजुरी अनुसन्धानपछि आयोगको तामेली निर्णय","date_bs":"2060-03-18","description":"यसै विषयमा अघि दर्ता भएको उजुरीमा अनुसन्धानपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम आयोगको मिति २०६०।३।१८ को निर्णयले तामेलीमा राखेको।"},{"date":"2003-12-30","title":"क्षेत्राधिकार नाघी सरकारी श्रेस्ता कट्टा गरेको आरोप","date_bs":"2060-09-15","description":"भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, बबरमहल र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा नाप नक्सा भएको सरकारी जग्गाको श्रेस्ता गैरकानूनी रूपमा कट्टा गरी शैलजा राणा समेतका नाममा हालसाविक गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिएको आरोप।"},{"date":"2005-05-16","title":"छुट जग्गा दर्ताको दुरुपयोग गरी दोहोरो दर्ता","date_bs":"2062-02-03","description":"मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मि.नं. ११४/०६१/६२ बाट नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाको सरकारी लगत कट्टा गरी छुट जग्गा दर्ताको नाममा सुनिती राणाको नाममा दर्ता र हालसाविक गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिएको आरोप (साविक नगर २३ स कि.नं. १६ मध्येको ०-१२-०-० क्षेत्रफल)।"},{"date":"2010-04-11","title":"विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णय","date_bs":"2066-12-29","description":"बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।१२।२९ मा निर्णय भई सो कार्य मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले गर्ने गरी मिति २०६७।०१।३१ र संशोधन गर्ने गरी मिति २०६७।०४।२८ मा थप निर्णय भएको; यी निर्णयलाई आधार बनाई सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा कायम गरिएको आरोप।"},{"date":"2010-12-02","title":"१७ जनालाई सट्टाभर्ना तथा मोही कायम गरेको आरोप","date_bs":"2067-08-16","description":"तामेली मिसिल नं. ४८४/२०६७/१२ बाट मिति २०६७।०८।१६, २०६७।०९।१२ र २०६७।१२।१४ मा नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनी जग्गाधनी भएको सरकारी जग्गा तथा राजकुलो र बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा गरी जम्मा १९-१५-१-२ रोपनीमा १७ जनालाई मोही तथा जग्गाधनीको हैसियतमा सट्टाभर्ना दिई, व्यक्तिविशेषको प्लटिङमा बाटो पुर्‍याउन विशिष्ट व्यक्तिको निवास क्षेत्रको पर्खाल तोडी ८ मिटर चौडाइ र ५७० मिटर लम्बाइको बाटो कायम गरेको आरोप।"},{"date":"2012-10-04","title":"गुठीको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति","date_bs":"2069-06-18","description":"नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।०६।१८ मा निर्णय भएको।"},{"date":"2013-01-18","title":"गुठी संस्थानबाट निर्णय पर्चा खडा गरी गुठी कायम","date_bs":"2069-10-05","description":"गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका गुठी प्रशासकबाट निर्णय पर्चा खडा गरी समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता सरकारी जग्गामा गुठी कायम गरी अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही बनाएको र मिति २०७०।०१।१७ सम्ममा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मोही नामसारी तथा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने निर्णय गरेको आरोप।"},{"date":"2017-05-11","title":"अख्तियारमा उजुरी निवेदन दर्ता","date_bs":"2074-01-28","description":"व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिको च.नं. ११४/०७३/०७४, मिति २०७४।०१।२४ को पत्रसाथ लेखिआएको विषय आयोगमा उ.द.नं. ६५५७ 'क' मिति २०७४।०१।२८ मा दर्ता भएको; मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा रमरता निवास क्याम्पभित्रको २९९-९-२-० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी फिर्ता दिएको भन्ने उजुरी।"},{"date":"2020-02-05","title":"विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर","date_bs":"2076-10-22","description":"साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ का दफा ६, १३ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा ५(१), ८(१)(ज), १७ समेत बमोजिम प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा (बिगो रु.२,२६,८५,५००।-) समेतका कर्मचारी, पदाधिकारी र निजी व्यक्तिहरूउपर बिगोसहित सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर; हालका जग्गाधनीहरूउपर जग्गा जफतको मागदाबी।"},{"date":"2020-02-05","title":"अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति जारी","date_bs":"2076-10-22","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट मिति २०७६।१०।२२ मा \"आरोपपत्र दायर गरिएको\" विषयको प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित; रु.२,४१,६९,३६,१२५।- भन्दा बढीको धितो पारित भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दफा २८(१)(ख) बमोजिम सुझाव र मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव लेखी पठाउने निर्णय समेत उल्लेख।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/1561","additional_details":"","material":{"display_name":"काठमाण्डौ, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उप-प्रधानमन्त्री सहित ३ मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र अन्य व्यक्तिहरू समेत गरी जम्मा १७५ जना उपर आरोपपत्र दायर ।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/1561. काठमाण्डौ, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामि - 1.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/1561","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/67a472868cd62a9f6481450cf228345041031cee846eaca87e628873fba41005.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/2973","additional_details":"","material":{"display_name":"ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था बिशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/2973","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/f008601162336fa6818a5ea7cb54bd6f880bbe855cb625828620763027c70658.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/2440a9c4c18899439217029b6be997998e27db0af36597a7ce11a013fe36fccd.pdf","role":"ALTERNATE"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.076-cr-0270","additional_details":"","material":{"display_name":"076-CR-0270 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/d6e9801f0b21c44d79dfa788155d050f3aa85e58c69af7d09a436c14f8ea1cae.docx","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20200215.a7a9dc02","additional_details":"यो समाचार लेख २०७६ फागुन ३ (15 February 2020) मा प्रकाशित भई यस मुद्दा (076-CR-0270) ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई झिकाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र प्रारम्भिक सुनुवाइको तयारी भइरहेको तथ्य पुष्टि गर्दछ। यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकोले मुद्दाको सुनुवाइ चरणलाई समर्थन गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा यसको भूमिका रहन्छ।","material":{"display_name":"Special Court summons Lalita land scam accused - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles | Republica","material_type":"news","urls":[{"link":"https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/special-court-summons-lalita-land-scam-accused","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20240215.d524809f","additional_details":"यो समाचार लेख २०८० फागुन ३ (15 February 2024) मा प्रकाशित भई यस मुद्दा (076-CR-0270) ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले १२ जना प्रतिवादीलाई दोषी ठहर्‍याई सजाय सुनाएको र गच्छदारलाई सफाइ दिएको फैसलाको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ, जुन यस मुद्दाको संक्षिप्त विवरणमा उल्लिखित 'केहीलाई सफाइ र केहीलाई आंशिक सफाइ' दिएको अदालती निर्णयसँग मेल खान्छ। यो प्राथमिक फैसला अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यम प्रतिवेदन भएकोले फैसलालाई समर्थन गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा रहन्छ।","material":{"display_name":"Lalita Niwas land grab: 12 convicted, Gachchhadar acquitted - The Himalayan Times - Nepal's No.1 English Daily Newspaper | Nepal News, Latest Politics, Business, World, Sports, Entertainment, Travel, Life Style News","material_type":"news","urls":[{"link":"https://thehimalayantimes.com/nepal/lalita-niwas-land-grab-12-convicted-gachchhadar-acquitted","role":"RAW"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20250305.c6fe58e5","additional_details":"यो अंग्रेजी समाचार लेख (myRepublica, प्रकाशित २०८१ फागुन २१ / 5 March 2025) ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दा (076-CR-0270) सँग सम्बन्धित छ। यसमा विशेष अदालतको फैसलामा त्रुटि रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको उल्लेख छ, जुन यस मुद्दाको विवरणमा उल्लिखित 'आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा' रहेको तथ्यसँग मेल खान्छ। यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई सञ्चारमाध्यमको प्रतिवेदन भएकोले पुनरावेदनको तथ्यलाई समर्थन गर्ने गौण प्रमाणका रूपमा यसको भूमिका रहन्छ।","material":{"display_name":"Lalita Niwas scandal: CIAA appeals Special Court’s verdict to Supreme Court - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles | Republica","material_type":"news","urls":[{"link":"https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/lalita-niwas-scandal-ciaa-appeals-special-courts-verdict-to-supreme-court-16-94.html","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/076-cr-0270","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-1715"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्रिताल संयोजकत्वको जग्गा हिनामिना छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०७५\nघ) मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मि.नं. १०२४ र १०२५ का मिति २०४९।०७।२५ र २०४९।०९।२३ का निर्णय मिसिल\nङ) प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष गरेको बयानको ब्यहोरा\nच) मिति २०२१।०८।१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना","bigo":22685500,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:48:57.469309+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:22:35.723959+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:33:57.481482+05:45"}